सन्जिव वाग्ले--
प्रसंग – १
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आए । उनको दुई दिने नेपाल भ्रमणपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विदेशमन्त्री वाङले नेपालमा गरेका छलफलको ’नोट’ आफ्नो वेबसाइटमा राख्यो । चीनले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) लाई ’तथाकथित’ बतायो । बेइजिंगमा जारी वक्तव्यमा नेपालले ‘आफ्नो भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै गतिविधि हुन नदिन अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गरेको’ जनाइएको थियो ।
‘नेपाल एक बहुपक्षीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा रहेको र सन्तुलित, सहभागितामूलक तथा सबैको जित हुने विश्वव्यापीकरणका पक्षमा चीनसँग काम गर्न चाहन्छ’– नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उद्धृत गर्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले नोटमा राखेको छ ।
प्रसंग – २
चिनियाँ बिदेशमन्त्रीले नेपालसँग इन्डोप्यासिफिकका विषयमा कुराकानी गरेको र नेपाल त्यसको विपक्षमा रहेको धारणा चीनको सरकारी वेबसाइटमा आएपछि नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणपछि सार्वजनिक ‘नोट’ मा समाहित इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सरकारको धारणा मागे ।
‘चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले राखेको धारणा सत्य हो भने चिन्ताको विषय हो । यसमा हामी नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा जान्न चाहन्छौ’– बेरीले लगभग चुनौती नै दिएका छन् ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री र नेकपा अध्यक्ष दाहालबीच हङकङका विषयमा भएको भनिएको छलफलमा दाहालले चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङकङबारे चिनियाँ पक्षमा धारणा राखेको नोटमा उल्लेख छ । सत्तारूढ दलका अध्यक्षको अभिव्यक्तिलाई आधिकारिक धारणाकै रूपमा हेर्ने गरिन्छ ।
प्रसंग – ३
नेपाल सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालले छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रहरुसित गरिने व्यवहार र मान्यताहरुमा कुनै परिवर्तन नआएको बताए । बाँस्कोटाले मित्र राष्ट्रहरुसँग सचेततापूर्वक व्यवहार गर्दै आइरहेको बताए– ‘इन्डोप्यासिफिक, बीआरआई अथवा अन्य मामिलामा किन नहोस्, स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा हामी छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँग सचेत भएर व्यवहार गर्छाैं र गर्दै आएका छौं । हाम्रो पूर्व मान्यतामा विचलन र परिवर्तन आएको छैन ।’
किन खेल्यो चीनले ?
नेपाली नेतासँगको गोप्य वार्ताको कुरा चीनले किन विज्ञप्ति निकालेरै सार्वजनिक गर्याे ?
यो नेपालको अपरिपक्व कूटनीतिको परिणाम हो । विदेशमन्त्री वाङले नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली लगायत सत्तारूढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । बेइजिङबाट जारी विज्ञप्तिहरुमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को खाकाभित्र रही विकास साझेदारी अगाडि बढाउने कुरो उल्लेख भए पनि पुष्पकमल दाहालसँगको भेटबारे जारी विज्ञप्तिमा चाहिँ इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अस्वीकृत भएको प्रसँग आयो ।
अमेरिकी राजदूत बेरीले परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीसँग आईपीएसबारे नेपालको धारणा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणमा भन्दा फरक रहेको हो ? भनेर सोधेबाट परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकालाई नेपालले इन्डोप्यासेफिकको पक्षमा रहेकोमा बिश्वास दिलाएको थियो भनी आकलन गर्न सकिन्छ ।
अमेरिका भ्रमणमा गएका बेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘नेपाल इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको केन्द्रमा रहेको’ धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेको थियो । परस्पर बिरोधी रहेको इन्डोप्यासेफिक नीति र बिआरआईमा समर्थन जनाउने कार्यले यतिबेला नेपाल कुटनीतिक अफ्ठ्यारोमा परेको छ ।
त्यसो त, पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिबारे धारणा बाहिर आउँदा चीन रिसाउने र नआउँदा अमेरिका रिसाउनाले कुटनीतिक रुपमा अवस्था असहज छ । चीनको बिज्ञप्तिमा तत्काल प्रतिक्रिया दिँदा चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङको सम्भावित भ्रमणलाई असर गर्न सक्ने भएकाले नेपाल कूटनीतिक असजिलोमा छ ।
पछिल्लो समयमा दक्षिण चीनसँगर र मलक्का जलक्षेत्र लगायत समुद्री मार्गमा उत्पन्न समस्या, प्रशान्त र हिन्द महासागरमा बढ्दो अमेरिकी सैन्य तैनाथी, चीनको बीआरआई र यसका विरुद्ध अमेरिकी लबीका देशका प्रयास, कोरियाली प्रायद्वीपको तनाव र पछिल्ला विकसित घटनाक्रम, चीनविरुद्धका कथित स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधिलगायत घटनाक्रमलाई नेपालले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
चीनका रास्ट्रपति सी को नेपाल भ्रमण भाड्न इन्डोप्यासेफिक रणनीतिको हिस्सा मानिने मिलेनियम च्यालेन्ज प्याक्ट संसदबाट पारित गराएर नेपालालाई इण्डोप्यासेफिक रणनीतिको साझेदार देखाउने अमेरिकी प्रयासलाई काउन्टर दिने कदमको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । अर्कातिर, चीनको रणनीतिक सुरक्षा चासोको रहेको नेपालसँग जोडिएको बिषयमा सत्तामा रहेको दलकै उच्च राजनीतिक नेताहरुको विचारमा एकरुपता र स्पष्टता नभएका कारण कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्ने भयले चीनले यी बिषयलाई बाहिर ल्याएको आँकलन गर्न सकिन्छ ।
चीन विरुद्धको रणनीति एकपछि अर्काे असफल बन्दै गएको पछिल्लो अवस्थामा बिरोधी शक्तिले भारतको धर्मशाला, नेपालमा रहेका तिब्बती लगायत संसारभर रहेका तिब्बती शरणार्र्थीहरुमा दलाई लामा विरुद्धमा आपसमा फुट ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । तिब्बती शरणार्र्थीलाइ गोलबद्द पार्ने काममा पश्चिमा शक्ति र भारत मिलेर काम गरिरहेका थिए । तर, अहिले भारत पहिला जसरी नलागेको हो कि जस्तो देखिन्छ । तर, यस मामिलामा अमेरिकी नीतिलाई भारतले चटक्कै छाडेको पनि छैन । यी कुरा बुझेरै दलाइ लामाले तिब्बतीको भविष्य सुरक्षित गर्न चीनसँग मित्रताको हात बढाई रहेका छन् । तर हालसम्म उनको प्रयासले मूर्त रुप लिइसकेको छैन । तर, चीनसँगको चिसोपना हटाएर तिब्बती समस्या हल गर्न लामा कटिवद्ध भएको बिगत केहि बर्ष यताका उनका अभिव्यक्ति बाट बुझ्न सकिन्छ ।
चुप बस्दैन युराेप र अमेरिका
यो अवस्थामा अमेरिका र युरोपेली देशहरु चीनलाई गलाउन सकिएन भनेर चुप लागेर बस्लान त ? अँह बस्दैनन् । त्यसैको संकेत हो– चीनको बिज्ञप्तिलाई लिएर अमेरिकी प्रतिक्रिया र आक्रोश । चीन विरुद्धकै रणनीतिलाई मूर्त रुप दिन अमेरिका नेपाललाई इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको केन्द्रीय हिस्सा बनाउन चाहन्छ । त्यसका लागि उनीहरुले बैकल्पिक योजनामा लगानी गरेको पनि बर्षाैं भइसक्यो । अघिल्लो वर्ष मात्रै अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक गरेको हो । यो नीति मार्फत उसले दक्षिण एसिया आफ्नो गम्भीर चासोको क्षेत्र हो भन्ने संदेश दिएको छ । त्यसो त इन्डो प्यासिफिक रणनीति चीन बिरुद्धको खास अमेरिकी रणनीति हो ।
सन् २०१८ मै अमेरिकाले सिनेटबाट ’रेसिप्रोकल एक्सेस टु टिबेट एक्ट’ पास गरेको छ । यसको अर्थ अमेरिका कुनै पनि अवस्थामा चीनलाई घेर्न र अफ्ठ्यारो पार्ने काम गर्न छाड्दैन र छोडेको छैन भन्ने हो । अमेरिकी उक्त कानुनको चीनले औपचारिक रुपमै बिरोध गरिसकेको छ । चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी, पत्रकार र पर्यटकको प्रवेशलाई बढावा दिने उक्त कानून बनाएर अमेरिकाले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको चीनले बताएको थियो ।
बिश्वमा बढ्दै गएको शक्ति संघर्स र विश्वका दुई महाशक्तिको बर्चस्वको लडाईंमा नेपाल फस्दै गैरहेको छ । चीनलाई प्रभावित बनाउन तिब्बती कार्डको बिकल्पमा अमेरिका सहितको पश्चिमा शक्तिले नेपालमा जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय अस्थिरताका लागि ठूलो लगानी गर्दै नेपाललाई चीन विरुद्धको आधारभूमि बनाउन सक्रिय छन ।
त्यसका लागि अमेरिका र यूरोपले चीन र दक्षिण एसियामा प्रभाव विस्तार गर्न यस क्षेत्रमा जातीय समुदायहरुलाई एक आपसमा भिडाउने रणनीति अगाडि बढाएको कुरा यस अघि नै सार्वजनिक भैसकेको छ । रणनीतिक रुपमा नेपालका आदिवासी जनजातिलाई खसआर्य बिरुद्ध, तराइलाई पहाड बिरुद्ध, दलितलाई बाहुनक्षेत्री बिरुद्ध, उचाल्ने काम संबिधान निर्माणको दौरान भैसकेको अवस्थामा धेरैलाई लाग्न सक्छ– संबिधान जारी भैसकेको अवस्थामा ती मुद्दा अब उठ्दैनन् भन्ने । तर, नेपालको पछिल्लो धरातलीय यथार्थबाट विगतका मुद्दा चिहानबाट उठाएर नेपाललाई दुःख दिइन सक्छ भन्ने संकेत मिलेको छ । चीनलाई लक्षित गरेर नेपालका बिभिन्न जातीय क्षेत्रीय समूहहरुलाई उचालेर द्वन्द चर्काउने, तिब्बतीलाई उचालेर चीन विरुद्ध हतियार उठाउन लगाउने, आन्दोलन, प्रदर्शन गर्न लगाउने काम गराउँदै आएका छन् । आगामी दिनमा नेपालकै स्थानीय जाती, धर्म र क्षेत्रीय मुद्दा अझै पेचिलो बनाइन सक्ने संकेत मिलेको छ । नेपाललाई अनिश्चित द्वन्दमा लान कसरत भइरहेको छ ।
नेपालमा राज्यले नियन्त्रण गर्न नसक्ने बाताबरण बनाएर चीन विरुद्ध हतियार उठाएर चीनलाइ चुनौती दिनु, उसको उदयीमान अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउन भैरहेका गतिबिधि अमरिकी रणनीतिको हिस्सा हो । चीनलाई अफ्ठ्यारोमा पार्न नेपालमा द्वन्द चर्काउने , तिब्बती शरणार्थीलाइ उचालेर द्वन्द भड्काउने प्रयास अमेरिका लागायत पश्चिमाले गर्दै आइरहेकामा नेपालमा रहेका केही तिब्बती शरणार्र्थी पैसाको लोभमा र अमेरिकी भिसाको लोभमा परेर चीन विरुद्धका गतिविधिमा संलग्न भैरहेका छन् । बिगतमा रास्ट्रसंघीय मानवाधिकार आयोगको कार्यालयले समेत तिब्बती शरणार्र्थीको राजनीतिक गतिबिधिलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको थियो ।
उता, चिनियाँ समकक्षीसँगको प्रत्येक भेटमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले उठाउँदै आएको तिब्बती मुद्दालाई पछिल्लो समयमा अमेरिकी रास्ट्रपति ट्रम्पले समकक्षी चिङफिंगसँगको भेटमा भने तिब्बती मुद्दालाई उठाएनन् । कूटनीतिमा बोलेर दिइने संदेशभन्दा नबोली दिइने सन्देशको खास अर्थ हुन्छ । उपनिवेशकालीन समयमा बेलायतले पनि चीनसँगको मामिलामा तिब्बतलाई उपयोग मात्रै गरेको थियो । चीनसँगको मुद्दामा तिब्बत सधैं एउटा ’बार्गे्निंग टुल’ मात्र रहेको थियो ।
लगाम छुट्दै
पछिल्ला केहि दशक यता उदयीमान चीनको प्रगतिलाई अंकुस लगाउँदै विश्वको सामरिक र आर्थिक शक्तिको केन्द्र अमेरिका र युरोप बाट एशिया तर्फ सर्न नदिन अन्तिम शक्ति लगाउँदै आएको अमेरिका र युरोपले मानवाधिकार लगायतका बिषयलाई उचालेर चीनलाई अफ्ठ्यारोमा पारिरहने, उल्झनमा राख्ने नीति अन्तर्गत तिब्बती ’मुभमेन्ट’ लाई बढावा दिने, मलजल गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
विश्वको नेतृत्व एसियातिर सर्दै आएको र त्यसमा पनि नयाँ विश्व व्यबस्थाको आर्थिक र सामरिक नेतृत्व चीन र भारत केन्द्रित हुनुले संसारको नेतृत्वको लगाम हातबाट जाने भयले अमेरिका, बेलायत लगायत युरोपेलीहरु चिन्तित बनेका छन् ।
अनि अर्को एउटा कटु सत्य के हो भने नेपाल लगायत दक्षिण एशियाको शान्ति, स्थायित्व र बिकाश अमेरिकी र पश्चिमाको चासोको बिषय होइन र यसमा उनीहरुलाई रुचि नै छैन । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने युरोप र अमेरिकाले अहिलेसम्म सात सय खर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ नेपालमा लगानी गरिसकेका छन् । यो निकै ठूलो रकम हो । भौतिक बिकासमा त्यो रकम खर्च गर्न सकेको भए नेपालले ठूलो उपलब्धी पाउँथ्यो ।
तर, पश्चिमाले आफ्नो नवऔपनिवेसिक स्वार्थ पूरा गर्न मात्रै यस्ता गतिबिधि गर्दै आएको छ । अर्थात्, उनीहरुको स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरी जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय मुद्दालाइ मलजल गर्न मै यति ठूलो रकम खर्च गरेका छन् । नेपालमा सामाजिक अन्तरकलह र द्वन्दलाई मलजल गर्ने काममा त्यही रकम लगानी भइरहेको छ ।
नेपालमा भुसको आगो
अमेरिकाले चीन विरुद्ध तिब्बती निर्वासित सरकारलाई कहिलेसम्म प्रयोग गर्ला ? प्रश्न जटिल छ । तर, एउटा कुरा के प्रष्ट छ भने पश्चिमा शक्तिले चीन र भारत विरुद्ध खेल्ने आधार तयार पार्न विगतदेखि नै नेपाली भूमिलाई आधार बनाउँदै आएका छन् ।
त्यसका लागि उनीहरुले चीन विरुद्धको अन्तिम प्रहारका लागि बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित केन्द्रहरु र तिब्बती शरणार्र्थीलाई आफ्नो जालमा फसाउने गरेका छन् । ती केन्द्रहरुलाई जोडेर अन्तराष्ट्रिय संजाल निर्माण गर्ने र त्यसको प्रभावकारी संचालनको तयारी पनि पश्चिमाहरुले गरिरहेका छन् ।
बिगत ३० को दशकमा झैँ ससस्त्र विद्रोहका लागि खर खजाना बन्दोबस्ती सहितको तयारीमा जुटिरहेको संकेतहरु पनि आएका छन् । खम्पा काण्डको मोडेलमा नेपालका गुम्बाहरु भित्र हतियारको भण्डारण गरिएका सूचनाहरु खतरनाक छन । यसको प्रभाबकारी अनुगमन र कारबाही नेपाल सरकारले गर्न सकेको छैन ।
अर्काे खतरनाक कुरा के छ भने, राजधानी काठमाडौं भित्र र वरिपरी रहेका नेपालका महत्वपूर्ण निकाय र सुरक्षा एजेन्सीहरुलाई प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने गरी त्यस्ता केन्द्रहरू खडा गरिएका छन् । तर, हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रसँग त्यसको जानकारी र पहुँच छैन । गुप्तचर संयन्त्र नाममा मात्र सिमित छ । मुलुक विरुद्ध भैरहेका षडयन्त्रको कुनै प्रभावकारी सूचना छैन ।
अवान्छित बिदेशी गतिबिधिलाई निगरानी गर्ने हाम्रो संयन्त्र र कूटनीतिक रुपमा मुकाबिला गर्ने हाम्रो ल्याकत कमजोर देखिएको छ । यो मामिलामा सरकार निरीह भएको छ । नेपालको परराष्ट्र मामिलामा हाम्रा राजनीतिक दल र नेताको बिचार फरक फरक आउने गरेको छ । सत्तामा रहँदा र सत्ता बाहिर हुँदा बिचारमा एकरुपता हुँदैन । विदेश नीतिमा एउटा धारणा बनाउन नसक्नु नेपाल र नेपाली जनताका लागि ठूलो दुर्भाग्य भएको छ ।
भूगोलले नेपाललाई चीन र उसका बिरोधिहरुको ’बफर जोन’ बनाएको छ । नेपाल भनेको दक्षिण एसियामा चीनको लागि सुरक्षित छेकबार हो । तर, छेकबार कमजोर हँुदा त्यो सुरक्षाका दृष्टिले सत्रुको हितमा हुन जान्छ । यसतर्फ चीनले पनि सोचविचार गर्न आवश्यक छ ।
