ठाकुर बेलवासे -
नेपाल कुनै बेला २,६७,५७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो । टिस्टाकांगडा र गङ्गागण्डकको सँगैम सम्म बृहत् नेपालको सीमारेखा ५,११९ किलोमिटरमा अवस्थित थियो । यो इतिहासका अब आत्मिक अभिमानका लागि मात्रै भयो ।
विगतको विशाल नेपालको क्षेत्रफलले जति गर्विलो बनाउँछ उति नै वर्तमान नेपालको ३,३१९ किलोमिटरमा फैलिएको सीमा र १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटरक्षेत्रमा अवस्थित देश जोगाउनुको चिन्ताले सताउँछ । यही चिन्ता बीच नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को ५ जेठको बैठकले नयाँ उत्साह सञ्चार गरिदिएको छ । उक्त बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेसँगैै नेपालले थप ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर भूभाग पुनःप्राप्त गरेको छ । अब १,४७,५१६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा नेपाल अवस्थित भएको छ ।
समाजमा छिमेक गलत परे हैरानी बेहोर्नु भन्दा बसाइँ सर्न सकिन्छ । अथवा, छिमेकीलाई मित्र तथा असलमा परिणत गर्न पनि सकिन्छ । देशका हकमा छिमेक खराब भए निल्नु न ओकल्नुको परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने रहेछ । नेपाल भारतको सम्बन्ध यस्तै रहँदै आएको छ । लामो कालखण्ड देखि भारतले नेपालप्रति छिमेक द्रोहको व्यवहार गर्दै आएको छ ।
भौगोलिक दृष्टिले सानो, आर्थिक दृष्टिले कमजोर अनि राजनीतिक दृष्टिले सदियौँदेखि अस्थिर नेपाललाई भारतको कहर सामान्य छैन । भारतीय कहरलाई इतिहासमा दर्ज हुने गरी नेपाल सरकारले चुनौती दिने आँट अहिले गरेको छ– नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नयाँ नक्सा २०७७ जारी गरेर । लिम्पियाधुरा सहित भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समेट्दै नेपाल सरकारले नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा जारी गर्नु र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा जारी नक्साका बारेमा दिएको मन्तव्य एउटा ऐतिहासक घटनाका रुपमा लिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो आँट र साहस प्रति नतमस्तक भइरहँदा बम शाहको सम्झना हुन्छ ।
अंग्रेज सँगको युद्ध या नेपाल एकीकरणका सन्दर्भमा धेरैको नाम सुनिन्छ । धेरैको नाम पढिन्छ । यस्तै नाममध्ये बम शाह नेपाली इतिहासमा सुनौलो अक्षरले अंकित छ । नेपाल देशको अस्तित्वसँगै बम शाहको नाम जोडिन्छ । भलै, आज सीमित नेपालीले मात्र बम शाहलाई चिन्छन् होला ।
अहिले निकै चर्चामा रहेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रसँगै बम शाहको नाम अत्यन्तै बलियोसँग जोडिएको इतिहासले बताउँछ । बम शाहले विशाल नेपालको कुमाउँ गभर्नर (बडाहाकिम) भएर प्रशासन चलाएका थिए । सन् १८१६ मा इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि भएपछि नेपालको नक्सा खुम्चिएर देश सानो भएकामा यी स्वाभिमानी प्रशासक योद्धालाई ठूलो चोट पुगेको थियो ।
सुगौली सन्धि पछि काली नदीको गडतीरमा वसोवास गर्ने नेपाली वासिन्दाले सन् १८१७ मा आफूहरु इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारसँग वस्न चाहेको निवेदन इष्ट इण्डिया कम्पनीको स्थानीय सरकारको कार्यालय कुमाउँमा दिएका थिए । इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारले नेपालका स्थानीय प्रशासक अर्थात (बडाहाकिम) बम शाहलाई कालापानी र त्यस क्षेत्रका गुंजी, कुटी र नाभी लगायतका वासिन्दाको चाहना अनुरुप उक्त भूभाग इष्ट इण्डियामा गाभ्नुपर्ने आसयको पत्र काट्यो ।
उक्त पत्रको जवाफमा शाहले बडो बहादुरी साथ बुँदागत रुपमा जवाफी पत्र पठाए– ‘इष्ट इण्डिया कम्पनी र गोरखा सरकार बीच भएको सन्धि अन्तिम हुन्छ । कुनै नागरिकले भनेका भरमा कालापानी र त्यस क्षेत्रका वस्ती इष्ट इण्डिया कम्पनीमा गाभिँदैनन् ।’
रेजिडेण्ड रिप्रिजेन्टेटिभ एडवर्ड गार्नरलाई पठाइएको पत्रको यस्तो विवरण इतिहासमा भेटिन्छ । त्यसबेला डोटीबाट सुदूर पश्चििम सीमाना सम्म हेर्ने गरिन्थ्यो । त्यसका बडाहाकिम (चौतरिया) थिए बम शाह ।
बम शाहको यो साहस प्रकट नभएको भए नेपालले सन् १८१७ मै कालापानी आसपासको भूमि गुमाइसकेको हुने थियो ।
चौतारीय बम शाहको जवाफ पाएको इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारले नेपाल स्थित आफ्नो दूतलाई समेत पत्राचार गर्दै कालापानी क्षेत्रका वासिन्दाको सरकारी कामकाज नेपाल सरकारबाटै गराउने आशयको निर्देशनपत्र पठाएको इतिहासविद् प्रा.डा. रमेश ढुङ्गेल बताउँछन् ।
गुंजी, कुटी र नाभी लगायतका वासिन्दाले इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारको नागरिक बन्न खोज्नु पनि जायज देखिन्छ । आज त उक्त क्षेत्रमा नेपाल सरकारको राम्रो उपस्थिति छैन् भने दुई सय वर्ष पहिलेको अवस्था कस्तो थियो होला ? सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ ।
यस सन्दर्भमा इतिहासविद् प्रा.डा. ढुङ्गेलको यस्तो भनाई छ –‘काली नदी पूर्वका गुंजी, कुटी र नाभी लगायतका वस्तीका वासिन्दालाई तत्कालीन नेपालको प्रशासन निकै टाढा पर्ने थियो । उनीहरुलाई अलमोडा, नैनीताल जस्ता तत्कालीन भारतका शहर बजारहरु नजिक पर्ने, थिए । यसैले आफ्नो दैनिकीलाई सहज बनाउन , उनीहरुले इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारसँगैै आफुहरु वस्न पाउँ भन्दै दिएको निवेदन साँचो हो ।”
नेपाल सरकारले त्यस क्षेत्रलाई समेट्दै जारी गरेको नक्साप्रति भारत सरकार र सरोकारवालाहरु निकै आक्रोशित देखिन्छन् । उनीहरु नेपालको नयाँ नक्सालाई प्रमाणहीन भन्न पछि नपरिरहेका बेलामा यो घटना एउटा बलियो प्रमाणका रुपमा रहन सक्छ ।
इतिहासविद् प्रा.डा.ढुङ्गेलका शब्दमा यो घटनालाई नेपालले प्रमाणका रुपमा अघि सार्न चुक्नुहुँदैन । काली नदी आसपासका वासिन्दाले इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारलाई दिएको निवेदन र बम शाहले पत्र मार्फत फर्काएको जवाफ सुगौली सन्धि पछिको अर्को महत्वपूर्ण प्रमाण हो ।नेपालको भूगोल , सीमा र संस्कतिमाथि गहिरो अध्ययन भएका डा.ढुङ्गेलले बह शाहले दिएको जवाफी पत्र अहिले पनि सुरक्षित रहेको बताउँछन् ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सन् १८१७ मै चिफ एक्टिङ सेक्रेटरी जे आदमले ब्रिटिश रेजिडेन्ट नेपाललाई लेखेको पत्रमा काली नदी पूर्वका वासिन्दाको कर नेपाल सरकारलाई बुझाउने व्यवस्था गर्नु भन्ने उल्लेख रहेको छ ।
सन् २०१५ मा भारत–चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई दुई देशीय व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरे । सन् २०१९ मा कालापानी लगायतको नेपाली भूमिलाई समेटेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेका बारेमा नेपालले सहनशीलता अनि धैर्यता देखाउँदै समान्य प्रतिक्रिया दिदै थियो । २०२० मा आएर भारतले नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको बाटो उद्घाटन मात्रै गरेन कि उक्त क्षेत्र आफ्नो भन्ने दावी गर्याे । यसलाई जवाफ दिदै नेपाल सरकारले उसले जवरजस्ती खोस्न आँटेका क्षेत्रहरुलाई समेटेर राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा सार्वगनिक गर्नुले भारतलाई गतिलो जवाफ मात्रै होइन , नैतिकता र कानूनी कठघरामा उभ्याइदिएको छ ।
नेपाली भूमिलाई भारतीय बनाउनमा भारत सरकारले जति प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै छ, त्यति नै नेपाल सरकारले पनि आफ्नो भूमिलाई दावी गर्दै नक्साङ्कन गर्नुलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु जरुरी छ । यस्ता विषयमा सरकारको आलोचना गर्नु या सरकारलाई एक्लो पार्नु गम्भीर भुल हुने छ । यो घटनामा त्यस्तो किसिमको भूल प्रतिपक्षी र जनताबाट भएको देखिएन । यसले सरकारलाई अगाडि बढ्न पक्कै बल प्रदान गर्ने छ ।
नक्सा जारी प्रकरण सहजै किनारा लाग्ला भन्ने अपेक्षा गरिहाल्न सकिने अवस्था छैन् । खराब सदस्य भएका परिवारले घरमा आगो लगाउन कसैलाई निम्तयाउनु पर्दैन । नेपाली राजनीति भित्र खराव चरित्र निर्मित मनुक्खेहरुको कमी छैन् । तिनै मानुषलाई घोडा बनाएर भारतले नेपाली राजनीतिमा निश्चितरुपमा परेड खेल्ने छ । यसको अर्थ सत्ता परिवर्तन । अस्थिर राजनीति र दिल्लीमा नेपाली नेताहरुको मोल बढाबढ सम्मका खेलहरु हुनेछन् । यो खेलका सन्दर्भमा केपी ओलीले हार्नु भनेको सिँगै देशले हार्नु सावित हुने छ ।
देशलाई दाउमा राखेर आफु विक्ने राजनीतिक प्रवृत्तिलाई रोग्न सक्ने तागत नागरिकमै मात्र छ । यसैले यो बेला कुनै दलको कार्यकर्ता भन्दा माथि उठेर देशको सच्चा नागरिक बन्ने मौका आएको छ । इतिहासले सबैलाई बम शाह बन्ने अवसर दिन्छ । अवसर चिन्ने न चिन्ने कुरा भिन्न हुन्छ ।
हो, नेपाली राजनीतिले केही अर्थमा विश्वास पक्कै गुमाएको छ । स्वार्थका लागि विदेशी शक्ति केन्द्रको आड लिने छुचुन्द्रेताँती नेपाली राजनीतिक बजारमा सामान्य बनिसकेको छ । अझ नेपालमा भएका राजनीतिक आन्दोलन , विद्रोह र क्रान्तिहरुमा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता भएका कारण पनि नेपाली राजनीतिलाई दिल्लीपरस्त भन्नमा धक मान्दैनौँ हामीहरु ।
देशमाथि अफ्ठयारो परेका बेलामा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको आँटलाई पनि विर्सनु हुन्न । तत्कालीन भारतीय सरकारले नेपालप्रति गम्भीर षड्यन्त्र गर्न लागेको सुइँको पाए पछि २०३३ मा वीपी कोइरालाले अनेकन आरोप र प्रतिकुल समयको वेवास्ता गर्दै नेपाल आए । नेपालको नक्सा २०७७ का सन्दर्भमा अनेकन सन्देहका घेरामा प्रधानमन्त्रीलाई उभ्याए पनि देशले विजय प्राप्त गरेको छ । उहाँमा अनेकन अभीष्ट होलान् । फेरि पनि देश जोगाउने अभीष्टता मात्रै मुखर हुन्छ, यस घटनामा ।
छिमेकी भारतले ६ दर्जन बढी स्थानमा निरन्तर अतिक्रमण गरिरहेको बेला नेपाल सरकारले चुनौती दिने गरी नक्सा सार्वजनिक गर्नुले अतिक्रमित ११ लाख ९२ हजार बढी रोपनी नेपाली भूमिको दावी संरक्षण भएको छ ।
यति बेला कालापानी विवादका प्रमाण बारेमा अनेकान कुराहरु सतहमा आएका छन् । वि.सं. १९९७ साल सम्म कालीनदी पूर्वका गुंजी, कुटी र नाभी लगायतका वासिन्दाहरुले तत्कालीन नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेको सरकारी कागजात सुरक्षित रहेको विज्ञहरु बताउँछन । वि.सं. २०११ मा त्यस क्षेत्रमा नेपाल सरकारले निर्वाचन गराएको प्रमाण छ । वि.सं.२०१८मा जनगणना गराउने नेपालका प्रतिनिधि भैरव रिसाल अफै प्रमाण छन् ।
प्रा.डा.ढुङ्गेलका अनुसार अहिले भारतले अतिक्रमण गरेका जमिन नेपालकै हुन भन्ने दर्जनौ प्रमाणहरु अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालयहरुमा सुरक्षित छन् । इलाहवादमा काम गरिरहेका वेलायत सरकारका सुपेरिडेन्ट कार्यालयको एक विज्ञ समूहले सन् १९११ मा कालापानी क्षेत्रको मसिनु अध्ययन गरेको भेटिएको छ । टेक्निकल रिपोर्ट नाम दिइएको उक्त अध्ययन दस्तावेजहरुमा समेत अहिले विवादित कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएको उल्लेख गरिएको छ । काली खोलालाई किटानीका साथमा कुतीयाङ्दीको पानी बग्ने खोला भनेर व्याख्या गरिएको छ । उक्त रिपोर्टमा कालीनदीको पानीको वहाव समेत उल्लेख गरिएको छ । सरकारी गजेट (राजपत्राङ्कित) का रुपमा रहेका यी कागजातहरु आज पनि भारतीय अभिलेखालयमा सुरक्षित छन् ।
प्रमाणमा अलमलिनुको कुनै अर्थ नभएको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको जोड छ । श्रेष्ठभन्छन् –“भारतले मिचेको कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो । भन्ने, कैयौँ प्रमाण छन् । अब प्रमाणको पछि लाग्ने होइन । भारतले बलमिचाइँ गर्छ, भने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न ढिलो गर्नुहुन्न ।” नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएसँगै कालापानी सीमा विवाद अब स्वतः अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ ।
नक्सा प्रकरणमा केही नेताहरु चलखेल गर्लान । भारतलाई खुसी पार्ने हतियारका रुपमा यो घटनालाई प्रयोग गर्लान् । ओली सरकार ढाल्नका लागि अनेकन हिसाब किताब पनि होला ।
जारी नयाँ नक्सालाई कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन गर्दै निशान छापमा नयाँ नक्सा समाविष्ट गरी सकिएको छ । अब नक्सालाई उल्टाउने कुनै गुन्जाइस छैन । नकचारो स्वभावमा भारतले अतिक्रमित गरेको नेपाली भूमिमा रजाइँ पनि गर्ला । वैधानिकताको कठघरामा उभिनु पर्दाका दिन भारत स्वयं नाजबाफ बन्ने छ ।
भारतलाई रिजाएर नेपालमा राज गर्न गाैंडा–कुरुवा घातीहरु पनि देशले नसहेको होइन । १९६२ ताका भारत–चीन बीच २१ दिने छोटो तर गम्भीर युद्ध भयो । युद्धसँगैै भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई सैन्य महत्वको रुपमा बुझ्यो र कालापानी भारतीय सैनिक क्याप्प खडा गरेर बस्यो । ५८ वर्ष देखि भारतीय सुरक्षा बल नेपाली भूमि कब्जा गरेर बसेको नेपालका सरकारहरुलाई जानकारी नभएको थिएन । तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख राजा महेन्द्रले उसैबला थाहा पाएका थिए । भारत आफुदेखि धेरै कुरामा चिढिएकाले यो घटनामा आँखा चिम्लिएको महेन्द्रले बताएका यी कुरालाई २०१९ का मत्रीमण्डलका तत्कालीन परराष्ट्रन्त्री ऋषीकेश शाहले आफ्नो जीवनकालमा सार्वजनिक गरेका थिए । विभिन्न दस्तावेजहरुमा उनका कुरा आज पनि पढ्न पाइन्छ । राजा महेन्द्रले जस्तै त्यस पछिका सरकारहरुले पनि भारतलाई दुःखी बनाउन चाहेनन् । नेपाली भूमिमा राइँदलो गर्न पल्किएको भारत झन्झन साँढे पल्टिए पछि उसलाई छिर्की हान्ने हिम्मत केपी सरकारले गरेको छ ।
सम्बत २०५७ सालमा प्रकाशित बुद्धिनारायण श्रेष्ठको ‘नेपालको सिमाना‘ शीर्षक पुस्तकमा अहिले जारी गरिएको नक्सा समावेश गरिएको छ । उक्त पुस्तकले २०५७ सालको मदन पुरस्कार पनि प्राप्त गर्याे । नेपाली पाठकको ध्यान आकृष्ट गरेको उक्त पुस्तकमाथि सरकारका आँखा कहिल्यै पुगेका भए ।यो पुस्तकमाथि राजनीतिक दल र सरकारहरुका ध्यान पुगेको भए , नयाँ नक्सा जारी गर्न यति लामो समय पर्खनु पर्ने थिएन होला !
सामाजिक र राजनीतिक रुपमा भारत निर्भर नेपालले यस्तो हिम्मतिलो काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा नेपालीले कल्पना पनि गर्न सकेका थिएनौँ । भारतले पनि सायद, नेपालको यो कदमको कल्पना गर्न सकेको थिएन ।
भारतले आधिकारिक रुपमा नेपालको नयाँ नक्सालाई अस्वीकार गरेको छ । यसरलाई भारतीय सुरक्षा निकायले पनि अत्यन्तै चासो र महत्वको विषयका रुपमा लिएको बुझिन्छ । भारती संचारमाध्यम , राजनीति र जनतामा समेत नेपालको नयाँ नक्सा प्रति चर्को विमती मुखर देखिन्छ । भलै, केही भारतीय प्रबुद्ध व्यक्तिहरु नेपालमाथि भारतले अन्याय गर्दै आएको बताइरहेका छन् ।
यस बेला नेपाल पक्ष उत्तेनामा आउनु या उग्रतामा उत्रनु शोभान्वित हुने छैन । यता सरकार प्रति अविश्वास गजाउने । खिस्याउने जस्ता कर्मले लुतो कन्याईको आनन्द त देला तर, त्यसको दुखाइको सास्ती आफ्नै ज्यानलाई हुने छ ।
वर्तमान नेपाल सरकारको यो कदमले नेपाली राजनीति र सरकारका प्रति ठूलो विश्वास जगाइदिएको छ । बम शाहजस्ता पूर्खाले जोगाइदिएर राखिदिएको कालापानीको संरक्षण गर्न अब हाम्रै नेताहरु काविल बनेछन् । भन्ने , भरोसा प्रधानमन्त्रीले जागाएका छन् ।
बीर देशभक्त बम शाह र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति यतिबेला हाम्रो शिर गर्वले नुहेको छ ।
कल्पना गरौँ ।
कालापानी जोगाउन दरिलो कुटनीतिक साहास गरेका बमको आत्मा यस घटी पक्कै पुलकित बनेको छ ।
