काठमाडौं। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा गरेको फैसलापछि सिङ्गो देशको ध्यान त्यसमै केन्द्रित छ । राजनीतिक क्षेत्र होस् वा सामाजिक क्षेत्र, सार्वजनिक ठाउँमा होस् वा चिया गफमा रविकै विषयको चर्चा छ, अदालतको फैसलाकै चर्चा–परिचर्चा छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं चितवनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भई उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री बन्नुभएका रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिनु भएको थियो । पुनः उहाँले नेपाल फर्किए पछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको जानकारी अमेरिकी दूतावासमा दिनुभयो ।
अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको जानकारी अमेरिकाको दूतावासलाई दिए जस्तै नेपालको सम्बन्धित निकायलाई पनि उहाँले सो कुराको जानकारी दिनु पर्ने थियो । निर्धारित ढाँचाको फाराम भरेर उहाँले आफू नेपाली नागरिक नै बन्न चाहेको निवेदन गर्नु पर्ने थियो ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग्नु भयो तर नेपाली नागरिकताको क्रियाशीलताको लागि निवेदन दिनुभएन । निवेदन दिन चाहनु भएन । अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि उहाँ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य नेपाली नागरिक त बन्नुभयो तर नागरिकता लिनु भएन ।
राज्यले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी आफ्ना कागजात बनाउनु हरेक नागरिकको दायित्व हो । जानेर होस् वा नजानेर होस् आवश्यक कागजात पूरा नगर्ने नागरिकले राज्यका कतिपय सेवा सुविधा पाउँदैन ।
नेपालमा नागरिकता लिन आवश्यक योग्यता पुगेका धेरै नागरिकले अहिले पनि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छैनन् । ती नागरिकले नागरिकता नलिएसम्म राज्यका कतिपय सेवा सुविधा लिन पाउँदैनन् । उनीहरूले सरकारी जागिरको लागि आवेदन गर्न पाउँदैनन्, ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउँदैनन्, आफ्नो नाममा जग्गा जमिन किन्न पाउँदैनन्, बैँकमा खाता खुल्दैन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदैनन् । चुनावमा भाग लिन पाउँदैनन्, राष्ट्रिय परिचयपत्र बन्दैन । यस्ता धेरै सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित हुन्छन् । यो राज्यले गरेको कानुनी व्यवस्था हो । तर उनीहरूलाई नागरिकता नलिएकै कारण राज्यले मेरा नागरिक होइनन् भन्दैन । उनीहरू अनागरिक बन्दैनन् ।
नेपाली नागरिकता नलिएका नेपाली कति छन् कति । तिनै मध्ये एक हुन् रवि लामिछाने ।
उहाँले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुभएन । त्यसैले नेपाली नागरिकता पाउनुभएन । नागरिकता नलिँदैमा अनागरिक हुने होइन, तर नागरिकता नलिएपछि राज्यका कतिपय सेवा सुविधाबाट वञ्चित बानिन्छ, जो रवि लामिछाने बन्नुभयो । भएको यत्ति हो ।
शुक्रबार साँझ गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा लामिछानेले म अनागरिक हो । मलाई प्रश्न नसोध्नुस् भन्ने जुन प्रतिक्रिया दिनुभयो त्यसलाई कि त तत्कालीन आवेश भन्न सकिएला होइन भने त्यो गैर जिम्मेवार जवाफ हो । आफू गल्ती गर्ने, आफू राज्यले तोकेको मापदण्ड पूरा नगर्ने, अनि उल्टै राज्य माथि खनिने, राज्यले अनागरिक बनायो भन्ने । यो किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । अझ रवि लामिछाने जस्तो बुझेको व्यक्तिले त भन्नै मिल्दैन ।
रवि लामिछानेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला त अति नरम फैसला हो । अझ भन्ने हो भने यो त केवल राजनीतिक फैसला नै हो ।
त्यो ठाउँमा आम नागरिक भएको भए उसलाई किर्ते कागजको मुद्दा लाग्थ्यो । निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता बोकेको आरोपमा जेल सजाय हुन्थ्यो । निष्क्रिय भएको नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी सञ्चालन गरेको, बैँक खाता खोलेको, राजनीतिक पार्टी खोलेको, प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार बनेको, सोही नागरिकताको आधारमा उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसम्म बनेको आरोपमा उहाँलाई सजाय हुन्थ्यो । तर त्यो केही भएन ।
सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई दोषी नै ठहर्याएन । जम्मा गल्ती गरेको मात्र ठहर गर्यो र त्यो गल्ती बापत प्रतिनिधि सभा सदस्य पद गयो । निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता सक्रिय नगराएको गल्ती ठहर्यायो । दोषी ठहर्याएको भए त सजाय गरिहाल्थ्यो नि ।
यो तथ्यलाई बङ्ग्याएर रवि लामिछानेलाई अनागरिक बनाइयो भन्दै नारा जुलुस गर्नु ढोँगीपन प्रस्तुत गर्नु मात्रै हो । कानुनको अगाडि सबै समान हुन्छ भन्ने तथ्यलाई बिर्सनु हो । रवि लामिछानेलाई कानुन भन्दा माथि राख्नु पर्छ भन्ने सोच बोक्नु हो ।
पुराना भन्दा हामी फरक हौँ भन्नेले हामी पुराना भन्दा अराजक हौँ भन्न खोजेको हो भने अलग हो । होइन भने गल्तीलाई गल्ती नै हो भन्न सक्नु पर्छ । गल्तीलाई सच्याएर अघि बढ्ने आँट गर्न सक्नु पर्छ ।
रवि लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिएको पनि सबैलाई थाहा छ । त्यागेको पनि थाहा छ । चुनाव जितेर मन्त्री नहुँदासम्म नेपाली नागरिकता सक्रिय नगराएको विषय किन उठेन भन्ने कोणबाट धेरै कुरा उठेका छन् । अनि उहाँले यस अघि गैर कानुनी काम गर्दा किन रोकिएन त भन्ने प्रश्न पनि उहाँको पक्षमा आवाज उठाउनेहरूले उठाएका छन् ।
रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता सक्रिय नगराई पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेर जति काम गर्नुभयो वास्तवमा ती सबै काम अवैध नै हुन् । नेपाली कानुनको भाषामा त्यो किर्ते कागज बनाएर गरेका काम हुन् । यसरी किर्ते काम गर्ने कति छन् कति । जब उनीहरू कानुनी दायरमा आउँछन् तब सजायको भागीदार हुन्छ । चोरले पनि पक्राउ नपर्दासम्म चोरी गरिरहेकै हुन्छ ।
त्यो काम त्यतिबेलासम्म मान्य भयो जतिबेलासम्म अदालतमा उजुरी परेन अनि अदालतले फैसला गरेन । किर्ते कागज पेश गर्नेलाई त्यतिबेलै सम्बन्धित अधिकारीले रोक्नु पर्दथ्यो नि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यसको पनि सहज जवाफ छ, उहाँहरूले त्यो थाहा पाउनु भएन वा त्यसको कानुनी व्यवस्थाको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी भएन वा उहाँहरूले पनि कार्यसम्पादनको बेलमा लापरबाही गर्नुभयो । यदि लापरबाही गरेको हो भने उहाँहरू पनि कानुनी कारबाहीका भागीदार बन्नुपर्छ । उहाँहरूको विरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा जानु पर्छ ।
यसको लागि कुन वकिलले अदालतमा मुद्दा हालिदेला भनेर राज्य र त्यसका निकाय कुरेर बस्ने होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयो, नेपाल प्रहरी लगायतले यसमा छानबिन गर्नुपर्छ । रवि लामिछाने शक्तिशाली व्यक्ति भएको कारण उहाँले किर्ते कागज प्रयोग गरी गरेको कामलाई छाडिदिने अनि एउटा सर्वसाधारण नागरिकलाई चाहिँ जेल हाल्ने कुरा न्यायसङ्गत हुँदैन । कानुन सबैलाई बराबर हुनुपर्छ ।
रवि लामिछाने धेरै नेपालीले आस गरेको पात्र हुनुहुन्छ । यसको अर्थ उहाँले कानुन मान्नु पर्दैन, उहाँलाई कानुन लाग्नु हुँदै, उहाँले कानुनको अवज्ञा गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हुँदै होइन । उहाँले त कानुनको सही पालन हुँदा देशले भोगेको दुर्गतिलाई अन्त गर्नको लागि पनि कानुनको अझ कडा पालना गर्नुपर्छ । म अनागरिक हो भनेर टकटकिँदै हिँड्ने होइन म राज्य र कानुनलाई सहयोग गर्दछु भनेर खुल्ला हृदयले अगाडि आउनु पर्छ । रवि लामिछानेले राज्यको कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार आफ्ना कागजपत्र चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्छ । यसले उहाँका मान र इज्जत घट्दैन, अझ बढ्छ ।
