-ज्ञानकुमार श्रेष्ठ-
नेपाल संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा छ । एकात्मक शासन व्यवस्थाले जनताको माग सम्बोधन गर्न सकेन, जनताको बिचमा सरकार पुग्नु सकेन, नागरिकले राज्य र सरकारको अनुभूति गर्न सकेनन् । त्यसैले नेपालमा एकात्मक शासन व्यवस्था काम लागेन । त्यही भएर हामी संघीय शासन व्यवस्थामा आएका हौँ ।
संघीय शासन व्यवस्थाको मूल मर्म र धर्म भनेकै नागरिकको बिचमा सरकार । नागरिकको घरमा सरकार । नागरिकले अनुभूत गर्ने सरकार । नागरिकले देख्न सक्ने सरकार, नागरिकले छुन सक्ने सरकार । नागरिकले छाम्न सक्ने सरकार । अनि नागरिकको दुःख देख्ने सरकार । नागरिकका समस्या सुन्ने सरकार । नागरिकका समस्या समाधान गर्न सक्ने सरकार । नागरिकको दुःख सुखमा सधैँ साथमा हुने सरकार । तब न स्थानीय सरकार
नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार, स्थानीय सरकार । नागरिकका हरेक समस्यामा साथ दिने सरकार, स्थानीय सरकार । हर क्षण नागरिकको साथमा हुने सरकार, स्थानीय सरकार । त्यसैले स्थानीय सरकारको महत्त्व, आवश्यकता र औचित्य अन्य दुई तहका सरकारको भन्दा अलग छ, अनि उच्चो ।
नागरिकले सबैभन्दा धेरै माया गर्ने पनि स्थानीय सरकार । नागरिकले सबैभन्दा धेरै गाली गर्ने पनि स्थानीय सरकार । नागरिकको सुखमा पनि स्थानीय सरकार, नागरिकको दुःखमा पनि स्थानीय सरकार । किनकि जो नजिक छ, त्यही प्यारो हुन्छ । जो प्यारो छ, त्यसैलाई सबैभन्दा बढी माया पनि गरिन्छ, गाली पनि गरिन्छ ।
अहिले स्थानीय सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम बनाउँदै छन् । स्थानीय तहले आउने आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने योजना, कार्यक्रम र बजेट माथि छलफल गर्दै छन् । स्थानीय सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा प्रस्तुत भई छलफल गरेर पास गर्ने क्रममा छन् ।
स्थानीय तहको कार्यक्रम र बजेट बनाउन बस्ती तहबाट योजना संकलन गरी वडा समितिले प्राथमिकीकरण गरेर विषयगत समिति मार्फत सभामा ल्याएका छन् । तिनै योजनालाई सभाले पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि अनुमोदन र सिफारिस गर्ने गर्दछन् ।
स्थानीय तहमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बजेट तर्जुमा समिति छ । सो समितिले प्राप्त योजनालाई एक ठाउँमा राखेर बजेट बनाउँछ । सोही समितिले कार्यपालिका मार्फत सभामा बजेट र कार्यक्रम ल्याउँछ । सभामा छलफल हुन्छ । त्यसमा सामान्य हेरफेर गर्नुपर्ने भए आवश्यक संशोधन सहित सभाले पास गर्छ र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान्छ ।
एकै पटक आएका सबै योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । बजेट, साधन, स्रोतको सीमितताको कारण प्राथमिकताका योजना क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्ने हाम्रो बाध्यता छ । निश्चय नै सामूहिक हित हुने र बढी प्राथमिकताका योजनाले पहिलो प्राथमिकता पाउने छन् ।
स्थानीय तहको सरकारले नागरिकका दैनिकी धान्ने प्रकृतिका सानातिना समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । किनकि नागरिक समस्या पर्दा ठोक्किने पहिलो ठाउँ नै स्थानीय सरकार हो । नागरिकले आशा गर्ने र भरोसा राख्ने थलो भनेकै स्थानीय सरकार हो ।
यद्यपि नागरिकले सानातिना समस्या आफैले समाधान गर्ने प्रयत्न पनि गर्नुपर्छ । अति परनिर्भर हुने प्रचलनलाई पनि छाड्नु पर्छ । १० मिटर पाइप चाहियो स्थानीय सरकार, सामान्य गोरेटो बाटो मर्मत गर्नुपर्यो स्थानीय सरकार, घर माथिको भल काट्नु पर्यो स्थानीय सरकार, सानो काल्नो खस्यो स्थानीय सरकार, बारीमा भल पस्यो स्थानीय सरकार ।
सानो पँधेरो मर्मत गर्नु पर्यो स्थानीय सरकार, सानो मन्दिर र देवालय बनाउनु पर्यो स्थानी सरकार । यति धेरै परनिर्भर पनि हुनुहुँदैन । नागरिकले आफ्ना सानातिना समस्याको समाधान आफैँले गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । समुदायले समुदाय भित्रका सानातिना काम आफैँ गर्नुपर्छ ।
आफूले गर्न नसक्ने काममा स्थानीय सरकार खोज्नु पर्छ । आफूले एक्लै गर्न नसक्ने काममा लागत साझेदारी खोज्नु पर्छ । यसरी काम गरियो भने बनेका योजनामा पनि अपनत्व हुन्छ । जब अपनत्व हुन्छ तब विकासका बलिया संरचना बन्छन् । अनि त्यसले दिगोपना ल्याउँछ । यसले सरकारको लागत पनि घट्छ । सीमित स्रोतले पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ ।
कम्तीमा हरेक वडाले वर्षमा एउटा ठुलो, साझा र आर्थिक रूपान्तरणको योजना सञ्चालन गर्न जरुरी छ । सानातिना र नियमित दैनिक आवश्यकता पूरा गर्ने योजना सञ्चालन गरेर मात्र अब हामीले विकासको फड्को मार्न सक्दैनौँ ।
बहुजन हिताय प्रकृतिका एउटा वडामा वर्षका एउटा वा दुईवटा योजना गर्न सकियो भने पाँच वर्षको कार्यकालमा कम्तीमा पनि पाँच/सातवटा ठूला योजन सम्पन्न हुन्छन् । यसो हुँदा हामीले काम गरेको पनि देखिन्छ । त्यसले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा पनि सहयोग गर्दछ । भोलि हामीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर निस्कँदा यो मेरो पालामा भएका काम भनेर देखाउने ठाउँ पनि हुने छ ।
हाम्रो जस्तो गरिब राष्ट्रको बजेट आफैँमा पनि सानो हुन्छ । त्यसैले हामीले विभिन्न सहयोगी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पनि खोजेर उहाँहरूसँगको साझेदारीमा पनि काम गर्नुपर्छ । यसले हाम्रो कार्यक्रम र लक्षमा केही न केही होष्टेमा हैँसे गर्दछ ।
हाम्रो खाँडादेवी गाउँपालिकाकै सन्दर्भमा गाउँपालिकाले विभिन्न साझेदार संस्थासँग सहकार्य गरेर पनि कार्यक्रम गरिरहेको छ । ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना, हेफर प्रोजेक्ट, सामुदायिक विकास समाज लगायतका संस्थासँगको साझेदारीमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजनाले समूह र सहकारी मार्फत गरिने कृषिमा ५० प्रतिशत अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको छ । समूहमा काम गर्ने किसानलाई २ लाख रुपैँयासम्म अनुदान दिने कार्यक्रम सो परियोजनाको छ । सो परियोजनाको लागि ६८ वटा समूह र सहकारीले आवेदन दिएका छन् । ४५ देखि ५० वटा समूह मात्रै छनोट भए भने पनि ती समूहमा १५ देखि १ सय जनासम्म किसान सहभागी छन् । त्यसबाट १५ सय बढी किसान लाभान्वित हुनेछन् र ३० करोड रुपैँया बढी अनुदान आउने वर्ष मात्र गाउँपालिकामा भित्रने छ ।
हेफर प्रोजेक्टको सहकार्यमा पनि कृषि तथा पशुपालनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । झण्डै १ सयवटा सुधारिएका बाख्राका खोर यस वर्ष मात्रै बनेका छन् । मेवा, कागती, सुन्तलाको पकेट क्षेत्र नै बनाएर काम सुरु भएको छ । किसानलाई मकैको बिउ, जोत्ने ट्याक्टर, कुटानी पिसानी मिल वितरण गरिएको छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिएर विभिन्न कामहरू भएका छन् ।
शिक्षामा आधारभूत परिवर्तन गर्ने लक्षका साथ आधारभूत तहको १–५ मा विशेष शिक्षा सुरु गरिएको छ । ६–८ लाई डे बोडर्स गरिएको छ । विषयगत शिक्षकलाई पूर्णता दिने काम गरिएको छ । प्रधानाध्यापकलाई खान बस्न सुविधा सहित विद्यालय आवास र विशेष भत्ता प्रदान गरिएको छ ।
विद्यालयमा खाना पकाउने विद्यालय सहयोगीलाई थप भत्ता दिइएको छ । विद्यार्थीलाई दैनिक खाना खर्च बापतको रकमा विद्यालयमा एकमुष्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । अति सीमान्तकृत विद्यार्थीको लागि आउने आर्थिक वर्षबाट आवासीय शिक्षा सञ्चालन गरिँदै छ ।
शिक्षाको गुणस्तर सुधारको लागि शिक्षकहरूलाई तालिम, प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग सहितको कक्षा कोठा व्यवस्थापनको काम अघि बढेको छ । सहास नेपाल नाम गरेको संस्थाले १२ वटा विद्यालयमा सहयोग गर्दै छ ।
गाउँपालिकाको केन्द्रमा १५ शय्याको अस्पताल बन्दै छ । सो अस्पताल आउने आर्थिक वर्षबाट कम्तीमा पनि पाँच शय्या सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाइएको छ । अस्पतालमा ल्याब सहितको चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्ने योजना बनाइएको छ ।
मोबाइल अस्पताल सञ्चालन र ख श्रेणीको नयाँ एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने योजन बनाइएको छ । मेडिकल ड्रोन खरिद गरी ड्रोन मार्फत सबै स्वास्थ्य संस्थामा औषधी पुर्याउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । सामुदायिक विकास समाजले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउन विभिन्न काम गर्दै आएको छ ।
गाउँपालिकामा सबै विद्यालय भवन बनिसकेका छन् । भूकम्पले क्षति भएका संरचना निर्माणको काम छिटपुट बाहेक पूरा भएको छ ।
पूर्वाधार अन्तर्गतका ठुला सडकमा प्रदेश सरकारको बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत काम भइरहेका छन् । संघीय सरकारबाट पनि केही नयाँ क्रमागत योजना समावेश भएका छन् । एक वर्षमा समपूरक बजेटका पाँचवटा ठुला योजना बने भने पाँच वर्षमा २५ वटा योजना बन्ने छन् । ती देखाउन लायककै योजना हुने छन् ।
हामी गरिब देशका नागरिकहरू खान लगाउन र सहज रूपमा आवतजावत गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ । विकसित मूलकहरू विश्वको वातावरण कसरी जोगाउने भनेर लागेका छन् । उनीहरू वातावरण जोगाउन लगानी गरिरहेका छन् ।
हामीले पनि वातावरण संरक्षणका लागि अहिलेदेखि नै केही न केही काम नगर्ने हो भने संकटमा परिने कुरा निश्चित छ । त्यसैले हामीले काम सुरु गरेका छौँ ।हाम्रो काममा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्दै छ । आकाशे पानी संकलन पोखरी, सुक्खा पोखरी तथा भटौली खोलमा ड्याम निर्माण गरी सिँचाई र खानेपानी योजना सञ्चालन गर्ने परियोजनाको लागि प्रदेश सरकारले थोर बहुत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
हामीले १ लाख बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम ल्याएका छौँ । विद्यार्थीसँग वृक्षारोपण कार्यक्रम ल्याएका छौँ । रोपेको बिरुवाको न्वारन र व्रतबन्ध कार्यक्रम राखेका छौँ । कक्षा ८ मा पढ्ने विद्यार्थीलाई कम्तीमा १ सय बिरुवा हुर्काउन लगाएर एसईईको प्रमाणपत्रसँगै बिरुवा हुर्काएबापत ३० हजार रुपैँया नगद दिएर पठाउने योजन अघि सारेका छौँ ।
सुनकोसी, तामाकोसी र भटौली खोला किनारको गर्तिरमा ड्राइगन फ्रुट, सैजन, आँप, कटहर, केरा, तित्री लगाउने कार्यक्रम ल्याएका छौँ । माथिल्लो भागमा एभोकार्डो, मेवा, कागती, सुन्तला, ओखर, आरु, किवी खेती लगाउने कार्यक्रम ल्याएका छौँ । गेडागुडी, मकै, आलु, इस्कुस, फर्सी लगायतका खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छौँ । बाख्रा पालन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरेका छौँ । यसबाट अवश्य पनि नागरिकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने छ ।
सामुदायिक विकास समाजले विभिन्न सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ । आउने वर्षबाट लागत साझेदारीमा काम गर्ने योजना बनाएका छौँ ।
हामीसँग गर्नु पर्ने काम धेरै छन् । नागरिकका अपेक्षा पनि धेरै छन् । तर हामीसँग सीमित साधन, स्रोत छ । यो देशभरिकै स्थानीय तहको समस्या हो । तर हामीसँग जे साधन स्रोत छ, त्यसको अधिक उपयोग गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । नागरिकले यसमा साथ दिनुपर्छ, जनप्रतिनिधिमा काम गर्ने इच्छा हुनुपर्छ । यसो भयो भने परिवर्तन सम्भव छ । त्यो पनि हाम्रै पालामा सम्भव छ । अस्तु ।
( लेखक रामेछापकाे खाँडादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ )
