--मदनकुमार अधिकारी--
प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सर्वाेच्च अदालतले के फैसला गर्ला ? अहिले सबैकाे मनमा यही प्रश्न उठेकाे छ । देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली जनता, नेपालप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने राष्ट्र सबैको चासाे विघटनको फैसला के आउला भन्नेमा छ ।
फागुन १५-२० गते सम्म सर्वाेच्चकाे फैसला सार्वजनिक हुन सक्ने बताइएकाे छ । साे फैसलाले पार्ने सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावको आँकलनबाट मुलुकको भलो चाहानेहरू चिन्तित हुनु स्वभाविक पनि छ । गलत फैसलाले देशलाई कति दलदलमा फसाउन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न अरूतिर आँखा लगाउनै पर्दैन । आफ्नै देशका विघटनका घटना र एउटै प्रकृतिका घटनामा न्यायालयको पृथक फैसलाको कारणले मुलुकले भोगेको कहालीलाग्दो र भयानक दुर्दशालाई सम्झिए पुग्छ ।
प्रजातन्त्र स्थापनादेखि अहिलेसम्म नेपालमा पाँच पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । ०१७ सालमा विघटन भएको पहिलो संसद् राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि गरिएको हुनाले त्यो विघटनलाई राजा महेन्द्रबाट गरिएको संवैधानिक 'कू' भनिएको छ । त्यो पुनर्स्थापनाको कानुनी बाटो नै बन्द गरिएको हुनाले त्यस घटनाविरूद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याउने सम्भावना नै रहेन ।
०५१ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयाे । आफ्नो सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम आफ्नै पार्टीका सांसदहरू सदनमा अनुपस्थित भएर सदनबाट अनुमोदन गर्न असहयोग गरेपछि उहाँको सिफारिसमा नेपालमा दोस्राे पटक संसद् विघटन भयो जसलाई न्यायालयले उचित र संवैधानिक ठहर गर्याे सर्वाेच्चकाे संविधानसम्मत निर्णयका कारणले मुलुकमा तोकिएकै समयमा चुनावन सम्पन्न भयो र मुलुक स्वभाविक गति लियो ।
मध्यावधि चुनावमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकाले ठूलो दलको हैसियतमा मनमोहन अधिकारीको नेकृत्वमा नेकपा एमालेको सरकार बन्यो । यो नै त्यस्तो पहिलो सरकार थियो जसले गरेका जनमुखी कामबाट नेपाली जनताले सरकार हुनुको अर्थ बुझे र सरकार आफ्नो अभिभावक रहेको अनुभूति गरे । करिब ९ महिना क्रियाशील रहेको यो लोकप्रिय सरकारविरूद्ध बिनाकारण अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो । त्यसपछि मनमोहन अघिकारीको सिफारिसमा विघठित संसद् सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायको इजलासले उल्टाइदियो । साेही दिनदेखि हामी नेपालीहरूका नराम्रा दिन सुरू भए ।
तीन-तीन महिनामा सरकार परिवर्तन, सांसद्हरूकाे खरिद बिक्री, राज्यकोषको असीमित दोहन, अशान्ति, आपसी कलह, के मात्र बेहोर्नु परेन हामीले ? प्रजातान्त्रिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा जन्माएका यी विकृतिहरूका कारणले लामो समय मुलुक आन्तरिक द्वन्दमा फस्यो । अहिले पनि गृह युद्धका घाउहरू आलै छन् । इष्ट इण्डिया कम्पनीसँगको सन् १८१६ को युद्धमा यो मुलुकको अस्मिता रक्षा गर्न हाम्रा पूर्खाहरूले जुन अप्ठ्याराे ब्यहोरेका थिए । त्यस्तै अप्ठेराे हामीलाई आइलाग्यो ।
विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायको अदूरदर्शी फैसलालाई नेपालको न्यायिक इतिहासमा सधै विष्मयकारी दृष्टान्तका रूपमा सम्झिइने छ र उहाँलाई इतिहासले कहिल्यै माफ गर्नेछैन ।
राज्यका तीन प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये कार्यपालिका मियो अंग हो । एकअर्काको अधिकार क्षेत्रमा अहस्तक्षेप तर नियन्त्रण र सन्तुलनको समुचित प्रबन्धबाट राज्य सञ्चालित हुन्छ । हेड अफ द स्टेट अर्थात कार्यकारी प्रमुख नै राजनीतिक व्यक्तित्व हुने भएकाले यो संस्थाले लिने निर्णयहरू स्वभाविक रूपमा राजनीतिक हुन्छन् । राज्य सञ्चालनको मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखमा रहने भएकाले उसलाई आफ्नो कार्य क्षेत्रमा सहजता महसुस हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
संवैधानिक दायराभित्र रहेर राज्यलाई ठिक दिशातिर लगिरहेको कार्यकारी प्रमुखलाई जब जतासुकैबाट अवरोध सृजना गरिन्छ, स्वभाविक छ कि जनताको विश्वासप्राप्त, जनअभिमतलाई सधै शिरोधार्य गर्ने एउटा कार्यकारी प्रमुख जनअदालतमा जान रूचाउँछ । त्यो उसकाे चाहना नै प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रतिको उस्को प्रतिबद्धता हो ।
संविधानमा लेखिएको वा नलेखिएको भएतापनि राज्यलाई चीरकालसम्म प्रभाव पार्ने र न्याय निरूपण गर्दा स्वत: बुझ्नुपर्ने यस्ता विषयहरूलाई बेवास्ता गर्नु नै विश्वनाथप्रसाद उपाध्यको महाभूल थियो । संबैधानिक हिसाबले विश्वनाथप्रसादको फैसला सही होला । तथापि त्यो फैसलाले न्यायमूर्तिहरूलाई पढाएको पाठ भनेको न्यायमूर्तिहरूले न्याय निरूपण गर्दा, अझ खासगरी राज्यको भविष्यसँग सरोकार राख्ने बिषयहरूमा, संविधानमा लेखिएका शब्दहरूको, शब्दकोषमा ब्याख्या गरिएको अर्थका आधारमा गर्नु हुँदैन । संविधानले सबै आकस्मिकता र सबै सम्भावनाहरूलाई समेट्न सक्दैन । त्यसैले यो त्रुटिरहित हुँदैन र परिवर्तनीय हुन्छ । संविधानमा भएका त्रुटिहरूलाई संविधान संशोधन गरेर सच्याउँदा ढिलाे हुनसक्छ । त्यस्ता त्रुटिहरूलाई सम्मानित अदालतले नजिर स्थापित गरेर भएपनि सच्याउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले विघटन गरेको संसद् विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायले गरेको गल्तीले निम्त्याएको दुष्परिणामको पटाक्षेपका निमित्त राजनीतिक दबाबबाट पुनर्स्थापित गरिएको थियो ।
पाँचौं पटक यही पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाे छ । विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदलतमा परेका १३ वटा रिट फैसलाको चरणमा छ ।
राष्ट्रलाई कुशल नेतृत्व दिइरहेकाबेला, मुलुक समृद्धितर्फ अग्रसर भइरहेकाबेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई सरकार बनेको केही समयपछि देखि नै आफ्नै पार्टीभित्रबाट असहयोग भयो । सदनको विशेष अधिवेशन बोलाएर आफ्नै पार्टीको सरकारविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अनि विपक्षी दलको सहयोगमा सरकार ढाल्ने, महाभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई हटाउनेसम्मका षड्यन्त्र रचियाे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्य भएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्याे ।
कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनकाे अधिकार हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ मा प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई (कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार हुन्छ) लाई कसरी समावेश गरिएको छ त्यो कुरा कानुनका ज्ञाताहरूले नै जानुन् । हामी आम नागरिकले जान्ने कुरा भनेको ६४ प्रतिशत सांसद् रहेको दल सरकार बाहिर रहेपछि त्यो संसद्मा बुहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ भनेर कुनै मुर्खले पनि सोच्न सक्दैन ।
अर्को कुरा बहुमतको प्रधामन्त्रीले निर्वाचनको घोषणा गर्न नमिल्ने तर अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले मिल्ने भन्नुजस्तो नहुसाउने कुरा अर्को केही हुँदैन । जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि मुद्दाको छिनोफानो गर्न जनअदालतमा जाने निर्णय लिनु प्रतिगामी कदम हुनै सक्दैन ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिकाटिप्पणी सभ्य मानिसका लागि सुहाउने कुरा मानिदैन । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ । हाम्रोमा अवकाश प्राप्त न्यायमूर्तिहरू नै खुलेआम वक्तव्य प्रकाशित गरेर आफ्नो आग्रह अनुसार फ़ैसला गर्न निर्देश गर्छन । राजनीतिक नेताहरू आफ्नो आशयअनुसार फैसला नआए न्यायधीसहरूलाई सडकमा ल्याइदिने धम्की दिन कुनै संकोच मान्दैनन्।
बहसकै क्रममा प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशम्सेर जबराले सडकका गतिविधिको प्रभावमा अदालत नपर्ने बताइसक्नु भएको छ । यसबाट केही सन्ताेष भएपनि मिलेकाे छ । रिट निवेदनको बहसको पक्ष विपक्षमा वहस गर्ने कानुनविदहरूलाई पटक पटक प्रश्न गर्दै प्रधानन्यायधीसले संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार र विघटन राजनीतिक विषय हो कि होइन ? भन्ने विषयमा ध्यान आकृष्ट गर्नुभएको छ । यसले विगतमा विघटनका सन्दर्भमा सर्वाेच्चले गरेको फैसलाले मुलुकमा ल्याएको संकटप्रति उहा गम्भीर र सचेत हुनुहुन्छ भन्रे बुझिन्छ । विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायले लगाएको कलंकको टिका लगाउन उहाँ तयार हुनुहुन्न भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसैले अहिले धेरै विश्वास र थोरै आशंकासाथ सबैका नजर सर्वाेच्चतिर सोझिएका छन् ।
