नेकपाकी सांसद् विन्दा पाण्डले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको ‘बोक्सा–बोक्सी, दाइजो र तेजाब प्रहार लगायतका हिंसा विरुद्ध जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ माथि आइतबार छलफल भएको छ । सो प्रस्ताव पेस गर्दै विन्दाले राखेको मन्तव्यको सारसंक्षेप ः
विश्वभर महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गर्दै महिला श्रमको उचित मुल्यांकन र समानतामा आधारित समृद्ध समाज निर्माणको आन्दोलनको सम्मान र सम्झना अनि प्राप्त उपलव्धीको रक्षा र वाकी समस्या समाधानको लागि थप प्रतिवद्धताकासाथ अगाडी बढ्न योजना तय गर्ने दिन अन्र्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (मार्च ८) को नजिक छौ्र । एक्काइसौं शताव्दीमा सोच्न पनि अप्ठेरो लाग्ने बोक्सा–बोक्सी, दाइजो र तेजाब जस्ता विषयमा सदनमा छलफल गर्दैछौं ।
छलफलमा आएका सुझावहरुको गम्भीरतापूर्वक सुनुवाई गरी आगामी दिनमा यस्ता विषयमा पुन प्रश्न उठाउन नपर्ने गरी सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेकी छु ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा (१६) मा सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने र धारा (३८–३) मा महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नहुने र गरिएमा त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था र यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि २०७५ भदौ ८ गते यही सदनवाट पारित महिला विरुद्ध हिंसाको संकल्प प्रस्तावलाई एकपटक स्मरण गर्न चाहन्छु ।
संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै गर्दा हामीले भनेका थियौं– महिला माथि हुने सवै प्रकारका हिंसा, शोषण र विभेद विरुद्ध जनप्रतिनिधिहरु पुन एकपटक एकातावद्ध भई अभियानमा लागौं । कुनै किसिमको हिंसा, शोषण, विभेद भएमा अपराधीमाथि कडा कारवाही गर्नुका साथै पीडितको उपचार, उचित क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुर्नस्थापनाको यथोचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिउँ । संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्था वारे व्यापक जनचेतना अभियान चलाउँ । त्रुटीपूर्ण सामाजिक मान्यताको अन्त्य र समानता तथा सामाजिक न्याय प्राप्तिको विषयलाई विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा समावेश गरौं ।
पाठ्यक्रममा केही विषय समावेस गरिएका छन् । गतवर्ष यसै समयमा छाउगोठ मुक्त नेपाल बनाऔं भन्ने विषयमा छलफल गरेका थियौं । र, सुदुर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा सरकारको आुवाईमा सञ्चालित छाउगोठ अन्त्यको अभियानले गति लिएको छ । जनप्रतिनिधि, आम नागरिक र सञ्चार माध्यमहरुको सहभागितामा सञ्चालित सो अभियानले समाजमा जरा गाडेर वसेको अन्धविश्वास र हिंसाजन्य व्यवहारमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने परिणाम देखाउँदैछ । यसले मुलुकमा विद्यमान अरु किसिमका हिंसात्मक र अपराधजन्य विषयमा पनि एकिकृत अभियानको आवश्यकता अनुभूत गराएको छ ।
कानुनले अपराध भने पनि दाइजोका नाममा छोरीहरु जलाइने र मारिने अवस्था अन्त्य भएको छैन । मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० मा उल्लेख भएको अंकले भन्छ– गत वर्ष मात्र १३ जना छोरीले दाइजोकै कारण जीवन गुमाउनु परेको छ । तीन सयभन्दा बढी महिला यही कारण नुर्व्यवहार र हिंसामा परेका छन् । बाहिर नआएका घटना त अझ धेरै होलान् । छोरीको भविष्य र सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने डरका कारण कैयन बाबुआमा कानुन कार्यान्वयनका लागि राज्यको निकायसम्म जान नसकी तड्पिन बाध्य छन् ।
अब जन्मने छोरीहरुले यस्तो अवस्था भोग्न नपरोस् । छोरीहरु विद्यालय जान सकुन् र परिपक्व भएपछि आफैंले आफ्नो बाँकी जीवनको निर्णय गर्न आत्मनिर्भरताको आधार बनोस् भन्ने उद्देश्यसहित प्रदेश २ को सरकारले ‘बेटी वचाउ–बेटी पढाउ’ कार्यक्रम लागू गरेको छ । अन्यत्र पनि छोरीको आत्मसम्मान र आत्मविश्वास बढाउने उद्देश्यले विविध कार्यक्रमहरुको शुरुवात भएका छन् । तर, यस्ता पहलले मात्र सबै छोरीहरुको जीवन रक्षा हुने देखिँदैन ।
यसमा संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्मको बीचमा हातेमालो र समन्वयमा विशेष अभियान संचालन गरी कानुनको जानकारी गराउँदै, दाइजो प्रथाको अन्त्य गरौं, सम्पत्ती माथिको समान अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौं भन्नेमा जोड दिन जरुरी छ ।
दाइजो लिने÷दिने कार्य गरेमा उक्त कुरालाई राज्यको निकायसम्म ल्याउन सक्ने सामाजिक परिवेश निर्माण गर्दै अपराध संहिताको ( दफा १७४) अनुसार कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सजायको दायरामा ल्याउने कामलाई पारिवारिक विषय मात्र नबनाई, सामाजिक सरोकारको विषयका रुपमा समेत स्थापित गरौं । र, दाइजोकै कारण कोही आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुगेमा अपराध संहिताको दफा १८५ समेतलाई आकर्षित हुने विषयलाई अभियानमा समावेस गर्न पनि आग्रह गर्दछु ।
हामीले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दैगर्दा भनेका थियौं– वोक्सीको आरोपमा वर्षेनी राधा चौधरी जस्ता दर्जनौ गरीब, सिमान्तकृत र दलितहरु पीडित हुनुपर्ने र यस्ता अपराधमा समाज मुकदर्शक बनेर हेरिरहने कुसंस्कारयुक्त अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । तर, दुखको कुरा यो कुसंस्कार अझै अन्त्य हुन सकेन । हामीले कानुन त वदल्यौं तर त्यस्ता अन्धविश्वासी मन र मष्तिष्क बदल्न सकेनौं । चार वर्ष अघि नै वोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२ कार्यान्वयनमा आए पनि गत वर्ष ४२ जना माथि यस किसिमको आपराधिक घटना भएको छ । यस्ता घटना दूर–दराजमा मात्र होइन, संघीय राजधानी रहेको उपत्यकामा समेत भएको छ । यसर्थ यस किसिमको अपराध अन्त्यका लागि सचेनता अभियान र कानुनी कारवाही दुवैलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।
तेजाब अर्थात एसिड प्रहार महिला विरुद्ध हिंसाको नयाँ रुप बन्दैछ । चार वर्ष पहिला सिमा र संगिता (२०७१ फागुन) माथि भएको एसिड प्रहारको घटनापछि यस किसिमका घटनालाई अपराध करार गर्दै मुलुकी अपराध (संहिता) मा समावेस गरी कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि घटनामा कमी आएको छैन । कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि भएका विभिन्न घटनाहरु मुस्कान खातुनसम्म आइपुग्दा दर्जनौं महिला यस अपराधवाट पीडित बनाइएका छन् ।
नवलपुरकी वसन्ती परियार (२०७५ असोज), काठमाडौकी जेनी खड्का (२०७५ जेठ १), रौतहटकी सम्झना कुमारी दास (२०७५ असोज) र मुस्कान खातुन (२०७६ भदौ २१) यस्ता केही प्रतिनिधिमूलक पीडित हुन् ।
एसिड प्रहारपछि अस्पतालको वेडवाट मुस्कान खातुनले ‘यस्तो घटना अरु कसैलाई नहोस्, म जस्तै अरु चेलिवेटी यसरी अस्पताल आउनु नपरोस्’ भनी गरेको अपिललाई स्मरण गर्दै एसिड विक्री वितरणलाई कडाइसाथ नियमन गरौं ।
एसिड विक्री वितरण गर्नेलाई समेत सजायको दायरामा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरौं र यो विषयलाई समेत सचेतना अभियानको पाटो बनाऔं ।
यस्ता घटनापछि प्रभावितको उपचार खर्च र उपचारपछि जीवनभर रहने शारीरीक र मानसिक अवस्थालाई हेर्दा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १९३ मा गरिएको व्यवस्था अपर्याप्त छ भन्ने तर्क प्रभावित र उनका परिवारको मात्र होइन आम रुपमा समेत उठ्दै आएको छ । एसिड प्रहार गर्ने अपराधीलाई आजन्म कैदको सजाय, प्रभावितको उपचारको सम्पूर्ण खर्च तत्काल राज्यकोषवाट गर्ने व्यवस्था गरी, पीडक पक्षवाट उक्त रकम राज्यको ढुकुटीमा दाखिला गराउने व्यवस्था गर्नुका साथै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था बढाउने लगायतका विषयमा पुर्नविचार हुनुपर्ने माग उठेका छन् । यी विषय बारे गम्भीरतापूर्वक सोचौं र आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाऔं ।
संविधानको धारा २१ मा उल्लिखित पीडितको हक समेत ध्यानमा राखी यस किसिमका प्रभावितको लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा, शिक्षा र रोजगारीको विषयलाई राज्यलेप्राथमिकता साथ विशेष व्यवस्था गर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ ।
सबै किसिमका अन्धविश्वास, कुरीती, कुसंस्कार, हिंसा र अपराधको अन्त्यले मात्र राज्यको घोषित लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल र खुशी अनि सुखी नेपाली’ लक्ष्य प्राप्त हुनसक्ने कुरालाई समेत मनन गरी यस सन्दर्भमा राज्यको नीति र कानुनमा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै पक्षको सहभागिता र संलग्नता हुने गरी अभियान सञ्चालनका लागि व्यवहारिक रुपमा नै प्रतिवद्ध होऔं भनी आग्रह गर्दछु ।
