-सुसन धमला-
जनसंघर्षबाट मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भएको आज १५ वर्ष पूरा भई १६ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
पहिलो जनआन्दोलन २०४६ र दोस्रो जनआन्दोलन ०६२/६३ को १९ दिने आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनको अर्को नाम हो, गणतन्त्र । यही आन्दोलनले मुलुकमा करिब अढाई शताब्दी पुरानो शाह वंशीय राजतन्त्रले घुँडा टेकेको थियो ।
२०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधान सभा निर्वाचन भयो । २०६५ जेठ १५ गते बसेको जननिर्वाचित संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्याे । सो घोषणासँगै मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अभ्यास सुरु गरेको थियो । अन्ततः नेपालबाट राजतन्त्रात्मक व्यवस्था बिदा भएको थियो ।
इतिहास भनेको निरन्तर बन्ने कुरा हो । २०६५ सालमा जेठ १५ राति नौ बजेर ४३ मिनेटमा संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गर्दै गर्दा संविधान सभामा उत्साह, उमंग र उल्लासका साथ जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले तीन मिनेटसम्म लगातार ताली बजाएका थिए ।
०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको थियो । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा गणतन्त्र नितान्त फरक झैँ देखिएको छ । १५ वर्ष अगाडि आइपुग्दा सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग देखिएको छ । एक वर्गले गणतन्त्रलाई उत्सवको रूपमा मनाइरहँदा भुईँ मान्छेले त्यसको अनुभूति नै गर्न नपाएको अवस्था छ । गणतन्त्रको रूप फरक फरक व्यक्ति र समुदायलाई फरक फरक जस्तो भएको छ ।
राजतन्त्रको अन्त्य हुँदा जनताले देखेको सपना र चाहेको गणतन्त्र अहिले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दीबाट हटाउनुलाई मात्र जनताले गणतन्त्र बुझेका होइनन् । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पर्याय आर्थिक-सामाजिक समानता, जातीय विभेद अन्त्य, लैङ्गिक असमानताको अन्त्य तथा शोषण रहित समाज स्थापना हो भन्ने नागरिकको बुझाइ थियो र छ पनि ।
नागरिकको आशाको किरण बेथिति र अस्तव्यस्तताको कारण क्रमशः निभ्दै गएको छ । आशाको उज्यालो किरण निराशाको अन्धकारमा रूपान्तरण भइरहेको दर्दनाक दृश्य अहिले नेपाली समाजमा देखिँदै गएको छ ।
अहिले लोकतान्त्रिक भनिएका दल र तिनका नेताले नै लोकतन्त्र र गणतन्त्रको धज्जी उडाइरहेका छन् । जनताको मत दुरुपयोग गर्दै केही राजनीतिक दलले छलछाम गरेर जबरजस्ती आफ्नै वरिपरि शासन सत्ता घुमाइरहेका छन् । जसरी राजाले आफ्नै वरिपरि सत्ताको चक्र घुमाइरहन्थे त्यो भन्दा बढी सीमित मानिसले त्यसलाई आफ्नो वरिपरि घुमाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
लोकतन्त्र वा गणतन्त्र वा नाम मात्रको व्यवस्था होइन, यो त अनुभूत गर्ने कुरा हो । नेपाल र नेपालीको अमूल्य संस्कृति र सम्पत्ति पनि हो लाेकतन्त्रात्मक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था । राष्ट्र संविधान, विधि र पद्धतिबाट चल्नु पर्ने मूल मर्म हो लोकतन्त्रको । तर, बितेका १५ वर्षलाई फर्केर हेर्दा नेपालमा गणतन्त्रको अनुभव चित्त बुझ्दो र सन्तोषजनक छैन ।
सत्तामा पुग्ने होडबाजी र सत्तालिप्त प्रवृत्ति बाहेक नेपालमा गणतन्त्र पछि खासै उपलब्धि हासिल गरेको जस्तो देखिएको छैन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा विकासको केही अनुभूति गरिएको थियो । सत्ताका भोगी र जनआन्दोलनको नक्कली खरानी धसेको जोगीहरूले सो कुरा देखि सहेनन् र सरकार ढालेर देशलाई अधोगतिमा धकेले ।
गणतन्त्रपछि जनताले चाहे जस्तो भएन । धनी र गरिबबिचको खाडल अझ फराकिलो बन्दै गयो । भेदभाव र विवादले सीमा नाघ्यो । भूमिहीन र सुकुम्वासीको समस्या कहिल्यै समाधान नहोला जस्तो भएको छ । गणतन्त्र त आयो तर, जातीय छुवाछुत र लैङ्गिक असमानता हट्न सकेन । अन्धविश्वास र कुरीतिका कारण बर्सेनि सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाइ रहेका छन् ।
सामान्य परिवारले सन्तानलाई सहज रूपमा पढाउन सक्ने स्थिति छैन । बिरामीले उपचार गराउन सक्ने अवस्था छैन । गरिबलाई के खाऊँ र के लाऊँ भन्ने अवस्था छ । तिनै जनताले मत दिएर शक्तिशाली बनेकाहरू भने राज्य स्रोतबाट करोडौँ खर्चेर विदेशमा उपचार गराउँछन् । आफ्ना सन्तानलाई विदेशमा पढाउँछन् । आलिसान जीवन बाँचेका छन् । तर, विपन्न वर्ग आज पनि समयमा उपचार नपाएर सामान्य रोगबाट ज्यान गुमाइरहेका छन् । के हामीले चाहेको गणतन्त्र यही हो ?
देशको अधिकांश ठाउँ अझै सडकबाट वञ्चित छ । तुइन हटाउने अभियान चलाउनुभएका केपी ओलीको अभियान खोइ कहाँ पुगेर किन रोकियो ? जोखिमका केही तुइन अझै ज्यानमारा शैलीमा झुण्डिरहेका छन् । के त्यो हटाउन फेरि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नु पर्ने हो र ? त्यो अभियानलाई अरूले निरन्तरता दिनु नहुने हो र ?
देश संघीयतामा छ, तर उखु किसानदेखि मिटरब्याज पीडितसम्म न्याय खोज्न माइतीघर मण्डला नै आउनु पर्ने बाध्यता छ । जनताको आवाज सिंहदरबारले मात्र सुनेन भनेर संघीयता ल्याइयो, खर्चिलो संरचना र व्यवस्था स्थापित गरियो, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार नारा र अभियान चलाइयो । तर देशमा जनताले न्यायको र संघीय शासन व्यवस्थाको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
गएको १५ वर्षलाई हेर्दा देशमा भ्रष्टाचार मौलायो, कमिसन र कालोबजारी फस्टायो । कृषिमा लगानी र उत्पादन घट्यो । कृषिमा आबद्ध जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा छ । युवा शक्ति बिदेसिने क्रम बढेको छ । रेमिट्यान्सबाट अर्थतन्त्रलाई टेको लगाइएको छ । नागरिकले सरकारको अनुभूति नगरेका कारण विदेश पलायनको दर बढ्दो छ।
सुरक्षा निकायलाई एकदमै कमजोर बनाइएको छ। गणतन्त्रको नाममा अपराधी छुटाउने काम गरिएको छ । देशको सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च अदालतलाई अचेत बनाएर जन्मकैद फैसला सुनाइएका अपराधीलाई छुटकारा दिन थालिएको छ । सरकारले गणतन्त्रलाई कौडीको भाउमा पाएको सस्तो अनि सजिलो उपलब्धि मानी यस्ता कर्म गर्नाले देश र जनताले न्याय नपाएको मात्र होइन गणतन्त्रको पूर्ण अभ्यास नभएको महसुस गरेका छन् ।
संविधानमा नेपालको शासन व्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर व्यवस्था ट्र्याक बाहिर हिँडाइएको छ । देशमा आर्थिक विकास गर्ने, जनताका भोक, रोग र गरिबीविरुद्ध लड्ने, समानता प्रदान गर्ने, देशलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने प्रष्ट नीति अहिलेको सरकारसँग छैन । सरका सत्तामा कसरी बसिरहने र सत्ता कसरी लम्ब्याउने भन्नेमा केन्द्रित छ ।
हाल अभ्यास गरेको गणतन्त्रमा दलहरू सत्ता भोगी देखिए । जनतामुखी होइन, सत्तामुखी देखिए । धेरै समय सरकार बनाउने, गिराउने, भागबण्डामा समय खर्चेर नै राजनीतिक दलले बिताए। संविधान बनाउनै सात वर्ष लाग्यो । कार्यान्वयनको चर्चा नगर्दै उपयुक्त होला । किनकि कार्यान्वयनको गति आम जनताले अनुभूति गरिरहेका छन् ।
नागरिकको जीवनस्तर माथि सोचे जस्तो माथि उठ्न सकेको छैन । औसत आय, आर्थिक वृद्धि वा आयात–निर्यातको आँकडा निरन्तर उँधो गतिमा छ । निम्नवर्गिय जनताले गणतन्त्रको अनुभूति नगरेसम्म देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ भनेर कसरी मान्ने ? यो हाम्रो व्यवस्था हो भनेर कसरी भन्ने ?
कतिपयले नेपालको गणतन्त्र राजाबाट असुरक्षित छ भनेर भ्रम फिँजाउने काम गरेका छन् । हाम्रो गणतन्त्र राजावादी शक्तिबाट जोखिममा छैन । खतरा छ भने नीति र सिद्धान्त नभएका पपुलिजमको नौटंकी देखाउने र जनतामा भ्रम छर्ने भ्रष्टहरूबाट छ । यसबाट देश र जनतालाई जोगाउनु पर्छ । यिनीहरूको ताउ माउर धेरै समय रहँदैन । राजावादी र नव शक्तिले हाल ल्याएको मत र सिट नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू विरुद्धको जनआक्रोश मात्र हो । यसलाई प्रमुख राजनीतिक दलले बुझ्नु पर्छ ।
देशको समस्याको समाधान न राजावादी हुन, न आफूलाई नयाँ शक्ति भन्ने नवउदारवादी नै हुन् । देशमा अब पुनः न राजा फर्कने सम्भव छ न त नव शक्तिसँग देश बनाउने खास योजना नै छ । नवशक्ति जनशक्तिका आडमा अहिले जति माथि उठे पनि जनताले नै उनीहरूलाई पछार्ने दिन धेरै टाढा छैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ । पपुलिजम अहिलेको समस्याको समाधान होइन । पहिले जनताले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । किनकि पपुलिजमसँग अहिले तत्काललाई जनताको साथ मात्र छ । उनीहरूसँग देश बनाउने र देश विकास गर्ने कुनै नीति छैन ।
यदि जनतालाई साँच्चै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभूति दिलाउने हो भने सरकारले उत्पादनमा वृद्धि, वितरणमा समानता, सुरक्षा र सुशासनको अनुभूति, हरेक क्षेत्रमा प्रष्ट पारदर्शिताको अनुभूति जनतालाई दिलाउन सक्नु पर्छ । अनि मात्र जनताले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउने छन् । सबैलाई चेत हुन जरुरी छ, गणतन्त्र जनबलमा नै आएको हो । जनता भन्दा माथि कोही छैन ।
