शान्ता चाैधरी-
काठमाडौं । नागरिकता विधेयकबारे अहिले चलिरहेको विवादबारे धेरै कुरा बुझ्नलाई थारू आन्दोलनको पृष्ठभूमि पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
०६३ सालमा मधेस आन्दोलन सुरु हुनासाथ जवाफमा थारू समुदायका अगुवाहरुले आन्दोलन थाले । उनीहरुको माग थियो– हामी थारू समुदाय मधेसी होइनौं, हामी मधेसी समुदायमा पर्दैनौं । अर्काे माग थियो– तराईलाई बहुप्रदेश बनाउनुपर्छ ।
थारू समुदायका अगुवाहरुले मधेसी समुदायमा पर्दैनौं भन्नुका धेरै कारण थिए । एउटा कारण थियो– समावेसीकरणमा मधेसीसँग हिस्सा बाँड्नुपर्ने अवस्था । तराईका सबैभन्दा प्राचीन वासिन्दा थारू समुदायले पछिल्लो समय विकास भएको मधेसी समुदायमा विलय हुन मानेन । उनीहरुले थारू पहिचान नै प्यारो ठाने । त्यो आन्दोलन भएको थिएन भने थारूको स्वतन्त्र पहिचान स्थापित हुँदैनथ्यो, थारू समुदाय आज मधेसी समुदायभित्रको एक सानो समूह मात्र ठहरिन्थे ।
थारूको मधेसीकरण गरियो भन्दै थारू अगुवाहरु, थारू कल्याणकारिणी सभा लगायतले विरोध गरे । उता मधेसी अगुवाहरुले जोरजर्बजस्ती गरे– ‘थारू मधेसी नै हुन् ।’
मधेसी समुदायमा मिसिँदा थारूलाई घाटा नै घाटा थियो । पहिलो घाटा त पहिचान समाप्त हुन्थ्यो । दोस्रो घाटा हुन्थ्यो– समानुपातिक समावेसी व्यवस्थामा थारूले स्वतन्त्र अवसर पाउँदैनथे, मधेसी समुदाय भित्र बसेर अवसर लिनुपर्थ्याे ।
थारू समुदायले तराईमा बहुप्रदेश बनाउनुपर्छ भनेको थियो । आज तराईमा तीनवटा प्रदेश छ, कुनैमा पनि थारू मुख्यमन्त्री छैनन्, कुनैमा पनि थारूले धेरै भाग पाएका छैनन् । प्रादेशिक राज्यका अंगहरुमा थारू समुदायको बलियो उपस्थिति छैन । तराईमा बहुप्रदेश बनाइएको थियो भने थारू बाहुल्य प्रदेश बन्थे, थारू समुदायको बाहुल्य भएको सरकार बन्थ्यो । परिस्थिति नै अर्कै हुन्थ्यो ।
थारू समुदायको भनाई थियो– भारतमा पहाडि मधेसी दुवै छन्, उनीहरु नेपाल आएको आयै छन्, उनीहरुको जनसंख्या आयात भएर थपिँदै जाने तर थारू नथपिने अवस्था छ, त्यसैले थारूले स्वतन्त्र पहिचान माग्दै समावेसीमा बेग्लै भाग माग्यो ।
थारूको कोणबाट विचार गर्दा अहिले पनि अवस्था यही हो । भारत तथा अन्य देशबाट पहाडि र मधेसी जनसंख्या आयात हुँदै जाँदा थारू समुदाय झन्झन् अल्पमतमा पर्दै जान्छ । यही कारण ०६४ पछि नागरिकता वितरण गर्दा थारू कल्याणकारिणी सभाले ‘बेहिसाब नागरिकता बाँडेर नेपालमा थारू समुदायलाई झन्झन् अल्पमतमा पारिँदैछ, नागरिकता वितरण बन्द गरियोस्’ भनी एक विज्ञप्ति दिएर माग राखेको थियो ।
विश्वमा थारू नेपालमा मात्र छन् । भारत या अन्य देशमा जेजति छन् उनीहरु नेपालबाट गएका हुन् । तर, मधेसी र पहाडि मूलका विभिन्न समुदायका मानिस भारत तथा अन्य देशमा पनि प्रशस्त छन् । भारतको बिहार, बङगालको तराई, उत्तरप्रदेशबाट नेपाल पसेकाहरु मधेसी कहलिने गरेका छन् । त्यसैगरी भुटान, बर्मा, बङगालको दार्जिलिङ लगायतको पहाडी क्षेत्र, आसाम, सिक्किम, महाकाली नदी पश्चिम लगायतका ठाउँबाट नेपाल पसेकाहरु पहाडिया कहलिने गरेका छन् । त्यस्तै, तिब्बततिरबाट पनि ठूलो संख्यामा जनसंख्या आयात भएको छ, उनीहरु पनि पहाडि वर्गमा पर्ने गरेका छन् ।
आयातित मानिस तराईको मात्र समस्या होइन, मधेसी समुदायको मात्र विषय होइन । त्यसैले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सीमा ७ वर्ष राख्ने भन्ने विषयमा मधेसी समुदायका केही मानिसले ‘हाम्रो समुदायलाई लक्षित गरेर यस्तो व्यवस्था राखियो’ भन्नुको तुक छैन । बुझ्नुपर्ने अर्काे कुरा के हो भने नेपालीको बिहे भारतीयसँग मात्र हुँदैन, विभिन्न देशकासँग हुन्छ । भारतीयसँग बिहे गर्नेलाई सात वर्षको सीमा लाग्ने, अरुलाई नलाग्ने भनिएको छैन । मधेसी समुदायको मात्र भारतमा विहेवारी हुँदैन, पहाडि समुदायमा पनि हुन्छ । दार्जिलिङ, सिक्किम, बंगाल, बनारस, पिथौरागढ लगायतमा रहेका नेपालीभाषी, लिम्बूभाषी, नेवारभाषीको नेपालमा विहेबारी हुन्छ । उनीहरुलाई पनि सात वर्षको सीमा लाग्ने हो । अर्काे कुरा, नेपालीको बिहेवारी भारतमा मात्र होइन, अन्य देशमा पनि हुनसक्छ । युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया तथा विभिन्न मुलुक गएका मानिसले विदेशी विहे गरेका छन् । उनीहरुलाई पनि सात वर्षको सीमा लाग्ने हो ।
विदेशबाट नेपालमा जति मानिस थपिन्छन्, यहाँको रैथानेको भाग खोसिने हो । आयातित जनसंख्यासँग साधनस्रोत मात्र नभएर राजनीतिक अवसर पनि बाँड्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकता विधेयकको बहस सन्दर्भमा धेरैले सांसद् सरिता गिरीको नाम लिएको सुनिन्छ । उहाँ वैवाहिक अंगीकृत हो । अंगीकृतले राजनीतिक अवसर नपाउने कानुन थियो भने सरिता गिरीको ठाउँमा कोही रैथाने मधेसीका छोरी सांसद् बन्न सक्थे ।
नागरिकता कानुनले रैथानेको संरक्षण गर्ने हो, भविष्यमा नेपाली बन्ने मानिसको चिन्ता गरेर कानुन बनाइनु हुँदैन । तराईकै सन्दर्भमा कुरा गरौं । अंगीकृत नागरिकता भएका सांसद् सरिता गिरी मात्र होइन, अरु पनि हुनुहुन्छ । रैथानेले मात्र अवसर पाउने व्यवस्था भएको भए अहिले गाउँघरमा खेतिकिसानी गरेर बसिरहेका कतिपय महिला पुरुष संसद् भवनमा हुन्थे ।
त्यसकारण, अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्थालाई केही कडा बनाउनु भनेको रैथाने मधेसीकै संरक्षण गर्नु हो । आयातितको होइन रैथानेको चिन्ता गरौं भन्ने भावना थारू समुदायको विगतको आन्दोलनले जसरी बोकेको थियो, त्यो मर्म थारू बाहेकका समुदायहरुले पनि बुझ्न जरुरी छ ।
नागरिकता कानुनले मात्र नभएर कुनै पनि कानुनले रैथानेको संरक्षण गर्नुपर्छ । भविष्यमा आउने नागरिकलाई लक्षित गरेर उनीहरुको हित हुने कानुन बनाउँदा रैथानेको अहित हुन्छ कि ? छोरीले पाउनुपर्ने भाग बुहारीले र छोराले पाउनुपर्ने अवसर ज्वाईंले पाउने हुन् कि ? यसमा पनि विचार पुराउनुपर्छ ।
