नेपालको नागरिकता नीति सम्बन्धमा दुई खतरनाक प्रसंग यहाँ उल्लेख गरिन्छ:
प्रसंग १.
‘नेपालमा एक करोड भारतीय छन्, उनीहरुलाई नेपालले नागरिकता दिनुपर्छ’– यो भनाई कसको हो ?
०७२ सालमा भारतीय नाकावन्दीका ती भयानक दिन सम्झनुसहोस् त, यो भनाई कसको थियो भन्ने ठ्याक्कै सम्झनुहुन्छ । यो भनाई थियो तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको ।
भारतले नेपाललाई नाकावन्दी लगाएपछि राजनाथको त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको थियो । भारतले नेपाललाई नाकावन्दी लगाउनुको मूल कारण थियो– नागरिकता ।
प्रसंग २.
नारायणहिटी हत्याकाण्ड सबैलाई थाहा छ । त्यो हत्याकाण्ड किन भयो ? हत्याकाण्ड सम्बन्धमा अनेक कन्स्पेरेसी थ्योरी प्रचलित छ । तर, सर्वाधिक तथ्यगत थ्योरी चाहिँ नागरिकता विधेयकसँगै गाँसिएको छ ।
तत्कालीन राजा बीरेन्द्रले उदार नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउन नदिएको तथ्य इतिहास सामु छ । तत्कालीन संसद्ले कीर्ते बाटो अपनाएर नागरिकता विधेयक पारित गर्यो, राजा बीरेन्द्रले प्रमाणिकरण (लालमोहर) गर्न नमानेपछि नारायणहिटी हत्याकाण्ड भएको थ्योरी निकै बलियो छ । यसमा विश्वास गर्न सकिने आधार अनेक छन् । त्यसबेलाका दरबारियाहरु पनि राजपरिवारको हत्या हुनुमा नागरिकता विधेयक नै कारण देख्छन् ।
हत्याकाण्ड सम्बन्धमा तथ्य खुलेको छैन तर के सत्य हो भने नेपालको नागरिकता नीति आफू अनुकूल बनाउन भारत जे गर्न पनि तयार हुन्छ ।
यी दुई प्रसंगले के प्रष्ट हुन्छ भने नागरिकता नेपालको चासो भारतको । नेपालमा फुक्काफाल सजिलैसँग नागरिकता बाँडियोस् भन्ने भारतको चाहना लुकेको छैन । व्यापारिक मेलामा विभिन्न कम्पनीले बाँड्ने भिजिटिङ कार्ड जसरी नेपालले नागरिकता बाँडोस् भन्ने भारतीय चाहना छर्लङग छ । नेपालले त्यसरी बाँड्यो भने कसले पाउँछ नागरिकता ? भारतीयले पाउँछन् ।
भारत सरकारमा अहिले राजनाथहरुकै रजगज छ, नाकावन्दी लगाउने नरेन्द्र मोदी नै अहिले भारतका प्रधानमन्त्री । भारतको नीति उही, नियत उही, नेता पनि उही । र, यता नेपालमा नागरिकता विधेयकको रडाको मच्चिएको छ ।
नागरिकता विधेयकको रडाकोको केन्द्रमा हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल । पदले उहाँ राष्ट्रपति । यो लेखको सुरुमा भारतीय नाकावन्दीको चर्चा गरियो, रामचन्द्र पौडेल यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको मुखबाट ‘नाकावन्दी’ शब्द नै निस्कँदैन ।
नाकावन्दीलाई नाकावन्दी नभन्ने पार्टीका नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्टपति बनाइएपछि उहाँको हातबाट नागरिकता विधेयक अवश्य प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठोकुवा राजनीतिक वृत्तले गर्दै आएको थियो । ठोकुवा फरक परेन ।
भारतको स्वार्थमा प्रचण्ड र रामचन्द्रको साथ
नेपालमा भारतको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा दीर्घकालीन स्वार्थ के हो ? नागरिकता हो । नेपाल भारत सम्बन्धलाई गहिरोसँग अध्ययन गर्ने प्राय सबै अध्येताहरुको एउटै निष्कर्ष छ– भारत नेपाललाई जनसंख्याको बलमा क्याप्चर गर्न चाहन्छ । त्यसैले नेपालको नागरिकता नीतिमा भारतको प्रत्यक्ष चासो, रुची मात्र छैन, हस्तक्षेप पनि छ । यसका लागि भारतले आफ्नो प्यादाहरुलाई नेपालको उच्च पदहरुमा फिट गर्ने गरेको जगजाहेर छ । अहिले पनि प्यादाहरुको हातबाट नागरिकता विधेयक भारतीय इच्छा अनुरुप अगाडि बढाइएको छ ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक पटक र्फिता पठाउनु भयो । पुन:प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष साेही विधेयक पुर्नविचार गरि केहि फेरबदल नगरि पठायाे । यस समय प्रमाणिकरणकाे समय रहँदै प्रतिनिधि सभाको म्याद सकिँयाे ।
नयाँ संसद्मा ल्याएर पुनः पारित गरी राष्ट्रपति कहाँ पठाउने प्रकृया निर्विकल्प हो । संविधान अनुसार यो बाहेक अर्काे बाटो नै छैन, त्यसैले यो निर्विकल्प हो । हो, मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याएर विधेयक प्रमाणिकरण गराउन पनि सक्छ तर संसद् अधिवेशन चलिरहँदा यो सम्भव छैन । त्यसैले संसद्मा विधेयक पारित गराएर मात्र प्रमाणिकरण गर्नुको विकल्प थिएन ।
यस विपरित सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरेर विधेयक पठायो, राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश पठाउन सक्छ, विधेयक सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक पठाउने, राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्ने हो भने संसद्को काम के ?
भारतको खेलमा प्रचण्डको दाउ
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सत्ता र शक्तिका निम्ति अनेक दाउ गरेर जुनसुकै हद सम्म पनि जानुहुन्छ । यसपटक सत्ता टिकाउन उहाँले नागरिकता विधेयक हतियार बनाउनु भयो ।
नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट बहुमत पाएसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबाट बहुमत लिन र आफू सत्तामा टिकिरहन नागरिकता विधेयक कोसेली लिएर प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुभयो ।
नेपालको राजनीतिक वृतमा भारतको हस्तक्षेप खुलेआम छ । नेपालको सरकार टिकाउने कि गिराउने भन्ने कुरामा भारतको सोझो हात रहेको हुन्छ । त्यसैले नेपालका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट मात्र बहुमत पाएर हुँदैन । भारतले पनि विश्वासको मत दिनु पर्छ भन्ने भाष्य नयाँ होइन ।
सोही विश्वासको मत लिन भारत जानु भएका प्रचण्डले कोसेली भने नागरिकता लानुभयो । कोसेली राँगा ल्याउनु भयो देखिने तर, भारतलाई अरु के–के दिनु भयो विस्तारै खुल्दै जानेछ ।
नेपालकाे नागरिकता, भारतको हस्तक्षेप
नेपालको नागरिकता कानुनमा विगतदेखि नै ठूलो चलखेल हुँदै आएको छ । सोझै भन्नु पर्दा यस विषयमा भारतले नेपालमाथि ठूलो हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । यो भारतकै दबाब र भारतीय कम्फर्टेबल नेपाल सरकारबीचको मिलेमतो हो, जसले ठूलो मात्रामा भारतिय भित्राउने जाल बुन्दैछ ।
नेपालमा आप्रवासीहरु बहुमतमा, रैथानेहरु अल्पमतमा हुने अवस्था आइसकेको छ । यस्तो अवस्था आएको देख्दादेख्दै पनि नेपालको नागरिकता नीति उदार हुनुपर्छ, राजा महेन्द्रको जस्तो अनुदार हुन हुँदैन भनेर खुलेआम वकालत गर्ने ‘नेपाली’हरु देखा पर्न थालेका छन् । भारतीय नेताहरुको र यस्ता ‘नेपाली’हरुको बोलीविचार मिल्नु चिन्ताको विषय भएको छ ।
उत्तर भारत किन आज सम्म भारतका अन्य प्रान्त जत्तिको विकासमा अघि बढ्न सकेको छैन ? यो प्रश्नको जवाफ भारतसँग छ ? यसको खास उत्तर यो हो– ‘उत्तर भारतमा विकास नगर्ने, रोजगारी र्सिजना नगर्ने त्यहाँको जनसंख्या नेपालमा स्थापित गर्ने भारतको रणनिति हो ।’ जुन जनसंख्याको बलमा भविष्यमा नेपाल कब्जा गर्ने भारतीय रणनीति प्रष्ट छ ।
यो नेपाल र नेपालीको चासो र चिन्ताको विषय मात्र होइन राष्ट्रियता माथिको ठूलो हस्तक्षेप हो ।
