प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा अहिले सरकारको नजरबन्दमा हुनुहुन्छ ।
गठबन्धन सरकार बनाउन परमादेश जारी गर्ने इजलासका प्रमुख समेत रहनुभएका चोलेन्द्र अहिले त्यही गठबन्धन सरकाकै नजरबन्दमा हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बन्धक बनाइएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा गठबन्धनै तर्फबाट गएको फागुन महिनामा चोलेन्द्र विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । महाभियोग माथि समयमा नै छलफल भएन । उहाँ माथिको महाभियोग निर्णय नहुँदै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको कार्यकाल सकियो । आफू माथिको महाभियोग नसक्दै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएकोले महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै चोलेन्द्रले आइतबारबाट अदालतमा हाजिर हुन जाने बताउनुभयो । उहाँले अदालत जाने बताउने बित्तिकै सरकाले उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशको निवासमा बन्धक बनाएर राख्यो ।
फागुनमा दर्ता भएको महाभियोग माथि प्रतिनिधि सभाको महाभियोग समितिले भदौमा मात्र चोलेन्द्रको बयान लियो तर प्रतिनिधि सभामा बुझाउन भ्याएन । महाभियोग समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन नबुझाउँदै प्रतिनिधि सभा सदस्यको कार्यकाल सकियो । जुन प्रतिनिधि सभाले उहाँ माथि महाभियोग लगायो त्यसको निरूपण नगरी कार्यकाल सकिएपछि उहाँ माथि लगाएको महाभियोग निष्क्रिय भयो । चोलेन्द्रको तर्क यही छ । उहाँको तर्क त तीन महिना भित्र टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय सात महिना पछि मात्र छलफल ल्याउनुले त्यसको वैधता छलफलमा आउनु अघि नै सिकिएको समेत । तै पनि आफूलाई महाभियोग लगाउनको पोल खोल्न संसद्को समितिमा उपस्थित भएको चोलेन्द्रले बयानकै क्रममा बताउनुभएको थियो ।
हुन त केही विद्वान वकिल र राजनीतिक दलका नेता प्रतिनिधि सभा अविच्छिन्न संस्था हो । अहिलेका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको कार्यकाल मात्र सकिएको हो, प्रतिनिधि सभाको होइन, भन्दै हुनुहुन्छ । हो, यही विवाद आउँछ भनेर नै कानुनले महाभियोग प्रस्ताव तीन महिना भित्र टुङ्ग्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्यो । यसलाई अनन्तकालसम्म लैजान नमिल्ने कानुनले नै व्यवस्था गर्यो ।
चोलेन्द्रसमशेर विरुद्ध आएको महाभियोग प्रस्ताव छलफलमा आउनै सात महिना लाग्यो । सात महिना पछि छलफलमा त आयो तर त्यसको टुङ्गो नलाग्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यको कार्यकाल सकियो ।
अब नयाँ आउने प्रतिनिधि सभाले यसको निर्णय गर्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने त्यसले पनि गरेन भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । यो वर्षौँसम्म टाँगेर राख्ने विषय नै होइन भन्ने अर्का थरीको तर्क छ ।
चोलेन्द्रसमशेर सही थिए भनेर कसैले भन्दैन । तर सरकार र प्रतिनिधि सभामा रहेका राजनीतिक दलको आपसी झगडाले उहाँ सज्जन साबित हुनुभयो । विवाद निरूपणमा भएको ढिलाइले चोलेन्द्रले सफाइ पाउनुभयो ।
सरकार र राजनीतिक दलहरू चोलेन्द्र प्रकरणमा दिँदा नखाने राती कोल चाट्ने अवस्थामा पुगे । प्रतिनिधि सभा हुँदै छलफल गर्न नसक्ने, विषयलाई नटुङ्ग्याउने, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि उहाँलाई थुनेर कसरी निकास निस्कन्छ ? यसले त सरकार झन् अप्ठेरोमा पो पर्छ, नेपालको साख विश्व समुदाय माथि बदनाम हुन्छ ।
कानुनी रूपमा चोलेन्द्र माथि परिसके, सरकार तल परिसक्यो । त्यसैले सरकार मुढे बलमा पेलेर जान खोज्दै छ । कानुनी बाटो नभए पछि सरकार बलको बाटो हिँड्दै छ । राज्य मुढे बल गरेर होइन कानुनमा टेकेर अघि अघि बढ्नु पर्छ । सरकारले कानुनी शासन गर्नुपर्छ, कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ । बलजफती आतंककारीले गर्छन्, आततायीले गर्छन् ।
यति बेला चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च अदालत जानबाट रोक्ने कुनै कानुन सरकारसँग छैन । त्यसैले चोलेन्द्र गर्वका साथ भन्दै हुनुहुन्छ: म अदालत जान्छु, हाजिर हुन्छु र काम गर्छु ।
चोलेन्द्रलाई सरकारले निवासमा नै बिना कारण नजरबन्दमा राख्नुको आशय के ? सरकाले त कानुनसम्मत, कारण सहित थुन्नु पर्यो नि । यसले प्रष्ट पार्छ, चोलेन्द्र ठिक छन्, सरकार गलत छ ।
गठबन्धन सरकारका अधिकारीकै भनाइ मान्ने हो भने, गठबन्धनका वकिलले बोलेको सुन्ने हो भने, चोलेन्द्रको प्रधानन्यायाधीश पद गइसक्यो । उहाँ सर्वसाधारण भइसक्नुभयो । अनि पद गएको, सर्वसाधारण भएको एउटा साधारण व्यक्तिलाई सरकारी निवासमा किन थुनेर राखेको त ? अपराध प्रमाणित नभएको कुनै सर्वसाधारणलाई सरकारले नजरबन्दमा राख्न मिल्छ त ? उहाँलाई छेक्न मिल्छ त ?
यदि चोलेन्द्रले अपराध गरेको प्रमाणित भएको हो भने कुन कानुन अनुसार अपराध गरेको हो । उहाँले कुन सजाय पाउनु भएको हो ? उहाँलाई कति वर्ष थुनाको सजाय भएको हो ? त्यो प्रमाण सहित भन्नु पर्यो र जेल हाल्नु पर्यो । होइन भने चोलेन्द्रलाई नछेक, सक्छौ भने जेल हाल ।
सरकार गठबन्धनै छ, वकिल गठबन्धनै छन् , सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पनि गठबन्धनै छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार किन डराएको ?
चोलेन्द्रलाई छाडि दिनु । उहाँले भने जस्तै उहाँ अदालत जानु होला । प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न खोज्नु होला । अथवा प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा नै बस्नु होला । यदि उहाँ प्रधानन्यायाधीश होइन भने सर्वोच्च अदालत गएर प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेको आरोपमा मुद्दा लगाएर जेल हाले भयो नि ।
सिङ्गो राज्य नै लागेर गठबन्धनको भाषामा सर्वसाधारण बनिसकेको एउटा व्यक्तिलाई बन्धक बनाएर सरकारले के नाटक गरेको ? किन देश र देशवासीको बदनाम गराएको ? अभियोग लगाऊ, मुद्दा चलाऊ, फैसला गर र चोलेन्द्रलाई जेल हाल । आफ्नै हातमा डाडु, पन्यू भएको बेला यी सब काम गर । चोलेन्द्रलाई छेकेर नेपाल र नेपालीको बदनाम नगर ।
