काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ठिक ढङ्गले प्रयोग र अभ्यास गर्न सकेमा नेपालको संघीय प्रणाली विश्वकै निम्ति अनुपम उदाहरण बन्न सक्ने बताउनुभएको छ ।
बुधबार न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यो व्यवस्था विगतका परम्परा र अनुभवभन्दा पृथक मात्र नभएर विश्वका लागिसमेत प्रेरणादायी रहेको बताउनुभयो । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको सही विन्यास गर्न संघीय कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व रहेको दाहालले बताउनुभयो ।
कतिपय संघीय कानुन एक अर्कासँग बाझिएको परिस्थितिमा त्यसको समाधानका निम्ति केन्द्र सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘उल्लेखित ऐनहरूले निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया पूरा हुँदा हाम्रो संघीय व्यवस्था र अभ्यासले नयाँ फड्को मार्नेछ’, दाहालले भन्नुभयो ।
संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको आधार तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारीसमेत स्थानीय तहकै भएको दाहालले बताउनुभयो । संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समाजवादको आधार तयार पार्न न्यायिक समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको दाहालको भनाइ छ ।
नागरिकको मन मस्तिष्कमा सरकार भन्ने बित्तिकै स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै अग्रपङ्तीमा आउने उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गको सोच्ने तरिका कस्तो छ, सेवा प्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुने तर्फ दाहाले जनप्रतीनिधिलाई गम्भीर बनाउनुभयो ।
