--भेषराज दाहाल--
प्रधानमन्त्री चयनकाे रस्साकस्सीमा अहिलेकाे सत्ता गठबन्धनको डोरी खुकुलो साबित हुँदैछ । पद भागबण्डाकाे विषयले गठबन्धनकाे डाेरी कमजाेर बन्दैछ ।
काे पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने गठबन्धन दलभित्रकाे विवादका कारण नयाँ सरकार गठनमा अन्याैलता बढ्दै गएकाे छ । गठबन्धनभित्रका दल खासगरी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच कसले पहिला सरकारकाे नेतृत्व गर्ने भन्ने तीब्र विवाद छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि ७ दिनकाे समय दिनुभएकाे थियाे । भाेलि पुस १० गते साँझ ५ बजे त्याे समय सकिँदैछ ।
गठबन्धन दलकाे व्यक्तिवादी स्वार्थकाे प्रतिष्पर्धा चलिरहँदा प्रतिनिधि सभाकाे नयाँ कार्यकालकाे पूर्णतामाथि नै शंका पैदा भएकाे छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र कर्तव्यबाट स्खलित हुँदै राजनितीक दलहरु गोरुमोलाइमा तल्लिन हुनु पक्कैपनि देश र देशबासीको हितमा छैन ।
उत्तर र दक्षिणका भोटेताल्चाका चाबी बोकेर हिँड्ने भण्डारेका कब्जामा रहेका पार्टीले संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने खतरा पनि त्यतिकै रहेको छ । आशातित जनमत अर्थात कुनैपनि पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्नु र च्याँखे दाउमा साना दलले मौनता साँधेर घात लगाउने मौका कुर्नुले पनि सरकार निर्माण र त्यसको स्थायित्वमाथि आश्वस्त रहनसक्ने अवस्था रहेको देखिँदैन ।
विगतको इतिहास साक्षी छ दलाधीशहरु देश र जनताप्रतिकतिसम्म गैर जिम्मेवार बन्न सक्छन भनेर । नेपालका राजनीतिक दल कुनै विचार, सिद्धान्त र उद्देश्यबाट सञ्चालित नभइ दलाधीशको स्वार्थ र हितमा सञ्चालित रहेको जगजाहेर छ । सरकार राज्यको संविधान, कानुन र ऐनको पालना गर्दै सुशासन र विकासको क्षेत्रमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हो । बिडम्बना अपराधको ढाकछोप गर्न, अपराधीलाई वैधानिक उन्मुक्ति दिन र नातेदारको पजनी गर्न मात्र गठन हुने गरेको छ ।
हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले गरेको संकेत त झनै डरलाग्दो रहेको छ । प्रधानमन्त्री बन्न गरिएको तँछाड मछाडको अवस्था देशको विकास र समृद्धिका लागि नभएर व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित रहेको प्रष्ट भएकाे छ । सरकारको नेतृत्व केबल अनुकूलतामा राज्यका अंग र निकायलाई हस्ताक्षेप गर्ने कुटिल चाल हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
सरकारको नेतृत्वमा पुग्नासाथ संबैधानिक अंग, निकाय र न्यायलयमाथि प्रभाव बढाउँदै आफ्ना प्रतिकूल रहेका तमाम विषयमा सुनपानी छर्ने उद्देश्य एकातर्फ रहेको छ । अर्कोतर्फ सत्ता र शक्तिको आडमा राष्ट्रघाती विधेयक स्वकृति गराउने प्रपञ्च रहेकाे छ ।
गठबन्धन आफैमा दुषित थियो र अझै दूषित छ भन्ने प्रमाण अरुले बताउन जरुरी छैन आफै उजागर भइसकेको छ । यो एउटा जनता झुक्याउने प्रपञ्च मात्र हो भन्ने साबित भइसकेको उदाहरण सरकार गठनबारे भएको किचलोले स्पष्ट पारिदिएको छ ।
म प्रधानमन्त्री नभए गठबन्धन हुँदैन वा तिमीहरुलाई प्रधानमन्त्री दिन सकिँदैन र मिल्दैन भन्ने हाेडबाजी छ । हिजो जनतालाई ढाँट्दा एकै हो हामी मिलेर सरकार चलाउँछौ भन्नेहरू आज तँ-तँ र म-म को स्थितिमा उभिनु इमान्दारिता हो र ? हिजो नेकपा एमाले हराउने एक मात्र संकल्प गरेका गठबन्धनका मुखियाको नांगाे नाँच अझै कति दिन हेर्नुपर्ने हो टुंगाे छैन ।
गठबन्धन गरेपनि गठबन्धनबाट सरकार बन्नसक्ने अवस्था नदेखिएपछि भावी रणनीति कसरी बनाउने हुन् त्यो त समयले नै बताउला । सर्वाेच्च अदालतकाे परमादेशले बनेको सरकार र गठबन्धनले पनि चुनावमा आशातित सफलता दिन नसकेपछि टिकिरहँन आफूअनुकूल अध्यादेश ल्याउने खतरा पनि देखिन्छ । यदि यसो भयो भने यो देशको लोकतन्त्र केबल दलाधीशहरुको पैतृक सम्पत्ति हुन जानेछ । नेपाली जनताले राेक्नुपर्छ । खबरदारी गर्नुपर्छ ।
