- कमल नेपाल -
सर्वोच्च अदालतलाई कानुन र संविधानको अन्तिम व्याख्याता मानिन्छ । हाम्रो संविधानले पनि त्यसलाई मानेको छ । त्यसैकारण फैसलाप्रति असहमति हुँदाहुँदै पनि, अन्यायमा परेको अनुभूति लिएर भएपनि अदालतबाट आएको अन्तिम निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ भन्ने परिपाटी बसेको हो । तर, असार २८ गते देशको प्रधानमन्त्री हटाउने र नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउबालाई नियुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश झूटा तथ्यका आधारमा उभिएको रहेछ भन्ने वास्तविकता सार्वजनिक भएपछि सम्पूर्ण मुलुक यसबेला छाँगाबाट खसेजस्तो भएको छ । कार्यपालिका, व्यस्थापिका र न्यायपालिकाका विकृत अनुहार सामुन्नेमा ल्याउनु पत्रकारिताको धर्म नै हो । गल्ती औंल्याउनु मिडियाको धर्म नै हो।
तथ्य अनुसार फैसलाको प्रकरण ४८ मा अदालतले धेरै गल्तीहरू गरेको देखियो । त्यस खण्डमा युरोप, एसिया र उत्तरी अमेरिकी मुलुकका संसदीय अभ्यास र तल्लो सदनको विघटन प्रक्रियाको अवलोकन गरिएको छ । जे जति मुलुकका अनुभव उल्लेख छन् ती सबैलाई विकिपेडियाबाट चोरिएको र सबैमा गरी दर्जन भन्दा बढी तथ्यगत गल्ती देखिनुलाई सानोतिनो अपराध मान्न सकिन्न । जर्मनीको अनुभव उल्लेख गर्दा जानाजान विश्वासको मतमा हारेकोलाई विश्वासको मत नपाएको भनी लेखिएको, डेनमार्कको संसदीय प्रणालीभन्दा ठीक उल्टो लेखिएको, क्यानाडामा तल्लो सदन धेरैजसो कार्यकाल पूरा नगर्दै विघटन हुन्छन् तर फैसलामा कहिल्यै विघटन नहुने भनी लेखिएको, बेल्जियममा २०१० मा संसद विघटन भएकोमा नभएको भनी लेखिएको, जापानमा गएको १५ वर्षमा मात्रै चार पटक मध्यावधि चुनाव भएकोमा कहिल्यै नभएको भनी लेखिएको जस्ता तथ्यगत गल्ती अकाट्य प्रमाणसहित फेला परेका छन् । करिब १५ हजार शब्दको फैसलामा बीस हजारभन्दा बढी शब्दको चीरफार आउन लागेको कुरा चानचुने होइन । अझै धेरै विषय उजागर हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो अत्यावश्यक छ ।
मुलुकको राजनीतिलाई दूरगामी रूपमा प्रभावित पार्ने फैसला सर्वोच्च अदालत स्वयमले यसरी झूट र चोरीको सहारामा गर्नु निन्दनीय कार्य हो । यसको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । विकिपेडियाबाट कतिपय सन्दर्भ सामाग्रीहरू हेर्नै नहुने भन्ने हुँदैन । हेर्न मिल्छ, तर त्यसका तथ्यमा थप अनुसन्धान चाहिन्छ र तिनको विश्वसनीयता प्रमाणित हुनुपर्दछ । यस क्रममा इजलासले धेरैवटा अपराध गरेको छ ।
पहिलो अपराध विकिपेडियाबाट हुबहु हरफहरू सार्नु हो । विद्यालयस्तरमा लेखिने निबन्ध समेत त्यसरी सारिएको पाइएमा विद्यार्थीलाई अंक वा ग्रेड दिइंदैन, किनभने त्यो प्राज्ञिक बेइमानी हुन्छ । प्राज्ञिक भनी प्रशंशा गराइएको देशको सर्वोच्च अदालतका पनि जान्ने न्यायाधीशले लेखेको फैसलामा यस्तो बेइमानी देखिनु गल्ती मात्र होइन, अक्षम्य अपराध हो । विकिपेडियाका ती हरफसँग फैसलाको भाषा, क्रम, वाक्य गठन र शैलीसमेत मिलेपछि कसैले होइन भनेपनि त्यसलाई पत्याउन सकिन्न । मुख्य प्रसंगको पादटिप्पणी राखेको फैसलाले ती वाक्यहरूमाचाहिं कुनै टिप्पणी नराखेकोबाट चोरी गरिएका वाक्यलाई मौलिक भनी पाठक र फैसलाले प्रभावित हुने पक्षलाई भ्रममा राख्न खोजेको स्पष्ट भएको छ ।
दोस्रो अपराध फैसलामा झुट्टा कुरा लेख्नु हो । जम्मा १२० प्रकरणमा बाँडिएको फैसलाको एउटा प्रकरण ४८ मा मात्रै एक दर्जन भन्दा बढी झुट्टा कुरा लेख्नु कहाँको न्याय हो रु यसले न्यायको हत्या मात्र गरेको छैन, देश र जनताप्रति गम्भीर घात गरेको छ । फैसलामा झुट्टा कुरा लेख्ने न्यायाधीशले यस्तो कार्यको तत्काल जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । यसलाई कतैबाट पनि क्षमा गर्न सकिंदैन ।
तेस्रो अपराध सर्वोच्च अदालतको विश्वसनियता समाप्त पार्नु हो । अब अदालतले गर्ने फैसलाहरूमा आम नागरिकको विश्वास रहने छैन, र जानाजान झूटको सहारा लिएर फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई विश्वास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । फैसलाबाट प्रभावित पक्षले यसबारे कस्तो कदम उठाउँछ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । तर, फैसलाको झूट पर्दाफास भएपछी यसबारे कुनैपनि सचेत नागरिक मौन रहन हुँदैन र मिल्दैन। यस झूटको पक्षपोषण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई समेत नागरिकले जागरुक भई दण्डित गर्नुपर्नेछ ।
अदालतले गरेको चौथो अपराध नयाँ संविधानमाथिको विश्वसनीयता समाप्त पारिदिनु हो । संविधानले तय गरेको शक्ति सन्तुलनको अधारभूत ढाँचालाई झूटको सहारामा भत्काउने कार्य सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । जहाँ न्यायालय आफैं झूट कर्मको हिस्सेदार बन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्रको कुनै अर्थ हुँदैन । यसअघि पनि अदालतमा बिचौलिया र भ्रस्टहरूको जगजगी रहेका समाचार नआएका होइनन् । तर, तिनका ठोस प्रमाण देखिएका थिएनन् । यसपाला भने संवैधानिक इजलासको फैसलामा नै गम्भीर झूटको पुलिन्दा छताछुल्ल भएको मात्र हो ।
यो स्तरको अपराध कसैगरी क्षम्य हुँदैन, तापनि बचेखुचेको साख जोगाउन अदालतले र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्काल ठोस कदम उठाउनुपर्दछ ।
पहिलो, हाम्रो संविधानले प्रधान न्यायाधीशको विकल्प सोचेको छैन । यत्रो गम्भीर गल्ती सच्याउन समेत प्रधानन्यायाधीशकै अग्रसरता चाहिन्छ । अदालतलाई अकर्मण्य बनाएर राख्न नमिल्ने हुनाले पहिलो र तत्काल गर्नुपर्ने कार्य उक्त झूटा तथ्य लेख्ने न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्नबाट अलग गर्नु हो । फैसला सुनाउने क्रममा ईश्वर खतिवडाले यो फैसला लेखेको भनिएको छ । उनीसँग कार्य क्षमताको गम्भीर अभाव देखिएको छ भने प्रधानन्ययाधीश सहितले त्यसमा सहीछाप गरी अक्षम्य अपराध गरेकोमा माफी माग्नुपर्दछ ।
दोस्रो, झूटा आधार लेखी गरेको यो फैसला सच्याउने प्रक्रियामा राज्यका अन्य अंगले सहयोग गर्नुपर्दछ । मूल विषय त अदालत स्वयंले यसलाई सच्याउन पहल गर्नुपर्दछ । कसरी यस प्रक्रियालाई सच्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा न्यायालयले आवश्यक उपाय खोजी गर्न सक्दछ ।
तेस्रो, प्रधानन्यायाधीशले तत्काल यसबारे छानबिन गर्नुपर्दछ र न्यायपरिषदको बैठक राखी सम्बन्धित न्यायाधीशहरूलाई राजिनामा गर्न भन्नुपर्दछ । सप्रमाण लेखिएका कुरामा न्यायाधीशले थप जिरह गर्ने ठाउँ छैन । अरू कुनै स्रोतबाट यसरी झूटा तथ्यहरू निकालेको रहेछ भने पनि यथार्थको प्रमाणीकरण र थप अनुसन्धान गर्ने दायित्व न्ययाधीशकै हुन्थ्यो । तर, त्यसो गर्ने कष्ट कसैले गरेन । अब झूट कुरा, झूटा तथ्य र चोरी प्रमाणित भएपछि न्यायाधीशले राजिनामा गर्नुपर्छ, तत्काल पद छोड्नुपर्छ ।
चौथो र अन्तिम विकल्प महाभियोगको हो। झुट्टा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउंला भनी नागरिकलाई हरेक कागजमा ल्याप्चे ठोकाउने न्यायाधीशकै यस्तो अपराध देखिएपछि पदमा एकैछिन पनि बस्न मिल्दैन । यसमा मोलाहिजा गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । यस्तो अपराधमा आँखा चिम्लने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन १
