अत्याचारी बन्दै सरकार, जनताको टाउकोमा महँगीको डण्डा | Sunrise Khabar

काठमाडौं । राज्य लोककल्याणकारी हुनुपर्छ । लोकको हित गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । बहुसंख्यक नागरिक त्यसमा पनि पछाडि पारिएका समुदायको हित गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । बजारमा मूल्य बढ्न लाग्दा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने गर्छ । सरकारले अनुदान दिएर भए पनि बजार भाउ नियन्त्रण गर्छ । जनतालाई महँगीको मारबाट जोगाउँछ । विडम्बना हाम्रो देशमा बजार मूल्य बढाउन सरकारले सहयोग गर्छ । मूल्य वृद्धिको बाटो सरकारले खोलिदिन्छ । सरकार अत्याचारी मात्र होइन अपराधी नै भएर नागरिक माथि जाइलाग्छ । नागरिकको टाउकोमा लगायता महँगीको डण्डा बर्साउँछ । इन्धन त्यस्तो चिज हो जसको सम्बन्ध हरेक नागरिकको हातमुखसँग जोडिएको हुन्छ । हरेक नागरिकको चुलो चौकोसँग जोडिएको हुन्छ । इन्धन नेपालमा उत्पादन हुँदैन । विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । इन्धन नभई यातायात साधन चल्दैनन् । यातायात साधन नचली सामान ढुवानी गर्न पाइँदैन। सामान ढुवानी नगरी चुल्हो बल्दैन । चुल्हो नबलेपछि हातमुख नजोडिने कुरा नै भएन । तेलको भाउ बढ्ने वित्तिकै यातायात साधनको भाडा बढ्छ । यातायात साधनको भाडा बढेपछि हरेक सामानको भाउ बढ्नु स्वाभाविक हो । भाडाको कारण मूल्य बढेको भनेर त्यही बहाना उपभोग्य सामानको मूल्य बढाउन नाफाखोरले राम्रो मौका पाउँछन् । त्यो अवसर अहिलेको गठबन्धन सरकारले बिचौलिया नाफाखोरलाई राम्रोसँग दिएको छ । गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदै आएको सरकारले चुनावको मुखमा १० दिन अगाडि एकै पटक १० रुपैँया मूल्य बढाएको सरकाले चुनाव सकिने बित्तिकै पुनः एकै पटक पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैँयाले बढाएको छ । अझ खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर २ सय रुपैँया बढाएको छ । महँगीको चपेटामा परेका नागरिकको थाप्लोमा सरकाले झनै महँगीको भारी थुपारिदिएको छ । भारी पनि के भन्नु महँगीको डण्डाले नै हानेको छ । बिचौलिया र नाफाखोरहरूलाई थप सहयोग गरेको छ । दैनिक उपभोग्य समाजको मूल्य आकासिएको छ । चिनीको मूल्य बढेर प्रतिकेजी एक सय रुपैँया पुगिसकेको छ । खाने तोरीको तेल ४ सय पुगिसक्यो । अन्य उपभोग्य सामान पनि छोइसक्नु छैन । अझ पछिल्लो पटक बढेको इन्धनको मूल्य वृद्धिले महँगीले नयाँ रेकर्डनै कायम गर्ने निश्चित छ । सरकारले अन्तराष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेको कारण देखाउँदै इन्धन र ग्यासको मूल्य बढाएको तर्क गरेको छ । मूल्य अति आकासिएर नागरिकको पहुँच भन्दा माथि पुगेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुदान दिन नसक्ने भए सरकारको के काम ? राज्यको के काम ? लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाको के अर्थ ? अझ विडम्बना त मूल्य बढेको बढेकै छ । इन्धन आयातको एकाधिकार पाएका नेपाल आयल निगमका कर्मचारी मोटाएका मोटाएकै छन् । अन्तराष्ट्रिय मूल्य जे छ, त्यही अनुसार नेपालमा इन्धन बिक्री गर्ने हो भने आयल निगम के काम ? त्यसका कर्मचारी के काम ? अनि राज्य कोषको तलब खुवाएर उनीहरूलाई पालि राख्नुको के अर्थ ? त्यसको हो भने अन्य सामान जस्तै ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थ पनि खुल्ला बजारमा छाडिदिए भइहाल्यो नि । बरु ती सामान खरिद गर्ने उपभोक्ताको खातामा सोझै अनुदानको रकम जाने व्यवस्था मिलाए अहिलेको भन्दा सस्तो र सहज तरिकाले उपभोक्ताले इन्धन पाउने थिए । कर्मचारी पाल्ने बोझ राज्यलाई पर्ने थिएन । महँगिएको बोझ नागरिकको थाप्लोमा पर्ने थिएन । तथापि सरकार त्यो गर्न तयार छैन । इन्धन आयातको नाममा हुने खर्च अझ बढाउन चाहन्छ । इन्धनको व्यापारमा बिचौलिया पसाउन चाहन्छ । एक पछि अर्को गर्दै इन्धनको भाउ बढाएर जनतालाई महँगीको डण्डाले हिर्काउन चाहन्छ । बिचौलियासँग मिलेर सरकारका प्रमुख र त्यसका अगुवाहरू मोटाउन चाहन्छन् जनतालाई चुस्न चाहन्छन् ।

शेयर गर्नुहोस्: