सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : दौरा विनाको खल्ती | Sunrise Khabar

काठमाडौं । अहिले नेपाल गम्भीर आर्थिक संकटमा छ । देशका आर्थिक अवस्था धान्न नसक्ने दिशामा उन्मुख हुँदै छ । अर्थ व्यवस्थालाई धान्न नसकेर सरकारले हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । तेल आयातमा यसले सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ । सरकारको यो निर्णय न व्यवहारिक छ, न यसले आर्थिक क्षेत्रमा भरथेग गर्ने संकेत नै देखिएको छ । देश आर्थिक संकट उन्मुख भइरहेको बेला सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार संघीय संसदमा पेस गरेको छ । देश धान्नै नसक्ने अवस्थामा गएको बेला सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अन्य बेलाको सामान्य जस्तो लाग्छ । कतिपय कार्यक्रम त सामान्य अवस्थामा पनि पूरा नहुने खालका छन् । नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘दौरा विनाको खल्ती ।’ अहिलेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम त्यस्तै छ, दौरा न सौराको खल्ती जस्तो । देश गम्भीर आर्थिक संकटमा छ । विदेशी सहयोग बन्द जस्तो छ । आन्तरिक राजश्व संकलन पनि आशातीत रूपमा हुन सकेको छैन । तर महँगी बढेर आकाश छाएको छ । एक झोला सामान किन्न एक झोला नै पैसा लिएर जानु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । महँगीसँग प्रत्यक्ष जोडिने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि रोक्न सरकार असक्षम भएको छ । १०÷१० दिनको अन्तरमा तेलको मूल्य बढाउँदै छ । तेलमा अनुदान दिन नसकिने भन्दै सरकारले हात उठाइ सकेको छ । नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई समेत सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकार सयौँ पुल बनाउने, सयौँ मिटर बाटो पिच गर्ने, मेडिकल कलेज र खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने हावादारी सपना बाँड्छ । आम्दानीको स्रोत के हो सरकारलाई थाहा छैन । मन्त्री र कर्मचारीलाई कसरी पाल्ने ठेगान छैन । विदेशी सहयोग कहाँबाट कति आउँछ पत्तो छैन । छिमेकीसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्नु त परै जाओस् ढुसु ढुसु उँघेर बस्ने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तैपनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मिचिएको सीमा फिर्ता ल्याउने कुरा उल्लेख हुन्छ । अनि यो दौरा बिनाको खल्ती नभएर के भन्ने त ? अनेक खालका सपना र भ्रम बाँड्ने वर्तमान गठबन्धन सरकार विपन्न र पछाडि पारिएका नागरिकको बारेमा गम्भीर देखिँदैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले त्यही भन्छ । जग्गा र घरबार विहीन भएका नागरिक तत्काल बास चाहन्छन् तर त्यसलाई झुलाएर सरकार दुई वर्षसम्म पूरा गर्ने भन्छ अनि दिगो विकास लक्ष्यको कुरा गर्छ । यसलाई नागरिकले कसरी पत्याउने ? वित्तीय र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गर्ने नीति सरकार लिन्छ । तर देशको वित्तीय मौद्रिक अवस्था धराशायी भएको छ । यसलाई कसरी उकास्ने भन्ने बारेमा न सरकारको योजना छ, न दृष्टिकोण छ । सरकार आन्तरिक उत्पादन वृद्धिको कुरा गर्छ तर त्यसको लागि न कुनै योजना छन् न कार्यक्रम नै । देशका युवा झोला बोकेर धमाधम विदेश उड्दै छन् । अनि हाम्रो सरकार चाहिँ आन्तरिक उत्पादन वृद्धिको हावादारी गफ गर्छ । उत्पादनमूलक र रोजगार क्षेत्रमा कर्जालाई सहज बनाउने नीति सरकार लिन्छ तर बैँक सीमित र धनी मान्छेको कब्जामा छन् । उनीहरू केही गर्न चाहने युवा उद्यमीलाई लगानी गर्नै चाहँदैनन् । विगतमा पनि कांग्रेस सरकारमा आएपछि सरकारी उद्योग बेच्यो, बन्द गर्‍यो । कांग्रेस सत्तामा आयो कि त्यही गर्छ । यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी उद्योग खारेज गर्ने, बेच्ने र खाने नीति सरकारले लिएको छ । ‘वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने वा एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दै जाने नीति लिइने छ’, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको सरकारको त्यसको प्रवर्धन गर्ने न कुनै नीति छन्, न कार्यक्रम अनि भएन त दौरा बिनाको खल्ती । कृषिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहक बनाउने नीति बनाउने सरकार किसानले मकैमा मल हाल्ने बेलामा मल ल्याउन सक्दैन, धान मल नै हाल्न नपाएर पसाउँदैन तैपनि भन्छ कृषिलाई रोजगारीको प्रमुख संवाहक बनाउँछौँ भनेर । कर्मचारी समेत पाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकार ठूला ठूला सिँचाइ आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउने भन्छ । ठूला आयोजना सुरु गर्ने गफ दिन्छ । ९० किलोमिटर त तटबन्ध नै निर्माण गर्ने कुरा गर्छ । एकातिर बाँकी रहेका सरकारी संस्थान बेच्ने कुरा गर्ने सरकार अर्कोतिर मेक इन नेपाल, मेड इन नेपालको हावादारी गफ लगाउँछ । आयातित बस्तुमा पूर्ण रूपमा परनिर्भर भएको देशको सरकारले यस्तो संकटको बेलामा ल्याएको यो नारा पनि नेपालीले पत्याएर सँगै लगाइदिनु पर्ने होला । हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न केपी ओलीकै सरकार पर्खनु परेको तितो यथार्थ नभुलेको नेपाली जनतालाई पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा चार लेनको एसियाली हाइ वे बनाउने मनको लड्डु घ्युसँग खाने सपना गठबन्धन सरकार बाँड्छ । काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने भन्छ । केपी ओलीले रेलको कुरा गर्दा हावा उडाउने गठबन्धन नीति तथा कार्यक्रममा रेलको सपना बाँड्न पनि पछि हट्दैन । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको कुरा गर्छ । रसुवा गढी– काठमाडौं, वीरगञ्ज– काठमाडौं रेलमार्गको कुरा गर्छ । अनि भएन त दौरा न सौराको खल्ती । त्यति मात्र कहाँ हो र केपीले देखेकै जल यातायातको सम्भाव्यताको कुरा गर्छ केपीलाई उडाउने यो गठबन्धन सरकार । केपी ओलीको सरकारले सुरु गरेको एक पालिका एक अस्पतालका कतिपय कार्यक्रम कटौती गरेको सरकार नागरिक स्वास्थ्यको कुरा गर्छ । विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने आश्वासन बाँड्छ । अनि यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई दौरा विनाको खल्ती भन्न परेन त ।

शेयर गर्नुहोस्: