ठाकुर बेलवासे-
२०४७ सालको संबिधान बनाइँदै गरेको बेला वेलायती सांसदहरुको एक समूह नेपाल आयो । संविधानको पानामा नेपालको भविष्यको खाका कोरिँदै गरेको बेला उनीहरुको आगमन सामान्य थिएन । नेपाललाई ‘धर्म निरपेक्ष’ घोषणा सहितको संविधान जारी गराउने लक्ष्य लिएर उनीहरु आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री थिए– कृष्णप्रसाद भट्टराई । ती सांसदहरुले आफूलाई भेट्नु अगाडि नै राजा बीरेन्द्रसँग भेट्दैछन् भन्ने सुइँको पाएका थिए उनले । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भटट्राईले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई भेटेर प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नु भनिदिन आग्रह गरेका रहेछन् । भट्टराईले यो पनि भनेछन्– ‘सरकारले उनीहरुसँग कुनै पनि राजनीतिक विषयमा कुरा नगरिवक्सेला ।’
राजाले पनि प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र आग्रहलाई सहज लिँदै वेलायती सांसदहरुसँग कुनै राजनीतिक कुरा नगरी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सुझाएछन् ।
राजाबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न असफल बनेपछि उनीहरु प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भेट्न बाध्य भए । भेटमा उनीहरुले ‘धर्म निरपेक्ष’ लेखिएको संविधान जारी गर्न सुझावमूलक दवाव दिएछन् । हँसी–दिल्लगी स्वभावको आवरणमा गम्भीर चरित्र बोकेका भट्टराईले ‘तपाईंहरुको देश किन धर्म निरपेक्ष नभएको ?’ भन्दै प्रश्न गरेछन् । ती सांसदहरुले बोल्नु पूर्व तपाईहरुको देशमा ‘प्रोटेस्टेन्ट’ धर्म मान्ने नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने ? ‘क्याथोलिक’लाई प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवहारिक कठिनाई किन ? नेपाल धर्मसापेक्ष हुन नहुने कारण के छ ?’
भट्टराईका त्यस्ता प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ उनीहरुसँग थिएन । नियोजित काम नबने पछि निराश बन्दै उनीहरु फर्किएको सन्दर्भ अहिले पनि राजनीतिको विशेष वृत्तमा चर्चा हुने गर्छ ।
सम्झना गरौं– वेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलाई । लामो समय वेलायतको सत्तामा टिकेका उनी क्याथोलिक धर्मालम्बी हुन । प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गर्दा प्रोटेस्टेन्ट भए । पदबाट बाहिरिए पछि उनले पुनः क्याथोलिक बनेको घोषणा गरे ।
०४७ सालमा संविधान बन्यो तर धर्मनिरपेक्ष नेपाल बनेन । त्यसपछि नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउन वेलायत मात्र नभएर धेरै शक्तिहरु निरन्तर लागिरहे । त्यस अघि नै उनीहरुले नेपाललाई प्रतिनिधि सभा घोषणापत्र मार्फत् धर्म निरपेक्ष बनाए, अन्तरिम संविधानमा पनि धर्म निरपेक्ष राख्न सफल भए । अन्ततः २०७२ को संविधानमा धर्म निरपेक्षतलाई घुसाउन सफल भए । २५ वर्ष लगातार मेहेनत गरे उनीहरुले ।
नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउन चाहने शक्तिहरु २०४७ ताका आफ्नो नियत र नेपालमा प्रभाव देखाउन चाहँदैनथे, गुपचुप राख्न चाहन्थे । २०६३ को परिवर्तनपछि उनीहरु गुपचुप रहेनन्, खुलेआम देखा परे । नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउन पाखुरा सुर्किएरै मैदानमा आए ।
‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सन्छ’ भने झैं धर्मनिरपेक्ष नेपाल हेर्ने वेलायती चाहनाको छटपटाहट कम्ता थिएन । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको अवधीभर धर्मनिरपेक्षताका योजनाकार र त्यसका लागि नियोजन गरिएका नेपालका केही दलका नेता एवं तथाकथित सामाजिक अभियन्ताहरुको तमासा पनि खुलेआम देख्न परेको थियो ।
नेपालका लागि तत्कालीन वेलायती राजदूतको व्यस्तता पनि हेर्न लायक हुने गथर््यो । २०७१ मंसिरको अन्तिम साता तत्कालीन राजदूत एन्डी स्पाक्र्सले संविधानसभाका सदस्यहरुका नाममा खुलापत्र लेखे । उनले संविधानमा धर्म परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न पत्र मार्फत आह्वान गरेका थिए ।
मुलुकको अस्तित्व र भविश्यसंग गम्भीर सम्बन्ध राख्ने धेरै राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विषयहरु अन्तरिम संविधानमै अगाडि नै टुंगो लागाईएको थियो । संविधानसभा त एउटा नाटक मात्रै बन्यो । जनमतका आधारमा गरिनु पर्ने निर्णयहरुलाई शक्तिकेन्द्रहरुका अगाडि मोल बढाबढका रुपमा राखियो । र, उनीहरुकै मोलका आधारमा निर्णय गरियो । यसकारण ‘धर्म लगायतका केही विषयका नाममा मुलुकले दुईटा संविधानसभा बेहोर्नु परेकोे र संविधान बनाउने नाममा मुलुकले १० वर्ष अस्थिरता र अन्यौल झेल्नु परेको दावी गर्छन्, कतिपय जानकारहरु । त्यो अन्यौल, अस्थिरता र कलह किनबेच बिना भएको थिएन भन्ने कुरा छर्लङग भइसकेको छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भए पछि नेपाली राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा एउटा अनौठो विषयले विवादको रुप लियो । त्यो थियो– गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउने कि नबनाउने ? गाईका नाममा उच्च राजनीतिक वृत्तमा चलेको भित्री विवाद आमजनले जान्न र बुझ्न पाउनुपर्छ भन्ने हेतुले यो आलेखमा केही सन्दर्भहरुको चर्चा गरिँदैछ ।
विघठन भएको तत्कालीन प्रतिनिधिसभा २०६३ बैशाख ११ पुःस्थापना भयो । त्यसपछि संविधान २०७२ घोषणाका बीचमा मुलुकको नाम नेपाल राख्ने कि नराख्ने, राष्ट्रिय जनावर गाईलाई बनाउने कि नबनाउने, राष्ट्रिय झण्डा फेर्ने कि नफेर्ने भनी लामो समय हास्योत्पादक विवाद उठाइयो । विवादका मुख्य मालिक थिए– पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई एण्ड कम्पनी । उनीहरुलाई साथ दिएका थिए मधेसी, जनजाति तथा विभिन्न जातथरका नाममा खोलिएका पार्टी, संगठन तथा एनजीओहरुले ।
लोकलाजका कारण पनि झण्डा र देशको नाम फेर्ने मागबाट तत्कालीन माओवादी पछाडि हट्यो । तर, राष्ट्रिय जनावर गाई फेर्ने अडान छाडेनन् । आखिर निरीह प्राणी गाईका पछाडि उनीहरु किन लागे होलान् ? यसको लहरो र पहरोको आयाम निकै लामो हुन जान्छ । इतिहासले त्यसलाई केलाउने छ । दूध र पानी छुट्याउने छ ।
देशको हित र आवश्यकताका लागि भएका विवाद र वहसमा सामेलहरुलाई चीरकाल सम्म सम्मान दिन्छ समाजले । तर, देशलाई समाप्त पारेर आफ्नो दुनो सोझ्याउनेका विरुद्धमा उठ्न समाजले मौका पर्खिएको हुन्छ । त्यो मौका कुनै दिन आउला नेपालमा भन्ने आशा गरौं ।
संविधानसभाको गठन हुनु पूर्व मुलुकको अस्तित्वसँग जोडिएका केही विषयलाई दलहरुले राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए । ती प्रतिष्ठा मुलुकसँग जोडिएका रहेनछन्, थिएनछन् भन्ने कुरा निरन्तर सहतमा मुखर हुँदैछन् ।
कांग्रेस र माओवादीले नयाँ संविधानका कतिपय चरित्रमा सहमति गरेर मात्र संविधान सभाको चुनाव गराउने योजना बनाएका थिए । अर्थात्, दक्षिण अफ्रिकामा जस्तै पहिले नै संवैधानिक सिद्धान्त टुंगो लगाएर चुनाव गराउने विचार गरेका थिए । त्यसैले संविधानको चरित्रबारे कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुले निरन्तर बैठक गरेका थिए । तिनै बैठकमा राष्ट्रिय जनावर गाईका विषयमा माओवादीले विवाद उठाएका थिए ।
संविधानको चरित्र निर्धारण गर्न विभिन्न चरण र तहका बैठक भए । गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहालको गठजोड भएको त्यसबेला माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एमाले भने जालबाट माछा उम्काएको माझी जस्तै बनेको थियो । कतिपय सन्दर्भमा कोइराला–दाहाल गठजोडले एमालेलाई किनारामा छोडिदिएको थियो ।
संविधानको चरित्र निर्धारण गर्न बस्ने गरेको बैठकमा कांग्रेसको तर्फबाट सहभागी हुने गरेका थिए डा. शेखर कोइराला । यो पंक्तिकारलाई डा. शेखर भन्छन्– ‘देशको नाम र झण्डामा आएको विवादलाई सुल्झाउन हामीहरुलाई गाह्रो भएन । गाईलाई राष्ट्रिय जनावर राख्ने र नराख्ने भन्ने विवादले ठूलो सकस दिएको थियो ।’
कोइराला सम्झन्छन्– ‘गिरिजाबाबु गाईलाई राष्ट्रिय जनावर राख्ने पक्षमै हुनुहुन्थ्यो । माओवादीले उठाएका विषयलाई यसै हुँदैन भन्न पनि सकिँदैनथ्योे । वहस र बैठकले उनीहरुको भित्री चाहनाका बारेमा बुझ्न पनि सकिन्थ्यो । हामी गाईमाथिको विवादमा पूरै तीन दिन अल्झेका थियौँ । विवाद सामान्य थिएन । चर्काचर्की थियो । कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद सिटौला र म थियौं । माओवादीबाट बाबुराम भट्टराई, देव गुरुङ र कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो । गुरुङ र महरा सबै बैठकमा सहभागी हुनुभएन । आलोपालो गर्नुभयो । भट्टराई भने सबै बैठकमा उपस्थित हुनुभयो । गाई उहाँलाई बढी नै टाउको दुखाईको विषय बनेको थियो ।’
धर्मनिरपेक्षताका बारेमा आज पनि फरक मत राख्न हिम्मत गर्ने डा. कोइरालाले संविधान बन्नु पूर्व ०४७ को कृष्णप्रसाद भट्टराईको सन्दर्भलाई कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा पटकपटक उठाए । तत्कालीन कांग्रेस संसदीय दलमा वहसको विषय बनाउन प्रयास गरे । संविधानसभामा समेत उक्त सन्दर्भ राखेका थिए ।
संविधान निर्माणको बखत चर्केका अनावश्यक विवादमा भ्रम नरहेस् भनेर आफूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई कृष्णप्रसाद भट्टराईको साहसिक निर्णय बारे धेरै पटक सम्झना गराएको स्मरण गर्छन् डा. शेखर ।
२०७१ मंसिरको अन्तिम साता तत्कालीन राजदूत एन्डी स्पाक्र्सको खुलापत्रको चर्को आलोचना गरेका उनले लिखित प्रतिवाद समेत गरेका थिए । त्यसपछि वेलायती राजदूतवाससँग चिसिएको डा. शेखरको सम्बन्ध आजसम्म पनि तातिन नसकेको उनका निकटस्थहरु बताउँछन् । यस अर्थले पनि गाई विवादमा डा. शेखरको सहभागितालाई अर्थपूर्ण मान्नुपर्छ ।
अन्तिरिम संविधानमा मुलुक चलेको बेलाको प्रसंग छ एउटा । संविधानसभाको निर्वाचन मिति तोक्न दलहरुलाई परेको दवाबका बीचमा हुनै नपर्ने विषय माथिका छलफल र राजनीतिक झगडा मध्येको एउटा गाई विषय थियो । डा. शेखर भन्छन्– ‘बाबुरामजीहरुले राष्ट्रिय जनावरका रुपमा प्रस्ताव गरेका जनावरका नाम सम्झँदा अचम्म लाग्छ ।’
शेखरका शब्दमा– ‘माओवादीले राष्ट्रिय जनावरका रुपमा सुंगुर, भेडा र गोरु प्रस्ताव गरेका थिए ।’
पाँच वर्ष पहिले यो पंक्तिकार इमेज टेलिभिजनमा एउटा कार्यक्रम चलाउँथ्यो । सो कार्यक्रममा निम्त्याएर यस पंक्तिकारले डा. शेखरसँग संवाद गरेको थियो । सो संवादमा सुंगुर, भेडा र गोरुको प्रसंगमा यो पंक्तिकारले भनेको थियो– यसो होइन होला डाक्टरसाब् । यी शब्दलाई नेपाली समाजले विम्बात्मक रुपमा प्रयोग गर्छ । दृष्टान्तका लागि कस्तो गोरु ! या गोरु जस्तो ! भेडो जस्तो मान्छे ! तँ त सुंगुरै रहेछस ! या कस्तो सुंगुर ! भन्ने गरिन्छ बोलीचालीमा । कतै माओवादीले कांग्रेसलाई यी जनावरको चरित्रसँग तुलना गरेको त होइन ?’ जवाफमा डा. शेखरले ठाडो प्रतिवाद गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए– ‘कसरी त्यस्तो हुन्छ ? उहाँहरु प्रस्तुत भएको शैली, लामो समयसम्म चलेको छलफल । उहाँहरु निकै सुनियोजित हुनुहुन्थ्यो र गम्भीर पनि ।’
त्यसबेलाको बैठकमा डा. शेखरले बाबुरामहरुलाई ‘तपाईंहरु गाईको मासु खानुहुन्छ कि क्या हो ?’ समेत भन्नु परेको रहेछ । डा. शेखरको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले बाबुरामले झस्कँदै जवाफ दिएछन्– ‘के भन्दै हुनुहुन्छ ? हामी खाँदैनौं गाईको मासु ।’
यही कुरालाई डा. शेखरले समाएर भनेछन्– ‘त्यसो हो भने गाईको यति धेरै विरोध किन ?’
विवादको मुक्तिमोचन यतिले मात्रै हँुदैन । दुई दलका प्रतिनिधि बीचमा सहमति जुट्न सकेन । अनि, त्यसबेलाका सर्वशक्तिमान र सर्वमान्य जस्तै बनेका गिरिजाप्रसादकोमा जाने निर्णय भएछ । पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम, सिटौला र शेखर समाधान हुन नसकेको विषय लिएर गिरिजाबाबुकोमा पुगेछन् ।
गिरिजाबाबु समक्ष बाबुरामले कुरा राखे । कुरा सुनिसके पछि गिरिजाबाबुले भनेछन्– ‘प्रचण्डजी तपाईंहरु संविधानसभा चाहनुहुन्छ कि हुन्न ? संविधानसभाबाट संविधान जारी होस् भन्ने तपाईहरुको चाहना छ कि छैन ?संविधानसभा र संविधान चाहनुहुन्छ भने गाईलाई राष्ट्रिय जनावर नबनाउने विवाद आजै त्याग्नुस् । गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्न तयार हुनुहुन्न भने सम्झनुस् – अब संविधानसभा हुँदैन । के गर्नु छ गर्नुस् ।’
डा. शेखर सम्झन्छन्– ‘गिरिजाबाबुको त्यो कडा निर्णयसँगै प्रचण्डजी गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्न तयार हुनुभयो । बाबुरामजी चुप बस्नुभयो । त्यसरी अनावश्यक विषयमाथिको एउटा विवाद हामीले टुंग्याएका थियौं ।’
गाई विवाद नयाँ पक्कै पनि होइन । सम्झना रहोस् – मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार (२०५१) का श्रम तथा स्वास्थ्यमन्त्री पद्मरत्न तुलाधरले रामेछापको एक कार्यक्रममा गाई काटेर मासु खान पाउनु पर्ने माग गरेका थिए । ०४७ को संविधान बनाउनु पूर्व वेलायती सांसदहरुको भ्रमणको पनि हेक्का राखौँ । मन्त्री तुलधरको मन्तव्य शायद त्यसैमा निहित थियो ।
गाई माथिको विवाद अन्त्य हुनुपर्ने थियो तर भएको छैन । आज पनि गाई विरुद्धको ईख टिठलाग्दो छ ।
सरल, सिधा र वहुउपयोगी मानिने एउटा प्राणीमाथिको लामो राजनीतिक प्रहार अन्त्य भएको छैन, किन ? जवाफ सरल छ– गाईलाई हिन्दू धर्मालम्बीहरु माताका रुपमा पूजा गर्छन् । देवीका रुपमा पूजा गर्छन् । धर्मको राजनीति गरेर समाजलाई निरन्तर अस्थिरतामा राख्न नमक खाएकाहरु आफ्नो धन्दा समप्त गर्न चाहँदैनन् । बरु देश नै समाप्त किन नहोस् ।
यस्ता अनेकन पर्दा समयले एकएक गरी च्यात्ने नै छ । तर, त्यतिन्जेलसम्ममा धेरै कुरा विग्रिसकेको नहोस् ।
