-गोविन्द थापा- सत्ता गठवन्धन रहने कि नरहने भन्ने अल्पकालीन प्रश्नको समाधान भएको छ । एमसीसी प्रकरणमा व्याख्यात्मक अवतरण गरेर यही गठवन्धन केही दिन या साता रहने भएको छ । देशले अरु केही समय यही गठवन्धन ब्यहोर्नुपर्नेछ । तर, नेपाली राजनीतिको दीर्घकालीन प्रश्नको समाधान भने अहिलेको राजनीतिक उथलपुथलले दिन सकेन । मुलुकको राजनीतिले आगामी दिनमा जवाफ खोज्नुपर्ने कैयन प्रश्नहरु अहिलेको उथलपुथलले झन् स्पष्टसँग सतहमा ल्याइदिएको छ ।
सत्ता गठवन्धन टिक्यो । मन्त्री बन्न र बनाउनकै लागि पार्टी फोर्नेहरु, अनैतिक हर्कत गर्नेहरुका लागि गठवन्धन टिक्नु निश्चय पनि खुसीको कुरा हो । जसरी पनि गठवन्धन जोगाउने भन्थे, उनीहरु सफल भएका छन् । तर, गठवन्धन जोगिँदै गर्दा उनीहरुको राजनीतिक सान्दर्भिकता भने समाप्त भएको छ ।
अहिलेको राजनीतिक उथलपुथलको पृष्ठभूमि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको विगत एमाले सरकारमै तयार पारिएको थियो । एमसीसीलाई केपी ओली सरकार विरुद्ध एम्बुसको रुपमा प्रयोग गर्ने रणनीति त्यसबेला नै बनाइएको थियो । त्यो एम्बुसमा को परे र को फसे भन्ने अहिले प्रष्ट देखिएको छ । अरुलाई जाक्न जसले खाडल खनेका थिए, उनीहरु आफैं खाडलमा जाकिएका छन् । एमसीसीको खाडलमा अहिले जोजो जाकिएका छन्, उनीहरुलाई खाडलबाट निस्कन सजिलो हुने छैन । ब्याख्यात्मक टिप्पणीको भरमा उनीहरु खाडलबाट निस्कन सक्ने अवस्था छैन ।
अहिलेको राजनीतिक उथलपुथल बीचमा केही महत्वपूर्ण प्रश्न यसरी उठेको छ:–
१– परमादेशबाट गलत ट्रयाकमा गएको राजनीतिलाई कसरी ठीक बाटोमा ल्याउने ?
२– ब्याख्यात्मक टिप्पणीको सेरोफेरोमा विदेश नीतिलाई पनि गलत बाटोमा लगियो, यसलाई ठीक बाटोमा कसरी ल्याउने ?
३– नेपालको राजनीतिमा स्थायी चरित्र बन्दै गएको राजनीतिक अस्थिरताको कारण के हो ?
४– नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीति माथि किन बारम्बार प्रहार भइरहन्छ ?
५– विकास, समृद्धि र औद्योगिकरणको मुद्दालाई ओझेल पार्न भइरहेको प्रयासलाई कसरी निस्तेज पार्ने ?
६– चुनावको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ?
७– परमादेश पछि संविधान, कानुन र न्यायलाई भत्काउन भइरहेको प्रयासलाई कसरी रोक्ने ?
यी प्रश्नहरु अहिले प्रखर रुपमा उठेको छ । परमादेशबाट बनाइएको गठवन्धनले निरन्तरता पाउने भएपछि यी प्रश्नहरु ठूलो चिन्तासाथ उठ्न थाल्नु स्वाभाविक हो । पछिल्लो घटनाक्रमले राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्काे चिन्ताजनक प्रश्न थपिदिएको छ । त्यो प्रश्न हो– ब्याख्यात्मक टिप्पणीका नाममा जे पनि गर्न पाइन्छ ?
एमसीसी कति ठीक, कति गलत भन्ने नेपाली जनताले आधिकारिक रुपमा थाहा पाउने मौका पाएनन् । प्रतिनिधि सभामा एमसीसी बारेमा छलफल नै गरिएन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सदनको कारबाही अघि बढ्न नदिएको अवस्थामा गरिएको कथित छलफललाई जनताले मान्यता दिन सक्दैनन् । कुनै पनि संसदीय प्रणालीमा प्रमुख प्रतिपक्षी बिना छलफल गरिँदैन । तर, सत्ता गठवन्धनले प्रतिपक्षीलाई वेल घेराउ गरेको अवस्थामा कथित छलफल गरेका छन् । एमसीसी पारित नै गर्नुथियो भने सदनमा औपचारिक र लोकतान्त्रिक छलफल गर्ने वातावरण बनाइनुपर्ने थियो ।
एमसीसी प्रकरणले के देखियो भने यो गठवन्धन लोकतान्त्रिक विधि प्रकृयाको पक्षमा छैन । एमसीसी आफैंमा ठूलो मुद्दा होइन । यसलाई ठूलो मुद्दा बनाउने काम दुईतीनवटा नियतले गरियो । माथि नै उल्लेख गरियो– अघिल्लो केपी ओली सरकारलाई एम्बुसमा पार्न एमसीसीको दुरुपयोग गरिएको थियो । अहिले चाहिँ नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध भत्काउन एमसीसीलाई उपयोग गरिँदैछ । सदनबाट एमसीसी पास भइसकेको छ तर यतिले मात्र उथलपुथल थामिने वाला छैन । नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध खल्बलाउने चाहने तत्वहरु गठवन्धनको सिरानमा बसेका छन् । उनीहरुका लागि एमसीसी एक बहाना मात्र हो । एमसीसी पास गरे पनि नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध खल्बलाउने, पास नगरेर पनि खल्बलाउने उनीहरुको नियत छर्लङग भइसकेको छ । वैदेशिक सम्बन्ध खल्बलाएर नेपालमा अस्थिर राजनीतिक वातावरण बनाउने उनीहरुको नियत हो । राजनीतिक अस्थिरतामा मात्र बाँच्न सक्ने केही राजनीतिक प्राणी र शक्ति नेपालको अभिशापको रुपमा कैयन वर्षदेखि हावी छन् भन्ने देखिएकै कुरा हो ।
ब्याख्यात्मक खतरा
परमादेशबाट नेपालको राजनीति मात्र विथोलिएको छैन, संवैधानिक प्रकृया, संसदीय गतिविधि, कानुन, न्यायालय सबै विथोलिएको छ । परमादेश एक, विथोलियो अनेक । पछिल्लो ब्याख्यात्मक टिप्पणीले नेपाली राजनीतिलाई झन् गलत बाटोमा लैजाने देखिन्छ । ब्याख्यात्मक टिप्पणी एमसीसीको प्रकरणमा मात्र आएको हो भनेर बुझ्नु गलत हुनेछ । ब्याख्यात्मक टिप्पणी नेपाली राजनीतिको नयाँ हतियारका रुपमा आएको छ । यो गठवन्धनको विचार, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, रणनीति सबै ‘ब्याख्यात्मक टिप्पणी’ हो । ब्याख्यात्मक टिप्पणीको हतियार अब राजनीतिका यावत क्षेत्रमा प्रयोग गरिने छ ।
एमसीसीमा ब्याख्यात्मक टिप्पणी गरियो, यो ठूलो कुरा होइन । चिन्ता त के भने गठवन्धनले समग्र नेपाली राजनीतिमै ‘ब्याख्यात्मक टिप्पणी’ घुसाएको छ । अब ब्याख्यात्मक टिप्पणीको हतियार चुनाव रोक्न प्रयोग गरिने छ ।
नेपालमा षडयन्त्रकारी राजनीतिको पछिल्लो अध्याय परमादेशबाट सुरु भएको हो । यो अध्यायको भाग–१ परमादेश थियो । भाग–२ चाहिँ ब्याख्यात्मक टिप्पणी हो । षडयन्त्रकारी राजनीतिको भाग–३ चुनाव रोक्ने निर्णयका रुपमा आउने छ । परमादेश र ब्याख्यात्मक टिप्पणी एउटै सिक्काको दुईटा पाटा हो । ब्याख्यात्मक टिप्पणीलाई एमसीसीसँग मात्र गासेर बुझ्नु हुँदैन ।
ब्याख्यात्मक टिप्पणीले कैयन खतराहरुतर्फ संकेत गरेको छ । स्थानीय चुनाव मात्र होइन, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव रोक्न पनि ब्याख्यात्मक टिप्पणीको हतियार हानिनेछ । ब्याख्यात्मक टिप्पणीको पृष्ठभूमिमा आधा वर्ष पहिलेको परमादेश मात्र छैन, बैशाख २९ मा हुन गइरहेको चुनाव पनि छ । ब्याख्यात्मक टिप्पणीका रचनाकार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल हुनुहुन्छ । पर्दा पछाडि अरु पनि होलान्, देखिएका मुख्य पात्र उहाँहरु नै हो । उहाँहरु कुनै हालतमा चुनाव लड्न चाहनुहुन्न । चुनाव लड्न उहाँहरुलाई कुनै न कुनै बैशाखी चाहिन्छ ।
प्रचण्ड र माधवको पार्टीलाई चाहिएको बैशाखी कि एमाले हो कि कांग्रेस हो । कांग्रेस र एमालेलाई जुधाउने, बजाउने, त्यसबाट फाइदा लिने, दुईटालाई जुधाएर एउटासँग गठवन्धनको भाग माग्ने उहाँहरुको रणनीति अन्तर्गत नै ब्याख्यात्मक टिप्पणीको रचना गरिएको हो । ब्याख्यात्मक टिप्पणी गर्नु अघि उहाँहरु केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुस्, हामीसँग गठवन्धन गरिदिनुस् भन्दै बालकोट पुग्नुभएको थियो । ओलीले एउटा शक्तिका विरुद्ध अर्काे शक्तिलाई प्रयोग नगर्ने, प्रतिस्पर्धी शक्तिहरुलाई आपसमा जुध्न प्रेरित नगर्ने एमालेको नीति अनुसारको व्यवहार गर्नुभयो । त्यसपछि प्रचण्ड माधवहरु ब्याख्यात्मक टिप्पणीको कागजको खोष्टा भुईंमा ओछ्याएर लम्पसार पर्नुभयो ।
कांग्रेस र एमालेमध्ये एउटाको काँधमा बसिरहन प्रचण्ड माधवलाई लम्पसार पर्नैपर्ने थियो । ओलीले प्रचण्ड–माधवको लम्पसार स्वीकार गर्नुभएन, वेवास्ता गर्नुभयो । देउवाले भने लम्पसार स्वीकार्नुभयो ।
खेलको एउटा चरण सकिएको छ । प्रचण्ड माधवहरुका लागि एमसीसी राष्ट्रियताको विषय नै थिएन । अब पनि होइन ।
खेलको अर्काे चरण
खेलको अर्काे चरण कस्तो हुन्छ भन्ने पर्दा अब खुल्न थालेको छ । केही दिन पहिलेसम्म एमसीसी विरोधी प्रचण्ड एकसय ८० डिग्री मोडिनुभएको छ । केही दिन अघिसम्म प्रचण्डले एमसीसी पास गरे देशलाई ठूलो हानी हुन्छ भनिरहनुभएको थियो । पास भएको भोलिपल्ट एमसीसी पास गरेर ठूलो खतराबाट मुलुकलाई जोगायौं भन्नुभएको छ । दुईमध्ये उहाँको कुन भनाई सत्य हो ? यसमा ठाउँ, अवसर र पात्र हेरेर प्रचण्डले थरिथरिका ब्याख्यात्मक टिप्पणी गर्नुहुनेछ ।
प्रचण्डको अब जारी गर्नुहुने ब्याख्यात्मक टिप्पणीको अर्थ छैन । उहाँ र उहाँसँग गाँसिएको टोलीको नियत के हो भन्ने मुख्य कुरा हो । उहाँहरुको नियत अहिलेको संविधान र न्यायालय भत्काउने हो । नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध विथोल्ने हो । यति गरेपछि चुनाव हुनै नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । चुनावमा कुनै ब्याख्यात्मक टिप्पणीको अर्थ हुँदैन । जनताले हाल्ने भोट बाहेक केहीको अर्थ हुँदैन । त्यही भएकाले राष्ट्रिय राजनीति पूरै भत्काउन उहाँहरु चाहनुहुन्छ ।
ब्याख्यात्मक टिप्पणीले संसदीय प्रकृयाको चीरहरण गरिसकेको छ । प्रतिपक्षीले नारा लगाइरहेको बेला निर्णय प्रकृया गरियो । अब ब्याख्यात्मक टिप्पणीको प्रहार न्यायालय माथि हुनेछ । प्रतिनिधि सभामा मात्र ब्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर राष्ट्रिय राजनीति विथोल्न सकिँदैन । न्यायालय मार्फत् पनि कैयन विषयमा ‘ब्याख्यात्मक टिप्पणी’ गराउने प्रयास हुनेछ । यसका लागि महाभियोग नामको हतियार प्रचण्ड–माधवले न्यायलयको टाउकोमा झुण्डाइसक्नुभएको छ ।
अबको प्रहार न्यायालय माथि हुने नै छ । अर्काे प्रहार चुनाव विथोल्न रोक्न हुनेछ । प्रतिपक्षी एमालेको अडान र जनदवाब बीच चुनाव भइहालेको अवस्थामा पनि धाँधली गर्न ब्याख्यात्मक टिप्पणीको हतियार प्रयोग गरिने छ । खुलेआम न्यायालयलाई भत्काउन खोज्ने, प्रतिनिधि सभालाई निष्क्रिय बनाउने, ब्याख्यात्मक टिप्पणीको नयाँ षडयन्त्र गर्ने गठवन्धनले स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउला भनेर पत्याउन सकिँदैन ।
निष्कर्ष
परमादेशपछि विथोलिएको राष्ट्रिय राजनीतिको वैदेशिक आयाम बढ्न थालेको देखिन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा स्वच्छ खेल बन्द गरेर षडयन्त्र मात्र गर्ने तत्वहरु हावी हुन थालेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिलाई ठीक ठाउँमा लैजाने मुख्य दायित्व एमाले र कांग्रेसको हो । अहिले जेजति षडयन्त्रमूल काम भइरहेको छ, अस्थिरता सिर्जना गर्ने जेजति काम भइरहेको छ, संविधान र न्यायालय भत्काउन जेजति प्रयास भइरहेको छ, त्यसमा प्रचण्ड–माधवको मतियार कांग्रेस बनेको छ ।
ब्याख्यात्मक टिप्पणीपछि राष्ट्रिय राजनीति थप अन्धकारमा धकेलिएको छ । यो अन्धकारमा एउटा मात्र उज्यालो देखिन्छ । त्यो उज्यालो हो– नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओली ।
