-नन्दु उप्रेती-
मानव समाजमा विगतमा जब पुरुष सत्ता विश्वमा हावी हुँदै जान थाल्यो, महिलालाई सम्मानको नजरले हेर्न छाडियो । महिलाप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार दुवै घोर आपत्तिजनक हुँदै जान थाले । महिलाहरू अपहेलना, अन्याय, अत्याचार अमानवीय व्यवहार र असमानताको जाँतोमा पिसिन थाले, ढिकीमा किचिन थाले । उनीहरूलाई मनोरञ्जन, काम र सन्तान उत्पादनमा मात्र सीमित गरिन थाल्यो । उनीहरूको जीवनलाई पुरुष सत्ता, संस्कार र संस्कृतिले, प्रयोग योग्य एउटा वस्तु मात्र ठान्न थाल्यो ।
समय बित्दै गयो । श्रमको महत्वमाथि विचार, विमर्श हुन थाले । यस सम्बन्धमा नवीन दृष्टिकोणहरु उजागर हुन थाले । मानवतावादी सोचको विकास हुन थाले । नारीप्रति सम्मानको दृष्टिकोण र समानताका धारणा विकसित हुन थाले । लैङ्गिक असमानता विरुद्ध आवज उठ्न थाले ।
श्रमजीवी महिलाहरूले सन् १९०८ मा कामको समय घटाउनु पर्ने, समान ज्याला दिनु पर्ने र मतदानको अधिकार दिनुपर्ने भन्दै अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा प्रदर्शन गरे । त्यसपछि श्रमिक महिलाहरूको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन (सन् १९१०– कोपनहेगन ) मा क्लारा जेट्किनको नेतृत्वमा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवश मनाइनु पर्छ भन्ने धारणा राखियो । जेट्किनकै धारणा अनुसार अन्तराष्ट्रिय महिला अधिकार आन्दोलन पनि क्रमशः विश्वव्यापीकरण हुँदै गयो । यसले महिलाका लागि शिक्षाको अधिकार, राजनीति र मतदानको अधिकार लगायत लैङ्गिक समानता कायम हुने धेरै किसिमका अधिकारप्रति महिलामा चेतनाको विकास गरायो । शिक्षा, राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बृद्धि भयो । अपवाद केही देश छोडेर विश्वका अधिकांश देशका महिलाले लैङ्गिक समानताको आवाज उठाउँदै राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक, आदि क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाकारी सहभागितालाई सक्षमतापूर्वक निर्वाह गर्दै अगाडि बढे ।
हाम्रो देशमा पनि महिला चेतनाको ज्योतिले घर, परिवार, समाज र राष्ट्रमै उज्यालो छर्न थाल्यो । राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्व स्थापित हुन थाल्यो । राज्य सञ्चालनका विभिन्न निकायहरूमा महिलाले उल्लेख सफलता हासिल गर्न थाले । यो हाम्रो समाजले प्राप्त गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । गणतत्रको स्थापना पश्चात् नयाँ संविधान (२०७२) लागू भएपछि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा महिलाको उमेदवारीले राजनीति र राज्य संचालनका अङ्गहरूमा महिला सहभागितालाई उज्यालोतर्फ अग्रसर गराउने संकेत प्रदान गरेको थियो ।
अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा कुल एक लाख ४८ हजार ३६४ उम्मेदवारमध्ये महिलाको संख्या ५७ हजार ८४३ थियो । यो संख्या कूल उम्मेदवारको लगभग ३९ प्रतिशत हुन्छ । नेपाल जस्तो मुलुकमा भएको निर्वाचनमा महिला उम्मद्वाारीको यो अवस्था प्रशंसायोग्य थियो । उम्मेदवारीमा नेकपा एमालेले महिलालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको थियो ।
स्थानीय निर्वाचन २०७४ को परिणामले पनि महिलाको उपस्थितिलाई सम्मानजनक स्थान दिएको देखिन्छ । निर्वाचित कुल ३५ हजार ४१ मध्ये १४ हजार ३५३ पदमा महिला उम्मेद्वार विजयी भएका थिए । निर्वाचित मध्ये लगभग ४१ प्रतिशत महिला थिए । विजयी हुनेहरूमा १८ जना प्रमुख ७०० जना उपप्रमुख महिला थिए । एमालेले सम्मानजनक संख्यामा महिलाको उम्मेद्वारी दिएकाले एमालेकै धेरै उम्मेद्वार विजयी बन्न सफल पनि भए र नेकपा एमालेको यो कार्य प्रशंसनीय पनि ठहरियो ।
नेपालको संविधान २०७३ ले दलहरूले प्रमुख तथा उपप्रमुख र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेद्वारी दिँदा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने किटान गरेको छ । निर्वाचन कानूनले भन्छ– ‘मनोनयन पेश गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेद्वार रहने गरी मनोनयन पत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।’ ऐनले अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनै पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ऐनमा यस्तो पनि व्यवस्था छ– ‘तर दलले एकजना मात्र उम्मेद्वारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन ।’
राजनीतिमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागिताका लागि संविधान र कानुन गम्भीर देखिन्छ । कुनै दलले सम्भवतः सानो दलले प्रमुख तथा उपप्रमुख अथवा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष कुनै एउटा पदमा मात्र उम्मेद्वारी दिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ त्यस्तो अवस्था आएमा महिला वा पुरुष जे भए पनि कानुनी व्यवस्था छ ।
राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गरेर ऐनको व्यवस्थामाथि नै नाजायज खेलबाड गर्छन् भन्ने ऐनको अपेक्षा देखिँदैन । तर आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा परमादेशी सरकारमा रहेका गठबन्धनका दलहरूले ऐनको उक्त दफामाथि नाजायज खेलबाड गरेको देखिन्छ । उनीहरूले जालसाजीपूर्ण तरिकाले प्रमुख तथा उपप्रमुख एवम् अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवै पदमा अधिकांश पुरुष उम्मेदवार उठाएका छन् । यसले के देखाउँछ भने गठबन्धनका दलहरूको नीति महिला मैत्री छैन, व्यवहारिक रूपमा पनि उनीहरू महिला मैत्री हैनन्, महिलाप्रतिको उनीहरूको दृष्टिकोण अत्याचारी छ, विभेदकारी छ, असमान छ, पछौटे छ, प्रतिगामी छ, पुरातनपन्थी छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
यसकारण गठवन्धन दलहरुलाई नेपाली महिलाले तिरस्कार र बहिष्कार गर्नुपर्छ ।
तिरस्कार र बहिष्कार गर्नुपर्ने पाँच कारण :
१) गठबन्धनका दलहरूको महिलाप्रतिको दृष्टिकोण घोर आपत्तिजनक छ, नेपाली महिलाले मात्र हैन सम्पूर्ण जनताले जोडदार रूपमा विरोध गर्न लायक छ ।
२) गठबन्धनको विपरित नेकपा एमालेले स्थानीय निर्वाचन २०७८ का लागि सबै दलहरूभन्दा धेरै महिला उम्मेद्वार प्रस्तुत गरेको छ । एमालेले गत स्थानीय निर्वाचनमा विजयी भएका र कार्यकुशलताले दक्ष बनेका कैयन उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई प्रमुख तथा अध्यक्षमा बढोत्तरी गरेको छ । महिलालाई राजनीतिक रूपले शसक्त बनाउँदै राज्य सञ्चालनको स्थानीय स्तरमा अब्बल प्रमाणित गर्ने उद्देश्य एमालेले राखेको देखिन्छ ।
यसले के प्रमाणित गर्छ भने नेकपा एमाले महिलाप्रति सचेत छ, सजग छ र महिलाको प्रगति र उन्नतिका लागि गम्भीर छ । गठवन्धन दलहरुको नीति भने एमालेको नीति भन्दा ठिक विपरित छ ।
३) एमालेले यसपटकको निर्वाचनमा पनि निर्वाचन ऐन अनुसार नै प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा महिलाको उम्मेद्वारीलाई कायम गरेको छ । कतैकतै समझदारी र तालमेलका कारण एक दुई प्रतिशतजति कमि भए पनि एमालेले लगभग ४७/४८ प्रतिशत प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा महिला उम्मेद्वारी दिएको छ । तर परमादशी सरकारका गठबन्धन दलहरूले २० प्रतिशतभन्दा कम स्थानमा मात्र महिलालाई उम्मेद्वार बनाएको छ ।
४) पाँचथर लगायत कतिपय सिङ्गै जिल्लामा गठबन्धन दलहरूका तर्फबाट प्रमुख तथा उपप्रमुख र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको पदका लागि महिलालाई उमेद्वार नै बनाइएको छैन । यसले उनीहरूको महिला प्रतिको निकृष्ट व्यवहारलाई प्रकट गरेको छ । उनीहरूको यो रवैयाले के देखाउँछ भने गठबन्धनका यी दलहरू महिला मैत्री नभएका मात्र हैनन् यिनीहरू महिलाको प्रगति र उन्नतिका विरोधी पनि हुन् ।
५) गठवन्धन दलहरुको केन्द्रमा आम महिला उम्मेदवार छैनन् । केही छोरीबुहारी उम्मेदवारलाई छाडेर गठवन्धन दलबाट उम्मेदवार बनेका महिलाहरु अहिले वेवारिसे जस्ता बनेका छन् । उनीहरुप्रति गठवन्धन दलका नेताहरुको चिन्ता, चासो र ध्यान देखिँदैन । गठवन्धनका केही ठूला नेताहरुका छोरी बुहारी तथा नातागोता महिलालाई चुनाव जिताउनु मात्र गठवन्धन दलहरुको उद्देश्य देखियो । आफूले उठाएका महिला उम्मेदवारहरुप्रति समेत गठवन्धन दलहरु उत्तरदायी देखिएनन् । छोरीबुहारीहरुले मात्र नभएर आफ्ना अन्य महिला उम्मेदवारहरुले पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने भावना र व्यवहार गठवन्धन दलहरुले देखाएनन् ।
स्थानीय निर्वाचन हाम्रो सामुन्ने आइसकेको छ । अब खासगरी यो देशका आमा, दिदीबहिनीहरूले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । महिलावर्गको प्रगतिको विरोधी, महिला अधिकारको विरोधी, राजनीतिमा व्यापक महिला सहभागिताको विरोधी गठवन्धनका दलहरूलाई सबक सिकाउने बेला आएको छ । जसरी उनीहरूले उम्मेद्वारी दिने क्रममा महिलाप्रति विभेदकारी नीति अवलम्बन गरे त्यसरी नै यिनीहरूलाई सम्पूर्ण नेपाली मतदाता महिलाहरूले मतदान मार्फत तिरस्कार र बहिस्कार गर्नुपर्ने भएको छ । दलीय राजनीतिमा लैङ्गिक समानता समेत अङ्गीकार गर्न नसक्ने, ऐनले दिएका नेपाली महिलाहरूको उम्मेद्वार हुन पाउने अधिकार समेत हरण गर्ने गठबन्धनका दलहरूप्रति नेपाली मतदाता महिलाहरूले मतदानमार्फत नै निर्मम सजाय दिनुपर्छ ।
