जगदिप एस छोकर-
यस लेखको उद्देश्यलाई दुष्यन्तकुमारको दुई पंक्तीले छर्लङ्ग पार्छ – ‘केवल हंगामा खडा गर्नु मेरो उद्देश्य होइन, पूरा प्रयास छ कि यो भेष बदलिनुपर्छ ।’
जम्मू–काश्मिर प्रान्तमा संविधानको अनुच्छेद ३७० र ३५ (ए) को प्रावधानलाई ५ अगस्ट २०१९ मा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बहुमतको सरकारले खतम गर्यो । यसले भारतभर ठूलै चर्चा पाएको छ । यस चर्चाका दौरान देशका अन्य भागमा पनि केही ठूला गतिविधि भइरहेका छन्, जसलाई बेवास्ता गरिएको छ वा गर्न खोजिएको छ । यस्तै एउटा ठूलो मामिला देशको पूर्वोत्तर भाग, विशेषगरी आसाममा चलिरहेको छ ।
यो मामिला हो, ‘नेशनल रजिस्टर अफ सिटिजनसिप’ अर्थात एनआरसीको । यसको पृष्ठभूमी १५ अगस्ट १९८५ मा आरम्भ भएको हो, जब राजिव गान्धीको सरकारले आसामका विद्यार्थी संठगनसँग एउटा सम्झौता गरेको थियो ।
उक्त सम्झौतामा निम्न कुरा उल्लेख गरिएको थियो
सम्झौताको पृष्ठभूमि १९४६ बाट आरम्भ भएको थियो । त्यसबेला दंगाका कारण धेरै मानिस तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) बाट आसाम आएर बसेका थिए । यसपछि पनि प्रवासीहरु आउने क्रम जारी नै रह्यो र १९७१ मा बंगलादेश स्थापना भएको केही वर्षपछि भने यो संख्या उच्च विन्दुमा पुग्यो ।
यसविरुद्ध आसामका विद्यार्थीले १९७९ मा आन्दोलन सुरु थाले । आन्दोलन चर्कंदै गयो र १९८५ मा सम्झौता भयो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रयास पनि भयो, तर यो पूर्ण रुपमा कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन भने सकेन ।
२००९ मा सर्वोच्च अदालतमा जनहित रिट दायर भयो र अदालतले आदेश दियो कि १९७१ मा जुन काम आसाममा अधुरो छाडिएको थियो, त्यसलाई अब पूरा गर्नुपर्छ । त्यो काम थियो को भारतीय नागरिक हो र को होइन भनी सूची तयार पार्ने । जसका लागि एउटा रजिस्टर खडा गरेर त्यसमा आसाममा रहने भारतीय नागरिकको नाम दर्ता गरिनेछ र नाम दर्ता नभएकाहरुलाई विदेशी मानिनेछ । यही रजिस्टरलाई नेशनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स अर्थात् एनआरसी भनिएको हो ।
२०१५ मा सर्वोच्च अदालतको रेखदेखमा एनआरसीको काम सुरु भयो । यसअन्तर्गत सर्वेक्षण गरियो र नागरिकको सूची समेत प्रकाशित गरियो । तर, कसको नाम एनआरसीमा दर्ता गर्ने र कसको नगर्ने, भन्ने विषयमा अहिले ठूलो विवाद सृजना भएको छ ।
यो विवाद र यससँग सम्बन्धी चर्चा लगातार जारी छ । यसैबीच १९ जुलाई २०१६ मा भारतको केन्द्रीय संसद् लोकसभामा एउटा विधेयक पेश गरिएको थियो, जसको उद्देश्य थियो नागरिकता सम्बन्धी कानून १९५५ मा संशोधन गर्ने । यस कानूनले को भारतको नागरिक बन्नसक्छ र को सक्दैन भनेर बताएको छ ।
संशोधनमा लेखिएको थियो कि भारतमा गैरकानूनी तरिकाले आउने प्रवासीमध्ये हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र क्रिष्चियनहरु नागरिकता पाउन लागि योग्य हुनेछन् । जो व्यक्ति एनआरसी सर्वेक्षणमा नागरिकता पाउन योग्य हुने छैनन्, उनीहरुका लागि जेलजस्तो विशाल क्याम्प बनाइनेछ र त्यसैमा राखिनेछ ।
जे लेखिएको छ अक्सर त्यो त्यत्तिकै महत्वपूर्ण नहुनसक्छ, जति नभनिएको वा नलेखिएको कुरा पनि महत्वपूर्ण हुनसक्छ । यस संशोधन प्रस्ताव पनि ठीक यस्तै देखिन्छ । प्रस्तावमा केवल हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र क्रिष्चियन लेखिनुको शायद त्यति धेरै ठूलो महत्व नहुनसक्छ । तर, सबैभन्दा ठूलो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायबारे यस संंशोधन प्रस्तावमा उल्लेख नहुनु चाहीँ महत्वपूर्ण विषय हो । यदि यसलाई कश्मिरको स्थितिसँग दाँजेर हेर्ने हो भने यसले गम्भीर अवस्था निम्त्याउने आशंका गर्न सकिन्छ ।
देशका धेरै भागमा ठूलो संख्यामा रहेका मानिसहरु आफ्नो भविष्यलाई लिएर त्रसित छन् । यस्तो परिस्थितिलाई वेवास्ता गर्नु अवश्य पनि ठीक होइन र यो बिल्कुलै भारतको हितमा छैन ।
अहिलेसम्म सरकारी सूत्रबाट कुनै त्यस्तो संकेत प्राप्त भएको छैन कि यो मुद्दामा माथिको दृष्टीकोणबाट विचार हुनेछ । हामीले आफ्नो नीतिमा सुसंगति ल्याएर देशका विभिन्न क्षेत्रमा व्याप्त आशंकाहरु शान्त गर्दै जानुपर्छ ।
विश्वका अन्य देशहरुको तुलनामा भारतले छलाङ मार्नका लागि संघीय गणराज्यको स्वरुप बलियो हुनु जरुरी छ ।
(लेखक एशोसिएशन फर डेमोक्रेटिक रिफर्म्सका संस्थापक हुन् ।)
