रेवती सापकोटा --
सूचना र प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको विकासले लोकललाई ग्लोबल र ग्लोबललाई लोकल बनाइदिएको छ । पहिले सञ्चार माध्यमलाई स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय भनेर वर्गीकरण गरिन्थ्यो, त्यो अवस्था अव रहेन । स्थानीय भनिएको सञ्चार माध्यमले उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको समाचार स्थानीय तहमा मात्रै सीमित रहने अवस्था छैन । त्यो ग्लोबल हुन थालेको छ ।
ग्लोबल भनिएका सञ्चार माध्यमले उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका समाचार सामग्री पनि स्थानीय स्तरमा पढन, सुन्न र हेर्न सकिने भएको छ । न्यूयोर्क टाइम्स काठमाडौमा पढन पाउनु र इलाम वा दार्चुलाबाट अनलाइनमा अपलोड हुने समाचार अमेरिकामा पढन, सुन्न र हेर्न सकिनु सूचना–प्रविधिले ल्याएको क्रान्तिको परिणाम हो ।
परिभाषा र वर्गीकरणको सान्दर्भिकता
हामीले १० बर्ष अगाडि गरेको सञ्चार माध्यमको परिभाषा र वर्गीकरण अहिले सान्दर्भिक भइरहेको छैन भने हामीले आज गरेको वर्गीकरण पनि १० बर्षपछि व्यवहारिक हुने छैन । हामी दार्चुला वा इलाम जहाँसुकैबाट समाचार उत्पादन गरे पनि त्यो समाचारको विश्वसनीयता विश्वस्तरीय हुनै पर्ने भएको छ र हुनु पनि पर्छ । सूचनालाई तथ्यपरक बनाउन सूचना संकलनमा समय, श्रम र लगानी बढाउनुपर्ने भएको छ । किनकी पत्रकारिता समाजको ऐना हो ।
आफूलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाएर मात्रै पत्रकारिताले आफनो उपस्थिति जोगाईराख्न सक्छ ।
कपि एण्ड पेष्ट पत्रकारिता अब चल्दैन, गुगल इन्जिनले कपिपेष्ट पत्ता लगाइदिन्छ । एउटाले गरेको गल्तीका कारणले सिंगो समाजलाई नै दिग्भ्रमित पार्न पनि पाइँदैन । आफनो स्रोत साधनले जति सम्भव हुन्छ, त्यति नै समाचार सामग्री उत्पादन गर्नु पर्ने अवस्था छ । संसारभरका सूचना र विचार एउटै सञ्चार माध्यमबाट दिइराख्नु पनि पर्दैन । बिषयगत सामग्री उत्पादन गर्ने सञ्चारमाध्यमको विकास भइरहेको छ । पाठक, दर्शक र स्रोतासँग छनौट गर्ने अधिकार हुन्छ । आफूलाई चाहिएको सूचना प्राप्त गर्न पाठक, स्रोता वा दर्शक पहिले भन्दा धेरै सिपालु छन्, सक्षम छन् ।
कुनै पत्रकारले गल्ती गरिहाले पनि उसलाई सजाय दिन सबभन्दा अग्र पंङितमा पाठक, स्रोता र दर्शक आउँछन् । पत्रकार र सञ्चार माध्यम अहिले पाठक, स्रोता र दर्शकको निगरानीमा छन् । कसैले पनि आफनो गल्ती ढाकछोप गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले अहिले पत्रकारितालाई नियमन गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली कोही छ भने पाठक, स्रोता र दर्शक नै हुन् । पत्रकार र पत्रकारिता डराउनु पर्ने आफना पाठक, स्रोता र दर्शकसँग हो, नियमन गर्ने सरकारी निकायले पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई उनीहरुको काममा सहजीकरण गरिदिने मात्र हो ।
पत्रकारलाई दक्ष र क्षमतावान नबनाइकन गुणस्तरीय पत्रकारिताको कल्पना गर्न सकिँदैन, त्यसैले पत्रकारको दक्षता र क्षमता बढाउन राज्यको पनि लगानी हुनुपर्छ ।
स्मार्ट फोनसँगको प्रतिस्पर्धा
एकातिर सूचनालाई बिश्वसनीय बनाउन लगानी बढाउनु पर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर छापा वा बिद्युतीय सञ्चार माध्यमको उपस्थिति विदेशमा आधारित सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रणमा रहन थालेको छ । सञ्चार माध्यमको बजार सामाजिक सञ्जालले आफनो नियन्त्रणमा राख्न थालेको छ । त्यसैले हाम्रा सञ्चार माध्यमले प्राप्तगर्दै आएको तथा प्राप्त गर्नुपर्ने बिज्ञापन सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित हुन थालेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर सञ्चार माध्यममा पर्न थालेको छ ।
पसलमा गई पत्रिका किनेर पढने, रेडियोमा समाचार सुन्ने र टेलिभिजनको सेट अगाडि भेला भएर समाचार, बिचार तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम हेर्नेको संख्या घट्दै गएको छ । पाठक, स्रोता र दर्शक मोबाइल फोन सेटमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । आधारभूत आवश्यकताको वस्तु स्मार्ट फोन सेट हुन थालेको छ, मानिसलाई एक आपसमा जोड्ने माध्यम मोबाइल हुन पुगेको छ ।
मोबाइल कम्पनीहरु मोटाउँदै गएका छन् भने आमसञ्चारका माध्यमहरु दुब्लाउँदै गएका छन् । यो बिश्वव्यापी प्रबृत्ति हो ।
घट्दो आम्दानी, बढ्दो लगानी
सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्म गर्नेहरुलाई बचाउने र संरक्षण गर्र्नेे चुनौती हामी सामू छन् । एकातिर गुणस्तरिय समाचार सामग्री पस्कनु पर्ने दायित्व सञ्चार माध्यम माथि छ भने अर्कोतिर गुणस्तरिय र बिश्वसनीय समाचार सामग्री उत्पादन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पत्रकारको काँधमा छ । यी दुवै कामका लागि लगानी बढाउनु पर्ने अवस्था छ तर सञ्चारमाध्यमले आर्जन गर्ने आम्दानी घट्दै गएको छ ।
घट्दो आम्दानी र बढदो लगानी बीचको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने चुनौती सञ्चार माध्यममाथि छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमको संरक्षण गर्न र तिनलाई टिकाइराख्न स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमले पनि स्थानीय सूचना सामग्रीलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारका गतिबिधिको निगरानी राख्न स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाएर मात्रै सुशासन कायम हुन सक्छ ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यम पत्रकार उत्पादन गर्ने कारखाना पनि हुन । स्थानीय सञ्चारमाध्यम बलिया हुँदा स्थानीय तहमा सुशासनमा मात्रै मद्दत पुग्दैन, भोलिका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने पत्रकार पनि जन्मिदै जान्छन् ।
हाम्रो युवापुस्ता सामाजिक सञ्जालमा केन्द्रित छ । सूचना, मनोरञ्जन र बिज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा छ । सञ्चार माध्यमको बिज्ञापनको बजार अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित हुन थालेको छ । कुनै वस्तुको बिज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा गर्दा जति प्रभाव पर्छ, सञ्चार माध्यममा बिज्ञापन गर्दा कम पर्ने भएपछि विज्ञापनदाताहरु स्वत सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनतर्फ केन्द्रित भएका छन् । त्यसको सिधा असर सञ्चारकर्मी माथि पर्दै जानेछ ।
सञ्चारमाध्यमको आम्दानीको स्रोत बिज्ञापन हो । बिज्ञापनमा कटौती हुँदै गएपछि सञ्चारमाध्यम दुब्लाउदै जान्छन । त्यसको असर गुणस्तरिय सूचना सामग्री उत्पादन, प्रशोधन र प्रकाशन तथा प्रसारणमा पर्छ । स्वंयम श्रमजीवी पत्रकारले पनि सञ्चारमाध्यमसँग सामूहिक सौदाबाजी गरेर आफनो आम्दानी बढाउन सक्ने अवस्था रहदैन ।
पत्रकारलाई सुविधा
पत्रकारले नियुक्ति पत्र, तोकिएको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा जस्ता सुविधा पाउनुपर्छ । पत्रकारितालाई जिम्मेवार, मर्यादित र व्यवस्थित गराउन ती बिषय आधारभुत आवश्यकता हुन् । पत्रकारलाई ती सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सञ्चारमाध्यमको आम्दानी बढनु पर्छ ।
सञ्चारमाध्यमले बढी नाफा आर्जन गर्दा श्रमजीवी पत्रकारले बोनस पाएका हुँदैनन् भने सञ्चार माध्यमको आम्दानी घटेको अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकारले आफनो अधिकार कटौती गराउन पनि सक्दैन । सञ्चारमाध्यमको आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिले नमिलेको परीक्षण गराउने सशक्त संयन्त्र चाहिन्छ ।
त्यसैले सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीले आफूलाई बदलिँदो विश्व परिस्थिति अनुसार बदलिन सक्नुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि आफनो सीप र क्षमतालाई परिस्कृत र परिमार्जित गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता छ । श्रमजीवी पत्रकारले पनि आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्नेछ ।
जब श्रमजीवी पत्रकार प्रतिस्पर्धी क्षमतावान हुन्छ त्यति बेला उसले सञ्चार माध्यममा सामूहिक सौदावाजी गरेर आफनो मूल्य बढाउन सक्ने हुन्छ । त्यसका लागि श्रमजीवी पत्रकारले आफूलाई परिपक्व र परिमार्जित गराउँदै लैजानु पर्नेछ । पहिले तयार गर्ने समाचार शैलीमा पाठक, स्रोता वा दर्शकको रुची परिवर्तन हुन थालेको छ । पाठक, स्रोता र दर्शकको चाहना अनुसार समाचार सामग्री पस्कन नसक्ने सञ्चार माध्यमले आफनो अस्तित्व जोगाउन कठिन हुने परिस्थिति जन्मिदै गएको छ । सँगसँगै सञ्चार माध्यमले आफनो सामाजिक मूल्य, मान्यता र दायित्वबाट बिमुख हुन सक्ने स्थिति पनि छैन ।
विश्वब्यापी चुनौती
सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्म गर्नेहरुलाई जोगाउन र उनीहरुलाई आफनो पेशा र व्यवसायमा टिकाइराख्न सरकार र सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरु बीच गहन छलफल र बहस हुन जरुरी छ । त्यो बहसले एउटा त्यस्तो निकास दिनु पर्नेछ जसले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई टिकाइराख्नु पर्नेछ । समाचार सामग्रीको बिश्वसनीयता बढाउनु पर्नेछ । समाचार सामग्री प्रस्तुत गर्ने शैली पाठक, स्रोता र दर्शकका चाहना अनुकुल ल्याउनु पर्नेछ र सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको सामाजिक दायित्व पनि कायम राख्नु पर्नेछ ।
बिश्वभरका सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी यतिवेला यस्तो चुनौती बीचमा छन् । बिश्वमा आएको परिवर्तनको वहावबाट नेपाली सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मी पनि टाढा छैनन । जसरी ग्लोबल वार्मिङले बिश्व समुदायलाई प्रभावित गर्दै गएको छ र ग्लोबल वार्मिङको चुनौतीको सामना गर्न स्थानीय ज्ञान, सीप र क्षमताको खोजी हुँदैछ त्यसैगरी हामीले हाम्रा सञ्चार माध्यम र सञ्चार कर्मीलाई विश्वमा देखा परेको चुनौतीको सामना गर्न सक्ने गरी अनुकुलन गराउँदै लैजानु पर्नेछ ।
हिमाल, पहाड, तराईमा रहेका सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरुले आफनो पेशा र व्यवसायको संरक्षणका लागि आआफनो ठाउँबाट चिन्तन गर्न थाल्नुपर्ने भएको छ । भोलिका लागि आउनसक्ने संकटको सामना गर्ने गरी आफूलाई तयार पार्न सरोकारवालाहरुका बीच गहन छलफल र बहस केन्द्रित गर्न ढिलाई गर्ने अवस्था छैन ।
पत्रिका र अनलाइन
पत्रिका पढने भन्दा अनलाइन पढने प्रबृत्ति बढेको छ । यो तथ्य कुनै जिल्ला र नेपालमा मात्रै सीमित छैन, संसारभर नै यहि प्रबृत्ति छ ।
तीन नम्बर प्रदेशमा मात्रै पाँच हजार एकसय ११ वटा पत्रिका दर्ता भएका छन् । तीमध्ये करीब चार सय पत्रिका मात्रै नियमित प्रकाशनमा रहेको तथ्य लोककल्याणकारी बिज्ञापन वापत भुक्तानी बुझ्ने पत्रिकाहरुबाट थाहा हुन्छ । ती मध्ये कति पत्रिका बजारमा पाठकले किनेर पढछन् ? बजारमा नदेखिने तर प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा मात्रै देखिने पत्रिकाको संख्या कति छ ? यस्ता प्रश्नमा पनि हामीले घोत्लिएर सोच्ने र खोज्ने वेला आएको छ ।
सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको संरक्षणका लागि पनि सञ्चार माध्यममा वितरण गरिने स्रोत साधनको सन्तुलित र न्यायोचित बाँडफाँड गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन अब ढिलाई गर्न हुन्न । केहि सय प्रति पत्रिका छापेर लोककल्याणकारी बिज्ञापन वापतको रकम बुझने पत्रिकाहरुलाई अनलाईन संस्करणमा लैजान प्रेरित गर्ने नीति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
स्थानीय तहमा निस्क्रिय रहेका पत्रकारलाई सक्रिय बनाउन पनि पत्रिकालाई अनलाइन संस्करणमा लैजानु पर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसैले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको संरक्षणका लागि देखा परेका चुनौतीको सामना गर्ने गरी हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु पर्नेछ ।
(रेवती सापकाेटा तीन नम्बर प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार हुन्)
