राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेल-
‘कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अहिले स्थानीय तहहरु जुन दुखका साथ, मेहनतका साथ र कष्टका साथ लागिरहेका छन्, म उहाँहरुको प्रशंसा गर्न चाहन्छु र उहाँहरुको भावनामा चोट पर्ने गरी हामीले शब्दावलीको प्रयोग गर्न उचित छैन ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा राख्नु भएको यो विचारले सारा नेपालीको मन पक्कै पनि छोएको हुनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको वजेट उपरको छलफलको क्रममा सदनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जनप्रतिनिधिहरुलाई अविश्वास नगर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । हाम्रा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु यस्तो स्थितिमा भ्रष्टाचार गर्न पर्खेर बसेका थिए र अलिकति पैसा पाउने वितिक्कै तिनले भ्रष्टाचार नै गरे होलान् भनेर आशंका गर्नु कदापि उचित नहुने विचार उहाँले राख्नुभयो ।
जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई सांसदहरुले टेबुल ठोकेर स्वागत गरे । यही जेठ २३ गते प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले स्थानीय सरकारका संघ÷महासंघका नेतृत्वहरुलाई वालुवाटार आमन्त्रण गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले सोही दिन बेलुका २ घण्टा भन्दा बढी समय उहाँहरुसँग छलफल तथा परामर्श गर्नुभयो । छलफलको क्रममा कोभिड १९ सँगको लडाईंमा स्थानीय सरकारले गरेका प्रयासहरुको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै बधाइ दिनु भएको थियो । साथै कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले मिलेर गरेमात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिने बताउनु भएको थियो ।
कोभिड–१९ को रोकभाथ तथा नियन्त्रणको लागि स्थानीय सरकारका प्रयासहरुलाई अहिले प्रसंशाकै आँखाबाट हेरिएको छ । अघिल्लो दिन मात्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पनि संसदमा बोल्दै सीमित श्रोत साधन र दक्ष जनशक्तिको अभावका वावजुद पनि स्थानीय सरकारले गरिरहेका कामको उच्च प्रशंसा गर्नुभएको थियो ।
स्थानीय सरकारले केके गरे ?
स्थानीय सरकारहरु मुख्यगरी दुईटा उद्देश्यमा केन्द्रित भएर कोरोना विरुद्ध लडिरहेका छन् जुन नेपाल सरकारले पनि सोही बमोजिमको जिम्मेवारी स्थानीय सकारलाई दिएको छ ।
(१) कोरोना भाइरस प्रति सचेतना अभिबृद्धि गराउँदै आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी थप संक्रमण हुनबाट जोगाउने ।
(२) दैनिक ज्यालादारी गर्ने एवं विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरी जीवनयापन सहज बनाउने तथा पालिका भित्र खाद्य संकट आउन नदिने ।
पहिलो जिम्मेवारी अन्तर्गत संस्थागत पूर्व तयारी गर्ने, स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्थापन, प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण (हेल्थ डेस्क मार्फत) गर्ने काम पहिलो चरणमा गरिए । विदेशबाट आउनेहरुको पहिचान र व्यवस्थापन, कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा समन्वय र सहजीकरण, क्वारेण्टाइन निर्माण र क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुको सम्पूर्ण व्यवस्थापन, अन्य स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा आइसोलेसन निर्माण, एम्बुलेन्स व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरु स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा भइरहेका छन् ।
विशेषगरी भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका आफ्ना नागरिकलाई सीमासम्म नै पुगेर आ–आफ्नो पालिकामा ल्याउने, क्वारेण्टाइनमा राख्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने काममा मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । पिसिआर मेशिनको अभावमा परीक्षण सीमित भइरहेको अवस्थामा केही जिल्लाका स्थानीय सरकारहरुले साझेदारीमा मेशिन खरिद गर्ने र परीक्षणको दायरा बढाउने सम्मको योजना बनाइरहेका छन् । अबको तयारी तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरुको व्यवस्थापनमा केन्द्रीत छ ।
दोश्रो जिम्मेवारी अन्तर्गत दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूर एवं विपन्न नागरिकहरुलाई राहत वितरण गर्नु थियो । स्थानीय सरकारहरुले आ–आफ्ना क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका ती नागरिकहरुको लगत संकलन गर्ने र निश्चित मापदण्ड बनाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने तथा सो कार्यका लागि बेग्लै अनुगमन संयन्त्र गठन गरी परिचालन गरिरहेका छन् । सबै पालिकामा विपद व्यवस्थापन समितिहरु क्रियाशील छन् । विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना र निश्चित रकम जम्मा गरी सोही कोषबाट खर्च गर्ने प्रबन्ध मिलाइएका छन् । पालिकामा खाद्यान्न संकट आउन नदिन विभिन्न नविन योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । विपन्नलाई राहतको सट्टा श्रम ज्याला दिने प्रबन्ध अधिकांश पालिकाहरुले गरिरहेका छन् ।
अहिलेको महाविपत्तीको सामना गर्न फ्रण्टलाइनमा उभिएर सेवा दिने भनेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र स्थानीय सरकार नै हुन् । मानवीय संवेदना सहितको उच्च व्यवस्थापन अहिलेको चुनौती हो । हामीले पहिल्यै भनेका थियौ कि जब बास्तविक समस्याले घेर्न थाल्नेछ तब केन्द्र र प्रदेशका निकायहरु स्थानीय तहलाई निर्देशन र अनुगमन गरेर बस्नेछन् । अहिले त्यही अवस्था स्थानीय सरकारहरुले भोगिरहेका छन् । केन्द्रिय र प्रादेशिक निकायहरुले अबको सबै भार र जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पठाउँदै छन् भन्ने हामीले पहिल्यै अनुमान गरेका थियौं ।
ती निकायहरुले काममा सरलीकृत हुनेगरी सहजिकरण गरोस् भन्ने अपेक्षा स्थानीय तहको रहेको थियो । तर यो अपेक्षा अनुसार काम भएको छैन । क्वारेण्टाइनको व्यवस्थापन त स्थानीय सरकारले जसोतसो गरिरहेका छन् तर त्यहाँ बस्नेहरुको मादपदण्ड अनुसार पिसिआर परीक्षण गरेर घर पठाउनु पर्ने दायित्व बोकेको संघ र प्रदेश सरकारहरुले हात उठाउन थालेका छन् । जब माथिका सरकारहरु दायित्वमा चुक्दै गए तब स्थानीय सरकारहरु जिल्लागत रुपमा साझेदारी गरेर पिसिआर मेशिन खरिद गर्ने योजना बनाउँदै छन् ।
बढ्दो चुनौती
स्थानीय तहमा कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको क्रममा र यस सँगसँगै जोडिएर आएका अन्य समस्या विद्यमान छ । क्वारेण्टाइन र त्यहाँ बस्नेहरुको व्यवस्थापनमा विशेषगरी सीमा क्षेत्रमा रहेका स्थानीय सरकारहरुको समस्या बढेको बढ्यै छ ।
यससँगै जोडिएर आएको अर्को मुख्य समस्या भनेको कोषको व्यवस्थापन हो । कोरोना उपचार विशेष कोषमा पालिकाले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन गरेको रकम जम्मा गरेर खर्च गरिरहेका छन् । यसले स्थानीय सरकारको वजेटको संरचना नै बिगारिदिएको छ । पालिकाका स्वीकृत आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा आएको चुनौतीले जनप्रतिनिधिहरुले नागरिकको खप्की खानु पर्नेछ । तर संघ र प्रदेश सरकारले यो कोषमा निश्चित रकम पठाउनु पर्ने थियो तर त्यो अझै हुन सकेको छैन । तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकको जिम्मेवारी तिनै स्थानीय सरकारको काँधमा आउँदै छ । केन्द्र र प्रदेशले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामाग्रीहरु पालिकास्तरसम्म पुग्न सकेका छैनन्, त्यसको समेत आफै व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।
अर्कोतिर स्थानीय सरकारहरु यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमामा केन्द्रित भएका छन् । यो विपत्तीको आगामी स्वरुप कस्तो हुने हो कसैले आँकलन गर्न सकेको छैन । जसले स्थानीय सरकारहरु कस्तो नीति तथा कार्यक्रम र वजेटको स्वरुप तयार गर्ने ? अलमलमा छन् । चालु आर्थिक वर्षका कैयन आयोजना अधुरो रहनेवाला छन् ।
संघ र प्रदेशबाट गएका शर्शत अनुदान र समपूरक तथा विशेष अनुदानका आयोजनाहरुको ठेक्का लागेको छ तर निर्माण कार्य ठप्प छ । ती शिर्षकका वजेट फ्रिज भई फर्कने अवस्था छ । जसले स्थानीय सरकारमा आगामी आर्थिक वर्षमा ठूलो रकम दायित्व सृजना हुनेवाला छ । यसको सम्बोधन प्रदेश र नेपाल सरकारले गरिदिनुपर्ने छ । ती शिर्षकहरुको रकम खर्च गर्ने समयावधी बढाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने वा अर्को आर्थिक वर्षमा श्रोतको सुनिश्चितता गर्ने दुई विकल्प मध्ये एउटा अवलम्बन नगर्ने हो भने स्थानीय सरकारहरु ठूलै समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा,
यो विपत्तीको व्यवस्थापनामा स्थानीय तहले खेलेको भूमिकाले संघीयता र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई थप पुष्टी गरेको छ । कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको कार्यमा स्थानीय सरकारले गरेका कार्यको प्रधानमन्त्री, मन्त्री एवं विभिन्न क्षेत्रबाट प्रसंशा त भइरहेकै छ । तर स्थानीय तहले व्यहोरिरहेका समस्याको समाधानमा संघ र प्रदेशले सहजीकरण गरेनन् भने प्रशंसाका शब्दले मात्र स्थानीय सरकारहरुले चुनौतीको सामना गर्न सक्दैनन् ।
