जनप्रतिनिधिले धान्न नसकेको स्थानीय व्यवस्थापिकाको गरिमा | Sunrise Khabar

काठमाडौं । नेपाल संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि तीन तहको परिकल्पना गरियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको परिकल्पना संविधानले गर्‍यो । तीन वटै तहमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गरियो । अझ स्थानीय तहमा त उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यहीँ भित्र न्यायपालिकाको समेत परिकल्पना गरियो । संघ र प्रदेशको जस्तै स्थानीय तहको पनि व्यवस्थापिका बैठक कम्तीमा वर्षमा दुई पटक बस्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र संघको व्यवस्थापिकाले जे काम गर्छ स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाले पनि त्यही काम गर्छ । स्थानीय तहको वर्षे सभाले नीति, कार्यक्रम र बजेटको बारेमा छलफल गर्ने र पास गर्ने गर्दछ । हिउँदे सभा कानुन बनाउन बढी केन्द्रित हुन्छ । संघ र प्रदेश व्यवस्थापिकाको सञ्चालन प्रक्रिया र स्थानीय व्यवस्थापिका सञ्चालन प्रक्रियामा कुनै फरक छैन । फरक यत्ति हो कि, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुखको छुट्टै व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहमा सभा सञ्चालनको बेला प्रमुख÷अध्यक्ष सभाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष सभाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । स्थानीय तह जनताको घर दैलोको सरकार हो । त्यसैले नागरिकले स्थानीय तहको सरकार र व्यवस्थापिकामा आफ्ना कुरा राख्न पाउनु पर्छ । त्यसैले स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउनु अघि बस्ती स्तरमा गएर योजना संकलन गर्ने, संकलन गरिएका योजना माथि वडामा छलफल गरी प्राथमिकीकरण गर्ने, वडाबाट प्राथमिकीकरण गरेपछि विषयगत समितिमा पठाउने, विषयगत समितिले सभामा लैजाने र सभामा छलफल भएर स्थानीय तहको बजेट पास हुने प्रावधान रहेको छ । बजेट, कार्यक्रम र स्थानीय तहले बनाउने कानुन माथि नागरिक र अन्य पक्षले सुझाव दिने प्रमुख समय भनेको योजना छनोटको बेला हो । त्यस बाहेक स्थानीय तहले सभामा लैजानु अघि सम्बन्धित विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्न वा सुझाव लिन सक्छ । तर जब सभामा प्रवेश गर्छ । त्यो सभाको विषयवस्तु हो । सभा सञ्चालनको आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ । संघीय सांसद् र प्रदेश सभाको जस्तो गरिमा छ, स्थानीय तहको सभाको पनि त्यस्तै गरिमा छ । व्यक्ति को आउँछ वा जान्छ भन्दा पनि सभाको गरिमा र सभाध्यक्षको कुर्सीको गरिमा जोगाउने कुरा प्रमुख हो । देश भरिका स्थानीय तहका बजेट सभा हेर्दा स्थानीय तहले त्यो सभाको गरिमा जोगाउन नसकेको जस्तो देखियो । नितान्त जनप्रतिनिधिको सो सभामा गैर जनप्रतिनिधिको प्रवेश देखियो । सभाध्यक्षसँग सभासँग काहीँ कतै साइनो र सम्बन्ध नै नजोडिएका मान्छेहरू कुम जोडेर बसेका देखिए । सभामा पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको भन्दा कर्मचारीको हाबी भएको देखियो । पुरै सभा कर्मचारीको नियन्त्रणमा भए जस्तो देखियो । सभाका सदस्य भन्दा गैर सदस्यको हालीमुहाली देखियो । कतिपय स्थानीय तहले त सभाको उद्घाटन गर्ने भन्दै गैर जनप्रतिनिधिलाई सभाको उद्घाटन गर्न लगाएको देखियो । सभा सदस्यलाई तल राखेर गैर सभा सदस्यलाई अतिथि भन्दै अध्यक्षको कुर्सीसँगै लाइन लगाएर राखेको देखियो । स्थानीय तहले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम माथि सभाका सदस्यले बोल्नु पर्ने हो तर गैर सभा सदस्यलाई मन्तव्यको नाममा बोल्न समय दिइयो । सभा सदस्यहरूलाई निरीह बनाइयो । स्थानीय तहका सभा अव्यवस्थित राजनीतिक सभा जस्ता देखिए । सामान्यतः कार्यपालिकाबाट पास भएपछि सभामा स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम आउँछ । नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल भएपछि त्यो पास हुन्छ । जब नीति तथा कार्यक्रम पास हुन्छ त्यसपछि सभामा बजेट प्रस्तुत हुन्छ । बजेट माथि लामो छलफल हुन्छ । सभाका सदस्यले जिज्ञासा राख्नु हुन्छ, सुझाव दिनुहुन्छ । प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा वा प्रदेश सभामा जसरी छलफल हुन्छ, त्यसै गरी स्थानीय तहमा छलफल हुनुपर्छ । तर व्यवहारमा त्यसो हुन सकेन । अधिकांश स्थानीय सभामा एकै दिन नीति तथा कार्यक्रम पेश भए । अनि पास पनि भए । नीति, कार्यक्रम र बजेट माथि सभामा छलफल नै भएन । सभा सदस्यले छलफलमा भाग नै लिन पाउनु भएन । उहाँहरू ताली बजाउन बैठकमा सहभागी निरीह पात्र बन्नुभयो । स्थानीय तहको व्यवस्थापिका स्थानीय तहमा नै संसदीय अभ्यास गर्ने पवित्र उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो । स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको परिकल्पना हिजोको जिल्ला विकास समितिको जिल्ला परिषद् जस्तो मान्छेको जमघट गराएर काम न काजका मान्छेलाई पगरी गुताएर अतिथि बनाउन र विना सन्दर्भका भाषण गर्न र सुन्न गरिएकै होइन । यो सभा नितान्त जनताले छानेका जनताका प्रतिनिधिको छलफल गर्ने सभा हो । यसको गरिमा सबैले जोगाउनु आवश्यक छ । यसको सम्मान सबैले गर्न जरुरी छ । सारमा भन्दा अहिलेको गतिविधिले स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको गरिमा जोगिएको छैन । जनप्रतिनिधिले यसको गरिमा जोगाउन सकेका छैनन् ।

शेयर गर्नुहोस्: