नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संविधान अनुसार नागरिकता विधेयक संशोधन गर्नु पर्ने भयो । संविधान लागु भएपछि कस्ता व्यक्तिले नेपाली नागरिकता पाउँछन् भन्ने कुरा खुलाउन साबिकको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने भयो । सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभा लग्यो । प्रतिनिधि सभाले छलफलको लागि विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठायो । समितिमा विधेयक माथि लामो छलफल भयो । छलफलमा अधिकांश कुरामा सहमति भयो । मूलतः एउटा कुरामा असहमति देखियो । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको लागि निश्चित हदम्याद राख्नुपर्ने एमाले–माओवादी (तत्कालीन नेकपा) लगायतका दलका सांसदको अडान थियो । नेपाली कांग्रेस लगायत मधेस केन्द्रित दल भने भारतीय नागरिकलाई विवाह गरेकै दिन नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा उभिए । संसदीय समितिमा सहमति नहुँदा विधेयक त्यतिकै थन्किएर बस्यो । विधेयक पास हुने अवस्था नआएपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेश ल्याएर केही नागरिकता विहीन नेपालीलाई नागरिकता दिने काम भयो । तर सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश खारेज गर्ने फैसला सुनायो । केपी ओलीको सरकार ढल्यो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो । एक वर्षसम्म गठबन्धन सरकार चुप लागेर बस्यो । नागरिकता विधेयकको कुरै उठाएन । जब चुनाव आयो चुनावको एजेण्डा खोजेर बसेको गठबन्धनको आँखा नागरिकता विधेयकमा पर्यो । छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लियो र भारतीय दबाबमा भारतका नागरिकलाई विवाह गरेर आएकै दिन नागरिकता दिने अर्को विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भयो । विधेयक माथि प्रतिनिधि सभामा कुनै छलफल भएन । गठबन्धनका नेताहरू बसेर प्रतिनिधि सभामा पनि पर्याप्त छलफल नगर्ने, संसदीय समितिमा पठाउँदै नपठाउने सहमति गरे । प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेस भयो । बहुमतको आडमा प्रतिपक्षीको मात्र होइन सत्ता पक्षकै कतिपय सांसदको भावनाको उपेक्षा गर्दै हतार हतार राष्ट्र विरोधी नागरिकता विधेयक छोटो बाटोबाट पास गर्ने नाममा प्रतिनिधि सभाले पास गर्यो । प्रतिनिधि सभाले पास गरेको संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा पनि छलफल भएन । त्यहाँबाट पनि विधि पुर्याएर बहुमतकै आडमा पास गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाउने काम गर्यो । नागरिकता विधेयकको व्यापक विरोध भयो । देश भरि विरोध भयो । पहाडमा मात्र होइन, मधेसमा पनि विरोधी भयो । पहाडियाले मात्र होइन मधेसीले पनि गरे । नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा भएकोले, गठबन्धनको विरोधी भएकोले विरोध गर्यो भन्ने धेरै निस्केलान् । सो विधेयकको विरोध एमालेले मात्र गरेन । गठबन्धनकै दलका नेताले गरे, कांग्रेसका सांसदले गरे । माओवादीका सांसदले गरे । समाजवादीकै नेताहरूले गरे । फगत शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विरोध गर्नुभएन । किनकि उहाँहरू भारतबाट किनिनु भएको थियो । नियन्त्रित हुनुभएको थियो । उहाँहरूलाई यो राष्ट्र, राष्ट्रियता र देशको सार्वभौमसत्ता माथि आक्रमण गर्ने र देशलाई नै सिद्ध्याउने खेलमा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताले पनि त्यति साथ दिएनन् । सांसदहरू पार्टीमा रहेकोले आदेश त मान्नै पर्यो तर मेरो ब्रह्मले नागरिकता विधेयक गलत छ भन्छ भन्ने तहमा पुग्नुभयो । नागरिक समाज, विद्वान, बुद्धिजीवी सबै त्यसको विपक्षमा उभिए । राष्ट्रपतिले सो विधेयक कुनै पनि हालतमा पास गर्नुहुँदैन भन्दै सिङ्गो नेपाल गुञ्जियो । तथापि देउवा, प्रचण्ड र माधव गल्नु भएन । किनकि उहाँहरूले भारतको रसवत खानुभएको थियो, लिनुभएको थियो । सत्ताको लागि दुई ध्रुवको दल एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको थियो । नयाँ चुनाव पछि पनि त्यही गठबन्धनको सरकार बनाइदिने बचन पाउनुभएको थियो । साँच्चै भन्दा सत्तासँग नागरिकता संशोधन विधेयक साटिएको थियो । जापान पुग्दा पनि प्रचण्डलाई सो विधेयकको भूतले छाडेको थिएन । त्यसैले विदेश पुग्दा पनि उहाँले राष्ट्रपतिले विधेयक पास गर्नु पर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको प्रतिनिधि सभामा पुनः विचार गर्न विधेयक पठाउने अधिकार समेत प्रयोग गर्न नपाउने प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिनुभयो । खासमा भन्ने हो भने राष्ट्रपतिलाई प्रचण्डले धम्क्याउनुभयो । अध्यादेश स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिले विधेयक पनि फिर्ता गर्न मिल्दैन भन्दै असंवैधानिक गफ गर्नुभयो । राष्ट्रपतिको अधिकार खोस्ने धम्की दिनुभयो । राष्ट्रपतिले के गर्नुहोला ? प्रचण्डको धम्कीबाट डराएर विधेयक फिर्ता नगरी पास गर्नुहोला भन्ने धेरैलाई डर थियो । तर राष्ट्रपतिले राष्ट्रियतालाई लिलाम हुन दिनुभएन । जनताको भावना सम्मान गर्नुभयो । विधेयक पुनः विचार गर्न प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुभयो । तथापि भारतीय दलाल गलेनन् । सत्ता मोहले ग्रस्त देउवा, प्रचण्ड र माधव बैठक बस्नुभयो । प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रपतिले पठाउनुभएको विधेयक जस्ताको तस्तै पुनः राष्ट्रपतिकोमा पठाउने सहमति भयो । संसदमा छलफल हुने विधेयकको छलफल संसद् बाहिरै भयो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको संसद्लाई निरीह बनाइयो । प्रतिनिधि सभा बैठक बस्नु अघि गठबन्धनका नेताले जे निर्णय गरे बैठकले त्यही निर्णय गर्यो । छलफलको लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको विधेयक विना छलफल एकै दिन जस्ताको तस्तै पास भयो र राष्ट्रिय सभामा पठाइयो । गठबन्धनले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको अपमान मात्र गरेन, संसद् नेपाल र नेपाली जनताकै अपमान गर्यो । राष्ट्र र राष्ट्रियता माथि नै धावा बोल्यो । गठबन्धनको निर्णय विरुद्ध देश नै उल्टियो । सिङ्गो राष्ट्रमा विरोधको आवाज गुन्जियो । राष्ट्रपतिले कुनै पनि हालतमा विधेयक पास गर्नुहुँदैन भन्ने आवाज उठ्यो । राष्ट्रपतिले पदबाटै राजीनामा दिएर भए पनि देश बचाउनु पर्ने स्वर गुञ्जियो । गठबन्धन बिस्तारै दबाबमा पर्दै गयो । नागरिक आवाजले राष्ट्रपति स्वयम् पनि दबाबमा पर्नुभयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बरु राजीनामा दिने तर नागरिकता विधेयक पास नगर्न मानसिकता बनाउनुभएको चर्चा पनि बजारमा आयो । उहाँले सरोकारवालासँग छलफल पनि गर्नुभयो । अवस्था के बन्छ, कतिखेर के हुन्छ भन्ने जस्तो वातावरण बेनपछि राष्ट्रपतिले सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई धन्यवाद दिने काम समेत सक्नुभयो । चुनावको नारा बनाउन खोजेको नागरिकता विधेयक उत्पादक होइन प्रत्युत्पादक हुने अवस्था बनेपछि गठबन्धन अतालियो । सो विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिले राजीनामा दिए एमालेको पक्षमा माहौल बन्ने र आफूहरू समाप्त हुने आँकलन गठबन्धनले गर्यो । प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै विधेयक पास गरेर पठाएको सत्ता गठबन्धन राष्ट्रिय सभामा पुगेर एकाएक गल्यो । भ्रमको खेती गरेर प्रतिपक्षिलाई आरोप लगाउने सपना एकाएक तुहियो । आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा कोर्स बदलियो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडाले विधेयक छलफलको लागि राष्ट्रिय सभामा पेस गर्नुको सट्टा विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभा बैठकले सो प्रस्तावलाई पास गरेको छ । योसँगै नागरिकताको राजनीति गर्ने, नेपालमा भारितीयलाई भित्र्याएर नागरिकता दिने र देशलाई नै भारतमा विलय गर्ने भारतीयहरुको सपना चक्नाचुर भएको छ । भारतीयको गोटी बनेर देशलाई सिद्ध्याउने शेरबहादुर, प्रचण्ड र माधव नेपाल जस्ता भारतीय दलालहरुको सपना टुटेको छ । सिङ्गो देशमा नै कोलाहल भएपछि उनीहरु ब्युझिएका छन् र ब्युँझिँदा छाँगाबाट खसेजस्तै भएका छन् । संसदीय समितमा छलफलका लागि विधेयक पठाउनु भनेको छोटो बाटोबाट विधेयक पास नहुनु हो । छोटो बाटोबाट विधेयक पास नहुनु भनेको प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाल र यो सरकराको पालामा नागरिकता विधेयक पास नहुनु हो । त्यो भनेको एक हिसाबले भारतीय दलालहरुको हार हो । अनि राष्ट्रि र राष्ट्रियताको जीत हो । यस पछिको फैसला त मंसिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले गर्ने नै छ । जनता जनार्दन् हुनु, उनीहरुले पक्किै सही निर्णय गर्ने छन् । सहि मानिसलाई प्रतिनिधि सभामा पठाउने छन् । राष्ट्र वेचिन लाग्दा प्रतिवाद गर्ने जनप्रतिनिधि छान्ने छन् ।
नागरिकता संशोधन विधेयक : गल्यो सरकार, ढल्यो भ्रमको दरबार
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संविधान अनुसार नागरिकता विधेयक संशोधन गर्नु पर्ने भयो । संविधान लागु भएपछि कस्ता व्यक्तिले नेपाली नागरिकता पाउँछन्...
SUNRISE KHABAR
5 min read
