लालमणी वाग्ले-
सरकारले दुई ठाउँमा पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् गरेको छ । चलनचल्तीको भाषामा यसलाई विकास कार्य भनिएला तर यो विकास नभएर विनास हो । यस्तो खालका भौतिक संरचना निर्माण गर्नु भनेको पर्यावरण रक्षाका लागि नेपालले विश्व समुदाय समक्ष गर्दै आएको प्रतिवद्धताबाट पछाडि हट्नु हो ।
सरकार सञ्चालन गर्ने नेकपाले चुनावका बेला जारी गरेको घोषणापत्रमा हरित उर्जालाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको थियो । केही वर्षभित्रै काठमाडौंलाई विद्युतीय सवारी मात्र चल्ने ठाउँ बनाउने भनेको थियो । समग्र देशम विद्युतीय उर्जाबाट चल्ने यातायातलाई प्राथमिकता भनेको थियो । आफ्नै चुनाव घोषणामा व्यक्त प्रतिवद्धतालाई अगाडि नबढाएर नीति कार्यक्रममा त्यस विपरितका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी भारतको सिलगुढी देखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले यसअघि अन्तराष्ट्रिय समुदाय समक्ष गरेको प्रतिवद्धता र नेपालले लागू गरेको जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ विपरित हुन् यी योजनाहरु ।
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालले ‘राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान २०७३’ ले लिएका न्यून कार्वन उत्सर्जन विकासको अवाधारणा विपरित पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण तथ विस्तारको योजना अगाडि सार्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । नेपालको जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले स्पष्ट रुपमा न्यून कार्वन उत्सर्जनको अवाधारणा अवलम्बन गर्दै हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धधन गर्ने उदेश्य राखेको छ । जसका लागि जलविद्युत तथा अन्य स्वच्छ उर्जा प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी जैविक इन्धन प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान २०७३ अनुसार अबको ३० वर्ष पछि अर्थात् सन् २०५० सम्ममा पेट्रोलियम पदार्थमा नेपालको निर्भरता ५० प्रतिशत घटाउनुपर्छ । त्यसैगरी सन् २०२० को अन्त्य सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनको संख्या सन् २०१० को तुलनामा बीस प्रतिशतले पुर्याउनुपर्ने लक्ष्य छ । यो लक्ष्य तर्फ नीति तथा कार्यक्रम प्रतिवद्ध ढंगले अगाडि बढेको देखिएन ।
त्यसो त, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले मात्र नभएर आर्थिक एवं उर्जा सुरक्षाका दृष्टिले पनि पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग नेपालको लागि फाइदाजनक छैन । पेट्रोलियम प्रयोग घटाउँदै जानु नै नेपालको हितमा छ तर यसतर्फ नीति तथा कार्यक्रम लक्षित भएको देखिएन ।
आफ्नो निर्धारित लक्ष्य र अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता विपरित सरकारले कार्बन उत्सर्जन बढाउने परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नै विगत प्रतिवद्धता र समयको मागभन्दा उल्टो बाटोमा गएको सन्देश दिएको छ । जुन कदम दीर्घकालीन रुपमा नेपालको पर्यावरण, अर्थतन्त्र र उर्जा सुरक्षाका लागि प्रत्यूत्पादक सावित हुने छ ।
जलवायु परिवर्तनसँग सम्वन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि अन्तर्गत भएको पेरिस सम्झौताले बिश्वको तापक्रम वृद्धिलाई यो शताब्दीको अन्त्य सम्ममा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सिमित राख्ने लक्ष निर्धारण गरेको छ ।
सो लक्ष पूरा गर्न उक्त सम्झौताका पक्ष राष्ट्रहरुले गर्ने योगदानको प्रतिवद्धता राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान मार्फत निर्धारण र पूरा गर्नुपर्दछ । नेपालले २०७३ (सन् २०१६) मा बुझाएको प्रतिवद्धता सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा अध्यावधिक गरेर बुझाउनुपर्ने छ ।
पेरिस सम्झौता अनुसार राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान अध्यावधिक गर्दा पहिलेको भन्दा महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नेपालले यसअघि गरेको पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग कटौतीको लक्ष्य भन्दा अझै धेरै परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगको कटौती गर्ने लक्ष्य समावेस गरिएको हुनुपर्नेछ ।
योसँगै स्वच्छ उर्जा प्रवद्र्धनको लक्ष्य समेत बढाएर समावेस गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी दिनमा पेट्रोलियम खपत घटाउने लक्ष्य तथा कार्यक्रम अन्तराष्ट्रिय समुदाय माझ पेस गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारले उल्टै पेट्रोलियम खपत बढाउने योजना अगाडि सारेको छ ।
सरकारको पछिल्लो नीतिले यसअघि गरेकै राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न सहज हुने अवस्था देखिँदैन ।
स्मरण रहोस, नेपाल पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो । नेपालले जलवायु परिवर्तनको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन र वार्तामा पेरिस सम्झौताको लक्ष्य हासिल गर्र्न विकशित राष्ट्रहरुलाई निरन्तर दवाव दिइरहेको छ ।
माथि उल्लेख गरिएका नेपालका लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दा पनि पेट्रोलियम पाइप लाइनको दीर्घकालीन उपयोग नेपालको योजना तथा प्राथमिकता विपरित देखिन्छ । दीर्घकालीन उपयोगिता कम भएका यस्ता परियोजनामा नेपाल जस्तो सीमित श्रोत–साधन भएको देशले लगानी गर्नु कति उपयोगी हो ? यो प्रश्नमा चिन्ता र चिन्तन गर्नुपर्ने भएको छ ।
भौगोलिक रुपमा दक्षिणतर्फ फर्किएको नेपालका अधिकांश यातायातका साधन भारतबाट आयात हुने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, इन्धन र सवारी साधनको मापदण्ड पनि भारतले निर्धारण गरेअनुरुप नै नेपालले पनि निर्धारण गर्दै आइरहेको छ ।
तर, भारत आफैंले सन् २०३० सम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापित गरेर शतप्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने लक्ष्य सहित काम गरिरहेको छ । यो अवस्थामा २०३० पछि नेपालको यातायात क्षेत्र स्वतः विद्युतीय सवारी साधन केन्द्रित हुनेछ, जसले पेट्रोलियमको माग र खपत स्वत घटने छ । माग र खपत दुवै घटाउँदै लैजाने उद्देश्य छ भने नयाँ पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणको उपयोगिता र औचित्य कसरी हुनसक्छ ?
नेपालले आजै, तत्कालै पेट्रोलियम विस्थापित गर्न सक्दैन । अरु केही वर्ष पेट्रोलियमको उपयोग हुनेछ । त्यसकारण पाइपलाइनको उपयोग हुन्छ, उपयोगिता हुन्छ भन्ने तर्क तथा विचार आउन सक्छ । यसमा विचारणीय के छ भने पाइपलाइन आजको भोलि बन्दैन । पाँच वर्ष त लाग्छ नै । पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न भयो भने पनि त्यसको उपयोगिता सन् २०३० सम्म मात्र अर्थात पाँच वर्ष मात्र रहने छ । त्यसपछि पाइपलाइन उपयोग विहीन हुनेछ । पाँच वर्ष उपयोग गर्दा पाइप लाइन निर्माणको लागत अवश्य नउठ्ला । अनि, किन बनाउने पेट्रोलियम पाइप लाइन ?
विकल्प भनेको स्वच्छ उर्जा नै हो । आर्थिक वर्ष २०७/५७६ मा नेपालले दुई खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकमको पेट्रोलियम पदार्थ किनेको थियो ।
जलवायु परिवर्तन एवं प्रविधिको विकासले गर्दा विश्वमा पेट्रोलियमको विकल्पमा विद्युतीय उर्जाको प्रयोग निरन्तर बढिरहेको छ । स्वच्छ उर्जाको मुख्य स्रोत जलविद्युत हो । नेपालमा जलविद्युतको प्रचुर उपलब्धताबारे यहाँ लेखिरहन नपर्ला । जलविद्युतको प्रयोगले नेपालको वातावरण संरक्षण एवं वैदेशिक मुद्रा संचितीमा कति योगदान पुग्छ भन्ने पनि सबैले बुझेकै कुरा हो ।
नेपाल जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुने तरखरमा छ । सम्भवत यही वर्ष नेपालले आन्तरिक खपत भन्दा धेरै परिमाणमा जलविद्युत उत्पादन गर्नेछ । अधिक उत्पादन भएको विद्युत कहाँ निर्यात गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने समस्या नेपालमा आउँदैछ । यस्तो परिस्थितिमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत निरुत्साहित गर्न विशेष नीति तथा कार्यक्रम चाहिएको बेला त्यस विपरितका योजना अगाडि सारिनु देशको हितमा हुन सक्दैन ।
विश्व जलवायु परिवर्तनको चपेटामा पर्दै गएको समयमा संसारले नै स्वच्छ उर्जा प्रयोगको नीति अवलम्वन गर्दै गएको अवस्थामा नेपाल भने पछाडि फर्कन खोजेको देखिन्छ । विद्युतीय प्रणाली तथा खपत विस्तारमा नलागी त्यसका लागि नेपाल आफैंले स्वच्छ उर्जा प्रयोगका लागि निर्धारण गरेको नीति तथा लक्ष बिपरित गएर पेट्रोलियम पाइपलाइनमा लगानी बढाउनु बुद्धिमानी होइन ।
यद्यपि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वन संरक्षण, वृक्षारोपण, जलवायु अनुकूलन योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको बिषय भने समेटेको छ ।
नेपालले आफूलाई अतिकम विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा प्रवेश गराउँदै गर्दा जलविद्युतलाइ मुख्य उर्जा स्रोत बनाएर देशलाई उर्जामा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ । उर्जामा आत्मनिर्भर हुनु भनेको विदेशी मुद्रा पलायन रोक्नु हो । यसबाट देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ, वायु प्रदूषण घट्छ, विश्वव्यापी चुनौती बनेको जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने विश्वको अभियानमा नेपाल अग्रभागमा उभिन्छ, नेपाल विश्वमा उदाहरण बन्छ ।
स्वच्छ उर्जा अर्थात् जलविद्युतमा आधारित उद्योग तथा यातायात विकासले विद्युत बिक्रीका लागि आन्तरिक बजारको आकार ठूलो बन्नेछ । पेट्रोलियम पाइपलाइन बिस्तार तथा निर्माणमा लाग्ने लगानी जलविद्युत उत्पादन र प्रसारणलाइन विस्तारमा लगाउन सकिन्छ, विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिंङ स्टेशनमा लगानी गर्न सकिन्छ, देशको अर्थतन्त्र तथा वातावरण दुवैलाई फाइदा पुग्नेछ ।
सरकारले पेट्रोलियममा गर्दै आएको लगानी स्वच्छ उर्जाको बिकास र प्रवद्र्धनमा लगाउनु आजको आवश्यकता हो, समयको माग हो ।
त्यसैगरी, चुरे तथा हिमालको संरक्षण जस्ता वातावरण तथा जलवायु मैत्री कार्यक्रम, विद्युतीय यातायात प्रणालीलाई विस्तार गर्ने तथा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ३०० किलोवाट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य स्वागतयोग्य छ । तर, यसको कार्यन्वयन समयसीमा भित्र प्रभावकारी ढंगले गरिनुपर्छ ।
(लालमणी वाग्ले त्रिभुवन विश्वबिद्यालयबाट वातावरण बिज्ञानमा स्नातकोत्तर हुन्)
