चेतन अधिकारी -
कोरोना महामारी (कोभिड १९) को बीचमा संघीय सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेको छ । प्रदेश सरकारहरुले पनि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरीसकेका छन् । त्यसै अनुसारको बजेटको तयारीमा प्रदेश सरकारहरु छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने पालो अब स्थानीय तहहरुकाे हो । परिस्थिति सहज हुँंदाका बखत पनि संविधानको धारा २३२(८) बमोजिम संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट निर्माणका लागि केही गाइड लाइन पठाएको छ । यो गाइडलाइन पालना गरेर जनतामा सरकारको ऐना देखाइदिने काम स्थानीय सरकारको हो ।
कोरोना महामारीको यस घडीमा स्थानीय तहरुको थाप्लोमा थप बोझिलो भारीको नाम्लो परेको छ । जनतासँग सबभन्दा नजिक रहेका, जनताको आवश्यकता र समस्या बुझेका काबिल जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा भएकोले उनीहरुले यो भन्दा गह्रौं बोझ पनि सहजै उठाउन सक्छन् भन्ने विश्वास जनताले लिएका छन् । जनप्रतिनिधिले पनि त्यसै अनुसार आफ्नो आत्मविश्वास उठाएका छन् ।
सामान्यता सरकारका नीति कार्यक्रमहरु पार्टीले निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेका बाचा पूरा गर्ने आधार दस्तावेजका रुपमा रहेका हुन्छन् । यसको अलावा निर्वाचनका बेला पार्टीले तयार गरेको घोषणा पत्र नै नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने पहिलो आधार हो । घोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुसारको नीति कार्यक्रम र बजेट नआएमा जनताले प्रश्न गर्छन् जनतालाई गरेका प्रतिवद्धता किन बिर्सेको भनेर र त्यसको लेखाजोखा आगामी चुनावमा उनै जनताले गर्छन् । त्यसकारण सामान्य अवस्थामा चुनाव जितेर गएका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउनु अघि हरेक बर्ष आफ्नो घोषणा पत्र अध्ययन गर्दछन् र त्यसकै आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दछन् । यसका अलावा संघीय सरकारको बजेट र सिलिङको मार्गदर्शनका आधारमा स्थानीय सरकारको बजेट निर्माण हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ परिस्थिति सोचेभन्दा फरक हुन्छ । यो बर्ष त्यस्तै नसोचेको परिस्थिति आएको छ । कुनै पनि राजनीतिक दललाई २०७४ सालमा भएका तीनवटै तहका निर्वाचन गर्ने बेलामा कोरोना महामारीले यसरी थला परिएला र अरु सबै विकास निर्माणका काम थाती राखेर कोरोना नियन्त्रणमा बजेट र जनशक्ति खन्याउनु पर्ला भन्ने कल्पना थिएन । त्यो परिस्थिति अहिले आएको छ । समय र परिस्थितिले कहिलेकाहीँ आवश्यकताहरुको प्राथमिकीकरण बदलिदिन्छ । नेतृत्वको अग्नि परीक्षा यस्तै संकटमा हुन्छ भनिन्छ ।
यो परीक्षामा विशिष्ट अंक सहित उतिर्ण हुन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लागेका छन् । उनीहरुले विशिष्ट अंक ल्याइहँदा त्यस पालिकाका कोरोना पिडित र अन्य मानिसले पनि उस्तै विशिष्ट शैलीबाट कोरोनाबाट छलिनेछन् । जसको परिणाम तीन तहका सरकारले धन्यवाद पाउनेछन् । र, आगामी निर्वाचनमा जनतालाई महामारीबाट बचाएका यी कुशल जनप्रतिनिधिले मत पनि पाउनेछन् । पाँच बर्ष जनताको सेवा गर्ने सुनौलो मौका दोहोर्याएर पाउने छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले एक कार्यकालमा ल्याउने पाँचवटा बजेट मध्ये तीनवटा बजेट ल्याउँदाको समयसम्म विपद व्यवस्थापनका सामान्य अवस्थाको मात्र कल्पना गरेर त्यसै अनुसारको बजेट निर्माण गरेका थिए । तर, यो साल विपदका रुपमा कोरोना आयो । त्यसको व्यवस्थापन गरेर जनतालाई सरकारको अनुभूति गराउने जिम्मा उनै स्थानीय तहको छ । यो महामारी कति समय रहन्छ, कसैले भविष्यवाणी गर्न नसकेको सन्दर्भमा अबको जीनवशैली कोरोना मैत्री हुनुको विकल्प छैन । यही मूलमन्त्रलाई आधार मानेर स्थानीय तहहरुको नीति कार्यक्रम पनि कोरोना मैत्री हुनुपर्दछ । त्यो भनेको बजेटको ठूलो हिस्सा अब कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विनियोजन गरिनु पर्छ ।
विद्यमान स्वास्थ्य सेवा, जनशक्ति, भौतिक अवस्था, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वार्ड आदिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कोरोनाको कारण सृजना हुने सामाजिक समस्याको समाधान तर्फ पनि बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ । नेपाल स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुचकहरुमा पछिल्लो दशकमा धेरै अगाडी बढिसकेको छ । सन् २०२२ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलकमा स्तरोन्नती हुने तयारीमा रहेको नेपाललाई कोरोनाले निकै पछाडि धेकेलिदिएको छ । तर महामारीलाई पार लगाएपछि मानिसकोे आत्मबल र जीवन शैलीमा अथाह उत्साह आउनेछ । जसले गर्दा कोरोनाले न्यूट्रल बनाएको समयको क्षतिपूर्ति हुने गरी मानवजगतले काम गर्नेछ । महामारीबाट मुक्ति पाएको यस अवसरमा मानिसले असिमित खुशी हासिल गर्नेछन् । खुशी मानिसबाट हुने उत्पादनको मात्रा यसै उल्लेख्य हुनेछ । त्यसकारण हामीले अहिले कोरोनाबाट कसरी आफ्ना पालिकाका मानिसहरुलाई बचाउन सकिन्छ त्यसतर्फ बजेटलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ । त्यति मात्र होइन कोरोना नलागेका तर यो ज्यानमारा किटाणुका कारण जीवनमा आइपरेका अनिष्ट टार्न स्थानीय तहहरु सहयोगी हुनुपर्दछ त्यस अनुसारकोे बजेट ल्याउनु पर्दछ ।
यस सम्बन्धमा संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै पालिकाहरुलाई कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिको सन्दर्भमा स्थानीय तहको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि ४३ पेज लामो गाइडलाइन पनि पठाएको छ । उक्त गाइड लाइनमा सबै पालिकाहरुले आफ्ना साविकका योजनाहरुलाई पुन प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले हरेक पालिकाले बजेट निर्माण गर्दा कोरोनाबाट उत्पन्न भएका समस्या,यसले समाजका अन्य क्षेत्रमा पार्ने असर र तिनको सामना कसरी गर्ने भन्ने रणनीतिका साथ बजेट निमार्ण गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ ‘कदाचित कोराना महामारी बीचैमा साम्य भए बाँकी रहेको बजेटलाई पुन प्राथमिकिकरण गरेर साबिक योजनामा लगाउन सकिनेछ ।’ सबैलाई जानकारी भएकै बिषय हो,कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका रणनीतिक कमाण्डर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै हुन् । हालसम्म जे उपलब्धी हासिल भएको छ उनीहरुकै सक्रियतामा भएको हो भन्नेमा कुनै कञ्जुस्यांई गर्नु पर्दैन ।
कोरोनाका कारण आर्थिक बर्षको दोस्रो चौमासिक देखि नै राजश्व संकलनमा क्षती व्योहोरेका स्थानीय तहहरुको बजेटको आकार पनि घट्ने देखिन्छ । त्यस कारण पनि यसपालीको बजेट निर्माण थप जटिल बन्छ नै । तथापी विकास र पूर्वाधारका अन्य पूर्वाधारलाई थाति राखेर कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा नै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्दछ । कतिपयले कोरोनालाई बहुआयमिक बिषय पनि भन्न थालेका छन् । यो तर्कलाई एक किसिमले जायज मान्न सकिन्छ । किन कि स्वास्थ्यमा कोरोना मैत्री, शिक्षामा कोरोेना मैत्री,सामाजिक व्यवहारमा कोरोना मैत्री,सञ्चारमा कोरोना मैत्री,यातायातमा कोरोना मैत्री चालचलन अपनाउनु जरुरी छ । त्यस कारण कोराना संसारकै बहुआयामिक बिषय भएको छ । समाजको सबै अंगलाई छोएको कोरोनाको नियन्त्रणका लागि अब स्थानीय सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट पनि कोरोना मैत्री नै हुनुपर्दछ ।
जस्तै स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल बढाउन वृति विकासका सुविधा,कोरोनाका कारण आयातमा समस्या भएकोले पालिका भित्रका जमिनको पूर्ण उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न मल बीउ देखि उत्पादनमा अनुदान,भौतिक रुपमा उपस्थित भएर पठन पाठन हुन नसकेको अवस्थामा अनलाइन कक्षाका लागि इन्टरनेट सुविधाहरु,कक्षामा जाने अवस्था आए पनि साविकको बसाइलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहन्छ । कोरोनाले असर गर्ने ठाउँहरुको पहिचान गरेर त्यसमा बजेट केन्द्रित गर्नु यस बर्षको स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकता हो । यसपाली हाम्रोमा बाटो बनेन,बिजुली आएन,पुल बनेन भन्ने गुनासा जनस्तरबाट धेरै सुुन्नु पर्नेछैन ।
खासगरी स्थानीय तहहरुमा भारत लगायत देशबाट के कति मानिसहरु आएका छन् उनीहरुमा संक्रमणको अवस्था कस्तो छ, हालसम्मको परिक्षण र कोरोना पोजेटिभ देखिएकाहरुको वृद्धिदर कति छ भनेर तथ्यांकको हिसाब गरेर भावी दिनमा आफ्नो पालिकामा हुने यसको असरको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी क्वारेन्टाइनमा हालसम्म बसेका मानिसहरुका लागि भएको खर्चबाट भविष्यमा गर्नुपर्ने खर्चको अनुमान लगाउन सकिन्छ । खासगरी पिसिआर लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद अर्को प्राथमिकताको क्षेत्र हो । यी सबै बिषयको पहिचान नीति कार्यक्रमले गरेर बजेटमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।
हामीले कोरोनालाई बहुआयामिक बिषय मानिसकेपछि यसका कारणले पालिकाहरुमा देखिएका विविध प्रकारका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति र कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुपर्दछ । जस्तै सधैं बैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाका कारण रेमिटेन्सले धानिएका गाउँहरु अब रेमिटेन्स विहिन हुनेछन् । रेमिटेन्सका स्रोतका रुपमा रहेका युवाहरु गाउँघरमा फर्किएका छन् । जसले गर्दा उनीहरुलाई साना ठुला रोजगारीमा सामेल गर्ने गरीका योजना अघि सार्नुपर्दछ । दोस्रो ती युवाहरुलाई उत्पादनसंग जोड्न कृषि र अन्य क्षेत्रमा आवद्ध गराउनु पर्दछ । कृषि उत्पादनलाई स्थानीय सरकारले बजारीकरणको जिम्मा लिइदिनु पर्दछ । जसले गर्दा युवाहरु कृषिमा निर्ढुक्क भएर लाग्दछन् । स्थानीय तहहरुले यस बर्ष मोवाइल जनसंख्यालाई सम्बोधन गर्ने विशेष कार्यक्रम पनि ल्याउनु पर्दछ । बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको रेमिटेन्सको भरमा गाउंबाट सहरमा अस्थायी बसाईं सरेकाहरु अब पुरानो गाउँ फर्कनेछन् । जसले गर्दा गाउँका विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको चाप बढ्नेछ । त्यसैले ग्रामिण विद्यालयका भौतिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि स्थानीय सरकारको नीति कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।
