गोविन्द थापा-
वेलायतमा हरेक वर्ष एकजना सांसद्लाई औपचारिक रुपमै अपहरण गरिन्छ । महारानीले संसद्मा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा एकजना सांसदलाई अपहरण गरिन्छ । उनलाई बकिङघम दरबारमा वन्दी बनाइन्छ । महारानीको सम्बोधन सकिएपछि मात्र रिहा गरिन्छ । चारसय वर्षदेखि छ यो अनौठो चलन ।
वेलायतको यो अनौठो चलनको चर्चा नेपालको अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भका लागि गरिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएपछिको राजनीतिक परिस्थितिमा यहाँ केही विशेष चर्चा गरिन्छ ।
युरोपेलीहरु आफ्नो परम्पराप्रति गर्व गर्छन् । उनीहरु सितिमिती परम्परा छाड्दैनन्, खासगरी वेलायतीहरु । विदेशीले खिसिट्युरी गरे भन्दैमा आफ्नो परम्परा त्याग्दैनन् । परम्परा र निरन्तर अभ्याशले युरोपको राजनीतिक प्रणाली अब्बल बनेको छ । युरोपमा जहाँ राजतन्त्र छ, त्यहाँ पनि राजनीतिक प्रणाली शशक्त छ । जहाँ गणतन्त्र छ त्यहाँ पनि राजनीतिक प्रणाली बलियो छ । अर्थात, त्यहाँ सरकार बलियो छ । संस्थाहरु स्थापित भए, बलियो भए भने प्रणाली दह्रो हुन्छ । संस्था र प्रणाली बलियो भए देश बलियो बन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले प्रजा बलियो भए देश बलियो हुन्छ भन्नुभएको थियो । त्यो भनाईलाई आजको सन्दर्भमा ‘संस्था र प्रणाली बलियो भए देश बलियो हुन्छ’ भन्नु सान्दर्भिक होला ।
नेपालमा देशलाई बलियो बनाउन, प्रणाली र संस्थाहरुलाई बलियो बनाउन स्थिर सरकार चाहिन्छ । जनताले म्याण्डेट दिएको सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्छ । तर, नेपालमा त्यसो हुन दिइँदैन । नेपालमा उल्टो छ । नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली, पद्धति तथा परम्परालाई स्थापित हुन दिइँदैन, बलियो बन्न दिइँदैन । ध्वंश गरिन्छ । राजनीतिक स्थिरता भएन भने स्थिरता खोजिन्छ, स्थिरता भयो भने अस्थिरतावादीलाई प्रोत्साहन गरिन्छ । जनताको चेतनालाई नकारात्मक बाटोमा लगिन्छ ।
नेपालमा परम्परा र नजीरको पालना नगर्दा देशको दुर्गती भएको हामीले देखेका छौं । ०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा त्यसलाई सदर गरियो, ०५२ मा मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्दा वदर गरियो । नजीर र परम्परा पालना गरिएन । फरक मापदण्ड अपनाइयो । जसले गर्दा मुलुकले लामो समय दुर्गती भोग्नुपर्यो । त्यो दुर्गतीलाई फेरि पुर्नजिवित गर्न खोजिँदैछ ।
नेपालले वेस्टमिन्स्टेरियल अर्थात् वेलायती मोडलको संसदीय प्रणाली अपनाएको हो । यो प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भंग गरेर सबै चिज जनतालाई सुम्पन सक्छन् । अहँ, जनतामा जान हुँदैन, कालो कोठामा बसेर हामीहामीले नै मिलाऔं भनिँदैछ । अब फैसला जनताले नै गर्ने हो । चुनावमा गएर जनमतद्धारा सबै थोकको फैसला गर्ने परम्परा मान्दिन, कालोकोठा नै निर्णायक हुनुपर्छ भन्ने कस्ता नेता हुन् ? अब जनताले फैसला गर्ने दिन आयो ।
राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, संस्था हो
नेपाल अहिले गणतान्त्रिक कालखण्डमा छ । गणतन्त्रलाई संस्थागत हुन दिन यसका मुख्य संस्थाहरुलाई स्थापित हुन दिनुपर्छ, बलियो बनाउनुपर्छ । त्यस्ता संस्थाहरुको गरिमा बढाउनुपर्छ । त्यस्ता संस्थाहरुको काम, कर्तब्य र अधिकार सर्वसधारणले बुझ्नुपर्छ । त्यस्ता संस्थाहरुमध्ये राष्ट्रपति संस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण छ ।
राष्ट्रपति भनेको संस्था हो, व्यक्ति होइन । कुनै एउटा पारिवारिक खलक मात्र राष्ट्रपति पदमा बस्न पाउने भन्ने हुँदैन । सर्वसाधारण नेपाली त्यो पदमा पुग्छन् । त्यो संस्थामा हिजो जनकपुरका किसानका छोरा रामवरण यादव हुनुहुन्थ्यो । आज भोजपुरकी किसानकी छोरी विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ । भोलि अरु कोही हुनेछन् । रामवरण यादवले राष्ट्रपति पदले गर्ने काम र पालना गर्ने मर्यादाको एउटा परम्परा राख्नुभयो । उहाँ हुँदा संविधान अर्कै थियो । राष्ट्रपतिको हातमा थारै भए पनि शक्ति थियो । नयाँ संविधान बनेपछि राष्ट्रपतिसँग अधिकार छैन । पूरै सेरेमोनियल बनाइएको छ राष्ट्रपतिलाई ।
भनिन्छ– वेलायतमा संसद् या मन्त्रिपरिषद्ले त्यहाँकी महारानीलाई मृत्युदण्ड दिने निर्णय गर्यो भने महारानीले त्यस्तो निर्णय पनि सदर गर्नुपर्छ । महारानीसँग कुनै अधिकार हुँदैन । त्यसैले वेलायतमा ‘द किङ क्यान डु नो रङ’ अर्थात् राजाले गल्ती गर्दैन भन्ने मान्यता छ । कुनै अधिकार नै नभएपछि कार्यकारी काम गर्न पर्दैन । काम गर्न नपरेपछि गल्ती हुँदैन । त्यसैले राजाले गल्ती गर्दैन भन्ने मान्यता त्यहाँ स्थापित छ ।
हाम्रोमा पनि लगभग त्यस्तै अवस्था हो । अन्तरिम संविधानले शतिmहीन राष्ट्रपति बनायो । नयाँ संविधानले राष्ट्रपतिलाई पूरै सेरेमोनियल बनाइदियो । अहिले नेपालको अवस्था पनि ‘द प्रेसिडेन्ट क्यान डु नो रङ’ जस्तै हो । राष्ट्रपतिले संसद्को निर्णयलाई प्रमाणीकरण गर्ने हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई सदर गर्ने हो । संसद् या मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गर्ने अनि राष्ट्रपतिले मान्दिन भन्ने व्यवस्था छैन । मान्नैपर्छ । किनभने रबर स्टाम्प राष्ट्रपति हो । त्यसैले नेपालका राष्ट्रपतिबाट पनि गल्ती हुनसक्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश सिफारिस गरेपनि, प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पनि राष्ट्रपतिले मान्नैपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिले मान्न हुँदैन भन्ने विचार पनि कतिपयले राखेको देखिन्छ । यो ठिक विचार होइन । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मान्नैपर्छ, मान्दिन भन्न मिल्दैन । आज केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, चुनावपछि अरु कोही प्रधानमन्त्री बन्न पनि सक्ला । त्यो अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिले मान्नैपर्छ प्रधानमन्त्रीले भनेको ।
यति छर्लङग तथ्य हुँदाहुँदै राष्ट्रपति संस्थालाई किन प्रहार गरिँदैछ ? किन बदनाम बनाउन खोजिँदैछ ? यसको कारण बुझ्नु र बुझाउनु परेको छ ।
निजी स्वार्थका लागि राष्ट्रपतिको विरोध
नेकपाभित्र एकखाले नेताहरुले कालो कोठाभित्र बसेर पदको भागवण्डा गरेका थिए । उनीहरुले राष्ट्रपति पद पनि कसैका लागि छुट्याएका थिए । अहिलेका राष्ट्रपतिलाई हटाउने र सो ठाउँमा अर्काे व्यक्तिलाई राख्ने डिजाइन थियो । त्यो डिजाइन कार्यान्वयन गर्न वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अनर्गल आरोप लगाएर बदनाम बनाउन प्रयास गरियो । अर्थात्, कोही एउटा समूह र सो समूहभित्रको एकजना व्यक्तिको निजी स्वार्थपूर्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई बदनाम बनाउने दुष्प्रयास गरियो ।
राजतन्त्र फर्काउन चाहनेहरुले पनि भ्रम फैलाएका छन् । नकारात्मक चिन्तन राख्नेहरुले जेमा पनि नकारात्मक देख्छन्, राष्ट्रपति संस्थालाई पनि नकारात्मक बनाएर प्रचार गर्छन् । कुत्सित राजनीतिक स्वार्थ राख्नेहरुले पनि राष्ट्रपति संस्थामाथि हिलो छ्याप्न खोजिरहेका छन् । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नहोस्, यहाँ जहिले पनि उथलपुथल र गडबडी भइरहोस्, जनमतको सरकार नटिकोस्, चुनाव नहोस् भन्ने चाहना राख्ने विदेशी जमात ठूलो र शक्तिशाली छ । उनीहरुले पनि राष्ट्रपति संस्थालाई बदनाम बनाउन खेल खेलिरहेका छन् ।
राष्ट्रपति संस्थाका बारेमा नेपालमा धेरै नै भ्रम फैलाइएको छ । राष्ट्रपति संस्थालाई बदनाम बनाउन खोजिँदैछ । तर, नेपालका अघिल्ला राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको कार्यकाल पनि उत्कृष्ट रह्यो । अहिले विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल पनि उत्कृष्ट छ । तैपनि राष्ट्रपति संस्थाबारे भ्रम फैलाउने, बदनाम बनाउन प्रयास गर्ने काम भइरहेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा सरसामान खरीद गरियो भने, त्यहाँ भवन मर्मत गरियो भने, नयाँ भवन बनाइयो भने त्यो विद्यादेवी भण्डारीका लागि गरिए जसरी प्रचार गर्ने गरिएको छ । विद्यादेवी भण्डारीको निजी होइन राष्ट्रपति कार्यालय । भोलि त्यहाँ अरु कोही व्यक्ति पुग्छ । त्यो संस्था, त्यसलाई दिइने सम्मान सबैको साझा हो, राष्ट्रिय सम्पत्ति हो ।
षडयन्त्रमूलक भ्रम
हाम्रोमा संस्थाहरुलाई कसरी षडयन्त्रमूलक ढंगले बदनाम गराउन भ्रम फैलाइन्छ भन्ने एउटा उदाहरण प्रधानमन्त्री निवासको दिनु उपयुक्त लाग्यो ।
पूरानो प्रधानमन्त्री निवास भत्काएर नयाँ बनाउन थालिएको थियो । नकारात्मक समाचार लेख्न चर्चित एउटा दैनिकले प्रधानमन्त्री ओलीका लागि भव्य महल बनाइँदै भनेर समाचार लेख्यो । सत्य हो त यो समाचार ? बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । त्यो केपी ओली या भविष्यमा बन्ने प्रधानमन्त्रीको निजी सम्पत्ति होइन । प्रधानमन्त्री निवास सुविधा सम्पन्न, प्रविधियुक्त, चुस्त तथा सक्षम बनाउनु देशको आवश्यकता हो । प्रधानमन्त्री निवास भनेको प्रधानमन्त्रीले बिहान बेलुकी भात खाने र राति सुत्ने ठाउँ मात्र होइन । राष्ट्रपति निवास भनेको पनि राष्ट्रपति बस्ने कम्पाउण्ड मात्र होइन । राज्य सञ्चालनको केन्द्रलाई सुविधा र प्रविधियुक्त बनाउनु राष्ट्रिय आवश्यकता होइन र ?
राष्ट्रपति संस्थालाई संस्थागत बनाउन सकियो भने मात्र देशमा भविष्यमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिन्छ । कसैको निजी स्वार्थमा लागेर, रहर र लहडका भरमा राष्ट्रपति तथा सो संस्थालाई बदनाम बनाउने प्रयत्नको मतियार भएर देशको भलो हुन सक्दैन । कसैलाई रामवरण यादव या विद्यादेवी भण्डारी मन नपर्न सक्छ । व्यक्ति गौण हो, संस्था मुख्य हो । राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई बदनाम बनाउन खोज्दा त्यसको दुष्प्रभाव समग्र देशले भोग्नुपर्ने हुन्छ । कसैको निजी स्वार्थको सेवक बनेर राष्ट्रपति संस्थाको विरोध गर्नु मनासिब होइन ।
विश्वमा पारिवारिक राजतन्त्र समेत मानिसले मानेर बसेका छन् । विगतमा हामीले पनि एउटा वंशलाई राष्ट्रप्रमुख बनाएकै हो, मानेकै हो । जनताका छोराछोरी निर्वाचित भएर बस्ने राष्ट्रपति संस्थालाई बदनाम बनाउनु भनेको देशको भाग्य र भविष्यमा बन्चरो हान्नु सरह हो ।
प्रतिनिधि सभा विघटनमा राष्ट्रपतिको भूमिका
अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिले मानेकाले गल्ती भएको छैन, नमानेको भए चाहिँ गल्ती हुने थियो । विघटनको जसअपजसको भागीदार राष्ट्रपति होइन, सरकार हो । विघटन कतिपयलाई अप्रिय लागेको हुनसक्छ तर यो विघटनले भविष्यमा ल्याउने राजनीतिक जस पनि राष्ट्रपतिले लिन मिल्दैन । केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा या अरु कोही प्रधानमन्त्री थिए भने पनि राष्ट्रपतिले विघटनको सिफारिसलाई यसरी नै सदर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिस नमानेर राष्ट्रपतिले आफूखुसी गर्न मिल्थ्यो ? पटक्कै मिल्दैनथ्यो ।
हामीले हिजोका राजसंस्था जस्तो नियत भएको राष्ट्रपति बनाएका होइनौं, जनताले निर्वाचित गरेका प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको खुरुखुरु मान्नुपर्ने राष्ट्रपति संस्था बनाएका छौं । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक छ, राष्ट्रपतिले गरेको सदर झन् ठिक छ ।
