दिनेश कोइराला-
प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । यो ठिक कदम होइन । तर, चुनावमा जाने कदम चाहिँ ठिक हो । प्रतिनिधि सभा विघटन र चुनावमा जाने काम एकै सिक्काको दुई पाटा हो । प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै गर्दा चुनावमा जाने काममाको विरोध नहोस् र चुनावमा जाने कामको समर्थन गर्दैगर्दा अवाञ्छित विघटनको समर्थन नहोस् भन्नेमा नेपाली कांग्रेस सचेत हुनुपर्छ ।
लोकतन्त्रको प्राण नै चुनाव हो । कांग्रेसको प्राण नै चुनाव हो । चुनावमा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्न कांग्रेसभित्र उपस्थित नै हुँदैन । हुनु पनि हुँदैन । चुनावमा नै जाने हो कांग्रेस । बाटो नै चुनाव हो कांग्रेसको । विघटनको गरिएकोमा हामी कांग्रेसजन असहमत छौं । यही असहमतिको मुद्दा बोकेर चुनावमा जाने हो ।
एकीकरण सबै सकारात्मक हुँदैन, विभाजन सबै हानिकारक हुँदैन । एमाले र माओवादीको एकीकरण दुर्भाग्यपूर्ण घटना थियो । यो पंक्तिकारले यस्तो विचार राख्दै आएको थियो । आज आएर सो विचार सही सावित भएको छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसले वैचारिक सहयात्री कहिल्यै पाएन । ०४७ सालको परिवर्तन पछि तत्कालीन एमालेले बहुदलीय जनवादको बाटो समायो । अर्थात्, बहुदलीयता, बहुलवाद, संसदीय प्रणालीको बाटो लियो । त्यसपछि कांग्रेसले सही अर्थमा प्रतिपक्षी र सहयात्री पाएको थियो ।
एमालेको क्रमश हुँदै गरेको लोकतान्त्रिकरणले संसदीय लोकतन्त्र परिपक्व बन्ने बाटोमा थियो । त्यस कालखण्डमा मुलकमा एकपछि अर्काे अनपेक्षित घटना हुँदै गयो । तत्कालीन एमाले उग्र वाम बाटोमा ढल्कन थाल्यो । लोकतन्त्रवादी बन्दै गएको एमालेलाई माओवादीको उग्र विचारले प्रभावित पार्दै लैजान थाल्यो । उग्र वामपन्थीका रुपमा उदाएको माओवादी र लोकतन्त्रवादीका रुपमा रहेको कांग्रेसको बीचमा एमाले ढुलमुले शक्तिका रुपमा रह्यो । एमालेको ढुलमुलुका कारण संविधान निर्माणमा समेत असर गर्यो । पछि केपी ओली अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि एमालेले धेरै हदसम्म स्पष्ट बाटो लियो ।
ओलीबाट एउटा महाभुल भयो । माओवादीसँगको एकीकरण महाभुल थियो । बुलेट छाडेर ब्यालेटको बाटोमा आए पनि पुष्पकल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको माओवादीलाई बुलेटमा पूर्ण विश्वास छैन भन्ने देखिँदैथ्यो । दोस्रो संविधान सभामा तेस्रो दलमा सीमित भएपछि प्रचण्डहरुले चुनाव परिणाम नै अस्वीकार गर्न खोजेको थियो । भरतपुर महानगरमा प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहालले मेयर पदमा पराजित हुनलाग्दा मतपत्र नै माओवादीले च्यातेको थियो । ब्यालेटप्रति प्रतिवद्धता नभएको माओवादीसँग एकीकरण गर्दा जुन परिणाम आउनु थियो, त्यो परिणाम आएको छ ।
भरतपुर महानगरमा माओवादीलाई समर्थन गर आफ्ना उम्मेदवारालई फिर्ता बोलाउनु, मतगणना गरेको बेला माओवादीले मतपत्र च्यातेको विरोधमा कडासँग विरोध नगरेर मौन बस्नु, आमचुनावमा प्रचण्ड विरुद्ध उम्मेदवार नदिई राप्रपालाई समर्थन दिएर प्रचण्डलाई सघाउनु कांग्रेसको ठूलो भूल थियो । ती भुलका लागि मतदाता समक्ष क्षमा माग्दै कांग्रेस चुनावमा जानुपर्छ ।
एकीकरण गरे नेकपा बनेपछि एमालेको माओवादीकरण हुन्छ कि माओवादीको एमालेकरण हुन्छ भन्ने प्रतिक्षाको विषय थियो । त्यसको निरुपण हुन नपाउँदै नेकपा विभाजित भएको छ । आउँदो महाधिवेशनमा नेकपाले पाउने नेतृत्व र त्यसले पारित गर्ने दस्तावेजले नेकपाको वैचारिक भविष्य निर्धारण गर्नु थियो । महाधिवेश नै नभई विभाजित भयो । एमालेको माओवादीकरण कि माओवादीको एमालेकरण भन्ने छिनोफानो हुन पाएन ।
विभाजित भइसकेको नेकपाको एउटा खेमा प्रचण्डको नेतृत्वमा र अर्काे खेमा केपी ओलीको नेतृत्वमा छ । दुई खेमाको आकार चुनावले नै तय गर्ने विषय हो । कसले सूर्य चिन्ह र नेकपा नाम पाउँछ भन्ने पनि आम जनताका लागि गौण विषय हो । लोकतन्त्रवादीहरुलाई यी दुई खेमाले भविष्यमा लिने वैचारिक पथको मुख्य चासो छ ।
नेपालमा जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषिक लगायतका उग्रतालाई पक्षपोषण गर्ने, साम्प्रदायिकतालाई बढावा दिने, राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने काम प्रचण्डले गर्दै आउनुभएको थियो । अलोकप्रिय सरकार चलाए पनि केपी ओली भने जातीय, धार्मिक उग्रता, साम्प्रदायिकता फैलाउने लगायतका कामको विरोधी रहँदै आउनुभएको छ । पार्टी विभाजनपछि प्रचण्डले धार्मिक साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने काम गर्नुहुन्छ कि हुन्न ? यो प्रश्नले पनि प्रचण्डहरुको वैचारिक बाटो संकेत गर्नेछ ।
हिँसाको राजनीतिप्रति विगत एमालेको असहमति नै थियो । तर, माधव नेपालको नेतृत्वको कालखण्डमा तत्कालीन एमालेले हिँसात्मक राजनीतिको मुखर भएर विरोध गर्न सकेन । गर्न चाहेन । माओवादी खुला राजनीतिमा आएपछि केही हदसम्म माओवादी एजेण्डाको पिछलग्गु बन्न पुगेको थियो एमाले । एमालेको त्यसबेलाको नेतृत्व र प्रचण्ड अहिले एक ठाउँमा छन् । यसले पार्ने वैचारिक फरक आगामी दिनमा आकलन नर्गुपर्ने हुन्छ । तर, प्रचण्डको समूहभित्र रहेको एमाले निस्तेज अवस्थामा छ । दुई तिहाईभन्दा धेरै एमाले केपी ओलीको साथमा देखिन्छ । त्यसैले प्रचण्डको समूहले विगत माओवादीले जस्तै भाँडभैलोमा आफ्नो भविष्य खोज्ने राजनीतिक प्रवृत्ति बोक्न सक्छ ।
ओली पक्षले के गर्छ ? यो झनै विचारणीय प्रश्न हो । वैचारिक रुपमा ओली पक्षले विगत एमालेले जस्तै लोकतन्त्रवादी धार समाउने देखिन्छ । विगत एमालेको वैचारिक विरासत पनि ओली पक्षले नै बोक्छ । तर, ओली पक्षप्रति शशंकित हुनुपर्ने अवस्था छ । किनभने यो सत्तारुढ पार्टी हो । सत्तारुढ हुनुको नाताले निर्धारित समयमा स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने दायित्व यही पक्षको हुन आउँछ । यो मामिलामा ओली नेतृत्वको पार्टी प्रतिवद्ध छ ? निर्धारित समयमा चुनाव गराउन प्रतिबद्ध छ ? कि अन्य अनपेक्षित घटनाहरुलाई प्रोत्साहित गरेर चुनाव पर सार्न उद्यत हुन्छ ? यी प्रश्नहरुको जवाफ अहिले खोजेर हुँदैन । ओली सरकारका हरेक दिनका क्रियाकलाप हेरेर मूल्यांकन गर्दै र खबरदारी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
जहाँसम्म प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापनाको सवाल छ, यो अदालतको विषय हो । अदालतले पुर्नस्थापना गरिदिए राम्रो । पुर्नस्थापना गर्यो भने एउटा नजीर बस्नेछ, गरेन भने अर्को खालको नजीर बस्नेछ । स्वतन्त्र न्यायलयमा विश्वास गर्ने कांग्रेसले अदालतको जस्तोसुकै फैसला पनि स्वकार गर्दछ र गर्नु पनि पर्छ ।
पुर्नस्थापना नभएको अवस्थामा केही महिनापछि नै चुनाव हुनेछ । पुर्नस्थापना भएको अवस्थामा डेढ वर्ष उता चुनाव हुनेछ । डेढ वर्ष यता र उताको कुरा हो, चुनाव त हुन्छ नै । त्यसैले कांग्रेसले अहिलेदेखि नै चुनावी महाअभियान थाल्नुपर्छ । यसैमा देश र कांग्रेसको भलाई छ ।
