-प्रमीला सुवेदी --
विकासले गति लिएसँगै भौतिक क्षेत्रमा सोचे जस्तो प्रगति नभए पनि धेरै सुधार भएको छ । टोलको स्वरूप फेरिएको छ । घर घरमा धारा पुग्न लागेका छन् । घरघरमा शौचालय बनेका छन् । मानिसहरूको लवाई खुवाई फेरिएको छ । समाज बदलिएको छ ।
कच्ची बाटाहरू चिल्ला हुँदै छन्, जीर्ण सडकहरू ग्राभेल हुँदै छन् । भूकम्पले ध्वस्त भएका घर नयाँ बने । विडम्बना त्यही समाजमा बस्ने महिलाको अवस्था अझै बदलिएको छैन । महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण खासै बदलिन सकेको छैन ।
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १५ वर्ष नाघ्यो । अझै पनि महिलाले गणतन्त्र नेपालको स्वाद राम्रोसँग चाख्न पाएका छैनन् । व्यवस्था परिवर्तनले महिलाको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन ।
उन्नाइसौँ शताब्दीदेखि सुरु भएको महिला आन्दोलन २१ औँ शताब्दीमा आउँदा पनि जारी छ । सवाल उही छन्, समस्या तिनै हुन् । अवस्था त्यस्तै छ ।
नेपालले महिला अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय धेरै कानुनमा हस्ताक्षर गरेको छ । संविधानमा मौलिक हकको रूपमा महिलाको अधिकार व्यवस्थित गरिएको छ । दिवसहरू पनि मनाइरहेकै छ । तर यसको प्रभाव अझै खासै देखिन सकेको छैन । समाजका भौतिक संरचनाहरू बदलिए पनि हाम्रो मानवीय सोच र व्यवहारमा अझै परिवर्तन आउन सकेको छैन । समाज रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।
संविधानले व्यवस्था गरेका महिला अधिकारको पूर्ण पालना हुन अझै कति समय लाग्ने हो थाहा छैन । यसको महसुस गर्न अझै महिला दिदी बहिनीहरूले कति प्रतीक्षा गर्नुपर्ला ? नेपाल पक्ष राष्ट्र भई हस्ताक्षर गरेको कानुनको कहिले पालना होला ? महिलाहरूको बेइजिङमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपाली महिलाको समस्याको रूपमा देखाएको १२ वटा सवाल कहिले सम्बोधन होला ?
योगमाया जसले महिलामाथि गरिने हिंसा र जिउँदै चितामा जल्नुपर्ने सती प्रथा जस्तो सामाजिक कुप्रथा विरुद्ध उति बेला आवाज उठाउनुभयो । राणाहरूलाई चुनौती दिँदा महिलाहरू सहित अरुण नदीमा जल समाधि गर्नुभयो । योगमायाको आन्दोलन र जल समाधिले कहिले न्याय पाउला ? उहाँले उठाउनुभएको नारी मुक्ति आन्दोलनले कहिले पूर्णविराम पाउला ?
महिला र पुरुष बिचको विभेद हटाउन, समानता कायम गर्न नेपालमा थुप्रै आन्दोलन भए, अभियानहरू चलाइए, तर हाम्रो समाजमा त्यसको प्रभाव न्यून रह्यो । परिवारमै महिला र पुरुषको भूमिका विभेदपूर्ण रह्यो । पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन आउन सकेन ।
यस्ता विभेदहरू हटाउन वा न्यूनीकरण गर्न राज्यले धेरै ठुलो बजेट छुट्याएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन प्रभाकारी हुन सकेन । समाज रूपान्तरणका लागि खडा भएका संघ संस्था, सरकारी कार्यालयमा नै अहिले पनि महिला माथि विभेद देखिन्छ ।
कार्यालयको सामान्य काम बाहेक निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता छैन । उपल्लो तहमा रहेकालाई समेत निर्णायक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने काम गरिन्छ । समान योग्यता भएता पनि लैङ्गिक विभेद धेरै भएको गुनासो सुनिन्छ ।
कार्यालयमा कामको सिलसिलामा आउने समस्या राख्यो भने महिलाको धेरै गनगन भनेर खासै वास्ता गरिन्न । त्यो गलत मानसिकतक को उपज हो । यसलाई बदल्न जरुरी छ ।
जिम्मेवारीका हिसाबले पनि महिलाको क्षमतामाथि सहज तरिकाले विश्वास गरेको पाइँदैन । घरको आर्थिक निर्णयदेखि सामाजिक रूपमा गरिने जुनसुकै कायमा पनि जब निर्णय लिने बेला हुन्छ, पुरुषलाई नै अगाडि सारिन्छ । महिलालाई पछि धकेलिन्छ । अहिले पनि हाम्रो घर, समाज, सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलालाई निर्णय गर्ने अधिकार पूर्ण रूपमा दिइएको छैन । महिलाले गरेको निर्णयलाई विश्वास गरिँदैन, भरोसा गरिन्न ।
समाज रूपान्तरणको लागि महिला र पुरुषमा विभेद होइन समान रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । सहयोग र सहकार्यले मात्र हिंसाजन्य कार्यहरूलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ । महिलालाई कमजोर बनाएर होइन हौसला दिएर अगाडि बढाउ जरुरी छ ।
प्राय विवाहपछि महिला आफ्नो स्वतन्त्र जीवनबाट साँघुरिँदै गएको देखिन्छ । छोरीबाट बुहारी भएसँगै धेरै कुरालाई त्याग्नु परेको छ । परिवारको चाहाना र पतिको खुसीलाई आफ्नो पहिलो जिम्मेवारी ठानेर चल्नु पर्ने अवस्था छ । जन्मदाताले पनि छोरीको विवाह पछि आफ्नो जिम्मेवारी सकियो भनेर पन्छने प्रचलन छ
महिला सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारणबाट पनि हिंसामा परेका छन् । महिलामाथि हुने हिंसा होस् या विभेद, यस्ता कुरा हटाउनु सबै मानव जातिको जिम्मेवारी हो । परिवर्तनको सुरुवात आफैँबाट गरौँ, आफ्नै घरबाट गरौँ, कार्यालयबाट गरौँ । बढी भेदभाव हुने क्षेत्र पनि त्यही नै हो । सोच बदलौँ, अनि मात्र समाज बदलिन्छ । महिला मुक्ति आन्दोलन सफल हुन्छ ।
