देश चल्नै नदिने, सरकारलाई हल्लनै नदिने रणनीति नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता माधव कुमार नेपालको समूहले अपनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रचण्ड निवास खुमलटारको कालो कोठाबाट चलाउने प्रयास हुँदै आएको थियो । यसका लागि अनेक प्रयास हुँदै आएको थियो । खुमलटारको कालो कोठामा हुने निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले माने सरकार ठिक नत्र बेठिक भन्ने व्यवहार गरिँदै आएको थियो । यस्तो प्रयासको चरम रुप संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति प्रकरणमा देखिएको छ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गर्छ । यो परिषद्मा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, सभामुख, प्रधान न्यायधीश, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र कानुन मन्त्री सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्मा क्रियाशील राजनीतिकर्मी दुईजना मात्र सदस्य हुन्छन् । प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी नेता । कानुन मन्त्री स्वत प्रधानमन्त्री अधिनस्थ हुन्छन् । सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तीनवटै पद क्रियाशील राजनीतिक पद होइन । प्रधान न्यायाधीश त क्रियाशील राजनीतिक पद हुँदै होइन ।
प्रचण्ड–माधव समूहले संवैधानिक परिषद्मा रहेका सभामुखलाई उपयोग गर्यो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रचण्ड–माधव समूहले दुरुपयोग गर्नाले अहिलेको समस्या आएको हो ।
क्रियाशील राजनीतिक पदमा रहेकाले मात्र संवैधानिक परिषद्मा बार्गेनिङ गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । अर्थात्, प्रधानमन्त्री र विपक्षी नेताले । अहिले तेस्रो पात्रले बार्गेनिङ थाले । ती पात्र हुन् सभामुख सापकोटा । खुमलटारको कालो कोठाबाट निर्देशित भएर सापकोटाले बार्गेनिङ थाल्नुभएको प्रष्ट छ ।
प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद्को बैठक बारम्बार बहिष्कार गर्नुभयो । उहाँले संवैधानिक पदहरुमा सिफारिस गर्न मान्नुभएन । अर्थात्, भागवण्डा खोज्नुभयो । यही कारण लामो समयदेखि संवैधानिक निकायहरु लगभग पदाधिकारी विहिन छन् । संवैधानिक निकायहरुको क्रियाशीलता बिना राज्य सञ्चालन प्रभावकारी हुन सक्दैन । अर्काे कुरा, जति पनि संवैधानिक निकाय छन् तिनले अंकुश लगाउने भनेको सरकारलाई नै हो । आफूलाई अंकुश लगाउने निकायहरुलाई पदाधिकारी दिएर क्रियाशील बनाउन प्रधानमन्त्री इच्छुक हुनुहुन्छ तर नेकपाभित्रको प्रतिपक्षी र संसदीय विपक्षी भने तयार देखिएनन् ।
प्रचण्ड निवासको कालो कोठाबाट सरकार चल्नुपर्ने, त्यही कोठाबाट संवैधानिक नियुक्तिहरु पनि हुनुपर्ने प्रचण्डको माग पूरै अवाञ्छित छ ।
नेपाललाई असफल राज्य बनाउन लामो समयदेखि दिलोज्यान दिएर लागिपर्नु भएका प्रचण्डले नेकपाको सरकार चल्नै नदिने, जताततै एम्बुस थाप्ने, असफल पार्ने काम गर्दै आउनुभएको छ । सरकारको रिमोट कन्ट्रोल हातमा लिन चाहनुहुन्छ प्रचण्ड । तर, त्यो रिमोटमा सफ्टवेयर र ब्याट्री भने अर्कैले हालेको छ । अर्थात्, विदेशको कुनै कालो कोठाबाट सरकार चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता प्रचण्डको हो ।
संवैधानिक परिषद्लाई निर्णय गर्न नदिन प्रचण्ड अहिलेसम्म सफल हुनुभयो । प्रचण्डले प्रतिपक्षी कांग्रेससँग मिलेर यो काम गर्दै आउनुभएको थियो । तर, देखिँदा अगाडि शेरबहादुर देउवा देखिनुहुन्थ्यो तर पृष्ठभूमिमा प्रचण्ड–माधव हुनुहुन्थ्यो । मंगलबारबाट भने प्रचण्डको पोल पूरै खुल्यो । देउवाले संवैधानिक परिषद् बैठकमा सहभागी हुन स्वीकार गर्नुभयो । अब संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति हुने भयो भन्ने बुझेपछि प्रचण्डले अग्नि सापकोटालाई अगाडि सार्नुभयो ।
अब आएर प्रष्ट भयो– गतिरोधका भित्री डिजाइनर प्रचण्ड नै हो भन्ने ।
देश पनि चल्न नदिने, सरकारलाई हल्लन पनि नदिएर नेपाललाई असफल राज्य बनाउने प्रचण्डको प्रयास हो भन्ने अहिले झन् प्रष्टसँग पुष्टि भएको छ ।
