नेपाल, भारत र तिब्बतबीच प्राचीनकालदेखि नै व्यापार हुँदै आएको पाइन्छ । अतीतका व्यापार नीतिगतभन्दा बढी विशुद्ध व्यापारिक प्रकृतिका थिए । नेपालले सन् १९५० को दशकमा खुला व्यापार नीति अबलम्वन गरेपश्चात् भने नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरी वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहयोग स्वरूप पाउन थाल्यो ।
समयको परिवर्तनसँगै विकसित विश्वव्यापीकरणको अवधारणालाई नेपालको राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न नेपालले राज्य सञ्चालनमा आर्थिक पक्षलाई समेत समन्वयन गर्दै ‘आर्थिक कूटनीतिमार्फत राष्ट्रिय हित गर्ने’ र मुलुकबाट गरिबी निवारण गरी आर्थिक समृद्धितर्पm लैजान तत्परता देखाएको पाइन्छ ।
आर्थिक कूटनीति राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न एक राष्ट्र वा दातृ निकायले अर्को राष्ट्र वा दातृ निकायसँग गरिने आर्थिक सहकार्य हो । यस्तो सहकार्य गर्न कूटनीतिक नियोगमार्फत् राज्यको उपस्थिति हुने गर्छ । आर्थिक कूटनीतिक कार्य र त्यसको सञ्चालनमा राज्यको प्रतिष्ठा जोडिएको हुनाले त्यसको व्यवस्थापन र कार्य सम्पादन पनि राज्यको प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ । उचित व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्य सम्पादन आर्थिक कूटनीतिको प्रमुख पक्ष हो । हाम्रा कूटनीतिक नियोगका संरचना, कूटनीतिज्ञका कार्यशैली र विषयवस्तुको विज्ञता आर्थिक कूटनीति सफल–असफल बनाउने मुख्य आधार हुन् ।
विषयगत विज्ञता र विज्ञतालाई बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गर्न सक्ने चातुर्यले आर्थिक कूटनीतिमा विशेष अर्थ राख्छ । एउटा सक्षम आर्थिक कूटनीतिज्ञका निम्ति आधुनिक प्रविधि, भाषा, सीप र तालिमका साथै जिम्मेवारीको पहिचान गरी त्यसलाई प्राथमिकताको आधार निर्धारण गरी राष्ट्रिय हित पूरा गर्ने र लक्ष्य अनुसारको कार्य सम्पादन गर्न सक्ने गुण आवश्यक हुन्छ ।
सन् १९९० मा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन देखापर्यो । सन् १९९५ मा नेपाल दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार संगठन (साफ्टा) मा हस्ताक्षर गरी दक्षिण एसियामा आफ्नो आर्थिक कूटनीतिलाई अरु बढी मजबुत बनाउन ‘उच्चस्तरीय अध्ययन समिति’ नै गठन गर्यो । यसले के कुरा प्रष्ट पार्छ भने सफल राज्य सञ्चालनका निम्ति राजनीतिक कूटनीति जति आवश्यक छ । त्योभन्दा धेरै आर्थिक कूटनीतिको महत्व छ र त्यो आर्थिक कूटनीतिलाई राज्यको औपचारिक अंगभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विकास मञ्चदेखि निजी क्षेत्रसम्म पुर्याउन सक्दा मात्र अधिकतम राष्ट्रिय हित पूरा गर्न सकिन्छ । २०४७ को संविधानले आर्थिक कूटनीतिलाई मानव आधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता जस्तै प्राथमिकताको सूचीमा राखेर सामाजिक आर्थिक विकासमा जोड दिएको थियो । तर, द्रूत सामाजिक आर्थिक विकासको अभावमा आज पनि नेपाल अतिकम विकसित देशमा सूचीकृत छ । सामाजिक आर्थिक कूटनीतिलाई बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोगले मात्र नेपाललाई अतिकम विकसित देशको सूचीबाट हटाई नेपाली जनताको उच्च जीवनस्तर जिउने सपना तथा सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउने वर्तमान लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक कूटनीतिले राष्ट्रिय राजनीतिमा यति प्रभाव पारेको हुन्छ कि, २०४५ मा भारतले नेपालमा लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीले राजनीतिक दबाब र आन्दोलनका बाबजुद नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गराइछाड्यो । यसले व्यवस्थामा समेत परिवर्तन ल्याउन सक्छ । स्मरणीय छ, २०७२ मा भारतले अनौपचारिक रूपमा नेपालमा लगाएको नाकाबन्दीले स्वयं भारतलाई छिमेक कूटनीतिमा नराम्रो असर पार्यो । नेपालले भारतवेष्ठितको सट्टा सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड सम्झौता गरी चीन–भारत समदूरीको नीति अवलम्बन गर्यो ।
कुरा के भने आर्थिक कूटनीति प्रकृति एउटै भएर पनि परिवेश फरक रह्यो भने परिणाम अनपेक्षित आउन सक्छ ।
निर्यातभन्दा आयात बढी हुने हाम्रो देशमा वैदेशिक सीप र पुँजीको आर्कषण गर्न, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार पार्ने र श्रमको उचित व्यवस्थापन गरी सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणलाई विकास गर्ने कार्य आर्थिक कूटनीतिबाट मात्र सम्भव छ । तसर्थ वर्तमान नेपाल सरकारले गत चैतमा गरेको लगानी सम्मेलन नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम थियो । नेपालको आर्थिक कूटनीतिको इतिहासमा वर्तमान सरकारले गरेको यो ज्यादै प्रंशसनीय कार्य हो ।
आर्थिक कूटनीतिलाई बढी परिणाममुखी बनाउन राज्यले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसको सफल कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक नीति निर्माण गरी उचित कार्यान्वयन गरी आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो देशमा आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रभित्र पर्ने भनेको पर्यटन, कृषिजन्य उद्योग, नागरिक उड्डयन, जडिबुटी प्रशोधन, मानव संशाधनको रूपमा रहेको श्रम आदि हुन् ।
सुदृढ आर्थिक कूटनीति समृद्ध नेपालको आधारशिला हो । हामीसँग भएको पर्याप्त श्रमलाई सम्मानजनक बनाउन सबैभन्दा पहिले श्रमलाई सीपमूलक बनाउन आवश्यक छ । श्रमिकलाई सम्मान गर्ने सोचको विकास गर्न आवश्यक छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सम्मेलनमा ‘समृद्ध श्रम’को अभिव्यक्तिले नेपालको आर्थिक कूटनीतिमा विशेष महत्व र अर्थ राख्छ ।
विगतमा भएका अमानवीय र अव्यावहारिक श्रम सम्झौता खारेज गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान सरकारले अवलम्वन गरेको श्रममा हुने दलालीको अन्त्य र जापान लगायत अन्य देशसँग औचित्यको आधारमा गरिने हैसियतपूर्ण सम्झौताले नेपालको आर्थिक कूटनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ । श्रम दुःखको पर्याय होइन, कर्तव्यको पाटो हो र यसलाई सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने सोचको विकास गर्न सकेमा सम्मानयुक्त नेपाली श्रमले संसार ढाक्ने छ र नेपालको आर्थिक कूटनीतिले फड्को मार्ने छ ।
त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन सक्ने अपार सम्भावना बोकेको नेपालको पर्यटन र यसको विकास आर्थिक कूटनीतिको महत्व पूर्ण अंग हो । पर्यटन वर्षको घोषणादेखि संयुक्त लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका निम्ति होटल आदि क्षत्रको विकास गर्नु आवश्यक छ । नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता र सांस्कृतिक विविधता संसारभर फैलाउन पर्यटन दूतको विस्तार गर्ने, नेपालको नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा व्यापक रूपमा निजी क्षेत्रदेखि विदेशी लगानी भित्र्याउन आर्थिक कूटनीतिले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । भर्खरै सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमणका क्रममा युरोपियन आकासमा नेपाली जहाजलाई लगाएको प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने विषयमा गरेको लबिङ आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा ज्यादै महत्वपूर्ण विषय हो ।
लामो समयपश्चात् स्थिररूपमा गठन भएको वर्तमान सरकार अस्थिरताको अन्त्य मात्र होइन, दिगो विकास र सुशासनको प्रारम्भसमेत हो । आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले गरेको बिमस्टेक सम्मेलनदेखि लगानी सम्मेलन जस्ता महत्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ । त्यति मात्र होइन, दुई छिमेकी देश चीन र भारतसँग समानताका आधारमा हैसियतपूर्ण ढंगबाट कार्य गर्दै आएको छ । चीनबाट रेल ल्याउने र भारतबाट तेलको पाइपलाइन ल्याउने विषयले सरकारको दूरगामी भिजन अझ प्रष्ट भएको छ ।
त्यसैगरी लामो समयदेखि विश्वका विभिन्न देशसँग हुने सद्भावना भ्रमणको थालनी गरेर वर्तमान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको पहिचान कायम गर्ने तथा यस्ता सद्भावना भ्रमण कूटनीतिमार्फत प्रभावको विस्तारसमेत गर्ने बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यबाट देशले दुई अंकको दरले आर्थिक फड्को मार्ने छ । र, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्य पूरा हुने छ भन्नेमा कुनै शंका छैन ।
