सिंगो विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महाविपत्तिबाट आक्रान्त छ । आँखाले समेत नदेखिने सुक्ष्म भाइरसको कारण ‘मै हूँ’ भन्ने शक्ति राष्ट्रहरु समेत हायल कायल भएका छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र न्यून आर्थिक हैसियत भएको मुलुक जोगिने कुरै भएन । युरोप, अमेरिका जस्ता विकसित क्षेत्रहरुको तुलनामा दक्षिण एशियाली देशहरुले कोरोना विपत्तिजस्ता जोखिम तुलनात्मक रुपमा कम व्यहोरिरहेका छन् । तैपनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी सहित सचेत रहन र पूर्व तयारीमा ध्यान दिन बारम्बार सुझाव दिइरहेको छ ।
नेपालले अहिलेसम्म कोरोनालाई जितिरहेको छ । नेपाल सरकारले समयमै चालेका कदमहरुले अहिलेसम्म संक्रमण फैलिन पाएको छैन । संक्रमण फैलन नदिन तीन तहकै सरकारका संयन्त्रहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । महाविपत्तिमा नागरिकको नजिकको सरकार भएकोले स्थानीय सरकारहरुको भूमिका झन् महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरुले गरेका पछिल्ला निर्णयहरु हेर्दा प्राथमिक स्वास्थ्य दिने, तथ्यांक व्यवस्थापन गर्नै, राहत दिने र सम्भावित जोखिमको निगरानी गर्न स्थानीय सरकारको भर परेको देखिन्छ । त्यसैले यो अवस्था स्थानीय सरकारहरुको लागि आफ्नो कार्यसम्पादन देखाउने अवसर र चुनौती दुवै हो ।
स्थानीय सरकारका सकारात्मक प्रयास
सीमित श्रोत साधन, जनशक्ति र पूर्वाधारको बाबजुद हाल स्थानीय सरकारहरुले :-
♦ विदेशबाट आउनेहरुको तथ्यांक अद्यावधिक, नियमित स्वास्थ्य अवस्थाको अनुगमन (निरन्तर निगरानी), क्वारेण्टाइन र सेल्फ क्वारेण्टाइनको व्यवस्थापन, पालिका प्रवेश गर्नेहरुको आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्न हेल्थ स्क्रिनिङ डेस्क सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
♦ दैनिक ज्यालादारी एवं विपन्न परिवारको लगत संकलन र निश्चित मापदण्ड बनाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने र सो कार्यका लागि बेग्लै संयन्त्र र अनुगमन संयन्त्र गठन गरी परिचालन गरिरहेका छन् ।
♦ घरधूरी स्तरमा मास्क, स्यानीटाइजर, साबुन जस्ता सामाग्री वितरण, घरमै बस्न, स्वास्थ्यमा ख्याल गर्न र केही समस्या परे तुरुन्त सम्पर्क गर्न जनचेतना अभिवृद्धि गरिरहेका छन् जसको लागि वडास्तर सम्म संयन्त्र बनाइएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, आमा समूह, सहकारी संस्था, टोल विकास संस्थाहरुलाई परिचालन गरिएको छ ।
♦ अन्तर स्थानीय सरकार समन्वय गरी आइसोलेशन र क्वारेण्टाइन निर्माणमा सहकारिता भइरहेको छ ।
♦ स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको परिचालनमा पालिकाका सवारी साधनकहरुको प्रयोग, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा न्यूनतम स्वास्थ्य सामाग्री व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मीका लागि थप सुविधा प्रदान गरी सेवामा समर्पित हुन उत्प्रेरित गरिरहेको छ ।
♦ सबै पालिकाहरुमा विपद् व्यवस्थापन समिति क्रियाशील छन् । विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना र निश्चित रकम जम्मा गरी सोही कोषबाट खर्च गर्ने प्रबन्ध मिलाइएका छन् ।
♦ प्रदेश सरकारहरुले समेत विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम पठाइ काममा श्रोत साधनको कमी हुन दिएको छैन । नेपाल सरकारले पनि कोषको कमी हुन नदिने भनिरहेको छ ।
यी कार्यबाट हाल दुइवटा कार्यलाई मद्दत पुगेको छ :-
एक : कोरोना भाइरस प्रति सचेतना अभिबृद्धि भई थप संक्रमण हुनबाट जोगाउनेछ ।
दुई : दैनिक ज्यालादारी गर्ने एवं विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरी जीवनयापन सहज हुनेछ ।
सबै स्थानीय सरकारले यसरी नै काम गरिरहेका छन् त ?
सबै सात सय ५३ वटै स्थानीय सरकारहरुले समान ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सकिरहेका भने छैनन् । स्थान विशेष र प्राथमिकताका आधारमा पनि सबैमा समान ढंगको प्रयास आवश्यक नहुन पनि सक्दछ र सबैले एउटै तरिका र उही काम गर्नु पर्छ भन्ने पनि होइन । साधन श्रोतको अभाव (विशेषगरी न्यूनतम स्वास्थ्य सामग्री) र जनशक्तिको अभाव अहिले पनि स्थानीय तहमा टड्कारो छ । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै उपस्थिति छैन । स्थानीय तहहरुबीच नै आपसमा समन्वय कमी हुँदा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।
अबको भूमिका
तत्कालका लागि उल्लेखित दुई कार्यमै केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । कोरोना भाइरसका सम्भावित संक्रमितहरुको पहिचान गरी तोकिएको उपचारकेन्द्रसम्म सुरक्षित रुपमा पुर्याउनु तथा थप मानिसलाई संक्रमित हुन नदिनु र कुनै पनि नागरिकलाई न्यूनतम खाद्य सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नेमा नै स्थानीय सरकारहरु केन्द्रित हुनु पर्छ ।
जसका लागि : -
♦ विपद्सँग जुध्न पालिका एक्लै नभइ सबैको साथ र सहयोग लिएर अघि बढ्न जरुरी छ । पालिकास्तरमा कृयाशिल राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुको सल्लाह, समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने ।
♦ पालिकास्तरको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई गतिशील बनाउने, विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरी सोही कोषबाट मात्र निश्चित कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर खर्च गर्ने । उक्त कोषमा योगदान गर्न सार्वजनिक आव्हान गर्ने । खर्च प्रणाली पारदर्शी, मितव्ययी र नियमसंगत बनाउन आवश्यक छ किनभने यस समयमा हुने खरिद प्रकृयामा प्रशस्तै प्रश्नहरु आउने गर्दछन् ।
♦ नेपाल सरकारबाट घोषित लकडाउन (बन्दाबन्दी) लाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्छ तर ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पातलो वस्ती रहेको तथा कृषि कार्यमा संलग्न कृषकहरुलाई न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरु अवलम्बन गरी आफ्नो नियमित कृषि कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
♦ सम्भावित संक्रमण रोक्न बाहिरी मुलुकबाट आएका नागरिकको दैनिक स्वास्थ्य सूचना अद्यावधिक गर्ने, क्वारेण्टाइनमा राख्ने र सोको नियमित रुपमा तोकिएको निकायहरुमा रिर्पोटिङ गर्ने ।
♦ सम्भव भएसम्म धेरै संख्यामा क्वारेण्टाइन निर्माण गर्ने, अन्तर स्थानीय तहको समन्वयमा क्लष्टर स्तरमा आइसोलेशन वार्डहरु स्थापना गर्ने र सम्भावित संक्रामकलाई लैजान एम्बुलेन्स र न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरु जोहो गर्ने ।
♦ आफ्नो क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने दैनिक ज्यालादारी गर्ने र न्यून आय भएका नागरिकको लगत तयार गर्ने, खाद्यान्न वितरणको निश्चित मापदण्ड तयार गर्ने र खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने । यसका लागि पालिकाले निश्चित मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, खाद्यान्न खरिदका लागि एउटा कार्यदल गठन गरी विद्यमान कानुनी प्रकृया बमोजिम खरिद गर्ने र पारदर्शी रुपमा राहत वितरण गर्ने । यस कार्यको लागि सर्वपक्षीय अनुगमन संयन्त्र बनाइ परिचालन गर्ने ।
♦ वजारमा उपभोग्य सामाग्रीको नियमित आपूर्तिको लागि सुरक्षा संयन्त्र र निजी क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय गर्ने ।
♦ अहिले मकै रोप्ने मौसम भएकोले संघ तथा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी मकैको बिउ तथा मलखाद आपूर्ति सहज बनाई कृषि गतिविधि सुचारु गर्ने ।
अहिलेको महाविपत्तीको सामना गर्न फ्रण्टलाइनमा उभिएर सेवा दिने भनेको स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र स्थानीय सरकार नै हो । मानवीय संवेदना सहितको उच्च व्यवस्थापन अहिलेको चुनौती हो । जब बास्तविक समस्याले घेर्न थाल्नेछ तब केन्द्र र प्रदेशका निकायहरु स्थानीय तहलाई निर्देशन र अनुगमन गरेर बस्नेछन् । यो लकडाउनको विकल्प पनि छैन र यसको व्यवस्थापन गर्दै जानुको पनि विकल्प छैन ।
स्थानीय सरकारहरु जुझारु छन्, कर्तव्यनिष्ठ त छन् तर प्रभावकारी व्यवस्थापकीय क्षमताको अभावमा सबै प्रयास निष्प्रभावी हुनसक्छ । केन्द्रीय र प्रादेशिक निकायहरुले अबको सबै भार र जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पठाउँदै छन् तर ती निकायहरुले काममा सरलीकृत हुनेगरी सहजिकरण गरोस् भन्ने अपेक्षा स्थानीय तहको रहेको छ ।
आशा गरौं कि संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्राप्त जिम्मेवारीको कुशल कार्यान्वयन गर्न प्रयासरत स्थानीय सरकारहरु यो महाविपत्तिलाई सामना गर्न आफूलाई अग्रभागमा उभ्याएर प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्ने नै छन् र फेरी पनि स्थानीय स्वायत्तताको अभियानमा एक खुड्किलो उचाइ थप्नेछन् ।
( लेखक राजेन्द्र प्याकुरेल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकत हुन्। )
