हरेक मानिसलाई सत्कर्म गर्ने अवसर जीवनमा एक पटक प्राप्त हुन्छ । जसले त्यो समयलाई चिनेर काम गर्न सक्छ, उही इतिहासमा नाम लेखिने पात्र बन्छ ।
इतिहासमा यो अवसर सबै मान्छेले छोप्न सक्दैनन्, केही मान्छेले मात्र यो अवसर पाउँछन् र छोप्न सक्छन् । तिनै मान्छे इतिहासले सम्झने ऐतिहासिक पात्र बन्छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई इतिहासले एउटा मौका दियो । जुन मौका उहाँले छोप्नु भयो । नेपालाई दुर्घटनामा जानबाट जोगाउनुभयो । देशको सार्वभौमिकता र सार्वभौमसत्तालाई जोगाउने महान् कार्य गर्नुभयो ।
नेपालको इतिहासमा राजा त्रिभुवनले राणा शासन विरुद्ध विद्रोह गरेर देश छाड्ने आँट गर्नुभयो । त्यसैले उहाँ नेपालीका मनमा बस्न सफल हुनुभयो ।
गणेशमानसिंहलाई बहुदल प्राप्ति पछि राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री पद दिँदा अस्वीकार गरिदिनुभयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुभयो । त्यसैले उहाँ सर्वमान्य नेता बन्नुभयो ।
मनमोहन अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्यक्रम ल्याउनुभयो । त्यसैले उहाँ सबै नेपालीको मनमा बस्नुभयो । हरक नेपालीको मुखमा झुण्डिनुभयो ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०४६ पछिका कतिपय गतिविधि विवादित रहे । तर जीवनको अन्तिममा राजतन्त्र फाल्ने र गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्नुभयो । त्यसले उहाँका सबै नकारात्मक पक्षलाई सर्लक्कै पखालिदियो र इतिहास पुरुष बनायो ।
नेपालको इतिहासले एउटा त्यस्तै अर्को पात्र तयार गर्दै छ । त्यो नाम हो विद्यादेवी भण्डारी । विद्यादेवीको इतिहास नेपालकै पहिलो महिला राष्ट्रपति, पछि कोही भएनन् भने दुई पटकसम्म राष्ट्रपति हुने महिला । यो सामान्य इतिहास हो ।
महिला राष्ट्रपति हुने इतिहास अरूले पनि रच्लान् । दुई पटक होइन समयले बनायो भने त्यो भन्दा बढी पटक पनि राष्ट्रपति बन्ने महिला निस्केलान् तर विद्या भण्डारीले अर्को एउटा इतिहास बनाउनुभयो । मोल मोलाइमा राष्ट्र बेच्न चाहनेहरूले ल्याएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर उहाँले इतिहासमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनुभयो ।
भारतीय नागरिकलाई विवाह गरेर आउने बित्तिकै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने विधेयक संसद्ले पास गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणको लागि पठाएको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा. आरजु देउवा भारतमा गएर भारतीय अधिकारीहरूलाई भेटी सल्लाह र सहमति गरेर आएपछि प्रतिनिधि सभामा सो विधेयक गएको थियो । विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफल समेत नगरी बहुमतको आडमा दुवै सदनले पास गरी प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने काम भयो ।
राष्ट्रपतिले साउन २९ गते सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा विधेयक फिर्ता पठाउनुभयो । प्रतिनिधि सभामा विधेयक फिर्ता आएपछि त्यहाँ छलफल हुनु पर्ने हो । तर गठबन्धनका नेता, खास गरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपति माथि ठाडो गालीमा ओर्लिनुभयो । राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउने धम्की सार्वजनिक रूपमा दिँदै हिँड्नुभयो ।
गठबन्धन दलका नेताहरू बालुवाटारमा बसे र विधेयक जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिलाई पठाउने र प्रमाणित नगरे देखाइदिने भन्दै अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्दै हिँडे । राष्ट्रपतिलाई ठाडो चुनौती दिए ।
गठबन्धन दलका नेताले जे भनेका थिए, त्यही भयो । विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले हुबहु पारित गर्यो । पुनः भदौ २० गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउनुभयो । जसलाई संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
संविधानले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने छ त भन्यो तर नगरे के हुन्छ भन्ने बारेमा केही बोल्दैन । संविधानले केही बोल्दैन भन्नुको अर्थ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । कि त राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ । पुनः संसद्मा शून्यको अवस्थाबाट त्यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
संविधानले तोकेको समय अनुसार २०७९ असोज ४ गते राति १२ बजेसम्म राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो । तर नेपालको इतिहासमा २०७९ असोज ४ गते राति १२ बजेको घण्टी ऐतिहासिक बन्यो । राष्ट्रपतिले त्यो राष्ट्र विरोधी कानुनलाई प्रमाणीकरण गर्नुभएन । १२ बजेको समय पार भयो । विधेयक निष्क्रिय भयो ।
नागरिकता देशको गम्भीर विषय हो । यस विषयमा सत्ता गठबन्धनले देशको सबै भन्दा ठुलो र प्रतिपक्षमा रहेको दललाई पुरै बेवास्ता गर्यो । बेवास्ता मात्रै गरेन ललकारेर अघि बढ्यो । किनारामा बसेर हेर्ने रमिते बनाएर प्रतिपक्षलाई राख्यो । चुनाव घोषणा भइसकेपछि कामचलाउ अवस्थामा रहेको सकारले नागरिकता दिने, त्यो पनि विदेशीलाई सहजै नागरिकता दिने विधेयक संसद्मा लग्यो । प्रतिपक्षीसँग सहमतिको प्रयास पनि गरेन । बहुमतको दम्भ देखायो ।
सो विधेयकको विरोध गर्दा मधेसमा एमालेको भोट घट्छ र आफ्नो भोट बढ्छ भन्ने गठबन्धनको निष्कर्ष थियो । एमालेले भोटको डरले समर्थन गर्छ र भारतको चाहना अनुसार, भारतमा प्रचण्ड र आरजुले गरेको सहमति अनुसार भारतीयलाई नागरिकता दिने विधेयक पास हुन्छ भन्नेमा गठबन्धन ढुक्क थियो । तर एमालेले यो राष्ट्रियताको सवाल भन्दै विधेयकको विरोध जनायो । असहमति प्रकट गर्यो ।
त्यति मात्र होइन मधेसकै जनता सो विधेयकको पक्षमा देखिएनन् । भारतीयलाई नेपाल छिर्ने बित्तिकै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएनन् । त्यसैले गठबन्धने गरेको यो राष्ट्र विरोधी कदमलाई राष्ट्रपतिले जोगाउन पर्छ भन्ने माग सर्वत्र उठ्यो । जसलाई राष्ट्रपतिले सम्मान गर्नुभयो । विधेयक अस्वीकृत गरिदिनुभयो र इतिहासमा नाम लेखाउनुभयो ।
अहिले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको छ । त्यसैले विधेयक अस्वीकृत गरेको कारण राष्ट्रपति माथि महाभियोग लगाउने ठाउँ पनि छैन । अब यसको विकल्प गठबन्धनले अध्यादेश ल्याउने र आफ्नो अभीष्ट छोटो समयको लागि भए पनि पूरा गर्ने काम गर्न सक्छ ।
कतिपयले राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नुभएन । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान मिच्नुभयो भन्ने आवाज पनि उठाएका छन् । तर राष्ट्र जोगाउने कुरामा, राष्ट्रियतालाई बचाउने कुरामा संविधानको कुनै एउटा धारा मात्र हेरेर हुँदैन । सिङ्गो संविधान, देश र जनतालाई हेर्नु पर्छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा पहिला देशलाई हेर्नुपर्छ । देश भन्दा ठुलो न पद–प्रतिष्ठा हुन्छ, न संविधान र कानु नै, देश सबैभन्दा माथि हुन्छ, बाँकी कुरा तपसिलमा हुन्छन् ।
देश माथि गरिएको अपराध कानुनले के भन्दा भनेर साधारण नेपालीले त हेरेर बस्ने सक्दैन । देशको अस्तित्व माथि आक्रमण हुँदा राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्ति टुलुटुलु हेरेर बस्ने, जे ल्याउँछन् त्यसैमा सही गर्ने भए । त्यो संस्था, पद र व्यक्ति किन चाहियो ? के त्यो ढुङ्गा हो र, पूजा गरे पनि हुने लात्ताले हाने पनि हुने ।
पाँच दलीय गठबन्धनले देशको सार्वभौम सत्तालाई नै हातमा लिएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले आफ्नो पद नै जान्थ्यो भने पनि सो विधेयकलाई रोक्नु पर्दथ्यो । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नसकिएको हुन्थ्यो भने उहाँले महाभियोगको सामना गर्न पनि तयार हुनु पर्दथ्यो । गठबन्धनका नेताहरूको अगाडि निरीह बनेको संसद् र सांसद जस्तै राष्ट्रपति बन्न हुँदैनथ्यो । जो विद्यादेवी भण्डारीले गरेर देखाउनुभयो । नेपाल आमाकी साहसी छोरी विद्यालाई सम्मान र सलाम ।
वास्तवमा संविधान संशोधन विधेयक नेपालको जनसङ्ख्या माथि भारतको राजनीति हो । नेपाली चेली भारत विवाह गरेर जाँदा सात वर्ष नागरिकताको लागि पर्खनु पर्छ । नेपालमा नै जन्मिएको नागरिक नागरिकता लिन १६ वर्ष पछि मात्र योग्य हुन्छ । तर भारतबाट विवाह गरेर आएका बुहारी र ज्वाइँहरूले आएकै दिन नागरिकता पाउने विषय विधेयकमा समेटिएको छ ।
यसरी नागरिकता दिने हो भने १० वर्ष भित्र मधेसको अहिले नेपालीको जनसङ्ख्या भन्दा बढी जनसङ्ख्या भारतीयको हुन्छ । मधेसका नेपाली अल्पसङ्ख्यकमा पर्छन् । मतदानमा उनीहरूको अधिकार हुन्छ । संसद्का निर्वाचन जित्ने उनीहरू हुन्छन् । अनि कानुन बनाउने ठाउँमा, संविधान संशोधन गर्ने ठाउँमा उनीहरू पुग्छन् र नेपाललाई भारतको प्रान्त बनाउने निर्णय गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले नेपालको अस्तित्व समाप्त गरिदिन्छन् ।
भारतीय चेलीहरू संसद्मा पुग्दा कतिसम्म वितण्डा मच्चाउने रहेछन् भन्ने कुरा नेपालको गुमेको भूमि समेटिएको नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा नै देखियो । सिङ्गो प्रतिनिधि सभा एकातिर हुँदा संसद्मा पुगेकी एक भारतीय चेलीले नेपाको भूमि नेपालको नक्सामा समेट्नु हुँदैन, भरतलाई नै छाडिदिनु पर्छ भनेर बबन्डर मच्चाइन् ।
त्यस्ता भारतबाट आएका बुहारी र ज्वाइँहरू संसद्मा पुगे भने नेपालको अवस्था के होला ? हामी नेपाली भएर बाच्न पाइएला ? हामी नेपाली हौँ भन्ने अवस्था रहला ?
भोलि आफ्नै देशमा अल्पसङ्ख्यक भएर बस्ने वा भारतको एउटा प्रान्त हुने दिन पक्कै आउने छ । यो दुर्घटना बा६ देशलाई बचाउने विद्या भण्डारीलाई फेरी पनि हार्दिक सम्मान । राष्ट्र भक्त नेपालीका तर्फबाट सलाम ।
