आइतबार बिहानैदेखि सर्वोच्च अदालत प्रहरी घेरामा पर्यो । बिहान सबेरैदेखि हतियारधारी प्रहरीले सर्वोच्च अदालत धेरे ।
प्रधानन्यायाधीश निवासको बाहिर पनि प्रहरी परिचालन गरियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई भित्र राखेर बाहिर प्रहरी घेरा बढाइयो । प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार आफैँले उहाँकै निवासमा बन्धक बनायो । प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राख्यो ।
शनिबार प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्यको यो कार्यकाल सकियो । त्यसको भोलिपल्टै न्यायालय प्रहरीको कब्जामा पर्यो । अर्थात् न्यायपालिका माथि सरकारले (कार्यपालिका) हस्तक्षेप गर्यो ।
व्यवस्थापिकाको कार्यकाल सकिएको छ । न्यायपालिका माथि कार्यपालिकाले प्रहरी लगाएर हस्तक्षेप गरेको छ । यसको अर्थ कतै नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था माथि कु त गरिएको होइन ?
नेपाली जनता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नै छन् कि ? शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले लोकतन्त्र खोसी सक्यो ? यो लोकतन्त्र माथि कु को संकेत त होइन ?
लोकन्तको आधार स्तम्भ भनेको कानुनी शासन हो । राज्यका तीन वटा निकाय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले शक्ति सन्तुलनमा रहेर काम गर्दछन् र गर्नुपर्दछ । जब यी तीन वटा निकाय बिच शक्ति सन्तुलन कायम हुँदैन, तब लोकतान्त्रिक शासनको मूल्य र मान्यता पनि धरापमा पर्दछ । प्रष्ट भाषामा भन्ने हो भने त्यहाँ लोकतन्त्र बाँच्न सक्दैन । लोकतन्त्र मर्छ अथवा मारिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा अहिले यही कालो बादल मडारिएको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र नागरिक अधिकार गम्भीर संकटमा पर्ने संकेत देखिएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको एमाले सरकारले प्रतिनिधि सभा विगठन गरी चुनावबाट नयाँ जनादेश लिने गरी गरेको निर्णय विरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, तत्कालीन एमालेकै माधव नेपाल लगायतको समूह अदालत गयो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुरस्थापनासँगै जुन फैसला गर्यो त्यसले नेपालको न्यायपालिका कार्यपालिकाको प्रभावमा परेको छ भन्ने संकेत दिएको थियो । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना माग गरी हालिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मात्र गरिदिएन समय नै तोकेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने परमादेश दियो । जो माग गरिएकै थिएन ।
सो फैसलासँगै कार्यपालिका र न्यायपालिका मिले व्यवस्थापिकाको अधिकार माथि हस्तक्षेप गरे । अर्थात् व्यवस्थापिका संसद् माथि कु गरियो ।
त्यो फैसला त्यतिकै भएको थिएन । कसैलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने कार्ड दियाएको थियो, कसैका आफन्तलाई मन्त्री बनाउने सर्त नामा गरिएको थियो । कसैलाई राजदूतको कोटा दिने बचन दिइएको थियो । जसको पोल शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाने बित्तिकै खुल्दै गयो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका जेठानलाई परमादेश जारी गर्दाको सर्त नामा अनुसार देउवाले मन्त्री बनाउनुभयो । तर सर्वत्र विरोध भएपछि उहाँले मन्त्री बनेकै भोलिपल्ट पदबाट राजीनामा दिनुभयो । परिणामस्वरूप प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र र गठबन्धनका नेता बिचको सम्बन्ध चिसिँदै गयो ।
सम्बन्ध चिसिँदै जाँदा चोलेन्द्रले परमादेश जरी गर्दा भएको सौदा बाजीको पोल खोलिदिनुहुन्छ, अथवा सर्वोच्चमा बसेर बदला लिनुहुन्छ भन्ने डर गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल लगायतलाई थियो । नभन्दै उहाँहरूले जस्तो सोचेको त्यस्तै भयो ।
चोलेन्द्रले माधव नेपाल विरुद्ध चलिरहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा पेसीमा चढाउनुभयो । माधव नेपाल जेल पर्ने निश्चित जस्तै भएपछि चोलन्द्रलाई हटाउने उपाय खोजियो र रातारात उहाँको विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइयो ।
एमालेलाई सरकारबाट हटाउन भूमिका खेल्नु भएका चोलेन्द्रलाई हटाउन एमालेले पनि सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा गठबन्धन ढुक्क थियो । त्यसैले चोलेन्द्रसँग बदला लिन र चोलेन्द्र नामको काँडा बाटोबाट हटाउन गठबन्धनले महाभियोग अघि सार्यो । तर एमालेले परमादेशको फैसला गर्ने पाँचै जना न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग ल्याउनु पर्ने अडान राख्यो । चोलेन्द्रलाई मात्र लगाउने महाभियोग गठबन्धनको स्वार्थमा केन्द्रित भएकाले साथ नदिने एमालेले बतायो । गठबन्धनले चोलेन्द्र विरुद्ध महाभियोग त ल्यायो तर एमालेले साथ नदिई महाभियोग पास हुने अवस्था थिएन ।
खासमा गठबन्धन महाभियोग पास गराउने पक्षमा पनि थिएन । उसको लक्ष जम्मा चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च अदालतमा जान नदिने थियो । ‘महाभियोग लगाएपछि चोलेन्द्र निलम्बनमा पर्नुहुन्छ, आफ्नो अनुकूलको कामु प्रधानन्यायाधीश बनाउन पाइन्छ, माधव नेपाललाई जेल पर्नबाट जोगाउन सकिन्छ’, यत्ति उद्देश्य थियो गठबन्धनको । जो तत्कालको लागि पूरा भयो ।
चोलेन्द्र माथिको महाभियोगमा छलफल नै नभई तत्कालको जारी प्रतिनिधि सभा बैठक समाप्त भयो । गठबन्धनकै अनुकूल चल्नुभएका चोलेन्द्र गठबन्धनकै सिकार बन्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक सुरु भयो, तै पनि सभामुख महाभियोग छलफल ल्याउन तयार हुनुभएन । किनकि एमालेले सहयोग नगरी महाभियोग पास हुँदैन थियो । सभामुख सरकारको कार्यकर्ताको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।
सरकारले नै ल्याएको महाभियोग असफल हुँदा एकातिर सरकार नैतिक संकटमा पर्दथ्यो, अर्कोतिर महाभियोग असफल भएर अदालत फर्किएपछि चोलेन्द्रले गठबन्धन विरुद्ध घाइते सिंहझैँ झम्टने डर गठबन्धनका नेतालाई थियो । त्यसैले महाभियोग रोकेर राखिएको थियो । निलम्बनकै बिचमा चोलेन्द्रको जागिर सकियोस् भन्ने पक्षमा गठबन्धन थियो । किनकि आउने मङ्सिरमा उमेर हदको कारण उहाँको कार्यकाल सकिँदै छ ।
सरकारलाई चौतर्फी दबाब पर्यो । अन्ततः यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा छलफलमा गरियो । प्रतिनिधि सभाले महाभियोग छानबिन समितिलाई सो प्रस्ताव पठायो ।
समितिले जब चोलेन्द्रको बयान लिन सुरु गर्यो गठबन्धन र त्यसका नेताको भण्डाफोर भयो । शेरबहादुर देउवादेखि, प्रचण्ड र माधव नेपालले गठबन्धनको पक्षमा फैसला गराउन कस्तो भूमिका खेल्नुभएको थियो र चोलेन्द्रलाई किन महाभियोग लगाइयो भन्ने कुरा उहाँले सविस्तार बताइदिनुभयो । सर्वोच्चका न्यायाधीशले कसरी भागबण्डाको प्रलोभनमा परमादेशको पक्षमा फैसला गरेका थिए भन्ने पनि पोल खुल्यो । नेपाल बार र त्यसमा आबद्ध वकिल, पूर्व प्रधानन्यायाधीश कोही पनि चोखो नभएको पोल खुल्यो ।
बयान लिँदा लिँदै बयान लिने कि रोक्ने भन्ने अवस्थामा गठबन्धन दलका सांसदहरू पुगे । तर प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले रोक्ने अवस्था रहेन । चोलेन्द्रलाई सिद्धाउन सुरु गरिएको बयान सोचेभन्दा ठिक उल्टो भयो । गठबन्धन र गठबन्धनमा संलग्न, न्यायाधीश, वकिल, पूर्व न्यायाधीश सबैको पोल खुल्यो ।
समितिमा उहाँलाई महाअभियोग लगाउने कुरामा एक मत बन्न सकेन । एमालेका सांसदले विभिन्न बुँदामा विमति जनाउनुभयो । बहुमतको नाममा समितिले प्रतिनिधि सभाको म्याद सकिन केही घण्टा बाँकी रहँदा उहाँ माथि महाभियोग लाउन सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पठाउने निर्णय गर्यो ।
समितिको प्रतिवेदन माथि प्रतिनिधि सभाले छलफल गर्न पाएन । छलफल गर्नु अघि नै प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाल शनिबार रातिबाटै सकियो । चोलेन्द्र माथिको महाभियोग पेण्डिङमा पर्यो ।
महाभियोग माथि निर्णय नै नभई प्रतिनिधि सभाको म्याद सकिएकोले आफू माथि लगाएको महाभियोग स्वतः निष्क्रिय भएको दाबी सहित चोलेन्द्रले आइतबारबाट सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कने बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च प्रशासनलाई सो कुराको जानकारी गराउनुभयो । जो गठबन्धन सरकार र त्यसका मतियार, योजनाकार र सल्लाहकारको लागि टाउको दुखाइको विषय बन्यो । सरकार उहाँलाई रोक्न भौतिक रूपमा उत्रियो ।
चोलेन्द्र सही छन् वा गलत त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । चोलेन्द्रलाई सही भन्ने मान्छे कमै छन्, त्यो पनि सबैलाई थाहा छ । उहाँको अदालत फर्कने निर्णय सही छ कि गलत त्यो पनि आफ्नै ठाउँमा छ । तर उहाँलाई रोक्न सरकार जसरी उत्रिएको छ, त्यो भने लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन, न्यायालय र न्यायपालिका माथिको सम्मान हुनै सक्दैन, यो न्यायपालिका माथि कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था माथिको कु नै हो ।
हुन त शेरबहादुर देउवाको शासनकाल नेपालको इतिहासमा दुर्नाम छ । देउवाकै कारण देश सशस्त्र द्वन्द्वमा होमियो । १७ हजार मानिसको ज्यान गयो । देउवाकै शासनकालमा नेपालको बहुदलीय शासन व्यवस्था राजालाई बुझाइयो । देउवा र नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था बिचको साइनोमा तारतम्य मिलेको छैन ।
देउवाकै दमनका कारण सशस्त्र द्वन्द्वमा गएको माओवादी जो शासन व्यवस्था बन्दुकको नालबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्थ्यो त्यसैसँग काँध मिलाएर अहिले देउवा शासन चलाउँदै हुनुहुन्छ । व्यवस्थापिका छैन, यही मौकामा अदालतमा प्रहरी परिचालन गर्दै हुनहुन्छ । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था माथि खतराको कालो बादल मडारिएको छ ।
चोलेन्द्र सर्वोच्च जान मिल्दैन भने उहाँलाई रोक्ने कानुनी आधार के हो, त्यस तर्फ सरकार लाग्नु पर्दैन ? उहाँलाई रोक्ने आदेश गर्ने र गराउने ठाउँ कहाँ हो ? त्यहाँबाट आदेश गर्ने गराउने तर्फ लाग्नु पर्दैन ?
चोलेन्द्र त महाभियोग खेपेका मान्छे । हिन्दीमा उखानै छ, ‘मर्ता क्या नहीँ कर्ता ।’ उहाँले त जे पनि गर्न सक्नु हुन्छ । तर उहाँलाई रोक्न सरकारले त जे पनि गर्न मिलेन नि । कानुनी बाटो खोज्नु पर्यो नि । कसैलाई तह लगाउन न्यायालय नै कब्जा गर्ने योजनालाई कु नभने के भन्ने ।
