-कमल चाैलागाईं-
नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको २०७९ साउन २४ देखि २६ गतेसम्मको दुई दिने चीन भ्रमण ताका चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीसँग भएको भेट वार्तामा हिमाल पार गर्दै बनाइने नेपाल-चीन रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको खर्च चीनले बेहोर्ने कुराको सहमति भयो ।
सो कार्य अघि बढाउन यसै वर्ष चीनले विशेषज्ञ पठाउने कुरा भयो। रेल्वे निर्माण सम्बन्धी चार वर्ष अघिको सम्झौता गठबन्धन सरकार बनेपछि थाती रहेको थियो । जुन अब कार्यान्वयनमा जान्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्रीकलामा भएको चीन भ्रमणको समयमा चिनिया प्रधानमन्त्री ली ख छ्याङ र नेपालका प्रधानमन्त्री ओली बिच विसं २०७५ असार ७ ( ईसं २०१८ जुन २१ ) मा भएको विभिन्न १४ सम्झौता मध्ये एक महत्त्वपूर्ण रेल–वे कनेक्टिभिटी सहयोग सम्बन्धी एमओयूमा हस्ताक्षर भयो। त्यस भ्रमणमा भएका विभिन्न विषयका एमओयू र सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी, अर्थ सचिव राजन खनाल र चीनका तर्फबाट विदेश मन्त्री वाङ यी, राष्ट्रिय ऊर्जा प्रशासक नुयेर वैलेली, यातायात मन्त्री ली जिआओ पेङ, विदेश उपमन्त्री कोङ जुआनयु, राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगका झाङ योङ, चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताका अध्यक्ष वाङ जिआओ टाओले हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विसं २०७२ चैत्र १० ( ईसं २०१६ मार्च २३) को पहिलो चीन भ्रमणका बेला चीनसँग व्यापार, पारवहन, कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहयोग सम्बन्धी १५ बुँदे सम्झौता भयो। सो सम्झौता अनुसार नेपालले चीनको टिआनजिन बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भयो। जुन नेपाली सिमानाबाट ३ हजार किमी टाढा पर्दछ ।
सो सम्झौताबाट भू–परिवेष्टित नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतीय नियन्त्रणको एकाधिकार समाप्त भयो। नेपाल भू–परिवेष्टित मुलुकबाट भू–जडित मुलुक बन्यो ।
यस अघि नेपालले सिमानाबाट एक हजार किमी टाढा रहेको कलकत्ताको हल्दिया बन्दरगाहबाट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यता थियो । जसको कारण पटक पटक भारतले नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी गर्ने गरेको थियो । यसले नेपाली बजारमाथिको भारतीय एकाधिकार तोड्यो ।
सो भ्रमणमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै पत्नी राधिका शाक्य, उपप्रधानमन्त्री कमल थापा, अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल, वाणिज्य मन्त्री दीपक बोहरा, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, सांसदहरू, मुख्य सचिव लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारी, वाणिज्य क्षेत्र र पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
भारतीय संस्थापनले नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्रीहरू टंकप्रसाद आचार्य, कीर्तिनिधि विष्ट र केपी ओलीलाई भारत विरोधी र प्रो–चाइनिजको रूपमा चित्रित गर्ने गरेको छ । राष्ट्र हितमा केन्द्रित रहेको कारण यी तीन प्रधानमन्त्रीले यो आरोप खेप्नु परेको हो । राष्ट्र हितको पक्षका दृढ अडान नै कारण उहाँ भारतको निसाना बन्नुभएकाे हाे ।
मातृकाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा नेपाली सेना विरुद्ध डा केआई सिंह नेतृत्वमा रहेको रक्षा दलले विद्रोह गर्यो । त्यसलाई कारण देखाएर नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण गर्ने भन्दै ईसं १९५२ फरबरीको अन्त्यमा भारतीय सेना नेपाल उत्रियो।
भारतीय सेनाले नेपालको उत्तरी सिमानाको १७ ठाउँमा सञ्चार उपकरण सहित सैनिक चेक पोष्ट राख्यो । पाँचथरको च्याङथापु, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, सङ्खुवासभाको चेपुवा घाँटी, सोलुखुम्बुको नाम्चे, दोलखाको लामाबगर, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको रसुवागढी र सोम्दाङ, गोरखाको अठार सय खोला र लार्के भन्ज्याङ, मनाङको थोराङ पास, मुस्ताङको छुसाङ, डोल्पाको छार्का भोट, मुगुको गुगु गाउँ, हुम्लाको मुचु, बझाङको जावारीकोट, दार्चुलाको टिंकर भन्ज्याङमा भारतले सैनिक चेक पोष्ट खडा गर्यो ।
टंकप्रसाद आचार्यलाई राजा महेन्द्रले १९५५ को डिसेम्बरमा प्रधान मन्त्री बनाउनुभयो । उहाँ नेपालमा २० महिना प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री भएको २० महिनामा १९५७ को जुलाइमा राजीनामा दिनुभयो
उहाँको कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रवादी काम भए। प्रथम पाँच वर्षे योजना, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना, सर्वोच्च अदालतको स्थापना उहाँकै पालामा भयो । भारतसँग मात्रको विदेश सम्बन्धको स्थिति अन्त्य गरी अन्य देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउनुभयो।
उहाँको पालामा चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थपति भयो । उहाँ चीन भ्रमण गर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँले १९५६ मा चीन भ्रमण गर्नुभयो । ७ अक्टोबर १९५६ मा चीनसँग आर्थिक सहायता सम्झौता भयो । चीनले नेपाल सरकारलाई विकासका निम्ति ६ करोड रुपैँया आर्थिक सहयोग गर्यो।
भारतको नेपाल माथिको हस्तक्षेप विरुद्ध आवाज उठाउने अर्को प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट हुनुभयो । ईसं १९६९ को जुन २४ मा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको द राइजिङ नेपालमा अन्तर्वार्ता छापिए पछि भारतीय चेक पोष्ट हट्नु पर्ने माहौल सुरु भयो ।
ईसं १९६९ अगष्ट २९ देखी सेप्टेम्बर ३ सम्म नेपालका परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनाल र भारतका विदेश सचिव टी एन कौलको प्रतिनिधि मण्डल बिच दिल्ली मा ६ दिनसम्म वार्ता भयो । सो वार्तामा नेपालको उत्तरी सिमानाबाट भारतीय सैनिक पोष्ट हटाउने निर्णय भयो ।
यो निर्णयबाट भारत खुसी हुने कुरै थिएन । ऊ अत्यन्त चिढिएको थियो । तर ऊ बाध्य बन्यो, उसलाई बाध्य बनाइयो र भारतीय सेनाका पोष्टहरु हटाइयो । त्यसैले भारतले कीर्तिनिधिलाई आफ्नो विरोधी ठानिरह्यो ।
भारतको दबाब र हेपाहा प्रवृत्ति विरुद्ध आवाज उठाउने अर्को नेता जन्मनुभयो पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । २०७२ को नेपालको संविधान बनाउने बेला भारतले हस्तक्षेप गर्न खोज्दा उहाँले ठाडै भन्नुभयो ‘नेपालको संविधान नेपालीले बनाउने हो ।’
भारतको अनिच्छाकै बिचमा नेपालको संविधान जारी भयो । त्यसको झोकमा भारतले नेपाल माथि अघोषित नाकाबन्दी गर्यो । नेपाललाई अस्तव्यस्त बनाउने र केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने खेल खेल्यो । तर त्यसको केपी ओलीले डटेर सामना गर्नुभयो । भारतसँग कुनै पनि हालतमा नझुक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
भारतले भ्रमणको लागि उहाँलाई बोलायो । केपी ओलीले ठाडै जवाफ दिनुभयो कि देशमा नाकाबन्दी लगाएको अवस्थामा भारत भ्रमणमा आउँदिन भनेर ।
अन्ततः भारतले घुँडा टेक्यो । अघोषित रूपमा लगाएको नाकाबन्दी अघोषित रूपमा नै हटायो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका केपी त्यही भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्ध डटेर सामना गरेको कारण षडयन्त्रमा पर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीबाट उहाँलाई हटाइयो ।
भारतको नाकाबन्दीको डटेर प्रतिवाद गरेकै कारण नेकपा एमाले र केपी ओलीको हाइट ह्वात्तै उठ्यो । परिणामस्वरूप २०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचन होस् वा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, एमालेले राम्रो स्थान प्राप्त गर्यो र केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।
दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पनि केपी ओली राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रतिको अडानबाट डगमगाउनुभएन । त्यसैले उहाँले हिम्मतका साथ भन्नुभयो, भारतले वर्षौँदेखि हड्पेर बसेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो हो । केपी ओलीले भन्नु मात्र भएन सो भूमि समेटिएको नक्सा प्रतिनिधि सभामा ल्याउनुभयो र संविधान संशोधन गरेर नेपालको नक्सा बदल्नुभयो । वर्षौँदेखि बुच्चे बनाइएको नेपालको नक्सालाई चुच्चे बनाउनुभयो । नेपालको संसदमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम गराउन सफल हुनुभयो ।
त्यसैको परिणति नेकपालाई छुट्टाइयो, एमाले फुटाइयो, तर पनि एमाले अझ बलियो हुँदै गयो । देशका सबै राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा लाग्दा पनि एमाले एक्लै सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा स्थापित भयो । देश परिवर्तन, राष्ट्र राष्ट्रियता जोगाउन यही दल र पार्टीको आवश्यकता सबैलाई महसुस भएको छ । अब देशको भाग्य र भविष्यको फैसला मङ्सिर ४ मा हुने निर्वाचनले गर्ने नै छ ।
आशा गरौँ हिमाल पारिको रेल पक्कै नेपाल आउने छ । यही पुस्ताले रेल चढेर नेपालबाट चीन जान पाउने छ ।
