-भेषराज दाहाल-
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा गठबन्धनको टेको हल्लिन थालेको छ भने गणतन्त्र र समाजबादको कार्यदिशा परिबार बादमा गएर बिसर्जन हुँदै छ । स्वर्थ सिध्दिकालागि मुलुकमाथि जतिसुकै घात गर्नुपरेपनी पछि नहट्ने गठबन्धन नामका बिभिषणहरु मुलुक र राष्ट्राध्यक्ष माथि धावा बोलिरहेका छन् । मुलुकको हितमा नभएका कुनै पनी दस्तावेजमा राष्ट्रपतिले मोहोर लगाउन नमिल्ने र यस्ता राष्ट्रिय हित र सुरक्षा संग जोडिएका बिषयमा हस्ताक्षर गराउन बाध्य पारिनु हुँदैन ।
देशको गोप्य सुचना बिदेशमा बाँड्दै कस्लाई कुन पदमा पदस्थापन गर्ने भन्ने तोक्नेकाम गठबन्धको मुख्यालय दिल्लिबाट जारिहुनु शुभ संकेत होइन । हालसालै प्रचण्ड र आरजुले भारतीय अधिकारी साक्षी राखेर गरेकेा उधारेा तमसुकले यस्ता षड्यन्त्रको पुष्टि गरेको छ ।
देशलाइ अस्थिर बनाएर बिदेशि रिझाउने प्रचण्ड र परिवार भन्दा माथि उठन नसकेको ऐतिहासिक पारिवारिक कांग्रेसको संयोजकत्वमा बनेको गठबन्धनका सदस्यहरु साक्षि किनाराका मात्र रहेका छन् । जनताको मुल्यांकन आगामि मंसिरमा सार्वजनिक हुनु अगाबै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति फाराम तैयार भएको छ । यदि त्यसो हो र निर्बाचन सुनिश्चित भए बिजयको सुनिश्चितता के?? निर्बाचन र जित अगावै मन्त्रालय रिजर्व गरेर चुनाबमा जानु भनेको चुनाबमा हुनसक्ने धाँदलिको संकेत को रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
जसरि पनि जित्नकालागी निर्बाचन उपयोग गर्ने बिधि लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । हुकुमी शैलीका अभिव्यक्ति र भाबिदिनमा मन्त्री बाँडफाँड हेर्दा गठबन्धनको बुझाइमा जनता यीनिहरुका ज्यालादारी खेताहुन र यीनले भनेको मान्छन भन्ने भ्रममा गठबन्धन रुमल्लिरहेको बुझ्न कठिन छैन ।
हिजो आज पेचिलो बन्दै गएको प्रधानन्यायाधीश बिरुध्दको महाअभियोग प्रस्ताब । न्यायलयमा जघन्य अपराधका मुद्दाका फाइल पेशी चड्न नहुने ? अपराधिलाई बचाउन न्यायधिस र प्रधानन्यायाधीश लाइ महाअभियोग लगाउनु पर्ने? त्यस्तै महाअभियोगको समयावधि भित्र टुंगाे लगाउन नपर्ने ? यस्ता यावत अनुत्तरित प्रश्नहरुको जबाफ छ सरकार र संसद संग ? जिम्मेवार पुर्वमन्त्री सभासद र कांग्रेस पार्टीका नेताले सार्वजनिक मिडियामा दिएको अभिव्यक्ति न्यायलय लक्षित छैन ? पाँच हजार मानिस मारेको हुँ त्यो जिम्मा लिन्छु भनि रहँदा मानबअधिकार कहाँ गयो ? न्यायलय को ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने होइन ? त्यसैले यो संसदबाट जे भइ रहेको छ त्यो अराजकताको पराकाष्ठा हो ।
आज कानुनका ज्ञाताहरु बोलाएर कर्मकाण्ड भइरहेकोमा केहि जिग्यासा जागेको अनुभुति हुन्छ । न्याय सम्पादन गर्ने परम्पराको पुनरावृत्ति राजनैतीक हुनेरहेछ। सदियौं देखिका अनिर्णीत मुद्दाका कारणहरु पुर्ब न्याय मुर्तिहरूनै हुन भन्ने शंका रहेन । संविधानको व्याख्या अनुकुल र प्रतिकुलमा फरक हुनेकुरा पुर्ब न्यायाधीशहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रष्टदेखियो ।
त्यसैले आगामि दिनमा संसदको महाअभियोग प्रस्ताब पनि निहित स्वार्थ र अनुकुलतामा प्रयोग हुने नजिर स्थापित गर्न खोजिदैछ । यदि यसो भयो भने सांसदको स्वार्थमा मुलुकमा अस्थिरता र अराजकताले प्रश्रय पाउने निश्चित छ । हालको गठबन्धनको कार्यशैलीले मुलुकलाई अस्थिरता, अराजकता र न्याय बिहिनताको अवस्थामा डोर्याउँदै छ।
संसदको बिजनेस संसदले टुंगाे लगाउन सक्दैन भने चुनाबमा गठबन्धन गरेर बनेको संसदबाट जनताले के आशा गर्नु ?
