- कमलबहादुर बसेल
इतिहासको कुनै कालखण्डमा पेसाका आधारमा जुन जाती वा समुदायलाई राज्यको सबै प्रकारका सेवा सुविधाबाट वञ्चित तथा न्यूनतम मानव अधिकारबाट समेत वञ्चित गरियो त्यही समुदाय नै वास्तवमा अहिलेको दलित समुदायको नामले चिनिँदै आएको छ । नेपालको १३ प्रतिशत जनसङ्ख्याको हिस्सा ओगट्ने यो समुदायको ठुलो हिस्सा अहिले पनि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनैतिक रूपमा पछि परेको तथ्यले पुष्टि गर्छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सन् २०११ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कुल दलित सङ्ख्याको ४८ प्रतिशत दलित भोकमरीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । शैक्षिक स्थिति हेर्दा दलितको कूल जनसंख्याकोे ४० प्रतिशत मात्रै साक्षर भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । दलितको स्वास्थ्य अवस्था हेर्ने हो भने पनि उत्तिकै नाजुक देखिन्छ । दलित समुदायको बाल कुपोषणको अवस्था हेर्ने हो भने समग्र दलित जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशत बालबालिका कुपोषित भएको तथ्याङ्कले बताउँछ । दलित समुदायको राजनीतिमा पहुँचको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । निर्वाचन ऐन २०७३ ले नै दलित महिला प्रतिनिधि अनिवार्य गरेपछि भने दलितको राजनीतिमा प्रवेश भएको छ । तर नेतृत्व तह र मुख्य पदमा जनसङ्ख्याको आधारमा अपेक्षाकृत उपस्थिति देखिँदैन । हाल प्रतिनिधि सभामा २ सय ७५ जना सांसद मध्ये दलित सांसदको प्रतिनिधित्व जम्मा १९ जना (१३ महिला ६ पुरुष ) रहेको छ । यो समग्र प्रतिनिधिको ६.९ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय सभामा दलितको प्रतिनिधित्व जम्मा ७ जना रहेको छ । गत स्थानीय चुनावमा दलित महिला प्रतिनिधि प्रत्येक वडामा उठाउनु पर्ने प्रावधान निर्वाचन ऐनमा राखेपछि उक्त चुनावबाट ६ हजार ५ सय ६८ दलित महिला प्रतिनिधि समग्र देशबाट स्थानीय तहमा चुनिएका तथ्याङ्कले देखाउँछ । गएको स्थानीय तहको चुनावमा देशभरबाट ६ हजार ७ सय ४३ जना दलित महिलाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । २०७४ को स्थानीय चुनावमा नगर प्रमुख÷गाउँपालिका अध्यक्षमा सात जना, उपप्रमुख÷उपाध्यक्षमा २७ जना दलित समुदायबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । त्यस्तै वडाध्यक्षमा १ सय ९७ जना र वडा सदस्यमा ७ सय ९७ जना र दलित महिला वडा सदस्यमा ६ हजार ५ सय ६८जना विजयी हुनुभएको थियो । देशभरको ६ हजार ७ सय ४३ स्थानीय वडामा एक एक जना दलित महिला सदस्य चुनिनु पर्नेमा त्यो सङ्ख्या समेत २०७४ को निर्वाचनमा नपुगेको देखिन्छ । २०७४ को निर्वाचनमा १ सय ७५ वडामा दलित महिला सदस्य प्रतिनिधि खाली भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ६ को उपदफा २ ले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वडामा दलित महिला सदस्य उठाउनु पर्ने प्रावधानलाई गत चुनावमा पनि निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलले पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको स्थिति देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले दिएको सूचना अनुसार यस वर्ष पनि देशभरबाट १ सय ७० जना दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी परेको छैन । राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको भनाई अनुसार स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधि नै नभएर यस्तो भएको हो । तर अध्ययनले कतिपय स्थानीय तहमा दलित समुदायको बसोबास भएर पनि उम्मेदवार नउठाएको देखाएको छ । यो वर्षको स्थानीय तहका कतिपय पदहरूमा गठबन्धनका नाममा महिला र दलितको मुख्य पदमा उम्मेदवारी दिनेको सङ्ख्या निक्कै खुम्चिएको निर्वाचन आयोग स्वयंले स्वीकार गरेको छ । निर्वाचन आयोगले निकालेको तथ्याङ्कमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष उपप्रमुखमा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या घटेको छ । यसै गरी नगरपालिका÷गाउँपालिका प्रमुख÷अध्यक्ष पद तथा वडा अध्यक्ष पदमा दलितको उम्मेदवारी निक्कै कम परेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । खुल्ला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदमा यसको दलित समुदायको उम्मेदवारी सन्तोषजनक छैन । लामो समयदेखि पार्टीको काममा सक्रिय दलितले स्थानीय तहको माथिल्लो पदमा उम्मेदवारी दिने चाहना राख्दा राख्दै पनि पहुँच आर्थिक अवस्था लगायतको कारण उहाँहरूले उम्मेदवारी पाउन नसकेको अवस्था छ । यसले दलितको राजनीतिमा अझै पहुँच छैन भन्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ । देशमा अहिले पनि जातीय विभेद तथा छुवाछूतजन्य अपराधबाट संरक्षित हुन पाउने हकको व्यावहारिक कार्यान्वयन र उपभोगको पाटो कमजोर र अपूर्ण नै छ । खास गरी दलित समुदाय बारम्बार जातीय विभेद तथा छुवाछूतजन्य अपराधबाट पीडित बन्नु परिरहेको स्थिति छ । सामाजिक पूर्वाग्रह, आर्थिक विपन्नता, अशिक्षा, कानुनी सचेतनाको अभाव तथा पर्याप्त कानुनी सहायताको अभावमा पीडितको कानुनी उपचारमा पहुँच स्थापित हुन सकिरहेको छैन । विभेदका घटना सञ्चार माध्यममार्फत बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेका भए पनि कुनै पनि स्वरूपको छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य दण्डनीय कसुर हो र यस्तो आपराधिक घटना घटाउने तथा कुनै पनि हिसाबले प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन भन्ने आम सामाजिक मनोविज्ञान स्थापित हुन सकेको अवस्था छैन । न त जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीमा नै यस्ता खालका मानवीय मर्यादालाई निमिट्यान्न पार्ने निकृष्ट अपराधलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ आवश्यक संवेदनशीलता र तदारुकता नै देखिने गरेको छ । त्यति मात्रै होइन नागरिक समाजमा पनि मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको यति महत्त्वपूर्ण विषय मूल प्रवाहित हुन सकेको छैन । छुवाछूत अपराधको उन्मूलन तथा यसका पीडितको न्यायमा पहुँचको विषय साझा दायित्व र जिम्मेवारीको विषय नबन्दासम्म र दलितको राजनीतिमा पहुँच नभएसम्म गहिरोसँग समाजमा जरा गाडेर बसेको दलित समुदाय विरुद्धको जातीय छुवाछूतजन्य अपराधलाई उन्मूलन गर्ने कार्यले गति लिन सक्दैन ।
