-मुक्तिनाथ खनाल-
नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवामा १८ वर्षदेखि कार्यरत दुर्गममा रहेकी एक नर्सको समायोजन संघमा भयो । समायोजन अघि उनी प्रदेश ५ को प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत थिइन । उनलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा पदस्थापना गरिदियो । त्यहाँ पदस्थापन भएकाहरु मध्ये प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले चाहेका ब्यक्तिहरू बाहेक कसैले हाजिर हुन पाएका छैनन् ।
पदाधिकारीसँग पारिवारिक, राजनीतिक र अन्य तरिकाले पहुँच नभएकाहरू भने नेपाल सरकारले समायोजन गरेर पठाए पनि त्यस्ता कतिपय कर्मचारीले हाजिर हुन र आफ्नो पदिय जिम्मेवारी पाएका छैनन् । त्यस्तो वेथितिको एक नमूना राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देख्न सकिन्छ ।
यो प्रतिष्ठानमा न कुनै कानून लाग्छ, न विधिसम्मत नै चलेको छ । आफ्नालाई हाजिर गराउने, अवसर दिने र अरूलाई हाजिर नगराउने प्रतिष्ठानकाका हर्ताकर्ताहरुको घोषित नीति नै हो । समायोजित भएर आएकालाई हाजिर नगराएकोमा कतै पनि उजुरी लाग्दैन, तालुक स्वास्थ्य मन्त्रालयले न यसको बारेमा चासो राख्छ, न त त्यहाँ पदस्थापन भएका कर्मचारीहरूको बारेमा चासो नै लिन्छ । साे प्रतिष्ठान लगायत अन्य कार्यालय एवं निकायहरूमा के कति र कसकसले हाजिर हुन पाए, कसकसले हाजिर हुन पाएनन् ? हाजिर हुन नदिइनुको कारण के हो ? यसको समाधान के हुन सक्छ ? आदि इत्यादिका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चासो र जानकारी लिएको देखिँदैन । न त यसको कुनै रेकर्ड नै मन्त्रालयसँग छ । पीडित कर्मचारीहरूले दिएको निवेदन र मौखिक अनुरोध बारे पनि मन्त्रालयले चासो लिएको देखिँदैन ।
ती नर्सले तलब नपाएको चार महिना भयो । उनका श्रीमान अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ, उनको जन्म घर र कर्म घर कार्यस्थलबाट धेरै टाढा छ भने परिवार तथा आफन्त पनि अहिलेको कर्मथलोबाट धेरै नै टाढा छन् । त्यसैले परिवार तथा आफन्तको सहयोग र सहारा पाउने अवस्था छैन । ती नर्ससँग एक जना नाबालक छोरी छन् । उनी अहिले अस्पतालको ड्यूटिमा नगएको धेरै दिन भइसक्यो । अस्पतालले २४ घण्टाभित्र रमाना लिएर जा भन्छ, २४ घण्टाभित्र आवास छाड्ने आदेश दिएको छ । लकडाउनका बेला दुई छोरी च्यापेर उनी कहाँ जाने ?
पदस्थापन भएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ‘खबरदार, यता नआउनु, तपाईंलाई हाजिर गराउन र जिम्मेवारी दिन सक्दैनौं’ भन्छ । उता कार्यरत अस्पतालले २४ घण्टाभित्र रमाना लिनु र क्वाटर छाड्नु नत्र कारवाही गर्छौं भन्छ ।
ती नर्स तथा उनको परिवारको मनोदशा कस्तो होला अहिले ? कल्पना गर्दा पनि कहाली लाग्छ ।
कानूनत उनको दुख पीडा सुन्ने निकाय भनेको हाल उनी कार्यरत संस्था को (अस्पताल), तालुक प्रदेश मन्त्रालय र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय हो । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, कार्यरत अस्पतालका प्रदुखले दिनानुदिन धम्की दिने गर्छन् । अस्पताल र निवासबाट निकाल्न सुरक्षा गार्ड खटाएका छन् । प्रदेश मन्त्रालय यो संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने भनेर पन्छिएको छ । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले विगत पाँच महिनादेखि उनको लिखित निवेदन पढ्ने आँखा गुमाएको छ । सुन्ने कान हराएको छ, समस्या बुझ्ने विवेक गुमाएको छ भने कानूनले दिएको मन्त्रालयको काम कर्तब्य र अधिकार एवं कर्मचारीको अधिकारलाई दराजमा ताला लगाएर थन्क्याएको छ ।
मन्त्रालय एकोहोरो रूपमा भन्छ– तपाईंहरू पदस्थापना र समायोजन भएको वा सरकारले खटाएको ठाउँमा जाने यता मन्त्रालय आउने काम गर्दै नगर्ने । उसको यो पूर्व तयारी (रेडिमेड) जवाफ र प्रतिक्रिया हो यो । अब एक सचेत मानवले उनीमाथि परेको यो समस्याका बारेमा बोल्ने शब्द के हुन सक्छ, यी निर्दोष अबला नारीको पिडामा साथ दिने र समस्याको समाधान निकाल्न सहयोग गर्ने मानव कहाँ पाइएला ? यो उनको पिडामा मलामपट्टी लगाइ दिने व्यक्ति र निकाय कहाँ र कुन होला ?
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगत देशभर कार्यरत स्वास्थ्य सेवाका करिब ३० हजार कर्मचारीमध्ये करिव १५ हजार जतिले समायोजनमा चित्त नबुझेपछि मन्त्रालयमा स्वयं उपस्थित भएर पटकपटक निवेदन दिएका थिए । उनीहरू पटकपटक काठमाडौं आउँदा जाँदा महिनौंसम्म त्यस क्षेत्रका नागिरकले स्वास्थ्य सेवाबाट वन्चित हुनु परेको छ । यसका साथै कतिपय नागरिकले स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा सामान्य स्वास्थ्य सेवा समेत नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको पीडा नागरिकहरूसँग छ भने कमर्मचारीले समायोजनका कारणले भोग्नुपरेको पीडा र दुखबाट काम गर्ने मनोबल गुमाएर समयमै गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा दिन नसकेको यथार्थ पनि छर्लङ्ग छ । यही कारण नागरिकको स्वास्थ्यमा पुगेको क्षति अपूरणीय छ भने कर्मचारीले बिना कारण र बिना आधार अकल्पनीय आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, पारिवारीक, मानसिक लगायत क्षति भोग्नुपरेको छ । यस्तो हुँदा कार्यक्षमता तथा उत्पादकत्व घट्ने नै भयो ।
कर्मचारी समायोजनले समग्र देशकै आर्थिक क्षेत्रमा ऋणात्मक प्रभाव पारेको कुरा आम नागरिकले पनि सजिलै बुझ्नसक्ने अवस्था भएको छ । त्यसरी निवेदन दिन पटक पटक काठमाडाैं आएर समायोजन सुधार र उचित स्थानमा समायोजन गरी पाउँ भनी निवेदन दर्ता गर्ने हजारौं स्वास्थ्यकर्मी मध्येकी एक हुन् ती नर्स । उनी जस्ता हजारौं कर्मचारी जसले साम, दाम दण्ड, भेद आदि जे जे प्रयोग गर्न सक्थे र गरे, तिनीहरूको मागेकै स्थानमा मागेकै ठाउँमा समायोजन र पदस्थापन भएको अनेक उदारण छ । यसमा नेपालमा अस्तित्वमा भएका ऐन, कानूनले खासै काम गरेको देखिँदैन भने मानवता भन्ने शब्द केवल शब्दकोषमा सीमित हुँदैछ ।
हुनत सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई समायोजन गरी तीनवटै तहको सरकारलाई व्यवस्थित रूपमा चलाउन सरकारले शुरूमा अध्यादेश ल्याएर काम शुरू गरेको थियो भने पछि त्यसलाई संघीय संसदले कानून स्वीकृत गरेर नेपाल सरकारलाई काम गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । यो समायोजन ऐन २०७५ मा कर्मचारी समायोजन लगायत विभिन्न प्रावधानहरू समेत राखेर स्वीकृत भएको छ । साे ऐनमा अन्य कुराका अतिरिक्त दफा ८ मा कर्मचारी समायोजनको आधार दिएको छ, जसमा लेखिएको छ :
(१) यस ऐन बमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई संघको पदमा समायोजन गर्दा कर्मचारीले दफा ५ को उपदफा (५) बमोजिम दिएको निवेदनमा उल्लिखित प्राथमिकताक्रम बमोजिम क्रमशः देहायको आधारमा समायोजन गरिनेछः
(क) कार्यरत पदको ज्येष्ठता,
(ख) कार्यरत पद भन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता
(ग) उमेरको जेष्ठता
(२) यस ऐन बमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्दा कर्मचारीले दफा ५ को उपदफा (५) बमोजिम दिएको निवेदनमा उल्लिखित प्राथमिकताक्रम बमोजिम क्रमशः देहायको आधारमा समायोजन गरिनेछः
(क) कार्यरत पदको ज्येष्ठता,
(ख) कार्यरत पद भन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता
(ग) कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह,
(घ) हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना,
(ङ) नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना,
(च) उमेरको जेष्ठताः
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा कर्मचारी समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पति पत्नीलाई एकै जिल्लामा पर्ने गरी समायोजन गरिनेछ।
(४) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको कडा रोग लागेको वा गम्भीर शारीरिक अशक्तता भएको भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेका कर्मचारीलाई दफा १७ बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिको सिफारिसमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले उपयुक्त ठर्हयाए बमोजिम समायोजन गर्नेछ।
(५) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ५ बमोजिम सूचना प्रकाशन भएको मितिले एक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश हुने अवस्था भएका सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गरिने छैन । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहमा सङ्गठन संरचना सहित कार्यजिम्मेवारी हस्तान्तरण भएका निकाय वा कार्यालयका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्न बाधा परेको मानिने छैन।
(७) यस दफा बमोजिम सङ्घको सेवाको पदमा समायोजन भएका र समायोजन हुँदाका बखत संघको कार्यालय वा पदमा बहाल रहेका कर्मचारीले निजको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम पदस्थापन वा सरुवा नभएसम्मको लागि आफू बहाल रहेको कार्यालयमा कामकाज गर्नु पर्नेछ। संघको सेवाको पदमा समायोजन भएका र समायोजन हुँदाका बखत प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको हकमा संघको कुनै कार्यालय तोकी कामकाज गर्न लगाइनेछ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कानूनको अस्तित्व लागू हुने शासकीय पद्दति हुने भएको भए त गत वर्ष मात्रै पोखराबाट लोकसेवा पास गरेर गण्डकी प्रदेशमै स्थायी बसोबास भएका र गण्डकी प्रदेशमा नै पदस्थापन भएर कामकाज गरी रहेको र परीक्षण काल पनि पूरा नभएको कर्मचारीले काठमाडाैंमा समायोजन र पदस्थापन हुने तर अति दुर्गममा ३० वर्ष काम गरिसकेकाले काठमाण्डौ त परैको कुरा पहाड र तराईमा पनि अवसर नपाउने त हुँदैन थियो होला नि ?
हुन त ती नर्सले मलाई यही ठाउँमा नै समायोजन गरिदिनु, सो बाहेक अन्य कार्यालय र तहमा जान्न भनेकी थिइनन् । उनले केवल मलाई कानून बमोजिम पाइने तह र स्थानमा समायोजन गरी हाजिर हुन र सरकारी नियमानुसार काम र तोकिएको तलब समयमा पाउँ भन्ने बाहेक केही मागेकी थिइनन् । उनले म घोराही जान्न पनि भनेकी छैनन् र किन मलाई घोराही नै पदस्थापन गरियो भनेर प्रश्न पनि गरेकी छैनन् । उनले मन्त्रालयले संघमा पदस्थापन गर्न असमर्थ छ भने रिक्त स्थानमा प्रदेशको कार्यालय (अस्पताल) मा काम गर्न पाउँ भनेर उक्त अस्पतालको रिक्त रहेको पत्र समेत मन्त्रालयमा ल्याएर बुझाइन्, त्यो पनि एक पटक मात्र नभएर पटक पटक तर मन्त्रालयको जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको देख्ने आँखा, सुन्ने कान र बुझ्ने विवेक नभएकाले उनको कुनै सुनुवाइ भएन । अहिले उनको एउटै प्रश्न छ– मैले कार्यरत ठाउँमा पनि काम गर्न नपाउने, पदस्थापन भएको ठाउँमा हाजिर हुन पनि नपाउने, बस्ने बास, खाने गाँस पनि खोसिने । किन यस्तो गरिँदैछ ?
यी नर्स एक प्रतिनिधि पात्र पात्र मात्र हुन् । यस्ता पीडितहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र पनि धेरै छन् । केही कर्मचारी समायोजन र पद निश्चित भएर पनि जिम्मेवार विहीन छन् भने केही कर्मचारी समायोजन र पदस्थापन भएको ठाउँमा नगई गैरकानूनी रूपमा मन्त्रालयमै बसेर हालीमुहाली गरिरहेका छन् ।
२१ दिनभित्र रमाना लिएर र दिएर पदस्थापन भएको निकायमा हाजिर हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै भएको अनेक उदाहरण स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र सर्वत्र देखिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निर्धालाई पेलेर २१ दिनभित्र रमाना नलिएको भनी मन्त्रालयमै रहेको कर्मचारीलाई निजको घर ठेगानामा रमाना पत्र पठाइन्छ । नेतृत्वको अनुकूलमा रहेकालाई १० महिनासम्म रमाना नदिई गैरकानूनी रूपमा काममा खटाइन्छ । स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत करिब ३० हजार कर्मचारीमध्ये जसको राजनीतिक पहुँच छैन, जसको न्याय किन्ने औकात छैन, अन्यायमा परें भन्ने आँट छैन र कथंकदाचित भनेको अवस्थामा पनि सुनिदिने कोही छैन । प्रशासनको उच्च पदस्थ व्यक्तिसँगको पहुँच छैन र विचौलिया पाल्ने हैसियत छैन भने पीडा र अन्यायमा बाँच्नुपर्ने अवस्था छ ।
यस्तो अवस्था, यस्तो अन्याय र यस्तो वेथिति कहिलेसम्म सहने ?
