-गोविन्द थापा-
पद, पावर, पैसा र परिवारका लागि जे पनि गर्न तयार दुई जना नेता छन् नेपालमा । एकजना शेरबहादुर देउवा, अर्काजना पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । अतित हेरियो भने उहाँहरुको जीवन पद, पावर, पैसा र परिवारका लागि समर्पित देखिन्छ ।
जीवनको उद्देश्य नै पद, पावर, पैसा र परिवार बनाउनुभएका दुई शीर्ष नेता एक ठाउँमा आएपछि नेपाली राजनीति दुर्घटनामा पर्ने शंका गरिँदै आएको थियो । अहिले, यी दुई नेताका कारण देश दुर्घटनातर्फ उन्मुख भएको देखिँदैछ ।
देउवा र प्रचण्डसहितको गिरोह कायम रहने हो भने यो देशले ठूलो दुर्गति भोग्नुपर्ने निश्चित छ ।
शेरबहादुर देउवा पदका लागि पञ्चायती व्यवस्थामा प्रवेश गर्न लाग्नुभएको थियो, नेवि संघका अध्यक्ष भइसकेका देउवा पञ्चायतमा पस्दा कांग्रेसजनको मनोबल खस्कन्छ भन्ने डर कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका नेताहरुलाई लाग्यो । त्यसपछि देउवालाई वेलायत पढ्न पठाउने चाँजो मिलाइएको कांग्रेसजनहरुले वयान गरिरहेका छन् । बहुदल आएपछि देउवाको भाग्य चम्कियो ।
देउवाले पद, पावर, पैसा र परिवारका लागि कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशिल कोइराला सबैलाई लात हान्नुभयो । उहाँले पद, पावर, पैसा र परिवारका खातिर नेपाली कांग्रेस पार्टी फोर्नुभयो, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग साँठगाँठ गर्नुभयो । ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर चुनाव नगराई जुनीभरी प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने सपना देख्नुभयो र आमचुनाव नै रोक्नुभयो । तर, देउवाको सपना पूरा भएन । उहिले ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर गर्न नसकेको काम अहिले प्रचण्डसँग मिलेर गर्ने सपना देउवाले देखिरहनुभएको छ । त्यही अनुसार दुष्कर्म गरिरहनुभएको छ ।
पद, पावर, पैसा र परिवारका लागि देउवाले अहिले नेपाली कांग्रेसको माओवादीकरण गर्नुभएको छ । पार्टीलाई प्रचण्डको पाउमा चढाउनुभएको छ ।
अर्का नेता प्रचण्डले पद, पावर, पैसा र परिवारका लागि केही पनि गर्न बाँकी राख्नुहुन्न । उहाँको करतूतहरुको वयान गर्दा यो लेख लामो हुन्छ । अब सीधै राष्ट्रपतिको प्रसंगको चर्चा गरौं ।
राष्ट्रपतिले विधेयक किन प्रमाणिकरण गर्नुभएन ? किनभने शेरबहादुर र प्रचण्डको समूहले राज्यका सम्पूर्ण निकाय कब्जा गर्ने र पारिवारिक शासन चलाउने नियत राखेको छ । गठवन्धन गिरोहले न्यायालय कब्जा गरिसकेको छ । न्यायालयलाई अवैध र अनैतिक रुपमा कब्जा गरेर देउवा प्रचण्डले संसद्मा कृत्रिम बहुमत सिर्जना गरेको तथ्य हाम्रा सामु छ । परमादेश मार्फत् कृत्रिम बहुमतका बलमा गठवन्धन गिरोहले शासन चलाएको हो ।
गठवन्धन गिरोहले भविष्यमा पूरै पारिवारिक शासन लागू गर्न अनेक हर्कत गर्दै आएको छ । गठवन्धन गिरोह कब्जा गरेर बसेको दुई परिवारका मुख्य नेताहरु अर्थात् प्रचण्ड र आरजूले दिल्लीबाट बोकेर आएको ड्राफ्ट नागरिकता विधेयकका रुपमा संसद्मा पेस गरियो । छलफल नगरी, विधि प्रकृया मिचेर नागरिकता विधेयक पारित गरियो । त्यस्तो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्न हुँदैन थियो । नभन्दै राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरी विधेयक फिर्ता गर्नुभयो ।
राष्ट्रपतिले विधेयकमा स्पष्ट शब्दमा सरोकारहरु व्यक्त गरेको पाइन्छ । यसमा बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने राष्ट्रपतिले विधेयक अकारण फिर्ता गर्नुभएको थिएन ।
नागरिकता विधेयकमा संसद्मा दुई तीन वर्ष लगातार छलफल भएको थियो । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा सांसद्हरुले राखेको संशोधन प्रस्तावमा व्यापक छलफल भएको थियो । वृहत् छलफल पछि नागरिकता विधेयक तयार पारिएको थियो । जनजप्रतिनिधिहरुले लामो समय लगाएर तयार पारेको विधेयक गठवन्धन गिराहले फिर्ता लियो । त्यसपछि प्रचण्ड र आरजूले दिल्लीबाट बोकेर ल्याएको खोस्टालाई विधेयकका रुपमा संसद्मा लगेर जर्बजस्ती पारित गरियो । संसद्मा दुई वर्षभन्दा धेरै समयमा नागरिकता विधेयकमा जेजे सरोकार सांसद्हरुले राखेका थिए, तिनै विषयलाई राष्ट्रपतिले १५ बुँदामा व्यक्त गर्नुभएको तथ्य देशका सामु छ ।
यस्तो विधेयकको नेपाली जनताबाट कडा प्रतिकार हुन आवश्यक थियो । त्यसको अगुवाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको हो । राष्ट्रपतिको कदममा जजनभावना अभिव्यक्त भएको छ ।
प्रधान न्यायाधीशलाई नजरवन्दमा राखेर मुलुकमा गुण्डाराज चलाइरहेको गठवन्धन गिरोहको सरकारले आफ्नो पारिवारिक शासनलाई चीरस्थायी बनाउन भयानक देशद्रोही कदम चाल्न बेर लगाउँदैन । गुण्डाराज चलाइरहेको गठवन्धन गिरोहले अहिलेका राष्ट्रपतिलाई हटाएको घोषणा गरेर आफ्नो परिवारका सदस्य या आफ्नो गिरोहका कसैलाई राष्ट्रपति घोषणा गर्न बेर लगाउँदैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर नेपालको संविधान, नेपालको राष्ट्रियता र नेपालको स्वाभिमान रक्षाका लागि साहसिक कदम चालेको मान्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिले देशको हितका लागि चालेको कदमको हरेक नेपालीले स्वागत र समर्थन गर्नुपर्छ ।
नागरिकता विधेयकको प्रसंगमा गठवन्धन गिरोहका नेताहरुले लोकतन्त्र खतरामा परेको, संविधान खतरामा परेको भन्दै दुष्प्रचार गरिरहेका छन् । यसबारेमा पनि स्पष्ट हुनैपर्छ ।
संसद्मा कृत्रिम र प्राविधिक बहुमत आविष्कार गर्ने, त्यो प्राविधिक बहुमतको पनि कदर नगरी बिना कुनै छलफल र विधि प्रकृया पालना नगरी विधेयकहरु पास गर्ने काम लोकतन्त्रको खिलाफमा हो कि होइन ? लोकतन्त्रको मुटु न्यायालय हो, न्यायालयलाई धुलोपिठो पारेर त्यो धुलो आफ्नो खल्तीमा हाल्ने काम लोकतन्त्र विरोधी हो कि होइन ? संसद्मा छलफल नगराई विधेयक पास गर्दा संविधान खतरामा पर्छ कि पर्दैन ? पार्टी कब्जा गरेर आफ्नो परिवार र नातागोता तथा आसेपासेका लागि पद बन्दोवस्त गर्दा लोकतन्त्र र संविधान खतरामा पर्छ कि पर्दैन ?
गठवन्धन गिरोहले संसद्लाई रबर स्टाम्प बनाएको थियो । संसद् भनेको कानुन पारित गर्ने थलो नभएर अरु कसैले दिएको कागज पारित गर्ने थलो बनाएको थियो । संसद्को कृत्रिम बहुमत देखाएर न्यायाधीशहरु तथा संवैधानिक संस्थाहरुलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने काम गरिँदै आएको हो कि होइन ? यस्ता सबै प्रश्नको जवाफ गठवन्धन गिरोहका नेताहरुले दिनुपर्ने हुन्छ ।
नागरिकता विधेयक अस्वीकार गर्नु भनेको मधेसको विरोध हो भन्ने भ्रम गठवन्धन गिरोहले प्रसारण गरिरहेको छ । नेपालमा मधेस र मधेसीको सच्चा हितैषी नेकपा एमाले मात्र हो भन्ने तथ्यले प्रमाणित गरिसकेको छ । नागरिकता विधेयकको बहानामा मधेसमा एमालेलाई कमजोर पार्ने सुनियोजित उद्देश्य साथ नागरिकता विधेयकमा एमालेले मधेस विरोधी काम गरेको प्रचार गरिएको हो । एमालेलाई मधेस विरोधी देखाएर गठवन्धन गिरोहले चुनाव रोक्ने, संविधान भत्काउने, न्यायालय भत्काउने, लोकतन्त्र सिध्याउने र पारिवारिक गिरोहको शासन चलाउने दाउ गरिरहेको हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
पद, पावर, पैसा र परिवारप्रति समर्पित नेताहरुको गिरोहले अहिले राष्ट्रपति विरुद्ध दुष्प्रचार गरिरहेको छ । राष्ट्रपतिलाई गाली गरेर, राष्ट्रपतिको आलोचना गरेर आफ्ना अपराध ढाकछोप हुन्छ भन्ने भ्रममा प्रचण्ड, देउवा, माधव नेपालहरु नपरे हुन्छ ।
गुण्डागर्दी शैलीमा देश चलाउने प्रचण्ड देउवाहरुको प्रसायलाई किमार्थ सफल हुन दिइने छैन ।
