अनुप पौडेल --
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ को आठौँ संशोधनले सरकारी आयोजनाहरूमा टेण्डर हाल्दा ‘लाइन अफ क्रेडिट’ अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
लाइन अफ क्रेडिट भनेको ऋण दिन बैंकले गरेको प्रतिबद्धता हो । यस्तो प्रतिवद्धता बिना टेण्डर हाल्न पाइँदैन ।
विकासोन्मुखबाट विकसित देश बन्न अग्रसर नेपालका लागि ठिक कि बेठिक ? बहस हुन जरुरी छ । र, यसमा सुरुमै लेखौं– नेपाल जस्तो देशका लागि ‘लाइन अफ क्रेडिट’ वरदान सावित हुन सक्छ ।
लाइन अफ क्रेडिटले व्यवसायीको उत्तरदायित्व बढाउँछ र लगानीको जोखिम समेत घटाउँछ । विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटलाई पूर्णरुपमा प्रयोग गराई अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान पारेर बेरोजगारी घटाउन पनि योगदान गर्छ ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा ऋण प्रवाह, अन्तरदेशीय व्यापार र ठेक्का सम्झौतामा सुधार भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना साउन र भदौको आर्थिक परिसूचकले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतिर लागेको देखिएको छ । यो सँगै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ को आठौँ संशोधन दिगो अर्थतन्त्रका लागि अर्थमन्त्रीको चलाखीपूर्ण कार्य हो भन्न सकिन्छ ।
लाइन अफ क्रेडिटको व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै कर्जा लिने र सम्बन्धित आयोजनामा मात्र नभई अन्यत्र लगानी गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नेछ । लाइन अफ क्रेडिट कर्जा नभई ठेक्का हाल्ने कम्पनी वा व्यवसायीका लागि चाहिएको समयमा रकम उपलब्ध गराउन बैंकले गर्ने प्रतिबद्धता हो ।
हाल व्यवसायीहरूले कुनै आयोजनामा ठेक्का हाल्दा आयोजनाको कूल लागतको २.५ प्रतिशत ‘बिडवण्ड’ पेस गर्दै आएकोमा अब ‘बिडवण्ड’ सहित लाइन अफ क्रेडिट पनि अनिवार्य गरिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार निर्माण व्यवसायीले ठेक्का परेदेखि आयोजनाको काम सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएको पत्र नपाउँदासम्म बैंकमार्फत लाइन अफ क्रेडिट लिनुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीले आयोजनाको ठेक्का पाएमा ‘बिडवण्ड’ सम्झौता खारेज हुन्छ भने लाइन अफ क्रेडिटको सम्झौता भने कायमै रहन्छ । यो सँगसँगै ठेक्का पाउने व्यवसायीले बैंकबाट ‘परफमेन्स बन्ड’ लिनुपर्छ ।
परफमेन्स बन्ड आयोजनाको लागतको पाँच प्रतिशत हाराहारी हुन्छ । आयोजनाको लागतभन्दा १५ प्रतिशतभन्दा कमको ‘बिडिङ’ गर्दा भने पाँच प्रतिशतभन्दा बढी पफरमेन्स बन्ड आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, व्यवसायीले यसबीचमा आवश्यकता अनुसार आयोजनाको कूल लागतको २० प्रतिशत रकमसम्म बैंकबाट अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी मार्फत ऋण लिएर काम गर्न सक्छन् । सरकारबाट व्यवसायीहरूले अग्रिम भुक्तानीस्वरूप आयोजनाको लागतको २० प्रतिशतसम्म रकम पाउने भएकाले त्यसकै आधारमा बैंकहरूले यस्तो ग्यारेन्टी गरिदिएका हुन्छन् ।
यी सबै बन्ड र ग्यारेन्टीमा व्यवसायीहरूबाट बैंकले वार्षिक दुई प्रतिशत सम्म हाराहारीमा कमिसन लिन्छन् । सरकारी आयोजनामा ठेकेदारलाई काम सुरु गर्नुअघि नै अग्रिम भुक्तानी दिने अभ्यास छ । खरिद नियमावली ०७६ को आठौँ संशोधन पछि सरकारले ठेकेदारलाई अग्रिम भुक्तानी तथा समयमै भुक्तानी नदिएको अवस्थामा पनि व्यवसायीले बैंकबाट स्वीकृत लाइन अफ क्रेडिट रकम निकालेर काम गर्न सक्छन् ।
यसअघि ठेकेदारले सरकार मार्फत अग्रिम रुपमा रकम लिएपनि समयमा काम सम्पन्न नगर्ने परिपाटी बसेपछि लाइन अफ क्रेडिट मार्फत् काममा बैंकलाई समेत संलग्न गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको हो । लाइन अफ क्रेडिट र पर्फमेन्स ग्यारेन्टीका आधारमा ऋणसमेत दिएपछि सो रकम उठाउन बैंकले नै ठेकेदारको निगरानी गर्ने , ताकेता गर्ने तथा घचघच्याइ रहने हुँदा काम छिटो भएर योजनाहरु समयमै सम्पन्न हुने अवस्था आउँछ । त्यसैले यस्तो खालको व्यवस्था बनाउन लागिएको हो ।
विकसित मुलुकहरुमा यस्तो व्यवस्था सफल भइसकेको छ । व्यवसायीले तोकिएको अवधीभन्दा ढिला काम सम्पन्न गरेमा यस्तो प्रतिवद्धताले कार्य सम्पादनमा बैंकलाई पनि उत्तरदायी बनाउँछ । लाइन अफ क्रेडिटको अवधी समाप्त नहुँदै कुनै व्यवसायी कालोसूचीमा परेमा व्यवसायीको अन्य वित्तीय कारोबारमा रोक लाग्छ भने सरकारले ठेकेदारलाई समयमै भुक्तानी नदिएको अवस्थामा पनि व्यवसायीले बैंकबाट स्वीकृत लाइन अफ क्रेडिट रकम निकालेर काम गर्नसक्ने वातावरण पनि बन्छ ।
व्यवसायीहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने र सम्बन्धित आयोजनामा मात्र नभई अन्यत्र लगानी गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नको लागि पनि नयाँ व्यवस्था ‘लाइन अफ क्रेडिट’ अनिवार्य गरिएको हो ।
( लेखक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गर्दैछन् )
याे पनि पढाैं--
सिमेन्टमा यस्ताे हुँदैछ- उद्याेगी मालामाल, उपभाेक्ता र देश कंगाल
सिमेन्टको गुणस्तर घटाउने निर्णय : उद्याेगीलाई ठूलो नाफा
