राजकुमार रेग्मी-
तथ्य प्रमाणले भन्छ– प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक छ, देशहितमा छ । विघटनले देशको अहित गर्छ भन्ने दावी कतिपयको छ । त्यसो होइन । बरु, विघटन नगर्दा चाहिँ देशको अहित हुने थियो । बरबाद नै हुने थियो ।
धन्न, विघटन भयो ।
हामीले अमेरिकी संविधानका राम्राराम्रा कुरा ल्यायौं, भारतीय संविधानका राम्राराम्रा वाक्य ल्यायौं । दक्षिण अफ्रिकाबाट पनि ल्यायौं, वेलायत, जर्मनी र जापानबाट पनि भित्रायौं । विभिन्न देशका संविधानका राम्राराम्रा कुरा ल्याएर संविधान बनायौं । संविधानमा जानीजानी, बुझीबुझी विदेशीका विषालु अजेण्डा पनि हाल्न वाध्य भयौं । ल्याउन नमिल्ने भएकाले मात्र विदेशबाट नेता ल्याएनौं । विदेशका असल संसदीय तथा संवैधानिक अभ्याश र परम्परा भित्राउन सकेनौं । त्यसैले नेता नेपालकै, जनता नेपाली नै । संविधान उपभोग, प्रयोग र कार्यान्वयन गर्ने हामी नै ।
असल अभ्याश र परम्परा स्थापित गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । विघटनलाई समर्थन गर्नुपर्छ । नेपालको ३० वर्षको संसदीय तथा संवैधानिक अभ्याश तथा अनुभवलाई बिना आग्रह–पूर्वाग्रह विष्लेशण गनैे हो भने प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक हो भन्ने देखिन्छ । विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुनुपर्छ भन्ने तथ्य पनि छर्लङग देखिन्छ ।
यो आलेखमा अब ठाडो र प्रष्टसँग तथ्यहरु राखिन्छ । ती तथ्यका आधारमा सैद्धान्तिक विवेचना जसले जसरी गरे पनि हुन्छ । तर, तथ्य भनेको तथ्य नै हो ।
विघटन नभएको भए के हुन्थ्यो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्नुभएको भए के हुन्थ्यो ? घाम जस्तै छर्लङग तथ्य हो– ओलीलाई हटाएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री बनेको ३० दिनभित्र प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपथर््यो । आफ्नै सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डलाई केपी ओली पक्षले विश्वासको मत दिँदैनथ्यो । नेकपा फुट्थ्यो नै ।
नेकपा फुट्दा प्रतिनिधि सभामा कसैको बहुमत हुँदैनथ्यो । टालाटुली बटुली गरेर प्रचण्ड या अरु कसैले बहुमत जुटाउनुपथर््यो । संयुक्त सरकार बन्थ्यो । करिब दुई तिहाई साथमा हुने प्रधानमन्त्रीलाई समेत काम गर्न नदिइने देशमा विगतमा जस्तै संयुक्त सरकारले काम गर्न सक्ने कुरै भएन ।
प्रचण्ड या जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि अलि महिनापछि ढल्ने थियो, त्यसपछि अर्काेको पालो आउँथ्यो । त्यो सरकार पनि ढल्थ्यो । त्यसपछि अर्काेको पालो आउँथ्यो । अनि, त्यो पनि ढालिन्थ्यो र अर्काेले कुर्सी कब्जा गर्थ्याे ।
विगतमा संयुक्त सरकार बनाउँदा सांसद् खरीदविक्री भएको निर्लज्ज दृष्य हामीले देखेकै हो । सदनलाई सांसद् खरीद विक्री गर्ने बजार बनाइएको पनि देखेकै हो । प्रधानमन्त्री फेरिएपछि मन्त्रीको टोली फेरिन्छ, पिए, सल्लाहकार र विज्ञको टोली फेरिन्छ । कुर्सी जोगाउन धेरैभन्दा धेरैलाई मन्त्री बनाउनै पर्याे । सरकार टिकाउन प्रधानमन्त्रीले अवाञ्छित सम्झौता गर्नेपर्ने हुन्छ । सरकार टिकाउन कमाउनैपर्ने र गिराउन पनि कमाउनैपर्ने अवस्था आउँथ्यो । भ्रष्टाचार कैयौं गुणा बढ्थ्यो ।
धन्न, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो अवस्था आउन नदिन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो । ठिक कदम चाल्नुभयो ।
माथि वर्णन गरिएजस्तो अवस्था आउने थिएन, बरु प्रचण्डको नेतृत्वमा राम्रोसँग सरकार चल्ने थियो भन्ने पनि कतिपयलाई लाग्ला । तर, तथ्य र विगतको अभ्याशले त्यसो भन्दैन ।
तल केही खण्डमा तथ्य प्रस्तुत गरिन्छ :-
१) ०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गर्नुभएपछि चुनावमा कसैको बहुमत आएन । एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनायो । त्यो सरकारले नौ महिनापछि विघटन गर्याे । अदालतले बदर गरिदियो । प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापित भयो । त्यसपछि संयुक्त सरकार बन्ने दुष्चक्र सुरु भयो ।
२) पुनस्र्थापनापछि ०५२ भदौमा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सरकार टिकाउनकै लागि देउवाले मन्त्रिमण्डलको आकार ४७ सदस्यीय बनाउनुपरेको थियो । ख्याल रहोस, त्यसबेला प्रतिनिधि सभामा दुई सय पाँच सदस्य मात्र हुन्थे ।
३) देउवाको सरकार ढालेर ०५३ फागुनमा राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।
४) प्रधानमन्त्री बनेको आठ महिनापछि लोकेन्द्रबहादुरलाई ०५४ असोजमा राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापाले ढाल्नुभयो । थापाले पनि ४७ सदस्ययीय मन्त्रिमण्डल बनाउनुपरेको थियो ।
५) सूर्यबहादुरलाई पनि आठ महिनामा ढालेर कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद ०५५ बैशाखमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।
६) प्रतिनिधि सभाको त्यो एक कार्यकालमा पाँच पटक सरकार फेरियो, पाँच जना प्रधानमन्त्री बने । सांसद् खरिद विक्री खुलेआम भयो । नेपाली राजनीतिको भ्रष्टिकरणको एउटा ठूलो प्रस्थान विन्दु प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना सावित भयो ।
त्यसबेला विघटन सदर गरिएको थियो भने चुनाव हुन्थ्यो । त्यसपछिको चुनावमा कसैले पनि बहुमत ल्याएन भने अल्पमतको सरकार बन्थ्यो । सरकार ढालियो भने प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिदिन्छन् भन्ने डर सांसद्हरुलाई हुन्थ्यो । त्यसैले सरकार ढाल्न आँट गर्दैनथे । सरकारले काम गर्न पाउँथ्यो ।
बहुमत हुँदा पनि...
तथ्य र अनुभवले भन्छ– बहुमतको सरकारलाई स्थिर राख्ने पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको हतियारले नै हो । ०५६ सालको आमचुनावपछि यो तथ्य झनै पुष्टि भयो ः–
१) ०५६ को चुनावमा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई ०५६ जेठमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकारलाई एक वर्षमै गिरिजाप्रसादले ०५७ बैशाखमा ढालेर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।
२) एक वर्षपछि ०५८ साउनमा गिरिजाप्रसादलाई उहाँकै पार्टीका शेरबहादुरले ०५८ साउनमा ढाल्नुभयो ।
३) देउवाको सरकारलाई पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनले ढाल्यो ।
०५६ को चुनावबाट बनेको प्रतिनिधि सभाबाट तीन पटक सरकार फेरियो । ०५६ सालपछिको परिघटनाले देखायो– प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको भए या विघटनको डर सांसद्हरुलाई भएको भए सरकार ढाल्दैनथे, बारम्बार सरकार फेरिँदैनथ्यो, देश अस्थिरतामा जाँदैनथ्यो ।
संविधानसभा कालको बरबादी
संयुक्त सरकारको घिनलाग्दो अभ्याश संविधानसभा कालमा पनि भय ो । पहिलो संविधानसभामा प्रधानमन्त्री फेर्ने निर्लज्ज काम यसरी गरिएको थियो ः–
१) संविधानसभाको चुनाव अघि र पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । गिरिजाप्रसादलाई हटाएर ०६५ भदौमा माओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।
२) प्रधानमन्त्री बनेको १० महिनापछि प्रचण्डलाई हटाएर एमालेका माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । माधवले दुई ठाउँबाट चुनाव हार्नुभएको थियो, मनोनीत भएर संविधानसभामा आउनुभएको थियो ।
३) डेढ वर्षपछि ०६७ माघमा माधवलाई ढालेर एमालेकै झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।
४) आठ महिनापछि ०६८ भदौमा झलनाथलाई ढालेर माओवादीका बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।
संविधानसभाको पहिलो कालखण्डमा पाँच पटक सरकार फेरियो, पाँच जना प्रधानमन्त्री भए । एक सिट भएको पार्टीले समेत मन्त्री पद पाए । दुई चार सिट भएकाले त उपप्रधानमन्त्री नै पाए । भ्रष्टिकरण चरममा पुग्यो । सरकार टिकाउन र ढाल्न सांसद् खरीद बिक्री व्यापक भयो । राजनीतिमा चरम विकृति आयो । संविधान पनि बनेन । संविधान नबनाई बाबुरामले संविधानसभा विघटन गराउनुभयो ।
त्यसपछि संविधानसभा–२ को कालखण्ड सुरु भयो । संविधानसभा– २ मा पनि सरकार फेर्ने निर्लज्ज खेल जारी रह्यो । त्यसबेलाका केही तथ्य हेरौं–
१) खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्लाई विस्थापित गर्दै ०७० माघमा कांग्रेसका सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।
२) ०७२ असोजमा संविधान बनेपछि सुशीलले राजीनामा दिनुभयो । एमालेका केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।
३) ०७३ भदौमा ओली सरकार ढालेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।
४) ०७४ फागुनमा प्रचण्डलाई हटाएर शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।
दोस्रो संविधानसभा कालखण्डमा चार पटक सरकार फेरिएको थियो । चारजना प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
माथिको तथ्यहरुको आधारमा अब विवेचना गरौं :-
एकपटकको चुनाव चारपाँचजनालाई प्रधानमन्त्री बन्ने मौका दिनलाई हो ? बारम्बार प्रधानमन्त्री फेरिँदा अस्थिरता हुन्छ । सांसद् खरीद बिक्री हुन्छ । विकृति विसंगति झन् बढ्छ । मुख्य कुरा, प्रधानमन्त्री निरीह बन्छन् । निरीह प्रधानमन्त्रीले कुनै निर्णय गर्न सक्दैन । राज्यका ठूलाठूला निर्णयमा स्वार्थ समूह हावी हुन्छन् । विदेशीले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् । अहिलेसम्मको अनुभवले यही देखियो ।
अहिले केपी ओलीलाई अपदस्थ गरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो भने पनि त्यस्तै अवस्था आउने थियो भन्ने माथिका तथ्यहरुले सिद्ध गर्छ । ओलीलाई ढालेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो भने अत्यन्त कमजोर प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो प्रचण्ड । देशलाई लुते प्रधानमन्त्री चाहिएको होइन, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री र बलियो सरकार चाहिएको हो ।
विघटन हुँदा सांसद्हरुको हैसियत सकिन्छ । बारम्बार प्रधानमन्त्री फेरिने परिवन्द भयो भने सांसद्हरुले कमाउने मौका पाउँछन्, मन्त्री बन्ने मौका पाउँछन् । सांसद् र राजनीतिकर्मीहरुको एउटा झुण्डका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नदिएर सरकार फेर्ने खेल गर्नु मालदार अवसर हुन्छ तर देशका लागि भने घातक हुन्छ ।
विदेशमा..
संसदीय प्रणालीको जननी वेलायतमा दशकौंको अभ्याश र अनुभवपछि प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन गर्नसक्ने अधिकार स्थापित गरियो, परम्परा स्थापित गरियो । संसदीय प्रणाली भएका अन्य मुलुकले पनि त्यस्तै अभ्याश गरे । विघटन नगर्ने, उनै सांसद्हरु बीच नयाँ सरकारको खोजी गर्ने हो भने विकृति आउँछ भन्ने उनीहरुको अनुभवले पनि देखायो । संसद्भित्र सरकार ढाल्ने र टिकाउने खेल निरन्तर चलाउनुभन्दा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानु ठिक हो भन्ने उनीहरुले ठहर गरे ।
नेपालको ३० वर्षको अनुभवले पनि बारम्बार सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल गर्नुभन्दा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानु ठिक हो भन्ने सिद्ध भइसकेको छ । तर, स्वार्थ समूहहरुले यो तथ्य ढाकछोप गर्दै विघटन गर्नु नराम्रो हो, चुनावमा जानु नराम्रो हो भनेर जोडदार ढंगले भ्रम फैलाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बन्ने खेलोमेलोमा लागेका केही नेताहरु, मन्त्री खान ढुकेर बसेकाहरु, फेरि चुनाव जित्छु भन्ने आत्मविश्वास नभएका सांसद्हरु सदासर्वदा विघटनको विरुद्धमा हुने गरेका छन् । संविधान बनाउँदा प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रावधान कस्तो राख्ने भन्ने विषयको छलफलमा अधिकांश सभासद्ले विघटन गर्न नपाइने प्रावधान राख्नुपर्छ भन्थे । एकपटक चुनाव लडेर या मनोनीत भएर आएपछि पूरै पाँच वर्ष संसद्मा बस्न पाइयोस्, बीचैमा चुनावमा जान नपरोस् भन्ने व्यक्तिगत स्वार्थ सांसद–सभासद्हरुको त्यसबेला पनि थियो, अहिले पनि छ । त्यसैले विघटन गलत, पुनस्र्थापना ठिक भनेर प्रचार गर्दैछन् । यही कारण विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार बनाउन नदिने प्रयास हुँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने नजीर स्थापित गर्न सकियो भने विगतमा जसरी सरकार ढाल्ने खेल हुने छैन । प्रधानमन्त्रीले पनि सरकार टिकाउन समय दिनुपर्ने छैन । हामीले देख्यौं– विगतका प्रधानमन्त्रीहरुले देशका लागि समय धेरै दिन पाउँदैनन्, प्रधानमन्त्री पद टिकाउनमै व्यस्त हुनुपथर््यो । अहिले केपी ओलीको अवस्था पनि त्यस्तै भएको हो । विघटन नगरेर बारम्बार सरकार फेरिँदा मन्त्री बन्ने, विभिन्न अवसर पाउने, कमाउने सम्भावना बढ्छ ।
अन्त्यमा फेरि लेखौं– ३० वर्षको अनुभवले प्रमाणित गरिसकेको छ– प्रतिनिधि सभालाई कायम राखेर बारम्बार सरकार फेर्नुभन्दा चुनावमा जानु नै ठिक हो ।
