लोकेन्द्र ओली --
नेपालको संविधानको धारा १ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।’ संविधानसँग बाझिने गरी वा संविधान विपरीत संसद्ले ऐन बनाएमा त्यसलाई खारेज गर्ने अधिकार संविधानले सर्वाेच्च अदालतलाई दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा हुने संवैधानिक इजलासले संविधानसँग बाझिएका ऐन खारेज गर्न सक्छ ।
संविधानको धारा ३१(२) मा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारी विद्यालय समेत निशुल्क छैन । माध्यमिक तहसम्मको अर्थात् कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने मौलिक हक कार्यान्वयन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ? संविधानमा मात्रै निःशुल्क लेखेर हुन्छ कि कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ ? मौलिक हकको अर्थ कुनै पनि बालबालिकाले नेपालका कुनै पनि विद्यालयमा आफूले रोजेको विद्यालयमा माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा १२ सम्म निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउनु हो ।
संविधानमा सरकारी र निजी भनी छुट्याइएको छैन, त्यसकारण पढ्न चाहनेलाई निजी विद्यालयले पनि निःशुल्क पढाउनुपर्दछ । यसो गरियो भने शिक्षा समान हुन्छ, सरकारले मौलिक हकका रुपमा रहेको यो व्यवस्थालाई कडाइ साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निःशुल्क पढाउन नसक्नेहरुले विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ वा सरकारले त्यस्ता विद्यालयको अनुमति खारेज गर्नुपर्छ ।
तर संविधानको मौलिक हक विपरीत त्यसको गम्भीर उल्लंघन हुने गरी गतवर्ष एउटा कानुन लागू भएको छ, त्यसको नाम हो, ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ ।’
शिक्षा आधारभूत आवश्यकता हो । राजनीति गर्न औपचारिक शिक्षा लिनु नपर्ने भए पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा जागिर पाउन उच्च शिक्षा अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । ‘शिक्षाबिना जीवन अन्धकार हुन्छ’ भन्ने एउटा चर्चित भनाई छ । शिक्षा अरुका लागि नभई आफ्नै लागि जरुरी छ । अझ आजको विश्वमा प्रारम्भिक होस् या उच्च होस् शिक्षा अनिवार्य छ । यदि संविधान र ऐनले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको शिक्षा लिइएको छैन भने कतिपय पदका आगि ‘अयोग्य’ हुन्छ । जस्तो– लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य हुनका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्दछ । त्यसैले शिक्षा कुनै संवैधानिक अंगको पदाधिकारी हुनका लागि अनिवार्य छ ।
मानवजातिलाई सक्षम बनाउने एउटा महत्वपूर्ण तत्व नै शिक्षा हो भन्ने शिक्षाविद्हरूको विचार छ । कुनै समयमा शिक्षा सर्वसुलभ थियो भन्ने गरिन्छ, तर आजका दिनमा शिक्षा निकै महँगो भएको छ, यो सबै निजी लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यालयका कारण हो । शिक्षामा व्यापारीकरणले गर्दा हो, २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछि शिक्षामा व्यापारीकरण तीव्र भयो भन्ने एकथरी शिक्षाविद्को भनाई छ । सरकारी विद्यालयमा सरकारको वर्षेनी अर्बाैं रुपैयाँ लगानी छ । तर, सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर टिठलाग्दो छ । सरकारी विद्यालयका जागिरेहरुले नै निजी विद्यालयमा लगानी गर्नु, शिक्षालाई कमाउ धन्दा बनाउन सरकारले नै प्रोत्साहन दिनु, सरकारी विद्यालयको घाँटी रेटेर निजीलाई पोस्ने काम गरिँदा सरकार रमिते बन्नु आदि कारणले सरकारी विद्यालयको शिक्षाको स्तर खस्किएको हो । सरकारी विद्यालयहरुलाई सामुदायिक नामको खोल ओढाइए पनि कुरा उही हो, लगानी त्यसमा राज्यकै हो । केही अपवाद बाहेक सरकारी विद्यालयको गुणस्तर मृत्युशैयामा पुगेको छ ।
सरकारी विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुँदैन भन्ने धारणा आम अभिभावकमा छ । त्यसैले निजी विद्यालयमा भर्ना गर्ने क्रम बढेको–बढ्यै गरेको हो । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर शून्यतर्फ लम्कँदा समेत सुधार गर्न सरकारको ध्यान पुगेको छैन । कुनै पनि सरकारले गुणस्तर सुधार्ने ठोस प्रयास गरेका छैनन् । आखिर, शिक्षामन्त्रालय र यसका विभिन्न महाशाखा, शाखाहरू के गर्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकारी विद्यालयमा गुणस्तर सुधार नहुने भएपछि जति महँगो भए पनि निजीमा बालबच्चालाई भर्ना गर्नुको विकल्प अभिभावकहरूसँग छैन । सामुदायिक विद्यालयको यावत् कमजोरीको फाइदा निजी विद्यालयले लिइरहेका छन् । उनीहरुले अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क असुल्दा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई गिज्याई रहेको छ ।
संविधान जारी भएको तीन वर्ष भित्र कानून बनाइसक्ने व्यवस्था बमोजिम अघिल्लो असोज २ मा राष्ट्रपतिबाट अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
माध्यमिक शिक्षा भनेको कक्षा १२ सम्मको शिक्षा हो, सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा लागू भएको सरकारी दाबी छ । अभिभावकसँग ‘निकै महँगो’ शुल्क लिएको गुनासो हुने गरेका निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले पनि विद्यार्थी संख्याका आधारमा आ–आफ्ना विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५को दफा २७(३) को ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’मा लेखिएको छ– ‘पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशतसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने ।’ यसले संविधानमा रहेको अधिकारलाई रोक्न खोजेको छ, यो ऐन तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्दछ ।
कानूनी शासन भएको देशमा मूल कानून र कानून अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्दछ, कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । कार्यान्वयन भए नभएको प्रभावकारी निरीक्षण गर्नुपर्दछ । धनी–गरिब, ठूलो–सानो सबै कानुनका दृष्टिमा समान भनी मौलिक हक अन्तर्गत समानताको हकमा व्यवस्था छ । त्यसैले सबै नागरिकका हक÷अधिकार एक शब्दमा बराबर भएको बुझिन्छ । निजी लगानीका विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने चुनौतीलाई चिर्दै सरकारले व्यवहारिक उपाय निकालेर लागू गराउनुको विकल्प छैन । सरकारमा इच्छाशक्ति भयो भने क्षणभरमै कार्यान्वयन गर्न कसैले रोक्न÷छेक्न सक्ने छैन । भाषण तथा बोलीमा मात्र होइन, व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी देखाउनुपर्दछ । आम नागरिकको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको शिक्षामा कुनै पनि पक्षले पनि खेलवाड गर्नु हुँदैन ।
यसका लागि दल, सरकार, आमअभिभावक एकढिक्का भई अघि बढ्नुपर्दछ । कैयौँ गरिब, दुखीका बालबच्चाले पढ्न नपाएर जीवनको अमूल्य समय खेर फालिरहेका छन् । आफ्ना नागरिकलाई शिक्षित र विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित राष्ट्रकै हो । नागरिक शिक्षित र क्षमतावान् भएमात्रै राष्ट्र शक्तिशाली हुँदै जाने हो । त्यस्तै आफ्ना नागरिकको शैक्षिक गुणस्तर के–कस्तो छ भन्ने चासो दिनु र सुधार गर्दै जानु जरुरी छ । सम्पन्न अभिभावकका लागि खासै अर्थ नराखे पनि न्यून आय भएका अभिभावकका लागि निःशुल्क शिक्षा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले तत्काल सबै कार्य गर्न सम्भव नभए पनि बिस्तारै निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गराउनैपर्छ । यो राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुनसके मात्र संविधानको प्रभावकारिता बढ्नेछ, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका पनि विद्यालयको पहुँचमा सहजै आउनेछन् ।
लेखक अधिवक्ता हुन् @lokendraolig
