काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र देशको शासन सञ्चालनको प्रमुख शक्ति ।
अहिले देशको प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ । उपप्रधानमन्त्री सहितको गृह मन्त्री पनि सोही पार्टीको उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ । संघीय सरकारको प्रमुख मन्त्रालय सहित ठुलो हिस्सा माओवादी नियन्त्रणमा छ ।
भलै प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित हुने १ सय ६५ सिटमा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर जम्मा ४४ सिटमा उम्मेदवार उठायो । ४४ मध्ये नेपाली कांग्रेस, माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी लगायत पाँच दलको भोट जम्मा गर्दा पनि माओवादीले जम्मा १८ ठाउँमा विजय प्राप्त गर्यो । समानुपातिक सहित माओवादी प्रतिनिधि सभामा ३२ सिटमा छ ।
कूल २ सय ७५ सिट रहेको प्रतिनिधि सभामा एकल बहुमतको सरकार बनाउनको लागि १ सय ३८ सिट आवश्यक पर्दछ । १ सय ३८ सिट प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्री बन्न सकिने संसदीय व्यवस्थामा जम्मा ३२ सिट भएको माओवादीलेले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री सहित सबैभन्दा धेरै मन्त्रालयमा कब्जा जमाएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा ८९ सिट रहेको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको गेटमा उभिएर हात थाप्नु पर्ने अवस्थामा छ । प्रचण्डले जति दियो त्यसैमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्थामा नेपाली कांग्रेस छ । कांग्रेस प्रचण्डसँग हात थाप्छ, जति दियो त्यति लिन्छ ।
सत्ता गठबन्धनको चाबी आफ्नो हातमा लिनुभएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अनेक उटपट्याङ काम गर्दा पनि नेपाली कांग्रेस मौन सहमति जनाउँछ । प्रचण्डले फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्नुभयो । जनयुद्धको नाममा सबैभन्दा धेरै कांग्रेसकै कार्यकर्ता मारिए, काटिए, कुटिए, विस्थापित भए, सम्पत्ति कब्जा भयो । त्यही पार्टीले जनयुद्ध दिवस राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गर्दा कांग्रेस चुइँक्क बोलेन ।
त्यसो त त्यति बेला नेकपा एमाले पनि सरकारमा नै थियो । एमालेका मन्त्रीले पनि त्यसमा सहमति जनाए । एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि तत्काल केही बोल्नु भएन । त्यहाँ एमालेको समेत सत्ता स्वार्थ गाँसिएको थियो ।
माओवादीसँगको सम्बन्धमा खटपट आएपछि बल्ल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बोल्नुभयो ‘फागुन १ जनयुद्ध दिवस होइन, हिंसा दिवस हो’ भनेर । एमालेले ढिलै भए पनि बोल्यो तर कांग्रेस अझै बोल्न सकेको छैन, बोल्दैन पनि । किनकि कांग्रेस माओवादीको शरणमा परेको छ । माओवादीका नेता अहिले बाडा भएका अरू सबै छोटा भएका छन् ।
माओवादीले त्यति मात्र गरेन सशस्त्र द्वन्द्वको बेमा मानिस मार्नेलाई पनि उन्मुक्ति दिने गरी ऐन ल्यायो । मानव अधिकार विरुद्धका घटनामा संलग्नलाई कारबाही नगरी माफी दिने कानुन ल्यायो । विश्व समुदायले यो मानवअधिकार विरुद्धको कानुन हो भन्यो । प्रजातन्त्रको मसिह ठान्ने कांग्रेस चुइँक्क बोलेन । ताली पड्काएर ऐनको समर्थन जनायो । किनकि कांग्रेसले आफ्नो हैसियत र शक्ति बुझ्नै सकेन । माओवादी र प्रचण्डलाई बडा नेता ठान्यो, कांग्रेस शरणगत बन्यो ।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वलडाकुलाई राज्यको तर्फबाट २ लाखका दरले रकम दिने निर्णय गर्नुभयो । त्यसमा पनि कांग्रेस बोल्न सकेन । देश गम्भीर आर्थिक संकटमा फसिरहेको बेला निहित स्वार्थले प्रेरित भएर सीमित व्यक्तिलाई राज्य कोषको पैसा खुवाउने निर्णय गर्दा पनि कांग्रेस बोलेन । माओवादीका पूर्व लडाकुलाई किन पैसा दिने भन्न सकेन । जो युवा छन्, गरी खाने हात पाखुरा छन्, उनीहरूलाई किन पैसा दिने भनेर प्रश्न गर्न सकेन ।
माओवादी र प्रचण्ड पूर्व लडाकुको नाममा राज्य कोषको पैसा निकाल्न चाहनुहुन्छ । किनकि यस अघि पूर्व लडाकुको नाममा निकालेको पैसाबाट माओवादीका नेताहरूले राम्रै घरजम गर्न भ्याएका छन् । जसको चित्त बुझ्दो हिसाब किताब अहिलेसम्म देश र जनतालाई माओवादीले बुझाउन सकेको छैन । लडाकुले नै पूरा पैसा नपाएको भन्दै त्यतिखेरै आफ्नै नेताहरूको आलोचना गरेका थिए ।
माओवादी लडाकुलाई पैसा दिन चाहन्छ तर माओवादी द्वन्द्वको बेलमा मारिएका परिवारलाई पैसा दिन चाहँदैन । किनकि त्यसरी पैसा दिँदा माओवादीले मात्र पाउँदैनन् । माओवादी इतरका माओवादीले मारेका पीडित परिवारले राज्यको पैसा पाउँछन् ।
त्यो पैसा कांग्रेसका परिवारजनले पाउँछन्, एमालेकाले पाउँछन्, राप्रपाकाले पाउँछन्, कुनै पार्टीमा नलागेका निर्दोष नागरिकले पाउँछन्, परिवारका सदस्य गुमाएर आर्थिक रूपले गएगुज्रिएको अवस्था गुजारी रहेका नेपाली नागरिकले पनि पाउँछन् । त्यसैले माओवादी त्यता सहयोग गर्न चाहँदैन ।
द्वन्द्वमा पति गुमाएका एकल महिलाले पैसा पाउँछन्, छोरा छोरी गुमाएका बुढा बाबु–आमाले पैसा पाउँछन् । जसले माओवादीलाई भोट हाल्दैनन् । त्यसबाट माओवादीको संगठन सुधार खासै सहयोग गर्दैन । त्यसैले माओवादी उनीहरूलाई सहयोग गर्न चाहँदैन ।
तथापि यो विषयमा नेपाली कांग्रेस बोल्दै बोल्दैन । माओवादीको विरुद्ध निक्कै चर्को बोल्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको पनि अहिले मुख बन्द छ । किनकि कांग्रेस सत्ता स्वार्थमा जोडिएको छ । आफू सिद्धिएर भए पनि एमालेलाई सिद्ध्याई छाड्ने सङ्कल्प थापा लगायत कांग्रेस जनमा छ ।
माओवादी नेताहरूको कुरा साना छैनन् । कुरा ठुलै छन् । अहिलेको परिवर्तन आफ्नै कारणले आएको नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको दाबी छ ।
२०६२/०६३ को सहर केन्द्रित जनआन्दोलनमा कसको सहभागिता थियो ? जनआन्दोलनमा कुन पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जीवन आहुति दिए ? सेना र प्रहरीको अगाडि खाली हात सहरमा कसले आन्दोलन चलायो ? लुकेर, भागेर होइन, खालि हात कसले गोली हान भनेर छाती थाप्यो ? त्यसको कतै हिसाब किताब र लेखा जोखा हुँदैन । यो सबै हामीले गर्दा भएको भनिन्छ ।
माओवादीको विरुद्ध कसैले बोल्यो भने देख्लास्, पख्लास् भन्ने धम्की आउँछ । बोल्ने अधिकार कसले दियो ? भनेर प्रश्न गरिन्छ । बोल्न खोज्ने नागरिकको पुलिस लगाएर मुख थुनिन्छ । मुद्दा लगाए जेलमा हालिन्छ । अनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, वाक स्वतन्त्रताको भाषण गरिन्छ । यी सबै कुरामा माओवादी अब्बल छ ।
अर्को महत्पूर्ण कुरा भूगोल र जनताको बिचमा चाहिँ माओवादी कहाँ छ ? २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि भएको निर्वाचनमा देशको पहिलो शक्ति बनेको नेकपा माओवादी त्यस पछिको निर्वाचनमा तेस्रो दल बन्न पुग्यो ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा आइपुग्दा माओवादी एक्लै चुनाव लड्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो र नेकपा एमालेसँग मिल्न पुग्यो । सबै शक्तिलाई हुङ्कार गर्ने प्रचण्डले एमालेमा लगेर पार्टी बिसाउनुभयो ।
प्रचण्डको अस्थिर राजनीतिमा जाल झेल र षडयन्त्र गर्ने चरित्रले नेकपा धेरै समय टिकेन । उहाँले माओवादीलाई एमालेबाट अलग मात्र गराउनु भएन, माधव नेपाल जस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी पात्रलाई उचालेर एमाले समेत फुटाइदिनुभयो । उहाँले खुल्ला रूपमा भन्नुभयो ‘एमालेमा मैले विष वृक्ष रोपिदिएर आएको छु’ भनेर ।
एमालेसँग छुट्टिए पनि प्रचण्डले एक्लै भुईँमा खुट्टा टेक्न सक्नुभएन । अन्य दललाई पनि एमालेको छायाले समेत तर्सायो । पाँच दल मिलेर चुनाव लडे । पाँच दल मिल्दा पनि सरकार बनाउन आवश्यक सिट पुगेन । १० दल मिलेर सरकार बनाए । एमालेलाई एक्ल्याए । माओवादीका बडा–बडा नेता छन् । त्यसैले त धेरै मन्त्री छन् । ८९ सिटे कांग्रेसलाई ३२ सिटे माओवादीले गोरु जोते झैँ जोतेको छ, फनफनी घुमाएको छ । कुरा कति ठुला छन्, भनिरहनै परेन । माओवादीलाई छोऔला, चलाउला, हामीले जे भन्छौँ, त्यही मान्नु पर्छ, जे गर्छौँ, त्यही सहनु पर्छ भनेर सार्वजनिक मञ्चबाटै माओवादी नेताहरू कुर्लिन्छन् ।
अनि भूगोलमा चाहिँ माओवादीको अवस्था के छ ? १ सय ६५ सिटमा ४४ जना उम्मेदवार, २ सय ७५ सदस्सीय प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट । झण्डै एक करोड मतमा करिब १२ लाख मत । अझ उपनिर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने भूगोलमा माओवादीको अवस्था शून्यमा छ ।
आउने बैशाख १० गते देशका ३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुँदै छ । बारा–२, चितवन–२ र तनहुँ–१ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुँदै छ । त्यो निर्वाचनमा माओवादीका कुनै पनि क्षेत्रमा उम्मेदवार हुने छैनन् । माओवादीका मतदाताले चुनावमा आफ्ना उम्मेदवार भेट्ने छैनन् । आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोटा हाल्न पाउने छैनन् । माओवादीको उपस्थिति शून्य हुने छ ।
माओवादीले चुनाव लड्ने आँट गरेन । आफ्ना उम्मेदवारलाई चुनावको मैदानमा पठाउन सकेन । आफ्ना मतदातालाई कांग्रेस र जनता समाजवादीका उम्मेदवारलाई भोट हाल भन्दै छ माओवादी । माथि जाल, झेल र भागबण्डा गरेर सरकारमा बस्ने तर जनताको माझमा जान नसक्ने माओवादीलाई कसरी जनताको पार्टी भन्न सकिन्छ ? जनतासँग डराउने पार्टी कसरी जनताको पार्टी हुनसक्छ ?
संसदीय निर्वाचन स्विकार्ने, निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवार उठाउन नसक्ने । माथि बसेर थर्काउने र चर्का कुरा गर्ने तर जनताको बिचमा भने न पार्टी, न नेता, न चुनाव, न चुनाव चिन्ह । भूगोलमा शून्यमा झरको पार्टीले जनताको लागि काम गर्ला भन्ने के आस गर्नु ?
