गाेविन्द थापा- पृथ्वीनारायण शाहले विदेशी व्यापारीलाई देशभित्र पस्न नदिनु भनी उपदेश दिएका थिए । लामो समय नेपाल त्यो नीतिमा अडिग रह्यो । नेपालमात्र होइन, सामान्यतया विश्वका कुनै पनि मुलुकले विदेशीलाई देशभित्र आएर व्यापार गर्न दिँदैनथे ।
कुनै देशभित्र गएर व्यापार उद्योग गर्न त्यो देशलाई नै उपनिवेश बनाउनुपर्ने हुन्थ्यो । त्यस्तो युगलाई हामी उपनिवेश युग भन्छौं । पहिलो विश्वयुद्धले उपनिवेश युगको जरा हल्लाइदियो । दोस्रो विश्वयुद्धले उपनिवेश युगलाई लगभग समाप्त पारिदियो ।
तैपनि विदेशी लगानी भित्राउन विश्व समाज उदार भएन । सन् ८० को दशकबाट भने परिदृष्यमा आमुल परिवर्तन भयो । विदेशी लगानी भित्राउने होड चल्यो । विश्वका हरेक देश विदेशी लगानी भित्राउन तछाँडमछाड गर्न लागे । नेपालले पनि आफ्नो परम्परागत नीति त्याग्यो । विदेशी लगानी भित्राउने विश्वव्यापी अभियानको हिस्सा बन्यो ।
आज विश्व जेजस्तो अवस्थामा छ, एक देशको लगानी र प्रविधि अर्काे देशमा फैलिएका कारणले हो । विश्वले गत तीनसय वर्षमा जति विकास गरेको छ, यो ४० वर्षमा त्योभन्दा धेरै विकास गरेको छ । यसको कारण हो– विदेशी लगानी ।
०४७ सालपछि नेपालले खुला बजार नीति अपनायो । लगानीको ढोका खोल्यो । ढोका खोल्दैमा लगानी भित्रँदैन । लगानी भित्राउन विशेष मेहनत, सीप र तरिका चाहिन्छ । लगानी मैत्री वातावरण हुनुपर्छ । त्यस अनुरुपको राज्य संयन्त्र, प्रशासनिक संयन्त्र र अन्य धेरै कुरा हुनुपर्छ ।
खुला बजार नीति अपनाए पनि नेपालमा अपेक्षित विदेशी लगानी भित्रिएन । अर्काे कुरा, ०४७ पछिको एउटा लामै कालखण्ड नेपालले ठूला परियोजनालाई प्राथमिकता दिने कि सानालाई भन्ने विवाद भयो, अलमल भयो । जतिबेला नेपालले ठूला विकास परियोजना चाहिन्छ र त्यसका लागि विदेशी लगानी भित्राउनुपर्छ भन्ने अवधारणा लियो, केही ढिला भइसकेको थियो ।
विदेशी लगानी पहिचान गर्ने र स्वदेशमा आयोजना पहिचान गर्ने, नेपालको प्राथमिकता पहिचान गर्ने तथा लगानी भित्राउने कामका लागि एक स्वायत्त र विशेष निकाय चाहिन्छ भन्ने महशुस भयो । अन्य देशको अनुभव पनि हेरियो । परिणाम स्वरुप लगानी बोर्डको स्थापना भएको हो । यो आफैंमा कानुनद्धारा प्रवद्र्धित तथा व्यवस्थित अधिकार सम्पन्न बोर्ड हो ।
लगानी बोर्डले १० वर्ष पूरा गरेको छ । लगानी बोर्ड नेपालको एउटा निकाय मात्र होइन, नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संस्थाका रुपमा पनि परिकल्पना गरिएको छ । लगानी बोर्ड ठूलो आशा र आकांक्षासाथ स्थापना गरिएको संस्था हो ।
मुलुकमा विदेशी लगानी भित्राउने काम कुनै एउटा निकायको मात्र हुन सक्दैन । यसका लागि समग्र राज्य नै केन्द्रीत हुनुपर्छ । समग्र राज्य संयन्त्रले एकीकृत भएर प्रयास गरे मात्र विदेशी लगानी भित्राउन सकिन्छ भन्ने अन्य देशको अनुभवबाट पनि देखिन्छ । समग्र राज्य संयन्त्रले एकीकृत प्रयास गरे पनि एउटा यस्तो निकाय चाहिन्छ, यस्तो ढोका चाहिन्छ जसबाट विदेशी लगानी सहज ढंगबाट भित्रन सकोस् । यसका लागि श्रीलंकाको बोर्ड अफ इन्भेष्टमेन्ट दक्षिण एसियामा केही सफल मोडल मानिन्छ ।
नेपालमा लगानी बोर्डबाट ठूलो आशा लिइयो, सपना पनि ठूलै देखियो तर यसलाई वास्तविक अर्थमा अधिकार सम्पन्न बनाउन भने अझैसम्म सकिएको छैन । नेपालको सन्दर्भमा ६ अर्ब भन्दा ठूला विदेशी लगानीलाई सानो मान्न मिल्दैन । बोर्डले ६ अर्बभन्दा माथिको लगानी मात्र हेर्छ । बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न भनिए पनि अधिकारविहिन बनाउन सरकारी संयन्त्रहरुले नै निरन्तर प्रयास गर्दै आएको देखिन्छ ।
सीमित साधन स्रोत र अधिकार सम्पन्नका नाममा सीमित अधिकार भए पनि लगानी बोर्डले १० वर्षको अवधीमा ठोस उपलब्धी हासिल गरेको छ । यो सुखद पक्ष हो । स्थापना भएको केही वर्षसम्म लगानी बोर्डले ठोस काम केही गर्नै पाएन । यसले संस्थागत आकार नै लिन पाएन । पछिल्ला केही वर्षमा बोर्डले गति लिन थालेको छ । तर, नेपालका अन्य निकायहरुको जस्तै बोर्डका पनि समस्या देखिन्छन्, निरन्तर कर्मचारी परिवर्तनको सिकार बोर्ड बनिरहेको छ । जसले गर्दा संस्थागत अनुभव अभिवृद्धि गर्नमा वाधा हुन्छ ।
लगानी बोर्डले गर्ने उपलब्धी र हासिल गर्ने संस्थागत अनुभव देशकै सम्पत्ति हो । एउटा संस्थाले संस्थागत अनुभव हासिल गर्ने मामिलामा १० वर्ष भनेको बहुत छोटो अवधी हो । यति छोटो अवधीमा बोर्डले कैयन विदेशी परियोजना भित्राएको छ । बोर्डको आकार, अधिकार, नेपालको अवस्था हेर्दा बोर्डले हासिल गरेका उपलब्धीहरुलाई सामान्य भन्न मिल्दैन । सीमितताका वावजुद बोर्डलाई योग्य व्यक्तिहरुले नेतृत्व दिएका छन् । यही कारण बोर्डले उपलब्धी हासिल गरेको मान्न सकिन्छ । तर, देशको आकांक्षा अनुरुपको उपलब्धी भने बोर्डले हासिल गर्न सकेको छैन ।
बोर्ड दशौं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा बोर्डलाई राष्ट्रको आकांक्षा अनुरुपको उपलब्धी हासिल गराउन सक्ने बनाउन केके गर्ने ? त्यो विषयमा बहस हुन जरुरी छ ।
बोर्डलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता यो १० वर्षको अनुभवले देखाएको छ । अब बोर्डलाई स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गर्न ढिलाई गर्न हुँदैन । विदेशी लगानी भित्राउन बोर्डलाई एकद्धार केन्द्रका रुपमा विकासित गर्न खोजिएको हो । बोर्डलाई एकद्धार केन्द्र बन्न बाधक नीति नियम र व्यवहारिक कठिनाई केके छन् भन्ने यस अवधीमा पक्कै पनि पहिचान भइसकेको छ । त्यसमा निर्ममतापूर्वक सुधार गरिएन भने नेपालमा अपेक्षित लगानी भित्रन सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ ।
विदेशी लगानी भित्रनलाई मुख्य तीन चिज चाहिन्छ ।
पहिलो हो– सम्बन्धित देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था लगानी मैत्री हुनुपर्छ । जस्तो कि अहिले अफगानस्तान, सिरिया, लिविया जस्ता अशान्त देशहरुमा लगानी भित्रन सम्भव हुँदैन । त्यहाँको राजनीतिक अवस्था र शान्ति सुव्यवस्थाको अवस्था दर्दनाक छ । देशभित्रको आन्तरिक वातावरण लगानीका लागि उपयुक्त हुनुपर्छ । यो मामिलामा नेपाल लगानीयोग्य वातावरण भएको देश हो ।
दोस्रो हो– लगानी मैत्री नीति । नेपालको नीति लगानी मैत्री नै रहेको मान्न सकिन्छ । लगानी बोर्डले विगत दुई पटक लगानी सम्मेलन गरिसकेको छ । लगानी सम्मेलनलाई नै लक्षित गरेर नेपालले कैयन नीतिगत सुधार गरिसकेको छ । राजनीतिक कारणले सरकार परिवर्तन भए पनि विदेशी लगानी भित्राउने राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र नीतिहरुमा हरेक सरकार प्रतिवद्ध नै भएको देखिन्छ । नीतिगद दृष्टिले अझै पनि कतिपय वाधा हुनसक्छन्, त्यसलाई सरकारले सुधार गर्दै लैजाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
तेस्रो हो– प्रशासनिक अवस्था । नेपालको सन्दर्भमा लगानी मैत्री प्रशासन नभएको गुनासो आउने गरेको छ । लगानीकर्ताले कैयन मन्त्रालय धाउनुपर्ने, कैयौं विभाग चाहार्नुपर्ने अवस्था छ । त्यति मात्र नभएर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि धाउनुपर्ने झन्झट छ । यहाँको प्रशासनिक झन्झट नै कहालीलाग्दो भएको गुनासो लगानीको सम्भावना खोज्दै आउने विदेशीहरुले गर्ने गरेका छन् । यस्तै झन्झट भएकाले लगानी बोर्डलाई एकद्धार केन्द्र बनाउन खोजिएको हो । बोर्डलाई नै सक्षम, स्वायत्त र एकद्धार केन्द्र नबनाएसम्म प्रशासनिक झन्झट सजिलोसँग हटाउन सकिँदैन भन्ने अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ ।
लगानी बोर्ड आफैंले अग्रसरता लिएर प्रशासनिक झन्झटमा सुधार हुन सक्छ भन्न सकिने ठाउँ छैन । यसका लागि उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तह नै अग्रसर हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा
१० वर्षको कार्यकालमा बोर्डले ठूलो संस्थागत अनुभव हासिल गरेको विश्वास गर्न सकिन्छ । यो नेपालको एक सक्षम, दिगो र प्रतिष्ठित संस्थाका रुपमा स्थापित भएको छ । बोर्डले आजसम्ममा, अझ पछिल्ला केही वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धी प्रशंसायोग्य छ ।
लगानी बोर्ड सफल भएमा देश सफल हुन्छ । बोर्डलाई देशको अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपूर्ण अंगका रुपमा विकास गर्नु सरकार तथा सबै मन्त्रालय, विभागहरुको दायित्व हो । यसका कामलाई समर्थन दिनु नागरिकको पनि दायित्व हो ।
लगानी बोर्ड बनाउने सम्बन्धी छलफलमा देशले करिब १० वर्ष बिताएको थियो । बनिसकेको पनि १० वर्ष भइसकेको छ । अर्थात्, लगानी बोर्डको सेरोफेरोमा देशको करिब २० वर्ष खर्च भएको छ । यो २० वर्षको अनुभवलाई संस्थागत गर्दै बोर्डलाई बलियो बनाउन सकियो भने मात्र भविष्यमा ठूला उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ ।
मुख्य कुरा, लगानी बोर्डले विदेशी पूँजी मात्र नभएर प्रविधि समेत भित्राउने काम गर्छ । यतातर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ । कैयन देशले सात दिनभित्रै विदेशी लगानी सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्छन् । नेपालले सात दिनमा नसक्ला, कमसेकम एक महिना भित्रै लगानी सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय गर्न सक्ने क्षेत्रात्रिकार सहितको स्वायत्त निकायको रुपमा लगानी बोर्डलाई विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
( लेखक गोविन्द थापा चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । )
