विश्वको नक्सामा चीन र भारतको बीचमा अवस्थित सार्वभौम राष्ट्र हो, नेपाल । प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण देश नेपालले समुद्रसम्म नजोडिएको कारण पटक–पटक भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेको छ ।
भारतको इच्छा बमोजिमको काम नहुँदा नेपालले विभिन्न समयमा भारतको कठोर व्यवहार सहँदै आएको छ । यसरी नाकाबन्दी लगाउने क्रममा भारतले नियतवश निर्माण गरिएका राजनीतिक पात्रहरुलाई प्रयोग गर्दै अस्थिरता सृजना गर्ने र त्यसकै उपयोगमा यस्ताे अमानविय कार्य गर्ने गरेको छ ।
०४७ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा फेरी पनि भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्ला भनेर नेपालीले सायदै कल्पना गरेका थिए । तथापि नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको प्रतिक्रिया स्वरुप भारतले नाकाबन्दी लगायो । नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउनु भारतको रणनीतिको एउटा कडी हुने गरेको छ ।
वीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा होस् वा राजा महेन्द्रको कार्यकाल, राजा विरेन्द्रको समय होस् वा गणतन्त्रकाल भारतले अनेक बहानामा नेपाललाई पटक–पटक दुख दियो । भारतको यो प्रयास पछाडिको मूलकारण नेपालको सार्वभौमीकतालाई साँघुरो पार्नु रहेको पुष्टी हुँदै आएको छ ।
०१९ साल, ०२७ साल, ०४५ साल र ०७२ सालमा नेपालले नाकाबन्दी भोगेको छ । ०१९ साल देखि ०७२ सालासम्मको नाकाबन्दीको पृष्ठभूमि के थियो ? नाकाबन्दी पछिको परिस्थिति कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
नाकाबन्दी ०१९
०१८ साल असोज १२ गते तत्कालिन राजा महेन्द्रले हङकङ हुँदै चीनको १७ दिने राजकीय भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच सडक सञ्जालले जोड्ने प्रस्थान विन्दु मानिने कोदारी राजमार्ग बनाउने सम्झौता भएको थियो ।
उक्त सम्झौतामा राजा महेन्द्र र तत्कालिन चिनियाँ राष्ट्रपति ल्यु साओ ची ले हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाल चीन बिच भएको सो सम्झौताले भारतको सुरक्षामा खतरा पुगेको भन्दै भारतले कडा विरोध गर्याे । सम्झौताको विरोधमा तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको वक्तव्य समेत आयो ।
भारतीय मिडियाले साम्यवादी चीनतर्फ नेपाल झुकेको भन्दै उग्र प्रचार गर्यो । त्यसलाई ‘काउन्टर’ दिँदै तत्कालिन राजा महेन्द्रले 'कुनैपनि विचार मोटर चढेर आउने होइन’ भन्दै भारतीय प्रचारको खण्डन गरेका थिए ।
यसै शिलशिलामा नेहरुको निम्तो मान्न राजा महेन्द्र ०१९ वैशाख ४ मा दिल्ली गए । दिल्ली भ्रमणबाट पनि भारतीय पक्षले चित्त बुझाएन । नेपाल चीन बिचको सन्धिले नेपालमा भारतीय महत्त्व घटाउने र चिनियाँ महत्त्व बढाउने भन्दै ०१९ बैशाख अन्तिम देखि भारतले अघोषत नाकाबन्दी लगायो ।
सोही कालखण्डमा चीन र भारत बिचको आपसी तिक्तता बढ्दै गयो । सन् १९६२ मा सीमा युद्द समेत भयो । त्यसमा नेपाल तटस्थ बस्यो । युद्धको कारण गलेको भारतले ०१९ असोज तेस्रो हप्ता भारतले नेपाललाई लगाएको नाकाबन्दी हटाएको घोषणा गर्नुपर्याे ।
यसरी नेपालमाथि लागेको पहिलो नाकाबन्दी अन्त्य भएको थियो । चीन र भारत बिचको लडाईंले नेपालको सन्दर्भमा राजा महेन्द्रको पक्षमा माहोल बनेको थियो ।
नाकाबन्दी ०२७
०२७ सालको नाकाबन्दीको मुख्य कारक ०८ साल देखि भारतले नेपालको उत्तरी सीमामा १८ स्थानमा राखेको चेकपोष्ट हटाउने नेपालको निर्णय थियो । चीनसँगको उत्तरी सीमा नाकामा भारतीय सेनाले १८ वटा सैनिक चेकपोष्ट राखेको थियो । नेपालले ०२७ असार ४ मा उक्त चौकी हटाएपछी नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपना बढ्यो । सो समयमा अरनिको राजमार्ग पनि निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको थियो ।
नेपालले सैनिक चेकपोस्ट हटाएपछि भारतले नेपाल भारत पारवहन सन्धि नविकरण गर्न मानेन । वाणिज्य र पारवहनका सन्दर्भमा नेपालले दुई सन्धिलाई छुट्टाछुट्टै गर्नुपर्ने प्रस्ताव भारत समक्ष राखेको थियो । नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिका केहि प्रावधान भारतले भने बमोजिम मान्नुपर्ने अडानमा नेपालले आपत्ति जनायो ।
सैनिक चेकपोष्ट पनि नेपालबाट हटाइदिएपछि भारतले सन्धि नविकरण नगरेर नेपाललाई अफ्ठ्यारोमा परेर आफ्नो प्रस्ताव मान्न बाध्य पर्ने नीति भारतले लियो । पटक–पटक वार्ता भएपनि बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन । ०२७ कार्तिक १६ राति देखि नेपाल आउने वस्तु सिमामा रोकिए ।
नाकाबन्दीको प्रतिक्रिया स्वरुप नेपालमा भारत विरोधी भावना तिब्र रुपमा बढ्यो । नेपालमा चर्को प्रतिक्रिया उत्पन्न भएपछि भारतले वार्ताका लागी प्रस्ताव पठायो । वार्तामा भारतका व्यापारमन्त्री ललितनारायण मिश्र र नेपालका उद्योग वाणिज्य मन्त्री नवराज सुवेदीले नेतृत्त्व गरेको टिमले एक हप्तासम्म वार्ता गरेपछि पुरानो सन्धिलाई नविकरण नगरी नयाँ व्यापार तथा पारवाहन सन्धि ०२८ साल भाद्र ९ मा हस्ताक्षर भएपछी ०२७ सालको नाकाबन्दी सकिएको थियो ।
यस नाकाबन्दीमा नेपालले व्यापार तथा पारवहन सन्धि अलग हुनुपर्छ भन्ने अडान छाड्नु परेको थियो ।
नाकाबन्दी ०४५
भारतसँगको व्यापार र पारवहनको म्याद सकिने समय र नयाँ सन्धि गर्ने वा पुरानैलाई निरन्तरता दिने भन्ने वार्ता नेपालका लागी सधैं पीडादायी रहने गरेको छ । नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध राजनीतिक दलहरु विभिन्न ढंगले लागिरहेको समय थियो । राजा विरेन्द्र भारतीय प्रधानमन्त्री राजिव गान्धी बिच खटपट चलिरहेको थियो ।
दुई देश बिचको खटपटले सम्बन्धमा तनाव बढिरहेको समयमै नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको म्याद सकिन लागेको थियो । भारत म्याद थप्न तयार भएन । वार्ताहरु लम्बिदै गए । दुईपक्षीय वार्ताका क्रममा भएका विषयहरुलाई रेकर्ड गरिएको माइन्यूटमा भारतीय पक्षले सही गरेन ।
अर्कोतिर दुवै देशका व्यापारीहरु सक्रिय भए । दोहोरो कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न नेपालमा रहेका भारतीय लगानीकर्ता र व्यापारीको समूहले नेपाललाई दबाब दिन दिल्लीलाई गुहारे । ०४५ सालको नाकाबन्दीको समयमा अल इन्डिया रेडियोले नेपाल विरुद्धका प्रचार सामाग्री, नाटक, समाचार लयागत प्रसारण गरिरह्यो । अन्य मिडियाबाट पनि नेपाल विरुद्धका भ्रामक प्रचार गरिए ।
०४५ सालको नाकाबन्दी त्यसअघिका भन्दा निकै कडा थियो । ०४५ साल चैत १० देखि नेपालको भारतसँग जोडिएका मुख्य १० नाका र अन्य छोटी ११ वटा नाकामा भारतले आवागन ठप्प पार्यो। मालबाहक सवारीसाधन ठप्प भयो । नाकाबन्दीमा दुई देशका सरकारबिच सम्वाद नै ठप्प भएको थियो । १५ महिना चलेको उक्त नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा नेपालले चीनबाट हतियार भित्र्याएको विषय थियो । चीनबाट नेपालले एके ४७ राईफल, एन्टी एयरक्राफ्ट बन्दुक र गोलिगठ्ठा भित्र्याएको थियो ।
त्यसबेला सुरक्षाा र परराष्ट्र नीति भारतलाई सुम्पन गरेको भारतीय प्रस्ताव नेपालले नकारेको थियो । राजा विरेन्द्र समक्ष भारतले नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भारतको निर्देशनमा चल्नुपर्ने प्रस्ताव थियो ।
राजिव गान्धी र राजा विरेन्द्र बीचको प्रोटोकलको विषयलाई लिएर मतभेद चलेको थियो । राजा विरेन्द्रले प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको प्रोटोकलमा राजिव गान्धीलाई राख्न खोज्दा उनी रुष्ट भएका थिए ।
नेपाल आगमनको क्रममा सोनिया गान्धीलाई पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न नदिएको रिस राजिव गान्धी र भारतीय नेतृत्वमा थियो । राजिव गान्धीको नेपाल भ्रमणको समयमा सोनिया गान्धीलाई पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नदिएको विषयले माहोल बिगारेको थियो ।
नाकाबन्दी ०७२
भारतले लगाएको २०७२ नाकावन्दी ०७२ आश्विन ६ बाट शुरु भएको थियो । भारत सरकारको विशेषदूतका रुपमा नेपाल आएका तत्कालिन भारतीय विदेश सचिव एस. जयशंकरले संविधान जारी स्थगन गर्न राखेको प्रस्ताव नेपालले मानेन । ०७२ असोज ३ गते नेपालको नयाँ संविधान २०७२ जारी गर्यो ।
त्यसको दुईदिनपछि अघोषित रुपमा भारतले नेपालको प्रमुख र सहायक सबै नाकाहरु बन्द गर्यो । यसले नेपालको जनजीवन तथा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको छ । नेपालको सरकारले यसलाई भारतले अघोषित रूपमा लगाएको नाकाबन्दी भनेर उल्लेख गरेतापनि भारतले यस कुरालाई स्वीकार गरेको छैन ।
यस नाकाबन्दी भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई कारकको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । नेपालको तराई क्षेत्रमा संविधान घोषणाको दिन नजिकिंदै गर्दा तनाव र हिंसात्मक गतिविधिहरु बढ्दै गएका थिए । विशेषगरी सिमांकनका विषयमा प्रमुख दलहरु र तराई केन्द्रित दलहरुको विवाद बढ्दै गइरहेको थियो । यही विवादका माझ ०७२ असोज ३ मा दुइतिहाई भन्दाबढिले संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो ।
संविधान निर्माणका क्रममा भारतको चासो रहेको विषयहरु तराईको झापा, मोरंग, सुनसरी देखि कैलाली र कञ्चनपुरसम्मको समथर भूभाग समेटेर एउटै प्रदेश बनाउने थियो । त्यस्तै जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने, त्यसकै आधारमा प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, नागरिकताको प्रावधान खुकुलो बनाउने लगायतका नेपाललाई दीर्घकालिन रुपमा क्षति पुर्याउन सक्ने विषयहरुमा भारतले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा दिंदै आएको दबाब संविधानमा नराखिएपछि भारत क्रुद्ध भयो ।
त्यसबाहेक नेपाललाई संवैधानिक रुपमै हिन्दुराष्ट्र बनाईनुपर्ने दबाब पनि भारतबाट आएको नेताहरु बताउँछन् ।
प्रस्तावित विषय समेटेर संविधान केही दिन पछि जारि गर्ने विशेष दूतको सन्देश काठमाडौंले नसुनेपछि भारत चिढियो । तराईको सीमामा सुरक्षाको कारण देखाएर मालबाहक साधनहरु विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका गाडीहरुलाई जाँचपासमा कडाइ गर्ने काम सुरु भयो । सिमा सुरक्षाको विषय देखाएर विश्वकै एक विशाल प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गर्याे । तर, बहाना मधेसवादी दललाई बनायो । यसरी नेपालमाथि भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको हो ।
