--गोविन्द थापा--
काठमाडौंको स्यूचाटारमा कुनै बेला विमानस्थल थियो भन्ने थाहा पाउँदा धेरैलाई अचम्म लाग्दो हो । हो, त्यहाँ विमानस्थल थियो । आजको नेपालको राजनीतिक दुर्गति बुझ्न त्यो विमानस्थलसँग गासिएको कथाव्यथा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
विक्रम संवत् २०२० को दशकमा स्यूचाटारमा अमेरिकाले विमानस्थल बनाएको थियो । त्यो विमानस्थल त्रिभुवन विमास्थल जति ठूलो थिएन, साना विमान र हेलिकोप्टर मात्र उडान र अवतरण गर्न सक्थे । विमानस्थलको सञ्चालन र व्यवस्थापन अमेरिकी दूतावासले गर्थ्याे । नेपालको हिमाली भेगका जनता भोकमरीमा परेको भन्दै अमेरिकाले विमानबाट राहत सामग्री बाँड्न लैजान्थ्यो ।
राहत तथा मानवीय सहायताको सामग्री भन्दै अमेरिकाले हातहतियार तथा गोलाबारुद ओसार्थ्याे । ती हातहतियार तथा गोलावारुद खम्पा विद्रोहीका लागि थियो । खम्पा भनेका चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका एक समुदाय हुन् । उनीहरुलाई उचालेर अमेरिका र भारतले चीनको तिब्बतमा हिंसात्मक संघर्ष गराइरहेको थियो । त्यसका लागि नेपाली भूमिको प्रयोग गरिएको थियो ।
अहिलेको कलंकी चक्रपथभन्दा पश्चिम केही माथिको समथर भागलाई विमानस्थल बनाइएको थियो ।
स्यूचाटार विमानस्थलबाट मनाङ, मुस्ताङ लगायतका ठाउँमा हातहतियार तथा गोलावारुद अमेरिकाले ओसार्ने गरेको थियो, त्यहाँ खम्पाको सैन्य शिविरहरु बनाइएको थियो । खम्पाहरु तिब्बत भन्दा नेपालमा सक्रिय थिए ।
अमेरिका र भारतको सहयोगले तिब्बती खम्पा विद्रोहीहरु बलियो बन्दै गए । उनीहरुको उद्देश्य चीन सरकारसँग लड्ने थियो, तिब्बतमा अशान्ति मच्चाउने थियो । तर, उनीहरुले अखाडा चाहिँ मनाङ मुस्ताङ लगायतका हिमाली जिल्लालाई बनाएका थिए । प्रष्ट भाषामा भन्न पर्दा नेपालको भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग गरिरहेका थिए ।
अमेरिकाका लागि खम्पाहरु स्वतन्त्रता सेनानी थिए तर नेपालका लागि भने आतंककारी थिए । तर, नेपाल सरकारले नै खम्पाहरुलाई सहयोग गरिरहेको थियो । खम्पाको गतिविधिमा नेपाल लामो समयसम्म मौन बस्यो । मौन बसेर तथा केही पनि थाहा नपाए जस्तो गरेर नेपालले खम्पालाई चीन विरुद्ध हिंसात्मक अभियान चलाउन सघाएको थियो ।
खम्पा विद्रोहीलाई घुमाउरो पाराले राजा महेन्द्रले सघाएको देखिन्छ । महेन्द्रले गरेजस्तै गल्ती युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादमिर जेलेन्स्कीले अहिले गरेको सारा दुनियाँले देखेको छ । युक्रेन अहिले बरबाद भएको छ । राष्ट्रको अस्तित्व नै गुम्ने जोखिममा छ । जेलेन्स्कीले गरेको गल्ती अब सच्याएर पनि नसच्चिने भएको छ ।
पाँच दशक अघिको त्यो घटनाको अहिले स्मरण गरिनुको कारण हो गठवन्धन सरकारले नेपालको विदेश मामिलामा गरेको हर्कत । शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको सरकारले नेपाललाई भ्लादमिर जेलन्स्की पथमा लैजान मरिहत्ते गरिरहेको छ ।
यो सरकारले नेपालको विदेश नीतिलाई डरलाग्दो मोडमा पुराएको छ ।
खम्पा विद्रोह, राजा महेन्द्र र भ्लादमिर जेलेन्स्की
त्यसबेला अर्थात् २०२० को दशकमा चीनको तिब्बतलाई बेग्लै राष्ट्र बनाउने भन्दै खम्पा समुदायलाई उचालेर एउटा विशेष सैन्य अभियान चलाइएको थियो । खम्पा विद्रोहीलाई सघाउन अमेरिकाले काठमाडौंमा विमानस्थल नै सञ्चालन गरेको थियो भन्ने माथि उल्लेख भइसकेको छ ।
चीन विरुद्ध अमेरिकाले नेपालमा केके गरिरहेको छ भन्ने नेपाल सरकारलाई थाहा थिएन होला ? थाहा नहुने कुरै भएन । स्युचाटार विमास्थलमा अमेरिकाले केके ओसारपसार गरिरहेको छ भन्ने पनि सरकारलाई थाहा नहुने कुरै थिएन ।
खम्पा विद्रोहले गति लिइरहेकै बेला २०२८ सालमा राजा महेन्द्रको निधन भयो, बीरेन्द्रको हातमा शासन आयो ।
खम्पालाई सहयोग नगर्न चीनले नेपाललाई कडा दवाब दिइरहेकै थियो । महेन्द्रपछि राजगद्दी समाल्ने बीरेन्द्रलाई पनि चीनले कडा दवाब दियो । खम्पाहरुले नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने मात्र नभएर नेपालभित्रै मनाङ मुस्ताङमा स्वतन्त्र राज्य खडा गर्न खोजेपछि बीरेन्द्रको सरकारले महेन्द्रको ‘मौन नीति’लाई निरन्तरता दिन सकेन । २०३१ सालमा सरकारले खम्पा विद्रोहीको सफाया गर्न सेना पठायो । स्युचाटारमा बनाएको विमानस्थल पनि बन्द गरियो ।
छिमेकी देश विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिने गल्ती त्यसबेला नेपालले नसच्याएको भए के हुन्थ्यो ? निश्चित रुपमा भन्न सकिन्छ– यो हिमाली क्षेत्र ठूलो युद्ध र अस्थिरताको सिकार बन्थ्यो । अहिलेको युक्रेनको हालतमा नेपाल पुग्दैनथ्यो भन्न सकिन्न । धन्न नेपालले गल्ती सच्यायो ।
जेलेन्स्कीले युक्रेनको राष्ट्रहित मात्र हेरेको भए अहिलेको कथित युद्धमा युक्रेनप्रति विश्वव्यापी सहानुभुति हुन्थ्यो । तर, युक्रेन स्पष्ट रुपमा रुस विरुद्ध प्रयोग भएको देखिन्छ । अमेरिकाको गोटी बन्दा युक्रेनले दुर्गति भोग्नुपरेकोमा शायदै दुई मत होला ।
त्यसबेला नेपालले जे गल्ती गरेको थियो, करिबकरिब त्यस्तै प्रवृत्तिको गल्ती युक्रेनमा जेलेन्स्कीबाट भयो, अनि, त्यस्तै खालको गल्ती अहिले गठवन्धन सरकारले गरिरहेको छ ।
युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादमिर जेलेन्स्कीले भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन र जोखिम बुझ्न नसकेकै हो । रुस विरुद्ध अमेरिकाको गोटी बनेर नाटोको सदस्यता लिन खोज्दा आज युक्रेनको दुर्गति भएको छ । देउवा सरकारले पनि नेपाललाई चीन विरुद्धको अमेरिकी गोटी बनाउन थालेको देखिन्छ ।
अतितमा महेन्द्रको शासनकालमा सुरु गरिएको गल्ती बीरेन्द्रको पालामा सच्याइएको थियो । तर, देउवा सरकारले गल्ती सच्याउने मौकै नदिने देखियो । देउवा नेतृत्वको गठवन्धन सरकार नेपालको स्वतन्त्र र तटस्थ विदेश नीति भत्काउँदै गइरहेको छ । डरलाग्दो कुरा के भने गठवन्धन सरकारले एक चीन नीतिलाई घुमाउरो पारामा अस्वीकार गर्न थालेको छ ।
अमेरिकातिर ढल्किएको तराजु
हाम्रो उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत छ । यी दुवै छिमेकीसँग सुसम्बन्ध राख्नु, दुवैको विरुद्ध नजानु, दुवै मुलुक विरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिनु नै नेपालको परराष्ट्र नीति हो । दुई छिमेकी हाम्रो मुख्य सरोकार हुन् भने विश्वका शक्तिराष्ट्रहरुबाट पनि हामी अप्रभावित रहन सक्दैनौं । विश्वमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न खालका शक्तिराष्ट्रहरु उदाएका र अस्ताएका छन् । अहिले चीनजस्तै अमेरिका र रुस पनि विश्वशक्ति हन् । यी शक्ति राष्ट्रहरुको पक्ष या विपक्षमा नेपाल लाग्न हुँदैन । यही हो नेपालको परराष्ट्र नीति ।
यो नीतिमा बेलाबखत विचलन आउने गरेको छ । खम्पा विद्रोहको सन्दर्भमा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा आएको विचलन अर्थात् चीन विरुद्ध नेपाल प्रयोग भएको प्रसंग माथि उल्लेख भइसकेको छ ।
अहिले पनि नेपाललाई चीन विरुद्ध प्रयोग गरिने खतरा बढ्दो छ । गठवन्धन सरकारको तराजु अमेरिकातिर ढल्किएको प्रष्टै देखिन्छ । यहाँ सुक्ष्म घटनाक्रम नकेलाउँ, मोटो र प्रत्यक्ष देखिने घटनाक्रमलाई सरसरती हेर्दा पनि अमेरिकातिर ढल्किएको नेपालको विचलन देख्न सकिन्छ ।
हुनत खम्पा विद्रोहको समाप्तिपछि पनि नेपाललाई चीन विरुद्ध प्रयोग गर्ने दुष्कर्म रोकिएन । विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारले पश्चिमा शक्तिहरुले नेपाललाई चीन विरुद्ध उपयोग गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेका छन् । नेपालमा खास किसिमका व्यक्ति तथा शक्तिको सरकार भएको बेला चीन विरोधी गतिविधि व्हात्तै बढ्ने गरेको छ ।
अहिलेको चीन विरोधी गतिविधिलाई चाहिँ सामान्य मान्न सकिन्नँ । किनभने सुव्यवस्थित र सुनियोजित रुपमा एकपछि अर्को घटनाक्रम सतहमा आइरहेको छ । अमेरिका पनि हाम्रो मित्र देश हो । मित्रताको अर्थ उबाट परिचालित र उपयोग हुनु होइन । नेपाललाई चीन विरुद्ध प्रयोग गर्ने प्रयास अहिले खम्पा विद्रोहको स्तरमै भइरहेको देख्न सकिन्छ ।
एमसीसी सम्झौता पारित भएदेखि अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जिया नेपाल आएसम्मको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने नेपालको तराजु अमेरकातिर ढल्एिको छर्लङग हुन्छ ।
यहाँनेर एमसीसी सम्झौताको पनि अलिकति चर्चा गरौं । नेकपा एमाले तथा नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई विकास निर्माणको परियोजनाका रुपमा समर्थन गरेको हो । एमसीसीसँग कुनै राजनीति गाँसिएर आउँछ भने त्यसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । ठूलो आशंका बीच संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भएको थियो । त्यसबेला उठेका आशंकाहरु निमिट्यान्न भएनन्, बरु, झन्झन् बढ्दै गएको छ ।
एमसीसी पास भए लगत्तै अमेरिकाबाट उच्च तथा विभिन्न स्तरका भ्रमण बाक्लोसँग भइरहेको छ । मित्रराष्ट्र अमेरिकाबाट नेपालमा हुने भ्रमणलाई सामान्य अवस्थामा अन्यथा लिन हुँदैन तर खास नियतसँग भ्रमणहरु भइरहेको बुझ्न अब गाह्रो भएन । २० देखि ३० को दशकमा स्युचाटारबाट जति विमान उडे, त्यो भन्दा धेरै उडान अहिले अमेरिकाबाट नेपालका लागि भइरहेको छ, केका लागि ? प्रष्ट छ– चीन विरोधी गतिविधिका लागि ।
त्यसबेला स्युचाटार विमानस्थल प्रयोग भएको थियो, अहिले त्रिभुवन विमानस्थल प्रयोग भइरहेको छ । त्रिभुवन विमानस्थललाई नै अहिले स्युचाटार बनाइएको छ ।
खतरनाक कदमहरु चाल्दै देउवा
नेपालले अमेरिका र चीन दुवैसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्नेमा शंका छैन । दुवैको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई नेपालले सम्बोधन गर्नुपर्छ । एक विरुद्ध अर्काेको गोटी बन्न हुँदैन । तर, देउवा सरकारले देशलाई गोटी बनाउँदै लगेको छ ।
दलाई लामालाई नेपाल ल्याउने अमेरिकाको प्रयास अहिले चरमचुलीमा पुगेको छ । दलाई लामालाई नेपाल, खासगरी लुम्बिनीमा ल्याउन देउवा सरकारले भित्रभित्रै हरियो झण्डा देखाएको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । सात दशकदेखि भारतमा रहनुभएका दलाई लामालाई नेपालले कहिले पनि स्वागत गरेन । किनभने दलाई लामा आध्यात्मिक गुरु मात्र नभएर चीनका पृथकतावादी नेता पनि हुनुहुन्छ । चीनका मात्र होइन, कुनै पनि देशका पृथकतावादी नेता या समूहलाई नेपालले मान्यता दिन हुँदैन । यो नेपाली नीतिको खिलाफमा जाने प्रयास देउवा सरकारले गरिरहेको छ । दलाई लामालाई कसरी नेपाल भित्राउने भनेर देउवाको वरिपरिबाट जुन षडयन्त्रमूलक गृहकार्य भइरहेको छ, त्यो खतरनाक नियतबाट निर्देशित छ भन्न गाह्रो पर्दैन ।
नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्रन नदिने, भित्रिएका लगानीलाई पनि अवरोध गर्ने, चिनियाँ लगानीका विकास आयोजनाहरुलाई अघि बढ्न नदिने, भाँजो हाल्ने काम गठवन्धन सरकारले गरिरहेछ ।
दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरु बीच नेपालको अस्तित्व शानदार र गौरवपूर्ण ढंगले त्यसै जोगिएको होइन । ख्याल गरौं, बहादुरीले मात्र देश जोगिँदैन, देश जोगाउन बुद्धिमता चाहिन्छ । नेपालले तटस्थताको नीति अपनाएकाले नै जोगिएको हो । यो नीति भत्काउँदै देउवा सरकारले नेपाललाई जोखिममा पार्ने हर्कत गरिरहेको छ । चीन विरुद्ध लाग्ने, अमेरिकातिर ढल्कने देउवाको प्रवृत्ति नयाँ होइन, विगतमा तिब्बती समानान्तर सरकारका कथित प्रधानमन्त्रीसँग भारत गएर देउवाले भेटेको घटना पुरानो भएको छैन ।
हामीलाई थाहा छ, चीन युद्ध पिपासु देश होइन । तर, आफूमाथि निरन्तर प्रहार भइरहँदा चीनले सहेर बस्छ भन्ने ठान्न हुँदैन । एमसीसी परियोजना सम्झौता पारित गर्न अमेरिकाले नेपाललाई दिएको दवाबको सन्दर्भमा चीनले दिएको प्रतिक्रियाबाट पनि यो कुराको आकलन गर्न सकिन्छ ।
देउवालाई रोक्नुपर्छ
गठवन्धन सरकारले देशलाई आर्थिक रुपमा श्रीलंकाजस्तो, सामरिक रुपमा युक्रेन जस्तो बनाउन खोज्दैछ । यो देश शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डहरुको मात्र होइन । देश बनाउन बुद्धि र विवेक चाहिन्छ, देश भत्काउन मूर्खता चाहिन्छ । गठवन्धन सरकारले विदेश मामिलामा गरिरहेको मूर्खतापूर्ण व्यवहार चीनले सहन्छ कि सहँदैन, कुन हदसम्म सहन्छ भन्ने उसको कुरा हो । हामी नेपालीले चाहिँ सहन हुँदैन ।
नेपाललाई कुनै एउटा ध्रुवमा उभ्याउने र अर्को ध्रुवको सत्रु बनाउन मूर्खता गर्न दिन हुँदैन । देउवालाई लगाम लगाउन गठवन्धनका दलहरुले सक्ने अवस्था छैन । उनीहरु नियन्त्रण गर्न पनि चाहँदैनन् । बरु, देउवाकै मतियार बन्नेतिर गठवन्धनका नेताहरु लागिरहेका छन् ।
देउवा सरकारले देशलाई दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिर जसरी धकेलिरहेको छ, त्यसलाई रोक्न संसद्मा छलफल गरिनुपर्छ । सरकारको विदेश नीति सम्बन्धमा संसद्मा विशेष प्रस्ताव ल्याएर छलफल गरिनुपर्छ ।
हरेक दिन गठवन्धन सरकारले नेपालको आन्तरिक अवस्था र वाह्य सम्बन्धमा विग्रह ल्याइरहेको छ । शेरबहादुर देउवालाई भ्लादमिर जेलेन्स्की बन्न दिन सकिँदैन । त्रिभुवन विमानस्थललाई स्युचाटार विमानस्थल बन्न दिन सकिँदैन । नेपाललाई युक्रेन बन्न दिन सकिँदैन । यो गठवन्धन सरकारको विदाई अब देशको पहिलो आवश्यकता बनेको छ ।
