काशिनाथ रिमाल-
सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रम मध्ये स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि एउटा । यो कार्यक्रम देशका सबै पालिकाहरूमा लैजाने प्रयत्न भइरहेको छ । पाँचजना सम्म सदस्य भएको परिवारले वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रिमियम बुझाएमा एकलाख रुपैयाँ सम्मको स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने यस कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सात अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । तोकिएका अस्पतालहरुबाट चिकित्सकबाट परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण तथा औषधि समेत उपलब्ध हुने यस कार्यक्रमले जनतालाई ठूलो लाभ दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
बिरामी पर्दा आइलाग्ने आर्थिक जोखिम कम गर्ने उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ बनेपछि कार्यन्वयनमा आएको हो । बीमा गर्नेले सकेसम्म नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने ब्यवस्था रहेको यस कार्यक्रमको सेवा केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देखि अति विशिष्ट स्तरका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरु समेत रहेका छन् । देशको स्वास्थ्य संरचना शहर केन्द्रीत हुनु स्वभाविक हो । शहर र वरिपरिका जनतामा स्वास्थ्य र स्वास्थ्यसेवामा संवेदनशीलता बढि नै पाइन्छ । जसको कारण समुदायमा यो कार्यक्रम सफलता साथ कार्यन्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस कार्यक्रमलाई देशभर कार्यन्वयन गर्दा सुगम र स्तरीय स्वास्थ्य संस्था छेउछाउका मध्यम तथा उच्च मध्यमवर्गीय जनता सहजरुपमा आबद्ध हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो प्रक्रियाबाट करिब आधा जनसंख्या वा २८ लाख परिवार यस कार्यक्रममा आबद्ध हुनेछन् । यसबाट करिव १० अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम जम्मा हुनेछ भने दुई खरब ८० अरवको दायित्व सरकारले स्वीकार वा कबुल गर्नेछ ।
सित्थै पाए अलकत्र पनि खानुपर्छ भन्ने भावना देखिएको समाज तथा पाएको सुविधाको भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका सेवाग्राही र प्रदायक भएको हाम्रो समाजले सेवाको अधिकतम सदुपयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसबाट राज्यलाई दुई खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार पर्न सक्नेछ । प्रिमियम भने १० अर्बको मात्र हुनेछ । के यो राज्यले धान्न सक्छ ? के यो नै आजको आवश्यकता हो ? सरकारले जनहितका लागि ल्याएको कार्यक्रम हो, मैले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सेवा लिन अन्यत्र गये पनि ३५ सय रुपैयाँ तिरेर सहभागी हुने, सहयोग गर्ने काम बिनोद चौधरी जस्ताले पनि गर्ने छैनन् । त्यो दायित्व सरकारले नै ब्यहोर्न पर्नेछ ।
देशमा आधा जनसंख्या पिछडिएको ठाउँमा बस्छ, आर्थिक रुपले विपन्न छ, ३५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्न सक्दैन वा चाहँदैन । त्यो वर्गले सेवा लिने भनेको नजिकको हेल्थपोष्ट वा प्राथमिक सेवा केन्द्रबाट हो । सहरमा रहेको स्तरीय स्वास्थ्य संस्था उसका लागि अगम्य हुन्छ । सेवा सित्थैमा पाए पनि यातायात खर्च, बस्ने खाने खर्च बीमाले दिँदैन, उसले जोहो गर्न सक्दैन । यी जनताको नजरमा औषधि नै स्वास्थ्य सेवा हो । औषधि मा पर्दा पछाडि हुने बितन्डा जान्नेलाई टाउको दुख्नु फरक बिषय होला । पारामेडिक्सको परामर्श र हेल्थपोष्टले बाँड्ने केही औषधि नै उनीहरुको उपचारको आधार हो, जीवनको आशा हो । ३५ सय रुपैयाँ प्रिमियम किन तिर्ने ?
बामपन्थी विचारका जनताको सरकारले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, निरन्तरता दिनु, प्राथमिकतामा राख्नु कुन तर्क र कुन भावनामा सही र प्रभावकारी ठहरिएला ? आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वजेट बनाइरहँदा जनताको हित र राज्यको क्षमता तथा आवश्यकता अनुरुपको कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जन उपयोगी र राज्यको क्षमता अनुकूल बनाउन तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीकै बीचमा यो कार्यक्रम पुनरावलोकन गरिनु उचित हुन्छ ।
