प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको अन्तिम बयान सकिएको छ । प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग छानबिन समितिले उहाँसँग मंगलबार अन्तिम बयान लिएको छ । उहाँले दिनुभएको बयान प्रमाणित गरी त्यस माथि थप प्रश्न गर्ने र त्यसको आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा संसदीय समिति जुटेको छ । राज्य सञ्चालनका तीन वटा अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् । यी अङ्गले प्रभाकारी काम गर्न सके भने मात्र शासन व्यवस्था प्रभाकारी रूपमा सञ्चालन हुन्छ । सुशासन कायम हुन्छ । नागरिक अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय राज्यका यी तिन वटै अङ्गहरू निक्कै कमजोर भएका छन् । कार्यपालिका टालटुल गरेको गठबन्धनको छ । गठबन्धनका नेताहरू आफू टिक्ने र सत्ता टिकाउने खेलो मेलोमा छन् । व्यवस्थापिका केही नेताहरूको निरीह छायाँ बनेको छ । व्यवस्थापिकाले गर्ने निर्णय संसद् भित्र होइन बाहिरबाट हुन्छ । संसद्ले त्यसलाई अनुमोदन मात्र गर्छ । यस्तो अवस्थामा बलियो न्यायपालिकाको आस गरिन्छ । न्यायपालिकालाई आस्था र विश्वासको केन्द्र ठानिन्छ । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा पनि न्यायपालिका माथि सर्वसाधारणको आस्था थियो, विश्वास थियो । तर अहिले नेपालको न्यायपालिका इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर बनेको छ । विश्वको न्यायिक इतिहासमा विरलै हुने घटना अहिले नेपालको न्यायपालिकाले भोगिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा महाअभियोगको सामना गरिरहनुभएको छ । उहाँ माथि एक खालको अभियोग लागेको थियो तर उहाँको बयानले अर्कै मोड लिएको छ । जसले उहाँलाई महाअभियोग लगाए, जुन आरोपमा महाअभियोग लगाए, उनीहरू सबैको ती घटनामा संलग्नता देखिएको छ । चोलेन्द्र माथिको महाअभियोग प्रतिनिधि सभामा पास होला वा फेल होला त्यो अलग्गै विषय हो । तर बयानको क्रममा चोलेन्द्रले जस जसको नाम पोल्नु भएको छ । यसले नेपालको राजनीति, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसको गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । यसमा सहजीकरण गर्नको लागि आरोपीहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी त्याग गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
याे पोइन्टबाट नेपालको न्यायपालिका खतरामा पर्यो
चोलेन्द्रसमशेरकै शब्दमा उहाँ माथिको महाअभियोगको मुख्य कारण प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको परमादेश हो । सो परमादेश जारी गर्नका लागि भएका सौदा बाजी र परमादेश पछि प्रतिबद्धता पूरा नभएका घटनाक्रम विकसित हुँदै आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकार ढाल्ने अवस्था आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विगठन गरिदिनुभयो । तर सर्वोच्च अदालते प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गरिदियो । नेकपा फुट्यो । माओवादी र एमाले अलग पार्टी बने । त्यस पछि पुनः एमालेलाई पनि फुटाउने प्रयास गरियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरी दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विगठन गरिदिनुभयो । त्यस पटक सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित मात्र गरिदिएन । परमादेश मार्फत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश दियो । प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री छान्न पाएन । अदालतले नै प्रधानमन्त्री छानिदियो । हो, यही पोइन्टबाट नेपालको न्यायपालिका खतरामा पर्यो । त्यति बेला विभिन्न आश्वासन र सौदा बाजीमा चुर्लुम्म डुब्नुभएका चोलेन्द्रको आँखा महाअभियोग लागेपछि मात्र खुल्यो । जुन कुरा उहाँले आफ्नो बयानमा बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा त्यतिकै पुनर्स्थापित भएको थिएन । अनि त्यो न्याय सङ्गत रूपमा भएको पनि थिएन । त्यो न्यायाधीश र तत्कालीन गठबन्धनका नेताहरू बिचको लेनदेन थियो भन्ने कुराको पोल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा आफैले खोल्नु भएको छ । जब चोलेन्द्रलाई पहिलो गाँसमा नै ढुङ्गा लाग्यो
त्यसो त सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बित्तिकै चोलेन्द्रशमसेरले हाताहाती जेठानलाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो । त्यसैले चोलेन्द्र पनि चोखो मान्छे होइन । त्यसको सर्वत्र विरोध भयो । गठबन्धन र चोलेन्द्र बिचको सौदा बाजी छताछुल्ल भयो । लोक लाजलाई ढाक्न नसकेर उहाँले मन्त्री भएको भोलिपल्ट नै राजीनामा गर्नुभयो । जब चोलेन्द्रलाई पहिलो गाँसमा नै ढुङ्गा लाग्यो त्यस पछि उहाँ गठबन्धनसँग स्वाभाविक रूपमा रुष्ट हुँदै जानुभयो । जसले गठबन्धनका नाइके शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाललाई आफ्नो पोल खुल्ला भन्ने भय बढ्दै गयो । अन्तमा उहाँहरू चोलेन्द्रलाई आफ्नो बाटोबाट हटाउनै पर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो र उहाँमाथि रातारात महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । गठबन्धन चोलेन्द्रलाई कामबाट हटाउने र महाअभियोग लगाएर झुलाइराख्ने दाउमा थियो । महाअभियोग प्रस्ताव माथि छलफल गर्ने नियत गठबन्धनको थिएन । किन भने छलफल भयो भने चोलेन्द्रले सबै पोल खोलिदिनुहुने छ र सबैलाई माटोमा मिलाइदिनु हुने छ भन्ने गठबन्धनका नेता खास गरी शेरबहादुर र प्रचण्डलाई थियो । वातावरण उहाँहरूले सोच जस्तो बनेन । लामो समय थन्किएर बसेको महाअभियोगको फाइल प्रतिनिधि सभाको म्याद सकिने लाग्दा खुल्यो । प्रतिपक्षीको दबाब अन्य राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर लगायतले गठबन्धन सरका महाअभियोग माथि छलफल गराउन बाध्य भयो । प्रधानन्यायाधीशको बयानसँगै परमादेशको पोल खुल्यो । चोलेन्द्र त्यही क्षणको पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो, जो उहाँले पाउनुभयो । यसले परमादेश र त्यस पछिका विकसित घटना क्रम तथा ती घटनाक्रममा संलग्न सबै पात्रको पर्दा उघारियो । राष्ट्र माथि अपराग गर्ने आरोपीको पोल एक एक गरी चोलेन्द्रले खोल्नुभयो । चोलेन्द्रको बयानले सर्वोच्चको परमादेश, गठबन्धन निर्माण र त्यसलाई जोगाउनको लागि अवैध खेल खेल्ने पात्र, राजनीतिक दलका नेता, प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशदेखि पूर्व न्यायाधीशसम्म र जग्गाको खेलो फड्को गर्ने दलालीसम्म सक्रिय छन् भन्ने प्रमाणित गर्यो । चाेलेन्द्रले पोलेका पात्र माथि छानबिन हुनुपर्छ । उनीहरू उच्च ओहदामा रहेकाले प्रमाण लुकाउन सक्छन् । त्यसैले तत्काल उनीहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी खोस्नु पर्छ र छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ ।
मुख्य आरोपी शेरबहादुर देउवा, याेजनाकार प्रचण्ड
यी सबै घटनाक्रमको मुख्य आरोपी देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै देखिनुभएको छ । यति गम्भीर आरोप लागेको व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न मिल्छ ? आफू माथि प्रश्न उठेपछि शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनु पर्दैन ? छानबिन गर्न सहयोग गर्नु पर्दैन ? उहाँ माथि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रधानन्यायाधीशलाई एउटा मन्त्रीको कोटा दिएको आरोप छ । त्यस पछि दीपकुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशको प्रलोभन देखाएर चोलेन्द्रलाई हटाउन खेल खेलेको आरोप छ । त्यति मात्रै होइन ललिता निवासको जग्गा मुद्दामा माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउन भूमिका खेलेको आरो प्रधानमन्त्री देउलालाई छ । यस्तो गम्भीर आरोप लाग्दा पनि पदमा बसिरहने व्यक्तिलाई नेपाली जनताले कसरी प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्विकार्ने ? शेरबहादुर देउवालाई जे आरोप छ त्यही आरोप माओवादी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री तथा गठबन्धनका योजनाकार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छ । जताको लागि युद्ध गरेको भन्ने पद, प्रतिष्ठा र शक्तिको लागि यस्तो राजनीतिक अपराधमा सामेल हुने प्रचण्डलाई कम्युनिष्ट पार्टीको नेता हुँ भन्ने नैतिक अधिकार छ त अब ? शेरबहादुर र प्रचण्डको यो अपराधमा संलग्नता थियो भन्ने कुरा त कांग्रेस नेतृ डिना उपाध्यायले नै प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिनुपर्यो, सघाउनु पर्यो भनेर गठबन्धनको सन्देश बोकेर आफू चोलेन्द्रलाई भेट्न गएको उहाँले स्वीकार गरी सक्नु भएको छ । यसले न्यायपालिका र कार्यपालिकाको सेटिङ कस्तो रहेछ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरिदिएको छ ।
माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई जग्गा दलाली
गठबन्धनका अर्का नेता माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई त जग्गा दलाली मुद्दाका आरोपी नै हुन् । उहाँहरू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै विचाराधीन छ । यदि उहाँहरूसँग नैतिकता हुन्थ्यो भने मुद्दा किनारा नलागेसम्म सार्वजनिक पद वा राजनीतिमा रहनुहुन्नथ्यो । उल्टो पेसीमा चढेको मुद्दा फैसला होला र आफूहरू जेल परिएला भन्ने डरले प्रधानन्यायाधीश माथि नै महाअभियोग लगाउने कुरा राजनीतिमा अपराधी करणको राम्रो नमुना हो । विभिन्न अपराध लागेका आरोपी राजनीतिको माथिल्लो तहमा हुने, उनीहरूको मुद्दा फैसला हुन लाग्दा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध नै महाअभियोग लाग्ने अवस्था आयो भने न्यायालय किन चाहियो ? न्यायाधीश किन राख्नु पर्यो ? कानुन केवल निरीह जनताको लागि मात्रै हो ? नेताको लागि होइन ? कानुनी समानताको सिद्धान्त लागु हुनुपर्दैन ? यावत प्रश्न जन्माएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशदेखि पूर्व न्यायाधीशसम्म आराेपी
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, जो अहिले कामु प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । उहाँ माथि यति ठुलो गम्भीर आरोप लागेको छ । गठबन्धनसँग मिलेर प्रधानन्यायाधीश बन्ने खेलो फड्को लागेको प्रमाणित जस्तै भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि उहाँलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार छ ? उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुपर्दैन ? छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्दैन ? उहाँले गर्ने न्याय निरूपण र उहाँले गर्ने फैसला माथि यसले प्रश्न उठाउँदैन ? यदि न्यायालय गरेको फैसला न्यायाधीशको चरित्र माथि प्रश्न उठाएर अवज्ञा गर्ने अवस्था आयो भने देश कहाँ पुग्छ ? न्यायका सिद्धान्त के हुन्छ ? दीपकुमार उपाध्याय मात्र होइन सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्द मोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिं राउत लगायत माथि पनि चोलेन्द्रले आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँहरू माथि गुटबन्दीको आरोप लागेको छ । अझ प्रकाशमानसिं माथि त मदिरामा लट्ठ हुनेदेखि नैतिक चरित्रको समेत प्रश्न उठको छ । मदिरामा लट्ठ हुने एउटा न्यायाधीशले कस्तो न्याय सम्पादन गर्छ ?
न्यायालयलाई मन्दिर मानिन्छ, अनि न्यायाधीशलाई न्यायमूर्ति । त्यो न्यायालयमा बस्ने न्यायमूर्ति नै मदिरामा लट्ठ भएपछि सर्वसाधारणले कस्तो न्याय पाउलान् ? कति जेलमा सड्नु पर्ने व्यक्ति खुल्ला सडकमा छाती फुलाएर हिँडेका होलान् । अनि कति निर्दोष व्यक्तिहरू जेलमा सड्दै होलान् । अनि अदालतमा बसेर गुटबन्दी गर्ने न्यायाधीशले कसरी तेस्रो आँखाले हेर्लान् र न्याय सम्पादन गर्लान् । उनीहरूले न्यायिक धर्मको कसरी पालना गर्लान् । यस्तो गम्भीर आरोप लागेका न्यायाधीशहरू अझै पनि नेपालीले तिरेको कर खाएर न्यायालय भित्र बसिरहन सुहाउँछ त श्रीमान् न्यायाधीश ज्यूहरू ? तपाईँहरूसँग नैतिकता भन्ने कुरा काहीँ कतै बाँकी छ भने छाड्नुस् पद, खुल्ला गरिदिनुहोस् छानबिनको बाटो । न्याय दिने ठाउँबाट ओर्लिएर एक पटक न्याय माग्ने ठाउँमा आउनुहोस् । त्यसो त चोलेन्द्रले पूर्व न्यायाधीशलाई पनि पोल्नु भएको छ । उहाँहरू त त्यति बेलै सडकमै छताछुल्ल हुनुभएकै हो । आफ्नो मर्यादालाई बिर्सिएर राजनीतिक दलको भातृ संगठनको जस्तो विज्ञप्ति निकाल्दै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर हिँड्नु भएको हो । चोलेन्द्रको बयान र पछिल्लो घटना क्रमले नेपालको व्यवस्थापिका र कार्यपालिका त यस अघि नै असफल भएकै थियो न्यायपालिका पनि कार्यपालिका र त्यसैलाई चलाउने नेताको वरिपरि घुमिरहेको छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । न्यायपालिका माथिको जनविश्वास पूर्ण रूपमा मरेर गएको छ । त्यसैले न्यायालयलाई फेरी ब्युँझाउने हो भने अहिले आरोप लागेका सबै न्यायाधीशलाई हटाउनु पर्छ । न्यायालयलाई मूलबाटै सफा गर्न सुरु गर्नुपर्छ । जस जसलाई चोलेन्द्रले पोल्नु भएको छ, उहाँहरूलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।
