-बिक्रम केसी-
काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा भारत र अमेरिकाको ठूलो जित भएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा भारत र अमेरिका संयुक्त रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । एमाले सहितको गठवन्धन बनेपछि भारत र अमेरिकाले आफू पराजित भएको ठानेका थिए । त्यसैले सरकारबाट जसरी पनि एमालेलाई बाहिर निकालेर आफ्ना लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउने प्रयासमा भारत र अमेरिका थिए । अन्तत भारत र अमेरिका यसमा सफल भएका छन् । अब यो गठवन्धन चाँडै टुट्नेछ अनि भारत र अमेरिकाका लागि कम्फर्टेबल गठवन्धनले सत्ताको बागडोर समाल्नेछ ।
शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास बालुवाटारमा जे भयो, त्यो अमेरिका र भारतको ठूलो जित हो । प्रचण्डले अमेरिका र भारतको चाहना अनुसार एमालेसँगको गठवन्धन पनि भत्काउँदै हुनुहुन्छ भने राष्ट्रपति पद कांग्रेसलाई दिँदै हुनुहुन्छ । वास्तवमा यो प्रचण्डको निर्णय होइन, बालुवाटारमा बसेको आठ दलीय वैठकले पनि यो निर्णय गरेको होइन । निर्णय भारत र अमेरिकाले गरेका थिए, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल सहित आठ दलीय वैठकले भारत र अमेरिकाको निर्णय सदर गरेका मात्र हुन् ।
एमालेलाई सत्ता बाहिर राखेर कम्फर्टेबल सरकार बनाउने, कम्फर्टेबल राष्ट्रपति बनाउने उद्देश्यले भारत र अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरुले गत महिना लगातार नेपाल भ्रमण गरेका थिए । भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले काठमाडौं आएर कम्फर्टेबल गठवन्धन बनाउन विभिन्न नेताहरुलाई कडा निर्देशन दिएका थिए । त्यसैगरी अमेरिकी उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्याण्ड नेपाल आएकी थिइन् । नुल्याण्ड आए लगत्तै युएसएआइडीकी निर्देशक सामन्था पावर काठमाडौं आइन् । जानकारहरु भन्छन्, गत महिना देखिने गरी अमेरिकी अधिकारीहरुको दर्जनौं भ्रमण भएका छन् भने प्रचार नगरी पनि अनेक भ्रमण भएका छन् । खासगरी अमेरिकी सैनिक अधिकारीहरु पनि पहिचान फेरेर काठमाडौं आएका थिए ।
नेपालमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’को डरलाग्दो उपस्थिति रहँदै आएको जगजाहेर छ । गत महिनाभरी काठमाडौंमा रअका विशेष खालका अधिकारीहरु डेरा जमाएर बसेको बताइन्छ । भारत र अमेरिका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदमा बसाउन इच्छुक थिएनन् । प्रचण्डको समर्थनमा देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने भारत अमेरिकी चाहना जगजाहेर थियो ।
प्रधानमन्त्री नपाइने भएपछि प्रचण्ड भारत र अमेरिका सहित कांग्रेसलाई गद्दारी गरेर एमालेको साथमा आएको देखियो । त्यसपछि भारत र अमेरिकाले गल्ती महशुस गरे । उनीहरुले प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री कायम राखेर पूरानो गठवन्धन ब्यूँताउने व्युह रचना गरे । यही व्युह रचना गर्न भारत र अमेरिकाका अधिकारीहरुले काठमाडौंमा उपस्थिति जनाएको प्रष्ट भइसकेको छ । अब प्रचण्डले टिक्नका लागि कांग्रेस सहितका दलहरुको भर परेर हुँदैन, उनीहरुको विश्वास र समर्थन जितेर मात्र हुँदैन । यसका लागि प्रचण्डले भारत र अमेरिकाको विश्वास र समर्थन निरन्तर पाइरहनुपर्नेछ ।
भारत र अमेरिकाले चाहे अनुसारको काम गर्नुपर्नेछ । जबसम्म भारत र अमेरिकाले चाहन्छन्, तबसम्म प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपर्ने छैन । प्रचण्डले भने अनुसारको काम एमालेले गरेको थियो भने पूरानो गठवन्धन ब्यूँतने थिएन । जानकारहरु अनुसार प्रचण्डले एमाले नेतृत्वसँग केही खास काममा अगाडि बढ्न भनेको थियो । देउवा सरकारले विदेशी शरणार्थी सम्बन्धमा केही गोप्य निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार नेपालमा विदेशी शरणार्थीले राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार पाउने छन् ।
अहिलेका लागि तिब्बती शरणार्थीका लागि लक्षित सो निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयासमा प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो तर एमाले बाधक बन्यो । अहिले यूरोपमा विभिन्न देशबाट शरणार्थीको ओइरो लागिरहेको छ । त्यस्ता शरणार्थीलाई नेपाल ल्याउने योजनामा पश्चिमा मुलुकहरु लागेका छन् । त्यो योजना कार्यान्वयन गर्न एमाले बाधक बन्यो । एमसीसी परियोजना संसद्बाट पास भइसकेको छ । सो परियोजना सम्बन्धमा पूरक सम्झौता गर्ने पक्षमा अमेरिका रहेको छ । पूरक सम्झौतामा एमसीसी परियोजनाको सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी नीति निर्धारणको जिम्मा अमेरिकाले नै लिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो पूरक सम्झौता गर्न पनि एमाले बाधक भयो ।
प्रचण्डले एसपीपी सम्झौतालाई पनि अगाडि बढाउन चाहिरनुभएको थियो । एसपीपीको नाममा विरोध हुनसक्ने भन्दै अमेरिकी अधिकारीहरुले अर्कै नामको एउटा सम्झौता प्रस्ताव गरेको बुझिन्छ । प्रचण्डले गुपचुप रुपमा त्यो रहस्यमय सम्झौता गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको थियो । त्यसमा पनि एमाले नै बाधक भयो । त्यसैले यो गठवन्धन भत्काएर भारत र अमेरिकाका लागि कम्फर्टेबल पूरानो गठवन्धन ब्युँताउन आवश्यक थियो । नेपालमा चीनको लगानीमा कुनै पनि आयोजना बन्न नदिन भारत र अमेरिकाले दवाब दिइरहेको थियो ।
चिनियाँ लगानीमा सञ्चालन भइरहेका आयोजनालाई दुःख दिने, लखेट्ने, पाइपलाइनमा भएका आयोजनालाई अनेक खोंचे थापेर बन्न नदिने लगायतको काममा भारत र अमेरिका कम्मर कसेर लागिरहेका छन् । एमालेले चाहिँ विश्वका जुनसुकै देशको लगानीलाई आउन दिने, चिनियाँ लगानी पनि आउन दिने नीति लियो । प्रचण्ड, भारत र अमेरिकालाई यो कुरा पचेन ।
त्यसैले यो गठवन्धन भत्काएर पूरानो कम्फर्टेबल गठवन्धन बनाउन आवश्यक भयो । त्यसमा भारत र अमेरिका सफल बन्दैछन् । नागरिकता विधेयकलाई भारतको अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्न पनि एमाले मानिरहेको थिएन । अब कम्फर्टेबल गठवन्धनले नागरिकता विधेयक ठाडो रुपमा अगाडि बढाउन सक्छ ।
वास्तवमा यो जित कांग्रेसको होइन, माधव नेपालहरुको पनि होइन । यो जित भारत र अमेरिकाको हो । अनि, यो हार एमालेको होइन, नेपाल र नेपाली जनताको हार हो । नेपाल र नेपाली जनताको पराजयमा प्रचण्ड, शेरबहादुर, माधवहरु दंग छन् ।
