चेतन अधिकारी–
कोरोना भाइरसबाट फैलिएको रोग (कोभिड– १९) को त्रास यतिबेला विश्वभर फैलिएको छ । यस रोगबाट विश्वमा करिब दुई लाख मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । लाखौं मानिस संक्रमित भएर अस्पतालको शैय्यामा छन् । केही निको भएर घर फर्किएका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म ५० जना जतिलाई संक्रमण देखिएको छ तर सौभाग्यवश कसैको ज्यान गएको छैन । हालसम्म औषधी पत्ता नलागेको यो रोगबाट बच्ने उपाय भनेको भौतिक दूरी बढाएर बस्ने नै हो । अर्को कुरा, भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट फर्किएकाहरुलाई परिवार र समुदायबाट अलग्याएर राख्ने नै हो । यसले गर्दा पनि नेपालमा कोरोनाको प्रभाव उस्तो बढि देखिएको छैन । आशा गरौं अनुशासनको यही घेरामा बस्ने हो भने नेपालमा कोरोनाले दुर्दान्त अवस्था ल्याउँदैन भनी आश गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा कोरोना सजगताका लागि स्थानीय सरकारको काम सबभन्दा बढी प्रभावकारी देखिएको छ । गाउँका सिंहदरबार भनेर चिनिएका यी संस्थाले स्थापनाको दुईबर्षमा पहिलो पटक जनजनको मन छुने काम गरिरहेका छन् । खासगरी कोरोना रोकथामका लागि गाउँमा विदेशबाट आएका मानिसको निगरानी गर्न सबभन्दा चुनौतिपूर्ण काम हो । घरपरिवारबाट अलग भएर क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता कतिपय मानिसले यथार्थ बताएनन्, आफ्नो ‘ट्राभल हिस्ट्री’ लुकाए । सुरुका दिनमा परिवारका सदस्यहरुले पनि परदेशबाट आएका आफन्तको सूचना सकेसम्म लुकाए । तर विश्वव्यापी रुपमा महामारी फैलँदै गएको जानकारी सञ्चार माध्यमबाट पाउँदै गएपछि मानिस क्रमशः गम्भीर हुँदै गए ।
बैदेशिक यात्रा तय गरेर आउनेहरुको खोजनीतिमा स्थानीय तहले व्यापक जागरुकता देखाए । उनीहरुले आफ्नो पालिकामा भित्रने, वडामा भित्रने र टोलमा भित्रनेहरुको विवरण राख्न थाले । स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले यस्तो कामको जिम्मा दिनुभन्दा अगावै उनीहरुले स्वतस्फूर्त रुपमा यस कामको थालनी गरीसकेका थिए । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री ह्ृदयेश त्रिपाठीले दुईसाता अघि एक अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्ता अनुसार फागुनको अन्तिम साता देखि लकडाउन सुरु हुँदाको बेलासम्म करिब ४३ हजार मानिस विदेशबाट नेपाल भित्रिएका थिए । यो तथ्यांक उनै स्थानीय तहहरुले अद्यावधिक गरेका हुन् । यस्ता मानिसलाई प्रहरी प्रशासन वा कानुन लगाएर क्वारेन्टाइनमा राख्नु सहज थिएन । तर, टोलटोलमा रहेका जनप्रतिनिधिले यो काम सहजै गर्न सके । अझ कतिपय स्थानीय तहले वैदेशिक यात्राबाट आएका मानिसको घर र तिनका परिवारको पहिचान गरेर सावधानी अपनाउन सजिलोे होस भनेर कसैको घरमा रातो झण्डा गाडे भने कतिले घरमा कुनै चिन्ह भएको स्टिकर टाँसिदिए ।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि लोकतन्त्रको जगको रुपमा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै कोरोना संकटसंग जुध्ने युद्ध मैदानका रणनीतिक कमाण्डर भएका छन् ।
कोरोनासँग जुध्ने राणनीति बनाउने क्रममै स्थानीय तहले एउटा ठूलो सम्पत्तिको जोहो गरेका छन् । त्यो हो– आफ्नो पालिकाको वास्तविक तथ्यांक । खासगरी गाउँबाट बैदेशिक रोजगारी र अन्य प्रयोजनमा कति जनसंख्या बाहिर गएको छ र कति फर्किएका छन् भन्ने सटिक तथ्यांक स्थानीय तहले संकलन गरेका छन् । यसैगरी पालिका भित्र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेकोे संख्या र भाडामा बस्ने मानिस कति छन् भन्ने तथ्यांक पनि अहिले अद्यावधिक भएको छ । कोरोना रोकथामको लागि संकलन गरिएको यो तथ्यांकले आगामी दिनमा पालिकाको नीति निर्माण, बजेट विनीयोजन तथा योजना छनौटलाई तथ्यपरक बनाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
कोरोनाबाट बच्नका लागि जब देशमा बन्दाबन्दी (लक डाउन) लागू गरियो तब दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने वर्गलाई हातमुख जोर्न समस्या भयो । जसले गर्दा राहत वितरणमा कठिनाइ उत्पन्न भयो । स्थानीय तहले सजिलै यो तथ्यांक अद्यावधिक गरे । करिब तीनदिन भित्र देशैभरीका पालिकाहरुले आफ्नो पालिकामा दैनिक मजदुरी नगरी छाक टार्न नसक्ने परिवार र सदस्य संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक दिए । यसमा सोही पालिकाका कति र बाहिरबाट आएकाहरुको कति संख्या छ भन्ने अलगअलग तथ्यांक समेत संकलन गरे ।
वडा अध्यक्षहरुको नेतृत्वमा संकलन गरिएको यस प्रकारको तथ्यांक सरकारलाई आवश्यक थियो । यसका लागि ठूलो धनराशी खर्च गरेर तथ्यांक संकलनको काम गर्नु पर्दथ्यो । तर संकट समाधानका लागि पालिकाहरुले जब यसलाई स्वतस्फूर्त रुपमा अघि बढाए त्यो तथ्यांक कोरोना प्रयोजनका लागि मात्र हैन पालिकाहरुले गरिबी निवारणको नीति बनाउन उपयोग गर्न सक्छन् । सबै पालिकाहरुको तथ्यांकलाई एकीकृत गरेर देशले नै गरिबी निवारण तथा विभिन्न वर्गलाई लक्षित गरेर राष्ट्रिय नीति बनाउन र कार्यन्वयन गर्न सक्छन् । यस अर्थमा पालिकाहरुले संकटका बेला संकलन गरेको तथ्यांक मुलुकका लागि ठूलो सम्पत्ति र कोशेढुंगा सावित हुने देखिएको छ ।
यहाँनेर संविधान निर्माणको बेला संविधान सभामा भएको छलफललाई स्मरण गरौं । त्यसबेला स्थानीय तहलाई अधिकार केके दिने भनी छलफल हुँदा तथ्यांक संकलनको पनि अधिकार दिने भनियो । यो विषयमा ठूलै विवाद भएको थियो । तथ्यांक संकलन पनि कुनै अधिकार हो र भनी कतिपयले प्रश्न उठाएका थिए । तर, पालिकाहरुलाई संविधानले नै दिएको तथ्यांक संकलन गर्ने अधिकार आज देशका लागि वरदान सावित भएको छ ।
कोरोना विरुद्धको युद्धका प्रथम कमाण्डर स्वास्थ्यकर्मी हुन् । तर, स्थानीय स्तरमा उनीहरुलाई ढाडस दिने र उपचारका लागि उत्साह भरिदिने स्थानीय जनप्रतितिनिधि हुन् । यसका लागि कतियपय पालिकाले कोरोनाको उपचारका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीको निधन भएमा १० देखि ३० लाख रुपैयाँको क्षतिपूर्ती पनि घोषणा गरेका छन् । कामना गरौं– यो पालिकाले दिनुपर्ने अवस्था नै नआओस् । तर, स्थानीय तहको यस प्रकारको घोषणाले बिरामीको उपचारमा उनीहरु उच्च आत्मबल लिएर खटिने मानसिकता बनाउछन् नै ।
कोरोना बिल्कुलै नौलो रोग भएका कारण अरु जस्तै जनप्रतिनिधिहरु पनि यसका बारेमा बेखबर नै छन् । आफ्नो सुझबुझले भ्याएसम्म उनीहरु जनता बीच गएर जनचेतना जगाइरहेका छन् । आफैंले संकलन गरेको तथ्यांकका आधारमा राहतको पोको बोकेर घरघर पुगिरहेका छन् । यसका लागि पालिका स्तरमा प्रमुख र वडा स्तरमा अध्यक्षकोे संयोजकत्वमा समिति पनि बनाएका छन् । तिनै समितिको सिफारिसका आधारमा विपन्नहरुले राहत पाएर गुजारा गरिरहेका छन् ।
राहत वितरणका सवालमा कतिपय जनप्रतिनिधिले जानाजान वा अन्जानवश विभिन्न तौरतरिका अपनाएका तस्विरहरु सार्वजनिक भएका छन् । यिनलाई अतिरञ्जित गर्नु आवश्यक छैन । काम गर्ने क्रममा हुने गल्ती कमजोरीले नै मानिसले सिक्ने हो र ठूलो समूहका सदस्यमध्ये कहिलेकाहीँ एक दुई जनाले अनौठो व्यबहार देखाउँछन्, यसलाई समग्र संस्थाकै बिशेषता जस्तो गरी चित्रण गर्नुु बाञ्छनीय हँुदैन ।
कल्पना गरौं– स्थानीय तहमा अहिले जनप्रतिनिधि थिएनन् भने यो संकटको सामना कसरी गरिन्थ्यो होला ? क्वारेन्टाइन निर्माण देखि राहत वितरणको मापदण्ड बनाउन र वितरण गर्न कति मुस्किल हुन्थ्योे होला ? समयमै यस्ता कुराको व्यवस्थापन नहुँदा उनै लकडाउनमा बसेकाहरु संगठित भएर आन्दोलन गर्ने सम्भवना रहन्थ्यो । तर, यो अवस्थालाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले व्यवस्थापन गरेका छन् । जनप्रतिनिधि नभएको खण्डमा राहत तथा उद्धारका लागि कस्तो समस्या भोगियो भन्ने उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । २०७२ सालको भूकम्प पछिको राहत वितरणको बेहाल सम्झिए पुग्छ । त्यसबेला थिए भने राहत तथा पुर्नस्थापनाको काम सहज हुन्थ्यो । तर, अहिले हाम्रा टोलटोलसम्म जनप्रतिनिधि भएकोले कोरोना विरुद्धकोे नेपालको अभियान पनि नमूनाकै रुपमा स्थापित भएको छ ।
जनप्रतिनिधिले काम गरेका छन्, हामीले काम देखिरहेका छौं । अब जनप्रतिनिधिलाई अझ उत्प्रेरित गर्ने काम हामी जनताको हो ।
