--मुक्तिनाथ खनाल--
हरेक जीव चलायमान हुनुपर्छ, यो संसारको नियम नै हो । अझ मानव जातिमा त यो पुरापुर लागू हुन्छ । जुन मानिस निष्कृय बस्छ, कुनै पनि विषयमा चासो लिंदैन, त्यस्ता मानिसलाई धर्मशास्त्रमा पशुतुल्य मानिएको छ ।
मानिस चेतनशील प्राणी हो । उसले जीवनमा सबै प्रकारका तिकडम प्रयोग गर्न जानेको हुन्छ । आफूलाई फाइदा हुने कुरामा उ कहिल्यै पछि पर्दैन । जो पछि पर्छ ऊ त्यो समाज, व्यवस्था र प्रणालीमा नटिक्न सक्छ ।
डार्विनको सिद्धान्त अनुसार हरेक प्राणीले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्ष गर्नैपर्छ । यो सिद्धान्त अन्य ठाउँमा धेरै थोरै लागू भए पनि राजनीतिमा सबैभन्दा बढी लागू हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान नेपालका राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दलले देखाइरहेका छन् । उनीहरुका व्यवहार र संस्कारले यसलाई प्रष्ट पार्दछ ।
सबै भन्दा शिक्षित, विज्ञ, व्यवसायिक, ठूलो प्रतिस्पर्धाबाट छनोटमा परेका निजामती कर्मचारीमा पनि यो कुरा प्रष्ट रूपमा देखिन्छ । निजामती कर्मचारी अन्य समयका अतिरिक्त कर्मचारी समायोजनको बेलामा बढीनै चलायमान भएका देखिए ।
कर्मचारीहरूको समायोजनका समयमा संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेका विभेद, अन्याय, कर्मचारीका प्रतिनिधिका रूपमा रहेका ट्रेड युनियन र तीनका पदाधिकारीहरूको नाङ्गो नाच, मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व र ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूबाट आशिर्वाद प्राप्त कर्मचारीहरूको दादागिरीलाई सादा आँखाले पनि राम्रैसँग चलायमान भएको देखियो ।
संसारमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रकारका महामारी फैलिएर हजारौं, लाखौं र करोडौं मानिसहरूले एकै पटक अकालमा जीवन गुमाए । अहिले कोरोनाबाट पनि दिनानुदिन ज्यान गुमाइरहेका छन । यो संख्या हजारौबाट लाखौँमा उक्लिएको छ । यस्ता महामारीबाट संसारका सबै मुलुक धेर थोर प्रभावित हुने गरेका छन् । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन ।
नेपालको करिव १ सय वर्षको इतिहासलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि प्रत्येक दशकमा नेपालीहरूले कुनै न कुनै किसिमको महामारी व्यहोर्नु परेको छ । त्यस्ता महामारीबाट धेरै नेपालीले ज्यान गुमाएका र गुमाइरहेका छन ।
यो महामारी फैलिनेक्रम पहिला दशक दशकमा आउँथ्यो भनेर पढेको सुनेको हो । विगतमा भन्दा अहिले रूप फेरेर चाँडचाडो आउन थालेको अनुभुत भएको छ । विगत र वर्तमानमा फरक यत्ति हो ।
विक्रम सम्वत् १९९० वा त्यस अघिका महाभूकम्प नै किन नहुन् । तिनले धेरै नेपालीको ज्यान लियो । विफर, औलो, कालाजार, झाडापखाला, बाढी, पहिरो, डेंङ्गु, कुनै न कुनै नामा मानिसको ज्यान गयो । अहिलेको विश्व महामारीको रूपमा देखिएको कोरोना, जसले दैनिक मानिसको ज्यान लिइरहेको छ ।
कतिपय महामारी सीमित क्षेत्रमा फैलिए । त्यसबाट निश्चित क्षेत्रमा केही मानिसमात्रै प्रभावित भए । कतिपय महामारीको असर स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र वहुराष्ट्रिय मुलुकमा पर्छ । जस्तो अहिले कोरोनाले पारेको छ ।
आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा संसार एउटा गाउँमा परिणत भएको छ । संसारको एउटा सानो गाउँमा परेको प्रभाव विश्वभर फैलिन खासै समय नलाग्ने भएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण पाँच महिनाअघि चीनमा देखा परेको कोरोना भाइरसले अहिले विश्वका २ सय २६ मुलुक मध्ये २ सय १५ मा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिसकेको छ ।
नेपालमा पनि यो कोरोनाको फैलावट भुसमा लागेको आगो झै फैलिन सुरु भइसकेको छ ।
नेपालको एकीकरण राजा पृथ्वी नारायण शाहले गरेका हुन । उनले एकीकरण गर्नुपूर्व बाइसे, चौविसे लगायतका अनेकौ साना राज्यहरू अस्तित्वमा थिए । शाहको दूरदर्शीपूर्ण नेतृत्वका कारण अहिले हामी नेपाली भनेर गौरव साथ शीर ठाडो बनाएर संसारसामु उभिन पाएका छौ ।
वर्तमान सरकारकाे चट्टानी अडान
सुगौली सन्धिले विशाल नेपालको आकारमा परिवर्तन गरिदियो । सुगौली सन्धिपछि पनि भारतले ठाउँठाउँमा नेपाली भूमि मिचेर नेपालको भूगोलो साँघुर्याउँदै लग्यो । भारतले कब्जामा राखेको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायत धेरै ठाउँको सिमाना अतिक्रमणले नेपालको आकार अझै घटाउने प्रयास भयो ।
वर्तमान नेपाल सरकारको चट्टानी अडान र दह्रो निर्णयले नेपालको सबै जमिन नेपालको मानचित्रमा फिर्ता भएको छ । याेसँगै सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेबमोजिम नेपालको क्षेत्रफल कायम भएको छ । सुगौली सन्धि लगायच हासम्मका प्रमाणका आधारमा नेपालको एकीकरण वर्तमान सरकारले पूरा गरेर सबै नेपालीको अनुहारमा खुशीयाली दिलाएको छ ।
राणा शासन भन्दाअघि र राणाशासनको उत्तरार्द्धसम्म नेपालमा खासै राजनीतिक दल अस्तित्वमा थिएनन् । वि.स. १९९७ मा राणा शासनको चरम दमन र चार जना महान नेपाली सपुत गंगालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र शुक्रराज शास्त्रीको हत्यापछि नेपाली राजनीतिज्ञ एकजुट भएर अघि बढेका हुन् । त्यसपछि औपचारिक रूपमा विभिन्न राजनीतिक दल अस्तित्वमा आएर राणाको अत्याचारको विरुद्ध आन्दोलतमा लागे । जसको परिणास्वरूप ००७ सालमा नेपालबाट राणा शासनको अन्त्य भयो ।
नेपालमा राणा शासनको अन्त्य पछि राजनीतिक दलको गठन, फूट, एकीकरण र विघटनले तिव्ररूप लिन थाल्यो । राजनीतिक दलको यही अस्थिर रूपको फाइदा लिंदै तत्कालिन राजाले खेल्न पाए र परिणास्वरूप वि.स. २००७ देखि वि.स. २०१६ सम्म राजनीतिक तरलता रह्याे ।
वि.स. २०१५ को आम निर्वाचन पछि गठन भएको जननिर्वाचित सरकार १८ महिना पनि टिक्न पाएन । वि.स. २०१७ पछि नेपालमा दलविहिन शासन शुरू भयो र ३० वर्ष शासन गर्याे ।
वि.स. २०४६ को परिवर्तन पछि पनि राजनीतिक दलको यही बढी चलायमान हुने संस्कारले गर्दा सधै अस्थिरता, अराजकता, कुशासन, चलि नै रह्यो । ०७२ असाेज ३ गते नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि नयाँ गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भयो । सोही संविधान अन्तर्गत भएको ०७४ को निर्वाचनपछि भने अलिक स्थिरता आउने संकेत देखिएपनि कति दिन ? भन्ने प्रश्न राजनीतिक दल र तिनका नेताको व्यहारले देखाउन थालिसकेका छन् ।
विगत २ वर्ष यता नेपालमा राजनीतिक दल फुट्न भन्दा जुट्न लागेका छन् । ०७५ जेष्ठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) एकीकरण भएर नेकपा गठन गरे । जसको परिणाम अहिले सुविधाजनक वहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन ।
यही देखेर होला मधेसवादी दलपनि विभिन्न चरणमा जुट्दै अहिले जनता समाजवादी पार्टी गठन गर्न पुगेका छन् । विभिन्न चिरामा रहेका राजावादी दल पनि जुटेर एकीकृत राप्रपा बनाएका छन् ।
नेकपाले एकता घोषणा गरेका दिन तीन महिनामा एकीकरणको सबै काम पुरा गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर उनीहरूको ३ महिना २५ महिना वितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन । त्यस्तै एकीकृत राप्रपाले केन्द्रको एकीकरण बाहेक अरू काम अघि बढाउन सकेको छैन । जनता समाज पार्टीले त केन्द्रीय नेतृत्व समेत गठन गर्न सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूको यही क्रियाकलापले गर्दा शासन कमजोर भएको अनुभव हुन थालिसकेको छ ।
नेकपामा गुटउपगुट निर्माण हुनेक्रम तिव्र रूपमा अघि बढेको छ । नेकपाले पार्टी एकीकरण पूरा गर्न नसकेको कारणले नै होला उसले पार्टीको सचिवालय बैठक बाहेक अरू कमिटीहरूको खासै बैठक गर्न सकेको छैन । शासन सत्तामा पुग्ने नेताको तीव्र इच्छाका कारण आफू आफूमा मनमुटाव बढेर होला पार्टी त कमजोर हुँदै गइरहेको छ नै यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शासन संचालनमा पनि परेको छ । यही मौकामा नेपालमा पनि कोरोनाले जन्म लिएर नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक लगायत क्षेत्रमा एकलौटी शासन सुरू गरेर नेपाली नागरिकलाई चुँडेर लैजान थालिसकेको छ ।
पुनसंरचनाकाे कथा
नेपालको संविधान (२०७२) ले राज्य पुसंरचनाको प्रावधान राखेको छ । यसका प्रमुख दुईवटा पक्ष छन् । पहिलो राजनीतिक पुनसंरचना र दोस्राे प्रशासनिक पुनसंरचना । संविधानको घोषणा र तिनै तहको निर्वाचनपछि राजनीतिक पुनसंरचनाको पक्ष करिब पूरा भयो तर प्रशासनिक पुन संरचना पूरा हुन सकेको छैन ।
प्रशासनिक पुनसंरचनाका प्रमूख रूपमा दुईवटा पक्ष छन् । पहिलो संस्थागत पुनसंरचना र अर्को कर्मचारी समायोजन । यी दुई वटै पक्ष असाध्यै कमजोर भएका छन् ।
संस्थागत पुनसंरचना व्यक्ति केन्द्रित भयो । राज्यको आवश्यकता भन्दा पनि कसको मानिसलाई कहाँ राख्दा व्यक्तिगत रूपमा फाइदा हुन्छ भन्नेमा ध्यान गयो । यसले समस्त कर्मचारीहरूलाई निराश त बनायो नै सँगसँगै राज्यका सबै पक्ष कमजोर हुन पुगे ।
कर्मचारी समायोजनको काम पूरा भयो भनेर घोषणा गरेको १५ महिना हुन लाग्यो । अझैपनि कर्मचारी समायोजन भएन, काम र जिम्मेवारी पाइएन भनेर दिनानुदिन संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ढोका ढक्ढक्याउन पुगिरहेका छन् । कर्मचारी समायोजनबाट स्वास्थ्य सेवाका करिव ६६ प्रतिशत कर्मचारीले विभेद र अन्याय भयो भनेर न्याय खोज्न स्वास्थ्य मन्त्रालय, संघीय मामीला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय र न्यायलयको ढोकासम्म ढकढकाउने काम भयो । अपवाद बाहेक कसैले न्याय पाउन सकेनन् । निजामति सेवाका पनि करिव ५० प्रतिशतले चित्त बुझाउन नसके पनि पुहँचवाला बाहेक अरूले न्याय पाउन सकेनन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अहिलेको कोरोना महामारीमा परिरहेको छ ।
प्रशासनिक पुनसंरचनाको काम गलत भयो भनेर सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सुधारका लागि प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको समाचार आएको छ । जसअनुसार संघीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मका कार्यालयको कटौति गर्न र ४५ हजार भन्दा बढी कर्मचारीको संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ । अब यो पनि कार्यान्वय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
यदि यो कार्यान्वयमा आयो भने विगतमा गलत मनसायले स्थापना गरेका संरचना, समायोजन गर्ने नेतृत्व र सम्लग्न पदाधिकारीहरूलाई कार्वाही हुन्छ वा हुँदैन ? त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ । यदी नेपालमा कानूनी शासन छ भने आशा गरौं यी दुबै कार्यान्वयनमा आउने छन् ।
नेपालमा अहिले महामारी, एकीकरण र समायोजनले एकैसाथ चर्चा पाउने गरेको छ । कोरोना महामारी शूक्ष्म छ, यसले प्रत्यक्षरूपमा कसैलाई पनि दर्शन दिएको छैन । तर भित्रभित्रै संसारलाई नै घरभित्र सीमित गरी दिएको छ । विश्वव्यापीकरणले एउटा गाउँमा परिणत गरेको संसारलाई कोरोनाले सबै मानिसलाई आआफ्नो घरमा लगेर थुनिदिएको छ ।
एकताले नेताहरुकाे राेजगारी गुम्याे
नेपालका राजनीतिक दलहरूको एकीकरणले धेरै नेताको रोजगारी गुमाइदिएको छ । धेरै जनाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष , महासचिव, सचिवजस्ता पद गुमाएर कामविहीन बनाइदिएको छ । केही सीमित व्यक्तिलाई सर्वेसर्वा बनाइदिएको छ । यसले उनीहरूका दलमा भित्रभित्रै भूसमा लागेको आगो जस्तै असन्तुष्टि, कुण्ठा र निराशा बढाइदिएको छ ।
यसको प्रत्यक्ष उदाहरण सत्तारूढ नेकपाको सबै तहका कमिटीको, संसदीय दलको र सरकारको काम कारवाहीलाई हेरे स्पष्ट हुन्छ । सायद यसकै परिणाम होला नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको छलफल र निर्णयमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल लगायतको न कुनै बोली फूट्यो न कुनै ताली नै ।
यस प्रकारको रोग अहिले एकीकरण भएर ठूला भएका सबैजसो दल र अन्य साना दलमा पनि छ । असन्तुष्टिको प्रस्तुति भने फरक फरक हुनसक्छ ।
त्यस्तै कर्मचारी समायोजनको असन्तुष्टि पनि हरेक ठाउँमा छर्लङ्ग छ । यही असन्तुष्टिले गर्दा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम दिनानुदिन असफल भएका छन् । कुनै पनि आयोजनाहरू समयमा सञ्चालन भएका छैनन् । सञ्चालनमा आएका पनि समयमा पूरा हुन सकेका छैनन । पूरा भएका पनि गुणस्तरिय छैनन् ।
पूँजीगत खर्च निराशाजनक छ । जनता राज्यबाट पाउनु पर्ने प्राय सबै प्रकारका सेवा र सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् । स्वास्थ्य सेवा त करिव करिव शून्यमा नै झरेको छ । यसले कर्मचारीमा त असन्तुष्टि बढाएको थियो नै अहिले त यो असन्तुष्टि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिमा पुगेको छ ।
देशमा अहिले सर्वत्र भ्रस्टचार, अनियमितता र असन्तुष्टि मात्रै बढाएको छ । यो असन्तुष्टिले स्पष्ट वहुमतको सरकार पनि दिनानुदिन कमजोर, अलोकप्रिय र असफलतातर्फ उन्मूख हुँदै गइरहेको छ ।
विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको महामारीलाई रोक्न र जनतामा बढेको असन्तुष्टि, निराशा र अराजकतालाई हटाउन सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरू सुध्रिनुपर्छ । अब सबै दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास हुनु जरूरी छ । सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता देश र जनताप्रति बढी जिम्मेवार र अनुशासित हुनु जरूरी छ ।
अहिले प्राय सबै दल र भातृ संघसंगठनका नेता तथा कार्यकर्तामा आत्मकेन्द्रित मानसिकता सत्ता र शक्तिको लोलुपता देखिएको छ । उनीहरूको ध्यान सत्ता, सुख सयलमा मात्रै गएको छ । म बुझ्ने र सक्षम छू, अरू सबै खराब र कमजोर हुन् भन्ने मानसिकता नेतृत्व र आम कार्यकर्ताले आफ्नो मानसपटलबाट हटाउन आवश्यक छ ।
अन्तरराजनीतिक दलको सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्यलाई मजवुत बनाउनु अति नै जरूरी छ । यसबाट राजनीतिक दलभित्र र अन्तर राजनीतिक दलमा लोकतान्तिक संस्कार मजवुत हुनेछ ।
राष्ट्रिय एकताको खाँचो
महामारीसँग जुध्दै देशमा रहेका तमाम समस्याहरूलाई निराकरण गर्न अहिले राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ । देशलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्याउन र संविधानको कार्यान्वयन गर्न पनि एकता आवश्यक छ । सबै राष्ट्रिय मुद्दामा एकमत भएर अघि बढ्ने हो भने नेपाल र नेपालीले जित्ने छन् ।
नेपालमा अहिले राजनीतिक स्थिरता आएको छ । अब यसलाई सही रूपमा उपयोग गर्दै राज्यका हरेक नीतिमा पनि स्थिरता र गतिशीलताको जरूरी छ । नेपालको परराष्ट्र, रक्षा, आन्तरिक सुरक्षा लगायतमा सबैको बोली र गराइमा एकरूपता हुनै पर्नेगरी राष्ट्रिय सहमति हुन जरूरी छ ।
उच्च राजनीतिक संस्कारको विकास गर्दै राजनीतिज्ञ लगायत सबैमा लागू हुने गरी आचार संहिता निर्माण हुनु जरुरी छ । यसो भयो भने मात्र नेपालको सार्वभाैमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय एकता कायम हुनेछ ।
राजनीतिमा दाउपेचलाई सामान्य मानिने भएतापनि नेपालका राजनीतिक दलहरूमा बढी नै भएको सर्वत्र महशुस भएको छ । यसलाई निराकरण गर्न नेतृत्वको पुस्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरू गर्नु जरूरी छ । यसको सुरूआत सत्तारूढबाट भए सबैमा राम्रो सन्देश जाने छ ।
अहिलेको नेपालको सिमानामा भारतीय अतिक्रमणलाई रोक्न, कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्न, राज्य पुनसंरचनाको काम पूरा गर्न, सुरक्षा लगायत सबै जल्दाबल्दा समस्या निरूपणका लागि नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सबै राजनीतिक दल एक भएर लाग्नुको विकल्प छैन ।
एकथुकी सुकी, सयथुकी नदी भने जस्तै सबै नेपालीले काँधमा काँध मिलाएर र एकलयमा अघि बढे हामीलाई संसारका कुनै तागतले हराउन पनि सक्दैन र हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' को नारालाई पूरा गर्न धेरै समय लाग्दैन । नत्र त अब सबैले राम भन्न सक्लान तर समस्या परेको बेला काँध थाप्ने कोही पनि नहुन सक्छ ।
